मुंबई : महाराष्ट्र में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन अभियान के दौरान काम में लापरवाही बरतने के आरोप में भिवंडी के एक बूथ लेवल ऑफिसर  पर आपराधिक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। चुनाव विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, यह मामला भिवंडी क्षेत्र से जुड़ा है, जहां चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे बीएलओ पर आरोप है कि उन्होंने अपने निर्धारित कार्यों को सही तरीके से पूरा नहीं किया। चुनाव विभाग का कहना है कि मतदाता सूची के सत्यापन और संशोधन की प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जानकारी के मुताबिक, भिवंडी निजामपुर सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वार्ड कमिटी नंबर-2 से जुड़े क्लर्क अनंत शिवराम गारे को एसआईआर  अभियान के तहत भिवंडी ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के लिए बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त किया गया था। बीएलओ की जिम्मेदारी मतदाताओं से संबंधित जानकारी का सत्यापन करना, योग्य मतदाताओं तक आवेदन फॉर्म पहुंचाना और प्रक्रिया को सुचारु रूप से पूरा कराना होती है। अधिकारियों के मुताबिक, रिविजन प्रक्रिया के दौरान शिकायतें मिलीं कि अनंत शिवराम गारे अपने क्षेत्र के पात्र मतदाताओं को निर्धारित आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराने में विफल रहे। चुनाव कार्यक्रम के तहत बीएलओ को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वे घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करें और आवश्यक दस्तावेजों तथा जानकारी के आधार पर मतदाता सूची को अपडेट करने में सहयोग करें।

चुनाव विभाग ने शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच कराई। जांच के दौरान कथित तौर पर यह सामने आया कि संबंधित अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारियों का अपेक्षित तरीके से निर्वहन नहीं किया। मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनाव प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा होता है। इसमें नए मतदाताओं को जोड़ना, गलत या अपात्र नामों को हटाना और मतदाता विवरण में सुधार करना शामिल होता है। इस पूरी प्रक्रिया में बीएलओ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि वे सीधे मतदाताओं से संपर्क करते हैं और जमीनी स्तर पर सत्यापन का काम करते हैं।

चुनाव अधिकारियों का कहना है कि एसआईआर अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाना है। ऐसे में यदि कोई अधिकारी इस प्रक्रिया में लापरवाही करता है तो उसका असर चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर पड़ सकता है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित बीएलओ के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ आपराधिक मामला दर्ज करने की प्रक्रिया भी शामिल हो सकती है।

चुनाव विभाग का यह कदम उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक सख्त संदेश माना जा रहा है, जो चुनाव संबंधी जिम्मेदारियों में तैनात हैं। विभाग का कहना है कि मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखना बेहद जरूरी है और इसमें किसी भी स्तर की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। भिवंडी क्षेत्र में एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया अभी जारी है। विभाग की टीमें इस बात की निगरानी कर रही हैं कि सभी बीएलओ अपने दायित्वों को समय पर और सही तरीके से पूरा करें। इस मामले के सामने आने के बाद चुनावी कार्यों में तैनात कर्मचारियों की जवाबदेही को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन लगातार यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया निष्पक्ष और त्रुटिरहित तरीके से पूरी हो। फिलहाल अनंत शिवराम गारे के खिलाफ आगे की कार्रवाई जांच और संबंधित प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद तय की जाएगी। चुनाव विभाग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता अधिकारों और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मामलों में लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

मुंबई : खराब हवा पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बीएमसी आयुक्त और एमपीसीबी के सदस्य सचिव को तलब किया है। अदालत की समिति की रिपोर्ट में कई जगह प्रदूषण नियमों के उल्लंघन और निगरानी की कमी सामने आई। मुंबई में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने वायु प्रदूषण रोकने में नाकामी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए बीएमसी आयुक्त और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के शीर्ष अधिकारी को तलब किया है। अदालत ने साफ संकेत दिया है कि प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुंबई में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने वायु प्रदूषण रोकने में नाकामी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए बीएमसी आयुक्त और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के शीर्ष अधिकारी को तलब किया है। अदालत ने साफ संकेत दिया है कि प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

समिति की रिपोर्ट में खुलासे
अदालत द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट में मुंबई और नवी मुंबई के 44 स्थलों का निरीक्षण किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि कई प्रदूषण-प्रभावित इलाकों में निगरानी का पूरी तरह अभाव है और बीएमसी व एमपीसीबी की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा। साथ ही सरकार के ‘समीयर’ ऐप पर दिखाए गए एक्यूआई आंकड़ों और थर्ड पार्टी ऐप्स के आंकड़ों में बड़ा अंतर पाया गया। 

नई हाईकोर्ट साइट पर गंभीर उल्लंघन
रिपोर्ट में बांद्रा (पूर्व) स्थित सरकारी कॉलोनी में प्रस्तावित नए हाईकोर्ट परिसर की जगह पर भारी अनियमितताएं सामने आईं। यहां बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ का काम बिना किसी धूल-नियंत्रण उपाय के किया गया। न तो बैरिकेडिंग थी, न गीला कवर, न स्प्रिंकलर और न ही स्मॉग गन का इस्तेमाल। खुले सार्वजनिक स्थानों के पास गैस सिलेंडर से स्टील कटिंग की गई, जिससे आग और सुरक्षा का गंभीर खतरा पैदा हुआ। 

समिति ने यह भी बताया कि साइट पर टिन शीट, तिरपाल या जूट कवर नहीं थे और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग उपकरण भी नहीं लगाए गए थे। हाईकोर्ट ने इन खामियों को गंभीर मानते हुए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने का संकेत दिया है। अदालत के सख्त रुख के बाद अब यह देखना अहम होगा कि बीएमसी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण पर काबू पाने के लिए क्या ठोस कदम उठाते हैं।

मुंबई : त्योहारों की रोशनी के बीच मुंबई की सड़कों पर अंधेरा पसरा हुआ है। एक ओर लोग दिवाली की तैयारियों में लोग जुटे हैं, तो दूसरी ओर टूटी सड़कें, जाम से भरे रास्ते और बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। प्रशासनिक लापरवाही के कारण सड़कों पर धूल, गड्ढे और टूटी उम्मीदें ही बाकी रह गई हैं। १० किमी की यात्रा में एक घंटा लग रहा है। मुंबई में हर तरफ दिवाली की धूम हैं जबकि मुंबई व उपनगरों में सड़कों पर गड्ढों की समस्या से लोग परेशान हैं। सड़कों की खराब हालत के कारण निवासियों को ट्रैफिक जाम, समय की बर्बादी और दुर्घटनाओं जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

गौरतलब हैं कि मालवणी से मलाड के बीच में कई जगहों पर सड़क खोदी हुई है और अधिकतर जगहों पर बारिश के कारण बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं जिसकी वजह से २० मिनट का रास्ता तय करने में २ घंटे लग जाते हैं। रातोड़ी निवासी साहिल शेख ने बताया कि ट्रैफिक जाम के कारण उसे रोज लेट हो जाता हैं। जबकि राकेश त्रिपाठी ने बताया कि ट्रैफिक जाम के कारण वह अपनी कार से कम ही सफर करते हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रैफिक जाम की वजह से उन्हें हर दिन ज्यादा किराया देना पड़ता हैं क्योंकि ऑटो, टैक्सी वाले भाड़ा बढ़ा देते हैं। बीएमसी दावा करती है कि वे शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करते हैं, लेकिन निवासी अक्सर यह शिकायत करते हैं कि मरम्मत या तो धीमी होती है या फिर खराब गुणवत्ता की होती है। इतनी मुश्किलों के बाद जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो ट्रेन में जबर्दस्त भीड़ का सामना करना पड़ता हैं। ट्रेनों में देरी के कारण समस्या और बढ़ जाती है। भीड़, झगड़े, चोरी आम बात हैं।

मुंबई : निर्माणाधीन मेट्रो के काम में ठेकेदार की तरफ से सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने की बात फिर सामने आई है। कापूरबावडी परिसर में निर्माणाधीन मेट्रो रूट के नीचे से गुजर रही एक कार पर लोहे की दो रॉड गिरी। घटना में कार का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। कोई जख्मी नहीं हुआ है और बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद कार चालक ने कापूरबावडी पुलिस स्टेशन में सुरक्षा अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

मेट्रो रूट के नीचे पहले भी हुए हादसा
बता दें कि शहर में मेट्रो रूट के नीचे इससे पहले भी हादसे हुए हैं। भिवंडी में लोहे की रॉड एक युवक के सिर पर गिरने से गंभीर चोट लग गई थी। इन घटनाओं ने नीचे से गुजरने वाले लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है।

पुलिस ने दर्ज किया केस
शहर में मेट्रो-4 (ठाणे- घाटकोपर- वडाला) और मेट्रो-5 (ठाणे-भिवंडी- कल्याण) का निर्माण कार्य जारी है। कापूरबावडी परिसर में मेट्रो-4 और 5 को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण चरण का निर्माण जारी है। जानकारी के मुताबिक, रविवार दोपहर भिवंडी के काल्हेर निवासी अमोल लाठे पिता को कार से लेकर घोडबंदर स्थित एक अस्पताल में गए थे। वापसी में कार जब कापूरबावडी पहुंची, तो मेट्रो के एलिवेटेड रूट पर से लोहे की दो रॉड उनकी गाड़ी पर गिर गईं। रॉड कार के शीशे पर लगी और शीशा क्षतिग्रस्त हुआ। अमोल ने पुलिस में दी शिकायत में बताया है कि निर्माण स्थल पर किसी भी सुरक्षा उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अमोल की शिकायत पर पुलिस ने सुरक्षा अधिकारी प्रमोद मोहिते के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 125 और 324 के तहत मामला दर्ज किया है।