ठाणे ; ठाणे शहर में ऑटो-रिक्शा से सफर करने वाले यात्रियों को जल्द ही किराए और सवारी को लेकर होने वाली परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार शहर में प्रीपेड ऑटो-रिक्शा सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने की तैयारी में है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद यात्रियों को ऑटो में बैठने से पहले ही निर्धारित किराया पता होगा और भुगतान की प्रक्रिया भी पहले पूरी की जा सकेगी। इस पहल का उद्देश्य ऑटो-रिक्शा चालकों द्वारा सवारी लेने से इनकार करने, मनमाना किराया मांगने और किराए को लेकर यात्रियों के साथ होने वाले विवादों को कम करना है। ठाणे के स्थानीय विधायक संजय केलकर ने सरकारी रेस्ट हाउस में आयोजित उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक के बाद यह जानकारी दी।

सोमवार तक मिल सकती है मंजूरी

विधायक संजय केलकर ने मीडिया से बातचीत में उम्मीद जताई कि सरकार सोमवार तक प्रीपेड ऑटो-रिक्शा के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। उन्होंने कहा कि मंजूरी मिलने के बाद शहर में जल्द ही इस व्यवस्था को लागू करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। केलकर के मुताबिक, प्रीपेड व्यवस्था लागू होने के बाद यात्रियों को ऑटो चालक के साथ किराए को लेकर मोलभाव नहीं करना पड़ेगा। यात्री स्टेशन से बाहर निकलने के बाद पहले ही निर्धारित किराया जमा कर सकेंगे और इसके बाद उन्हें गंतव्य तक जाने के लिए ऑटो उपलब्ध कराया जाएगा।

रेलवे स्टेशन पर समस्याओं का लिया जायजा
प्रीपेड ऑटो सेवा का प्रस्ताव ठाणे रेलवे स्टेशन के आसपास यातायात व्यवस्था और यात्रियों को होने वाली परेशानियों के निरीक्षण के बाद सामने आया है। विधायक संजय केलकर ने ट्रैफिक पुलिस और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अधिकारियों के साथ ठाणे रेलवे स्टेशन के भीड़भाड़ वाले इलाके का दौरा किया था। निरीक्षण के दौरान स्टेशन के आसपास लगने वाले जाम, ऑटो-रिक्शा की आवाजाही और यात्रियों को होने वाली दिक्कतों का जायजा लिया गया। इसके बाद सरकारी रेस्ट हाउस में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और यात्रियों की समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई।

किराए को लेकर खत्म होगा विवाद ठाणे जैसे व्यस्त शहर में रेलवे स्टेशन यात्रियों की आवाजाही का प्रमुख केंद्र है। रोजाना बड़ी संख्या में लोग स्टेशन से अपने घर, कार्यालय या अन्य स्थानों तक जाने के लिए ऑटो-रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में किराए को लेकर यात्री और चालक के बीच विवाद की स्थिति कई बार सामने आती है। प्रीपेड व्यवस्था में यात्री को यात्रा शुरू करने से पहले ही किराए की जानकारी मिल जाएगी। इससे चालक द्वारा रास्ते में अतिरिक्त किराया मांगने या यात्रा पूरी होने के बाद किराए को लेकर बहस की स्थिति बनने की संभावना कम होगी।

मुंबई : मुंबई की एक सेशंस कोर्ट ने सैफ अली खान चाकूबाजी केस के आरोपी शरीफुल फकीर के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिए हैं, जिससे ट्रायल शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है. यह डेवलपमेंट हुआ, जब कोर्ट ने जनवरी 2025 में एक्टर पर उनके बांद्रा घर पर हुए कथित हमले के सिलसिले में फकीर पर ऑफिशियली चार्ज लगाया. कोर्ट ने एक बांग्लादेशी नागरिक के खिलाफ आरोप तय किए, जिसे पिछले साल जनवरी में एक्टर सैफ अली खान के घर पर चाकू मारने के आरोप में पकड़ा गया था. एडिशनल सेशंस जज जी पी देशमुख ने आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम (30) के खिलाफ आरोप तय किए, जब उसने खुद को बेकसूर बताया.

अब उस पर भारतीय न्याय संहिता के संबंधित नियमों के तहत, जिसमें डकैती के साथ जानलेवा हथियार का इस्तेमाल करके गंभीर चोट पहुंचाना, घर में बिना इजाजत घुसना, साथ ही फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट (भारत में एंट्री) नियमों की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा. सैफ अली खान पर पिछले साल 16 जनवरी को बांद्रा में उनके 12वीं मंजिल के अपार्टमेंट में एक घुसपैठिए घुस गया. आरोपी पर 1 करोड़ रुपये मांगने का भी आरोप है. जब सैफ जागा और बीच-बचाव किया, तो फकीर ने पर उस पर चाकू से हमला कर दिया. सैफ को कई चोटें आईं और उन्हें लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी इमरजेंसी सर्जरी हुई. एक्टर को पांच दिन बाद छुट्टी दे दी गई.

पुलिस के मुताबिक, झगड़े के बाद फकीर घर से भागने में कामयाब रहा और उसे 19 जनवरी, 2025 को गिरफ्तार कर लिया गया. इस बीच, फकीर की बेल अर्जी सेशन कोर्ट में पेंडिंग है. उसके वकीलों ने उसकी गिरफ्तारी की कानूनी वैधता को चुनौती दी है, यह तर्क देते हुए कि पुलिस ने उसे गिरफ्तारी के आधार की कॉपी नहीं दी. बचाव पक्ष ने तर्क दिया है कि इस चूक से गिरफ्तारी गैर-कानूनी हो जाती है.

अब आरोप तय हो गए हैं, केस ट्रायल के लिए आगे बढ़ेगा, जहां प्रॉसिक्यूशन और बचाव पक्ष अपने-अपने सबूत और दलीलें पेश करेंगे. कोर्ट की कार्रवाई फकीर के खिलाफ आरोपों की वैधता तय करेगी. जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ रहा है, सैफ अली खान पर हमले के हाई-प्रोफाइल नेचर की वजह से यह केस लोगों का ध्यान खींच रहा है.

मुंबई: सरकार ने राज्य में निर्माण कार्यों और सरकारी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए रेत आपूर्ति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण नीति लाने की घोषणा की है। राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को विधान परिषद में बताया कि पड़ोसी राज्यों से मंगाई जाने वाली रेत पर जीरो रॉयल्टी पॉलिसी लागू की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य राज्य में रेत की कमी को दूर करना और निर्माण क्षेत्र को समय पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना है। लगातार बढ़ती मांग और आपूर्ति में बाधा के कारण कई विकास परियोजनाओं की गति प्रभावित हो रही थी, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

मंत्री बावनकुले ने बताया कि इस नीति की औपचारिक घोषणा मौजूदा विधानसभा सत्र समाप्त होने से पहले कर दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी और निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। यह बयान उस समय आया जब एमएलसी चंद्रकांत रघुवंशी ने नंदुरबार जिले में रेत की गंभीर कमी का मुद्दा विधान परिषद में उठाया था। उनके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में मंत्री ने यह जानकारी दी।

इसके साथ ही सरकार ने नंदुरबार में तापी नदी से रेत निकालने के लिए सक्शन पंप तकनीक के उपयोग की अनुमति देने का भी प्रस्ताव तैयार करने की बात कही है। यह मॉडल पहले कोंकण क्षेत्र में अपनाया जा चुका है और अब इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू करने पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि रेत खनन की अनुमति केवल पर्यावरण विभाग द्वारा तय की गई सीमाओं के भीतर ही दी जाएगी। पर्यावरणीय संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह प्रक्रिया नियंत्रित तरीके से संचालित की जाएगी।

राज्य सरकार का मानना है कि रेत आपूर्ति में स्थिरता आने से न केवल निर्माण कार्यों को गति मिलेगी, बल्कि सरकारी योजनाओं और आवास परियोजनाओं के समय पर पूरा होने में भी मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि रेत की कमी पिछले कुछ समय से एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसके कारण कई परियोजनाओं की लागत और समय दोनों पर असर पड़ा है। ऐसे में जीरो रॉयल्टी पॉलिसी को एक राहतकारी कदम माना जा रहा है। फिलहाल सरकार नीति के अंतिम प्रारूप पर काम कर रही है और जल्द ही इसे लागू करने की दिशा में औपचारिक घोषणा किए जाने की संभावना है।

मुंबई : मेट्रो की लाइन 2बी और लाइन 9 बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं. मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट करके जानकारी दी है. इन दोनों मेट्रो लाइनों के शुरू होने से मुंबई की यातायात व्यवस्था को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. लाइन 2बी और लाइन 9 की प्रगति का जायजा लेने के लिए एमएमआरडीए के महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दोनों मेट्रो कॉरिडोर का मौके पर जाकर निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने मेट्रो लाइन 9 के काम की समीक्षा की और मेट्रो लाइन 2बी के 5.53 किलोमीटर लंबे हिस्से का भी निरीक्षण किया. मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अनुसार, इन दोनों मेट्रो लाइनों के शुरू होने से मुंबई के हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी और रोज के सफर में लगने वाला समय कम होगा.

मुंबई मेट्रो लाइन 9 की लंबाई और रूट
मुंबई मेट्रो लाइन 9 की कुल लंबाई 13.581 किलोमीटर होगी. यह अंधेरी से छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और दहिसर से मीरा‑भायंदर बीच चलेगी. इसमें से 11.386 किलोमीटर एलिवेटेड (ऊपर बनी मेट्रो) है और 2.195 किलोमीटर हिस्सा अंडरग्राउंड है. इस लाइन पर कुल 10 स्टेशन होंगे.
मुंबई मेट्रो लाइन 2बी
मुंबई मेट्रो लाइन 2बी की कुल लंबाई 23.643 किलोमीटर होगी. यह पूरी तरह एलिवेटेड मेट्रो लाइन है. यह डी एन नगर से मांडले के बीच चलेगी. इस लाइन पर कुल 20 स्टेशन होंगे. इन दोनों मेट्रो लाइनों के शुरू होने से मुंबई में सफर और तेज, आसान और सुविधाजनक हो जाएगा.
लाइन 9 स्टेशनों के नाम
मुंबई मेट्रो लाइन 9 पर स्टेशनों के नाम दहिसर, पांडुरंग वाडी, मीरागांव, काशीगांव, साईं बाबा नगर, मेदितिया नगर, शहीद भगत सिंह गार्डन, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, एयरपोर्ट कॉलोनी और सीएसआईए आदि रहेंगे.
लाइन 2बी स्टेशनों के नाम
लाइन 2बी पर स्टेशनों के नाम ईएसआईसी नगर, प्रेम नगर, इंदिरा नगर, नानावती अस्पताल, खीरा नगर, सारस्वत नगर, नेशनल कॉलेज, बांद्रा मेट्रो, आयकर कार्यालय, आईएलएफएस, 11. एमटीएनएल मेट्रो, एसजी बर्वे मार्ग, कुर्ला (ई), ईईएच, चेंबूर, डायमंड गार्डन, शिवाजी चौक, बीएसएनएल मेट्रो, मानखुर्द और मांडले मेट्रो रहेंगे.