मुंबई  : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शनिवार को महाराष्ट्र एचएससी 2026 के नतीजे आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए। बोर्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परिणाम जारी किए, जिसके बाद लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हुआ। इस वर्ष भी 12वीं कक्षा के परिणामों में लड़कियों ने लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर राज्य का पास प्रतिशत 89.79 प्रतिशत दर्ज किया गया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में संतोषजनक माना जा रहा है।

बोर्ड के अनुसार, इस बार राज्य भर से 14 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी और सभी को अपने परिणाम का लंबे समय से इंतजार था। परिणाम जारी होने के साथ ही छात्रों में उत्साह और राहत दोनों का माहौल देखने को मिला। ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड करने की सुविधा दोपहर 12 बजे से शुरू कर दी गई। छात्र अपने परिणाम महाराष्ट्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों—mahahscboard.in, mahresult.nic.in और hscresult.mkcl.org—पर जाकर देख सकते हैं। वेबसाइटों पर ट्रैफिक बढ़ने के कारण शुरुआती समय में कुछ तकनीकी दबाव भी देखा गया।

 बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि परिणाम प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से पूरी की गई है और सभी जिलों से डेटा एकत्र कर समय पर परिणाम घोषित किए गए हैं। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वे अपनी डिजिटल मार्कशीट सुरक्षित रखें और आगे की पढ़ाई या करियर से जुड़े विकल्पों पर ध्यान दें। नतीजों के बाद स्कूलों और कॉलेजों में भी छात्रों और शिक्षकों के बीच खुशी का माहौल देखा गया। कई छात्रों ने अच्छे अंकों के साथ सफलता हासिल कर आगे की उच्च शिक्षा की तैयारी शुरू कर दी है।
 

मुंबई: चंद्रपुर ज़िले में सागौन की तस्करी के मामले को गंभीरता से लेते हुए, वन मंत्री गणेश नाइक ने विधानसभा में कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि तस्करों के पकड़े जाने के बावजूद दबाव में आकर उन्हें रिहा किए जाने की घटना की जाँच की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान, विधायक देवराव भोंगले ने चंद्रपुर ज़िले के जिवती तालुका में सागौन की तस्करी का मुद्दा उठाया।

कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया कि जब वन विभाग ने ब्रह्मपुरी निर्वाचन क्षेत्र में सागौन की लकड़ी से लदे दो ट्रैक्टर ज़ब्त किए, तो एक स्थानीय नेता वन विभाग के कार्यालय गया और अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया, साथ ही तस्करों को रिहा करने के लिए उन पर दबाव डाला।

मुंबई : बीएमसी ने बड़े प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन 12 प्रॉपर्टी में 10 ओपन प्लॉट, एक कमर्शिबल बिल्डिंग और एक मिक्स्ड-यूज प्रॉपर्टी शामिल है। इन पर कुल 378 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होने की जानकारी मिली है। ज्ञात हो कि बीएमसी के सोर्स ऑफ़ इनकम में एक बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी टैक्स का होता है। वर्ष 2025-26 में बीएमसी ने 6200 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स से बसूलने का लक्ष्य रखा था। जॉइंट कमिश्नर (असेसमेंट ऐंड कलेक्शन) विश्वास शंकरवार के अनुसार, अब तक 80% प्रॉपर्टी टैक्स बीएमसीकी तिजोरी में जमा हो चुका है। लेकिन अब भी कई प्रोंपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों ने बकाया टैक्स जमा नहीं कराया है। ऐसी 12 संपत्तियों को नीलाम कर प्रशासन ने अपना बकाया वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

ऑक्सन नोटिस जारी
मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1888 की धारा 206(2) के तहत एच येस्ट, एस, आर साउथ और ई वॉर्ड की प्रॉपर्टी के लिए ऑक्शन नोटिस जारी किए गए है। नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी।

इन एक्ट में कार्रवाई
इसके अलावा अधिनियम की धारा 203 के तहत आर्थिक रूप से सक्षम, लेकिन कर का भुगतान न करने वालों को जब्ती नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। यदि भुगतान नहीं किया गया, तो धारा 203 से 206 के तहत पहले संपति के भीतर की चल वस्तुएं जब्त कर उनकी नीलामी की जाएगी।

किस बकाएदार पर कितना बकाया
बकायेदारों में एच वेस्ट बॉर्ड की मेसर्स सुमेर एसोसिएट्स का लैड पार्सल शामिल है, जिस पर 188 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। इसके अलावा एस वॉर्ड के भांडुप में मेसर्स राजहंस एसोसिएट्स की कमर्शियल बिल्डिंग पर 47 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। आर साउथ बॉर्ड के कादिवली पूर्व में विठ्ठलराव खापरे के भूखंड पर 64 लाख रुपये बकाया है। अन्य संपत्तियो मे एच वेस्ट वॉर्ड मे रामचंद्र हेमनदास सेतपाल व अन्य की जमीन पर 10 करोड़ रुपये बकाया है।

ई वॉर्ड के रे रोड में मुल्ला गुलाम अली के पहले भूखंड पर करीब 9 करोड़ रुपये, दूसरे भूखंड पर करीब 4 करोड़ रुपये और तीसरे भूखंड पर 85 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। खार में पी.के. मोदी के भूखंड पर 2 करोड़ रुपये से अधिक रुपये बकाया है। एच वेस्ट की एल्को आर्केड आवासीय और गैर- आवासीय सहकारी गृहनिर्माण संस्था की मिश्रित उपयोग की संपत्ति पर 9.76 करोड़ रुपये बकाया है। खार पश्चिम में खुसूफ अहमद के भूखड पर 2.47 करोड़ रुपये बकाया है। बांद्रा मे सहायक पादरी, सेंट पीटर्स चर्थ के भूखंड पर 12.64 करोड़ रुपये बकाया है। सांताक्रूज पश्चिम में श्रीमती हरदेवी पी. राजपाल के भूखंड पर 6.49 करोड़ रुपये बकाया है।

मुंबई : रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलेपमेंट) एक्ट 2016 के तहत राज्य स्तरीय रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी नए घर खरीदने वाले लोगों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। यह बिल्डर और ग्राहक के बीच पारदर्शिता लाने का काम करती है, लेकिन अब यह बॉडी खुद ही गंभीर आरोपों का सामना कर रही है। 

75 फीसदी राज्यों ने जारी नहीं की वार्षिक रिपोर्ट: फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स  
घर खरीदने वाले लोगों के एक संगठन फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स  का दावा है कि देश के 75 फीसदी राज्यों में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने वार्षिक रिपोर्ट जारी नहीं की है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट या तो आज तक जारी ही नहीं हुई, या सालों पर पहले इनके रिपोर्टों के प्रकाशनों को बंद कर दिया गया।

वार्षिक रिपोर्ट जारी करना अनिवार्य
फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स   की ओर से जारी एक स्टेटस रिपोर्ट (21 आरईआरए पर आधारित, 13 फरवरी 2026 तक) के अनुसार, रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट की धारा 78 के तहत वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करना अनिवार्य है। इसके बावजूद आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के बार-बार निर्देशों की अनदेखी की जा रही है। 

यहां कभी जारी नहीं की रिपोर्ट
फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स  ने कहा कि देश के सात प्रमुख राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गोवा में रेरा लागू होने के बाद एक भी वार्षिक रिपोर्ट जारी नहीं की गई है, जबकि नौ ऐसे राज्य हैं जहां शुरुआत में तो रिपोर्ट जारी की गई, लेकिन अब वहां भी इसे बंद कर दिया गया है। 75% से अधिक राज्यों में रेरा ने अपने दायित्वों से पल्ला झाड़ लिया है।

फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स के अध्यक्ष अभय उपाध्याय ने कहा, "रेरा लागू होने के बाद सेक्टर में डिलीवरी, निष्पक्षता और वादों की पूर्ति में सुधार हुआ है, इसका विश्वसनीय डेटा उपलब्ध नहीं होने से हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। जब रेगुलेटर खुद कानून का पालन नहीं करते, तो वे अन्य पक्षों से अनुपालन की मांग करने का नैतिक और कानूनी अधिकार खो देते हैं। इससे बिल्डर उत्साहित होते हैं और पूरा सिस्टम कमजोर पड़ता है। निर्दोष गृहक्रेता अब भी ठगे जा रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि रेरा की रिपोर्ट बिल्डर की विश्वसनीयता जांचने में मदद करता है। साथ ही, राज्य व केंद्र सरकारों को प्रभावी नीतियां बनाने, प्रोत्साहन योजनाएं तैयार करने व टैक्स फ्रेमवर्क विकसित करने में मदद करता है। संगठन ने सुझाव दिया है कि एक्ट में नई धारा जोड़कर केंद्र सरकार को अधिकार दिया जाए कि यदि निर्देशों की अवहेलना हो तो अथॉरिटी या उसके सदस्यों को हटाया जा सके।