मुंबई: नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली से मुंबई तक शुरू युवाओं के आंदोलन के जरिए विपक्षी पार्टियां सरकार को निशाना बना रही हैं। महाराष्ट्र निर्माण सेना ( मनसे ) अध्यक्ष राज ठाकरे ने दिल्ली में स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जवाबदेही लेने को कहा है।

1- सोशल मीडिया के जरिए सवाल:
राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यदि विद्यार्थियों को पीटने वाले शिक्षक दंडित हो सकते हैं तो प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर लाठी चलाने वाले पुलिसकर्मियों और इसका आदेश देने वालों की जवाबदेही क्यों नहीं तय होती ? मुंबई में भी बड़े पैमाने पर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें राज ठाकरे से लेकर अमित और आदित्य ठाकरे भाग ले रहे हैं। 

2 - संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के देशों का हवाला:
राज ठाकरे ने अपने पोस्ट में कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर जिन्हें एमनेस्टी इंटरनेशनल भी मान्यता देता है, स्पष्ट कहते हैं कि जब भी बल प्रयोग किया जाए वह संविधान और कानून के दायरे में आवश्यक तथा परिस्थितियों के अनुपात में होना चाहिए। साथ ही उसके लिए जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और न्यूजीलैंड जैसे देशों में पुलिस द्वारा बल प्रयोग की हर घटना की गंभीर जांच होती है। जांच केवल बल प्रयोग करने वाले पुलिसकर्मियों की नहीं, बल्कि आदेश देने वाले अधिकारियों की भूमिका की भी होती है। भारत में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

3 - किसके आदेश पर हुई लाठीचार्ज :
राज ठाकरे ने कहा कि दिल्ली में पुलिस ने छात्रों पर अंधाधुंध लाठीचार्ज किया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कुछ परिस्थितियों में सीमित बल प्रयोग को समझा जा सकता है, लेकिन यहां जिस तरह की हिंसा दिखाई दे रही है, वह प्रतिशोध जैसी प्रतीत हुई। सामने आए वीडियो में केवल प्रदर्शनकारी छात्र ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद आम लोग भी बेरहमी से पीटे जाते और रौंदे जाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ऐसी कार्रवाई बिना ऊपर से मिले स्पष्ट आदेश के नहीं कर सकती।

4 - क्या आदेश देने वाले संविधान से ऊपर:
ऐसे में सवाल उठता है कि उन्हें पीटने का औचित्य क्या था? और पुलिस को ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? जिस तरह शिक्षकों को छात्रों को पीटने की अनुमति नहीं है, उसी तरह पुलिस को भी नहीं होनी चाहिए। फिर ऐसा क्यों हुआ ? चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो या देश की कोई अन्य पुलिस, कई बार पुलिसकर्मियों के पास आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए पूरी जिम्मेदारी केवल उन पर नहीं डाली जा सकती। असली सवाल यह है कि इतनी बेरहमी से छात्रों को पीटने के आदेश देने का अधिकार किसने दिया? क्या आदेश देने वाले खुद को संविधान से ऊपर मानते हैं?

5 -सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल :
अब सवाल यह है कि यह सुनिश्चित कौन करेगा? एक ओर देश के मुख्य न्यायाधीश कथित रूप से इन युवाओं को "कॉकरोच" कहकर संबोधित करते हैं, वहीं दूसरी ओर सर्वोच्च न्यायालय यह कहता है कि उसके पास पिटाई के वीडियो देखने का समय नहीं है। यदि ऐसा है, तो फिर उसके पास समय किस बात के लिए है? आज नौजवान इसलिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं क्योंकि उन्हें मौजूदा सरकार से कोई उम्मीद नहीं बची है।

मुंबई: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता नवनाथ बन के नाम से सोशल मीडिया पर झूठी, भ्रामक और मानहानिकारक पोस्ट प्रसारित किए जाने के संदर्भ में शनिवार को महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने 14 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ मामला किया है। साइबर पुलिस की टीम ने संबंधित अकाउंटधारकों की पहचान करने, डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने तथा पोस्ट के स्रोत का पता लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

भाजपा के प्रदेश सोशल मीडिया सह-संयोजक निखिल भामरे ने पत्रकारों को बताया कि कि मुख्य प्रवक्ता नवनाथ बन का नाम, फोटो तथा भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता की फर्जी पहचान का उपयोग करते हुए फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित की गई थीं।
शिकायत में कहा गया है कि इन फर्जी पोस्टों के माध्यम से नवनाथ बन की छवि धूमिल करने, समाज में उनके प्रति गलतफहमी पैदा करने तथा सामाजिक वैमनस्य फैलाने का प्रयास किया गया।

एफआईआर में 14 अलग-अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जिनके माध्यम से संबंधित पोस्ट प्रसारित होने की बात सामने आई है। उनकी शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 319(2), 356(2) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान यदि अन्य तथ्य सामने आते हैं, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में अपने "भाड़े के टट्टू" वाले बयान को दोहराया। उन्होंने भारी बारिश और भूस्खलन के कारण मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के 'मिसिंग लिंक' में रुकावट के बारे में अफवाहें फैलाने वालों की कड़ी आलोचना की और उन्हें "भटका गर्दभ" (भटकते हुए गधे) और "सुपारीबाज़" (कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले गुर्गे) कहा। शुक्रवार को विधानसभा को संबोधित करते हुए, सीएम फडणवीस ने कहा कि यह कहना कि "7,000 करोड़ रुपये बर्बाद हो गए" - एक झूठी खबर फैलाना है और यह महाराष्ट्र का अपमान है।

उन्होंने कहा, "कुछ दिन पहले मैंने विधानसभा में बात की थी और मेरे भाषण से कई लोगों को बुरा लगा (मिर्ची लगी)। 7,000 करोड़ रुपये बर्बाद हो गए... 7,000 करोड़ रुपये बर्बाद हो गए... 7,000 करोड़ रुपये बर्बाद हो गए... यह मेरा अपमान नहीं है; यह खुद महाराष्ट्र का अपमान है। झूठी खबरें प्लांट करना और अफवाहें फैलाना महाराष्ट्र का अपमान है।" मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "हालांकि, बोलते समय मैंने हिंदी मुहावरा 'भाड़े के टट्टू' (किराये के गुर्गे) इस्तेमाल किया था; कुछ लोगों को इससे बुरा लगा और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए, नानाभाऊ, मैंने थोड़ी रिसर्च की। अब, मैं 'भाड़े के टट्टू' मुहावरे को वापस लेता हूं और सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए इसकी जगह 'भटका गर्दभ' (भटकते हुए गधे) शब्द का इस्तेमाल करता हूं। अगर किसी को फिर भी समझ न आए, तो उन्हें 'सुपारीबाज़' (कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले गुर्गे) कह सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ़ कुछ खास 'सुपारीबाज़ों' के बारे में बात कर रहा था - मुझे समझ नहीं आया कि इतने सारे लोगों को बुरा क्यों लगा।"

अपनी आलोचना को लेकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर पलटवार करते हुए, फडणवीस ने उन्हें "मिमिक्री आर्टिस्ट" कहा। उन्होंने राज ठाकरे को एक "दोस्त" भी बताया, जिनसे राजनीति में महायुति को कोई खतरा नहीं था। फडणवीस ने कहा, "खैर, उस बात को छोड़िए। मैंने हिंदी में एक वाक्य कहा, और जिन लोगों को इसे समझना चाहिए था, उन्होंने नहीं समझा, बल्कि किसी और को बुरा लग गया। हमारे 'मिमिक्री आर्टिस्ट' ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि मैंने हिंदी में क्यों बात की। जबकि मैंने अपना पूरा भाषण मराठी में ही दिया था। लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। वह मेरे दोस्त हैं, और दोस्त होने के नाते, उनसे हमें कोई राजनीतिक खतरा नहीं है। मुझे खुशी है कि वह राजनीति में हैं; अगर वह मिमिक्री के क्षेत्र में जाते, तो किसी भी स्टैंड-अप कॉमेडियन के लिए कोई जगह नहीं बचती।"  

यह विवाद तब शुरू हुआ जब 8 जुलाई को सीएम फडणवीस ने एक्सप्रेसवे पर 'मिसिंग लिंक' में कथित रुकावट के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट की आलोचना की और कहा कि ऐसे लोगों को "बख्शा नहीं जाएगा"। सीएम ने 8 जुलाई को सदन में कहा, "जिन लोगों को कुत्ता भी नहीं पूछता, वे अब सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री समेत सभी को गालियां दे रहे हैं। कुछ 'भाड़े के टट्टू' (पैसे के लिए काम करने वाले लोग) सोशल मीडिया पर 'मिसिंग लिंक' के बारे में लिख रहे थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं: अगर आप महाराष्ट्र का अपमान करेंगे, तो हम आपको बख्शेंगे नहीं।"

विरार : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को राष्ट्रीय राजमार्ग और महत्वाकांक्षी विरार-अलीबाग कॉरिडोर परियोजना के तहत बन रही सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता, यातायात प्रबंधन और परियोजना से जुड़े विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जानकारी ली। अधिकारियों ने उन्हें कॉरिडोर के विभिन्न चरणों और अब तक हुए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। फडणवीस ने कहा कि यह परियोजना मुंबई महानगर क्षेत्र और आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

विरार-अलीबाग कॉरिडोर को महाराष्ट्र की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल किया जाता है। इसके पूरा होने के बाद मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और कोंकण क्षेत्र के बीच आवागमन अधिक सुगम और तेज होने की उम्मीद है। साथ ही औद्योगिक, व्यापारिक और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सड़क, एक्सप्रेस-वे और अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से विकास को नई गति देने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की देरी से बचने और गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखने को कहा। स्थानीय लोगों और उद्योग जगत को भी इस परियोजना से काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि कॉरिडोर के चालू होने के बाद यात्रा समय में कमी आएगी, लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और परियोजना से जुड़े इंजीनियर भी मौजूद रहे।