नई दिल्ली: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच महाराष्ट्र से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों, केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रोजेक्ट्स तथा राज्य के लिए जरूरी केंद्रीय सहयोग को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। 

मुख्यमंत्री फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी को महाराष्ट्र में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने केंद्र सरकार के सहयोग से लागू की जा रही योजनाओं और राज्य में प्रस्तावित महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर भी विस्तृत प्रस्तुति दी।

केंद्र से और सहयोग की मांग
फडणवीस ने बैठक के दौरान केंद्र सरकार से महाराष्ट्र के विकास से जुड़े संयुक्त केंद्र-राज्य प्रोजेक्ट्स के लिए और अधिक सहयोग का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के साथ विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। 

महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास, औद्योगिक निवेश और अन्य बड़े विकास कार्यों को गति देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की यह बैठक राज्य के विकास एजेंडे के लिहाज से अहम रही।

महाराष्ट्र के बड़े प्रोजेक्ट्स पर फोकस
बैठक में महाराष्ट्र में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। राज्य सरकार कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है।
फडणवीस ने प्रधानमंत्री को राज्य में लागू की जा रही योजनाओं की स्थिति से अवगत कराया और केंद्र सरकार से आवश्यक मंजूरियों तथा सहयोग को लेकर भी चर्चा की।

महाराष्ट्र के विकास को लेकर फडणवीस का जोर
मुख्यमंत्री लगातार महाराष्ट्र को देश की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति का प्रमुख केंद्र बनाने पर जोर दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था और विकास दर को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बातें कही थीं। 

राज्य में नए निवेश, औद्योगिक विकास, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए केंद्र के साथ समन्वय को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है।

दिल्ली दौरे को लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी तेज
प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में भी चर्चाएं तेज हो गईं। हालांकि, फडणवीस ने इस बैठक को मुख्य रूप से राज्य के विकास और केंद्र-राज्य सहयोग से जुड़ा बताया है। बैठक के बाद सामने आई जानकारी में महाराष्ट्र के विकास प्रोजेक्ट्स और केंद्र से अतिरिक्त सहयोग पर ही प्रमुखता रही। 

फडणवीस और मोदी की मुलाकात ऐसे समय हुई है जब महाराष्ट्र सरकार राज्य में कई बड़े विकास कार्यों को गति देने की तैयारी कर रही है। आने वाले दिनों में केंद्र की ओर से मिलने वाले सहयोग और मंजूरियों का इन परियोजनाओं पर सीधा असर पड़ सकता है।

विकास परियोजनाओं को गति देने की तैयारी
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और महाराष्ट्र के लिए लगातार मिल रहे सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। सरकार का लक्ष्य केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय के जरिए लंबित परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना और नई विकास योजनाओं को जमीन पर उतारना है।
महाराष्ट्र के लिए यह मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि राज्य में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक परियोजनाओं पर काम चल रहा है। केंद्र की मंजूरी और आर्थिक सहयोग से इन योजनाओं को और गति मिलने की उम्मीद है।

महाराष्ट्र :  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं पर जोर देगी और इन कार्यों की समय-समय पर समीक्षा भी की जाएगी। शिंदे औरंगाबाद शहर में हैदराबाद मुक्ति दिवस (मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस) वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे।

यहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं के वादे किए। बता दें कि भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद को भारतीय संघ में विलय करने के लिए निज़ाम को हराने के बाद मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस भारत के साथ मराठवाड़ा के एकीकरण की वर्षगांठ का प्रतीक है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार मराठवाड़ा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य कर रही है और इन कार्यों की समय-समय पर वॉर रूम से समीक्षा की जाएगी।

हम एलोरा में घृष्णेश्वर मंदिर में विकास कार्य करेंगे। सरकार एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, औरंगाबाद में पैठन गार्डन और संग्रहालय के नवीनीकरण, जालना और औरंगाबाद में पानी की पाइपलाइन योजनाओं के कार्यान्वयन पर भी काम करेंगे। सीएम शिंदे ने कहा कि सूखे की स्थिति से उत्पन्न होने वाली क्षेत्र की समस्याओं को कम करने के लिए समुद्र में जाने वाले पानी को मराठवाड़ा की ओर मोड़ने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है।

वहीं जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या राज्य में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन पर रोक लगा दी गई है। इसपर शिंदे ने कहा कि राज्य में उद्योगों को भूखंडों के आवंटन पर रोक के बारे में फिलहाल ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी हम समीक्षा कर रहे हैं।