मुंबई : महानगर की सड़कों पर वाहनों की पार्किग समस्या दिन-ब-दिन विकराल होती जा रही है। इस बीच मुंबई मनपा ने लावारिश व कबाड़ा हो रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मनपा ने 10,584 वाहनों को स्क्रैप कर दिया है। मनपा से मिली जानकारी के मुताबिक, 15 अप्रैल तक पूरे मुंबई में 31,011 खटारा वाहन चिन्हित किए थे। इनमें से 14,423 वाहनों को टो किया गया, जबकि 10,584 वाहनों को स्थायी रूप से स्क्रैप कर दिया गया है। 

अब तक पूरे शहर में 23,015 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। मुंबई शहर में 7,101 चिन्हित वाहनों में से 6,392 को नोटिस जारी किए गए, जो लगभग 90 प्रतिशत की दर दर्शाता है। इस क्षेत्र में 4,331 वाहन हटाए गए और 3,046 स्क्रैप के लिए भेजा गया। 

पूर्वी उपनगर में 7,412 वाहन चिन्हित किए गए, जिनमें से 5,693 को नोटिस जारी किए गए। साथ ही 3,358 वाहन हटाए गए और 2,567 को स्क्रैप किया गया। पश्चिमी उपनगर इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र के रूप में सामने आए हैं, जहां कुल वाहनों का आधे से अधिक हिस्सा पाया गया। 

इस क्षेत्र में 16,498 वाहन चिन्हित किए गए, जो शहर के कुल आंकड़े का बड़ा हिस्सा है। कार्रवाई के तहत 314 नोटिस जारी किए गए और 10,930 वाहनों पर कार्रवाई तय की गई। इनमें से 6,734 वाहनों को हटाया गया और 4,971 को स्क्रैप किया गया।

मुंबई : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अवैध ढाबों, होटलों और पार्किंग के खिलाफ प्रशासन ने बुधवार को चौथी बड़ी संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 15 अवैध होटल-ढाबों को बंद कराया, जबकि हाईवे पर खड़ी 20 गाड़ियों के चालान किए गए। साथ ही 10 अवैध बिजली कनेक्शन भी काटे गए। यह अभियान एसडीएम फिरोजपुर झिरका लक्ष्मी नारायण के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें डीएमई स्टाफ, बिजली विभाग, ट्रैफिक पुलिस, सदर थाना पुलिस और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की संयुक्त टीम शामिल रही।  

प्रतिष्ठानों पर भी शिकंजा कसा गया।
प्रशासन का कहना है कि एक्सप्रेसवे पर ट्रकों और अन्य वाहनों की अवैध पार्किंग अक्सर गंभीर सड़क हादसों का कारण बनती है। इसी को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले भी 26 अवैध ढाबों को बंद कराया जा चुका है, लेकिन रात के समय इनके दोबारा खुलने की शिकायतें मिलती रही हैं।

एसडीएम लक्ष्मी नारायण ने कहा कि अब हर 10 दिन में नियमित कार्रवाई की जाएगी और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ चालान के साथ-साथ मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अवैध निर्माण और पार्किंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुंबई : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने एलपीजी गैस की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां अवैध तरीके से स्टोर किए 451 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं। पश्चिम एशिया संकट के बीच एलपीजी की कालाबाजारी पर कार्रवाई करते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने शुक्रवार को वाडीबंदर ब्रिज और डोंगरी इलाके से 451 गैस सिलेंडर और 8 वाहन जब्त किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर बिना लाइसेंस के अवैध रूप से स्टोर और ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 40.61 लाख रुपये बताई गई है।

विशेष सूचना पर कार्रवाई
यह छापेमारी नियंत्रक खाद्य वितरण एवं नागरिक आपूर्ति निदेशक चंद्रकांत डांगे को मिली विशेष सूचना के आधार पर की गई। कार्रवाई विशेष टीम ने गणेश बेल्लाळे, माधुरी शिंदे और प्रदीप यादव के नेतृत्व में की। जांच के दौरान ‘जय हिंद गैस एजेंसी’ पर सरकारी नियमों के उल्लंघन और अवैध भंडारण के आरोप लगे हैं। एजेंसी की मालिक नजमा सनारुल मंडल और संचालक सनारुल रहमतुल्ला मंडल के खिलाफ डोंगरी पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
दिल्ली में प्रवासी मजदूरों को मिल रहे छोटे गैस सिलेंडर
दिल्ली सरकार ने प्रवासी मजदूरों को पांच किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए बुधवार को जिलाधिकारियों को विशेष शिविर लगाने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक, केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूर श्रेणी के तहत पांच किलोग्राम के सिलेंडरों के आवंटन में 100 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने इन सिलेंडरों की दैनिक उपलब्धता को 684 से बढ़ाकर 1,368 कर दिया है। बयान में कहा गया है कि इस बढ़े हुए आवंटन का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रवासी मजदूरों की अधिक संख्या वाले इलाकों में विशेष शिविर लगाएं। 
आधार कार्ड दिखाकर मिलेंगे छोटे सिलेंडर
शिविर तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) और उनके अधिकृत एलपीजी वितरकों के साथ मिलकर लगाए जाएंगे। उपभोक्ता 'आधार कार्ड' को दिखाकर ये छोटे सिलेंडर खरीद सकेंगे। इसके अलावा, जिला प्रवर्तन टीमें इस पूरी प्रक्रिया में मांग का आकलन करने और वितरण की निगरानी करने का काम करेंगी, जिससे व्यवस्था पारदर्शी, व्यवस्थित और प्रभावी बनी रहे। बयान के मुताबिक, जिन मजदूरों को गैस सिलेंडर प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है, वे अपने क्षेत्र में शिविर लगवाने के लिए संबंधित डीएम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

मुंबई : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई को झुग्गी-मुक्त शहर बनाने की दिशा में एक कदम उठाया है। उन्होंने बालासाहेब ठाकरे शहरी जन कल्याण अभियान की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य झुग्गी-झोपड़ियों के पुनर्विकास में तेजी लाना है और साथ ही नए अवैध अतिक्रमणों को रोकने के लिए एडवांस एनईटीआरएम (नेटवर्क फॉर एनक्रोचमेंट ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग फॉर मुंबई) तकनीक को लागू करना है। उन्होंने कहा कि बालासाहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी के दौरान शुरू किया गया यह महत्वपूर्ण अभियान, दिवंगत नेता के शहर के लिए दृष्टिकोण को एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। 

राज्य सरकार के इस फैसले से झुग्गी-झोपड़ी पुनर्विकास प्रक्रिया को काफी गति मिलने की उम्मीद है, जिससे नागरिकों के लिए सुसज्जित और सुरक्षित आवासों में स्थानांतरित होने का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि हम इस मिशन के माध्यम से बालासाहेब ठाकरे के झुग्गी-मुक्त मुंबई के सपने को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। 

ऐसे इलाकों को प्राथमिकता
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अनुसार, इस अभियान में 50 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां 51 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र झुग्गी-झोपड़ी वाला है। झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर पुनर्विकास योजना को झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण द्वारा निजी, सरकारी और अर्ध-सरकारी भूमि के बड़े भूखंडों पर लागू किया जाएगा।

मैपिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन
सभी झुग्गीवासियों का सटीक मानचित्रण और बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि क्रियान्वयन को सुव्यवस्थित करने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण और महाप्रीत जैसी एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। 

निवासियों के लिए एक बड़ी राहत देते हुए सरकार ने पुनर्निर्मित मकानों का न्यूनतम आकार बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब सभी पात्र निवासियों को 300 वर्ग फुट के अपार्टमेंट मिलेंगे। मौजूदा पुरानी परियोजनाओं को भी इन नए मानकों के अनुरूप उन्नत किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबईमें नई झुग्गियों के निर्माण को रोकने के लिए सरकार एनईटीआरएम योजना शुरू कर रही है।