मुंबई के विक्रोली में मेट्रो निर्माण स्थल का करीब 6×8 फीट का भारी लोहे का बैरिकेड बाइक सवार पर गिर गया। हादसे में 54 वर्षीय वसीम हैदर रिजवी की मौत हो गई। पुलिस ने ठेकेदार कंपनी, सुपरवाइजर और मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज की है। मुंबई के विक्रोली में मेट्रो निर्माण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

एलबीएस मार्ग पर निर्माण स्थल के पास लगा करीब 6×8 फीट का भारी लोहे का बैरिकेड अचानक बाइक सवार पर गिर गया, जिससे 54 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद पार्कसाइट पुलिस ने ठेकेदार कंपनी, उसके सुपरवाइजर और मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि बैरिकेड लगाने और निर्माण स्थल की सुरक्षा में लापरवाही हुई थी या नहीं।

घटना विक्रोली के लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर आसा-उषा कंपाउंड के पास रोजरी आयोटेक इमारत के सामने हुई। मृतक की पहचान वसीम हैदर रिजवी (54) के रूप में हुई है। वह घाटकोपर पश्चिम के अशोक नगर इलाके में रहते थे और प्लंबर का काम करते थे।
जानकारी के अनुसार, वसीम अपनी होंडा यूनिकॉर्न बाइक से काम के सिलसिले में मुलुंड की ओर जा रहे थे। इसी दौरान मेट्रो निर्माण स्थल के पास लगाया गया भारी लोहे का बैरिकेड अचानक सड़क पर गिर गया। बाइक सहित वसीम इसकी चपेट में आ गए।

हादसे के बाद वसीम को तत्काल उपचार के लिए राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मृतक के बेटे ने पार्कसाइट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस उपायुक्त अभय सिंह देशमुख के अनुसार, शिकायत के आधार पर मेट्रो निर्माण का काम करने वाली ठेकेदार कंपनी, उसके सुपरवाइजर और मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि निर्माण स्थल पर बैरिकेड किस तरह लगाया गया था और उसे सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए थे या नहीं। हादसे के लिए जिम्मेदारी तय करने की दिशा में भी जांच की जा रही है।

मुंबई में मेट्रो निर्माण स्थलों पर सुरक्षा को लेकर पहले भी हादसे हो चुके हैं। 14 फरवरी को मुलुंड के एलबीएस रोड पर मेट्रो का पैरापेट स्लैब गिरने से एक व्यक्ति की मौत और तीन लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई थी। वहीं 12 सितंबर को वडाला के भक्ति पार्क मेट्रो स्टेशन निर्माण के दौरान लोहे का सामान गिरने से दो मजदूरों की मौत हुई थी। विक्रोली की ताजा घटना के बाद मेट्रो निर्माण स्थलों पर राहगीरों और वाहन चालकों की सुरक्षा को लेकर फिर सवाल उठे हैं।

मुंबई : कांग्रेस की मुंबई इकाई की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने आरोप लगाया कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने मानसून से पहले किए गए कार्यों में लापरवाही बरती, जिसके कारण साकीनाका इलाके की एक चॉल भूस्खलन की चपेट में आ गई और सात लोगों की मौत हो गई।

वर्षा ने आरोप लगाया कि बीएमसी प्रशासन ने अप्रैल में उनके अनुरोध पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसमें कुर्ला और घाटकोपर के संवेदनशील क्षेत्रों का सुरक्षा ऑडिट करने और खतरनाक स्थानों पर सुरक्षात्मक दीवारें बनाने की बात कही गई थी।

बुधवार तड़के भारी बारिश के बाद उपनगरीय घाटकोपर के साकीनाका इलाके में एक चॉल भूस्खलन की चपेट में आ गई, जिससे सात लोगों की मौत हो गई और इतने ही लोग घायल हो गए। दो और लोगों के मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका के मद्देनजर बचाव अभियान देर शाम तक जारी रहा। वर्षा ने कहा, ‘‘दुर्भाग्य से संवेदनशील क्षेत्रों के ऑडिट और सुरक्षात्मक दीवारों के निर्माण की मेरी मांग पर बहुत कम काम किया गया।’’

उन्होंने भूस्खलन के लिए जिम्मेदारी तय करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वर्षा ने बीएमसी पर मानसून से पहले पर्याप्त निवारक उपाय न करने और त्रासदी होने के बाद ही कार्रवाई करने का आरोप लगाया।

मुंबई : महाराष्ट्र में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन अभियान के दौरान काम में लापरवाही बरतने के आरोप में भिवंडी के एक बूथ लेवल ऑफिसर  पर आपराधिक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। चुनाव विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, यह मामला भिवंडी क्षेत्र से जुड़ा है, जहां चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे बीएलओ पर आरोप है कि उन्होंने अपने निर्धारित कार्यों को सही तरीके से पूरा नहीं किया। चुनाव विभाग का कहना है कि मतदाता सूची के सत्यापन और संशोधन की प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जानकारी के मुताबिक, भिवंडी निजामपुर सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वार्ड कमिटी नंबर-2 से जुड़े क्लर्क अनंत शिवराम गारे को एसआईआर  अभियान के तहत भिवंडी ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के लिए बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त किया गया था। बीएलओ की जिम्मेदारी मतदाताओं से संबंधित जानकारी का सत्यापन करना, योग्य मतदाताओं तक आवेदन फॉर्म पहुंचाना और प्रक्रिया को सुचारु रूप से पूरा कराना होती है। अधिकारियों के मुताबिक, रिविजन प्रक्रिया के दौरान शिकायतें मिलीं कि अनंत शिवराम गारे अपने क्षेत्र के पात्र मतदाताओं को निर्धारित आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराने में विफल रहे। चुनाव कार्यक्रम के तहत बीएलओ को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वे घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करें और आवश्यक दस्तावेजों तथा जानकारी के आधार पर मतदाता सूची को अपडेट करने में सहयोग करें।

चुनाव विभाग ने शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच कराई। जांच के दौरान कथित तौर पर यह सामने आया कि संबंधित अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारियों का अपेक्षित तरीके से निर्वहन नहीं किया। मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनाव प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा होता है। इसमें नए मतदाताओं को जोड़ना, गलत या अपात्र नामों को हटाना और मतदाता विवरण में सुधार करना शामिल होता है। इस पूरी प्रक्रिया में बीएलओ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि वे सीधे मतदाताओं से संपर्क करते हैं और जमीनी स्तर पर सत्यापन का काम करते हैं।

चुनाव अधिकारियों का कहना है कि एसआईआर अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाना है। ऐसे में यदि कोई अधिकारी इस प्रक्रिया में लापरवाही करता है तो उसका असर चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर पड़ सकता है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित बीएलओ के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ आपराधिक मामला दर्ज करने की प्रक्रिया भी शामिल हो सकती है।

चुनाव विभाग का यह कदम उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक सख्त संदेश माना जा रहा है, जो चुनाव संबंधी जिम्मेदारियों में तैनात हैं। विभाग का कहना है कि मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखना बेहद जरूरी है और इसमें किसी भी स्तर की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। भिवंडी क्षेत्र में एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया अभी जारी है। विभाग की टीमें इस बात की निगरानी कर रही हैं कि सभी बीएलओ अपने दायित्वों को समय पर और सही तरीके से पूरा करें। इस मामले के सामने आने के बाद चुनावी कार्यों में तैनात कर्मचारियों की जवाबदेही को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन लगातार यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया निष्पक्ष और त्रुटिरहित तरीके से पूरी हो। फिलहाल अनंत शिवराम गारे के खिलाफ आगे की कार्रवाई जांच और संबंधित प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद तय की जाएगी। चुनाव विभाग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता अधिकारों और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मामलों में लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

मुंबई : खराब हवा पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बीएमसी आयुक्त और एमपीसीबी के सदस्य सचिव को तलब किया है। अदालत की समिति की रिपोर्ट में कई जगह प्रदूषण नियमों के उल्लंघन और निगरानी की कमी सामने आई। मुंबई में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने वायु प्रदूषण रोकने में नाकामी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए बीएमसी आयुक्त और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के शीर्ष अधिकारी को तलब किया है। अदालत ने साफ संकेत दिया है कि प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुंबई में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने वायु प्रदूषण रोकने में नाकामी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए बीएमसी आयुक्त और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के शीर्ष अधिकारी को तलब किया है। अदालत ने साफ संकेत दिया है कि प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

समिति की रिपोर्ट में खुलासे
अदालत द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट में मुंबई और नवी मुंबई के 44 स्थलों का निरीक्षण किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि कई प्रदूषण-प्रभावित इलाकों में निगरानी का पूरी तरह अभाव है और बीएमसी व एमपीसीबी की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा। साथ ही सरकार के ‘समीयर’ ऐप पर दिखाए गए एक्यूआई आंकड़ों और थर्ड पार्टी ऐप्स के आंकड़ों में बड़ा अंतर पाया गया। 

नई हाईकोर्ट साइट पर गंभीर उल्लंघन
रिपोर्ट में बांद्रा (पूर्व) स्थित सरकारी कॉलोनी में प्रस्तावित नए हाईकोर्ट परिसर की जगह पर भारी अनियमितताएं सामने आईं। यहां बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ का काम बिना किसी धूल-नियंत्रण उपाय के किया गया। न तो बैरिकेडिंग थी, न गीला कवर, न स्प्रिंकलर और न ही स्मॉग गन का इस्तेमाल। खुले सार्वजनिक स्थानों के पास गैस सिलेंडर से स्टील कटिंग की गई, जिससे आग और सुरक्षा का गंभीर खतरा पैदा हुआ। 

समिति ने यह भी बताया कि साइट पर टिन शीट, तिरपाल या जूट कवर नहीं थे और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग उपकरण भी नहीं लगाए गए थे। हाईकोर्ट ने इन खामियों को गंभीर मानते हुए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने का संकेत दिया है। अदालत के सख्त रुख के बाद अब यह देखना अहम होगा कि बीएमसी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण पर काबू पाने के लिए क्या ठोस कदम उठाते हैं।