मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए रेडी रेकनर रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया है। इससे घर खरीदारों को अतिरिक्त पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। पिछले साल सरकार ने एमएमआर परिसर के लिए रेडी रेकनर की दरों में 3.39% की वृद्धि की थी। लेकिन इस बार दरें स्थिर रखने से लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। क्रेडाई-एमसीएचआई के पूर्व अध्यक्ष डोमिनिक रोमेल ने इसका स्वागत किया है। 

डोमिनिक के मुताबिक, इजराइल-अमेरिका, ईरान युद्ध का खामियाजा रियल इस्टेट सेक्टर को भुगतना पड़ रहा है। नरेडको चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी के अनुसार रेडी रेकनर दरों को स्थिर रखना एक दूरदर्शी और समयानुकूल निर्णय है। रियल एस्टेट क्षेत्र लागत बढ़ोतरी के प्रति संवेदनशील है। ऐसे में यह फैसला घर खरीदारों और डिवेलपर्स दोनों के लिए राहत लेकर आया है। 

पिछलें सालों में कितनी बढ़ीं रेडी रेकनर दर
पिछले एक दशक में, रेडी रेकनर दरों- जो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपर्टी की कीमतें तय करती हैं, में समय-समय पर बदलाव किए गए हैं। 2017–18 में, दरों में औसतन 5.86% की बढ़ोतरी हुई, जबकि 2020–21 में, कोविड-19 महामारी के कारण यह बढ़ोतरी 1.74% तक ही सीमित रही। 2022–23 में 4.81% की बढ़ोतरी लागू की गई और यह दो साल तक जारी रही। 2025–26 में, सभी क्षेत्रों में दरें बढ़ाई गईं, जिसमें ग्रामीण इलाकों में 3.36%, नगर निगम क्षेत्रों में 4.97% और नगर निगम क्षेत्रों में 5.95% की बढ़ोतरी शामिल है। मुंबई में 3.39% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 

कमाई भी बढ़ी
घरों की बिक्री बढ़ने से सरकार की आमदनी में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। 2025-26 में रेडीरेकनर रेट में बढ़ोतरी के बाद भी सरकार की कमाई 2 हजार करोड़ रुपये बढ़ गई है। पिछले साल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से सरकार को 60, 568 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है। 30 मार्च, 2026 तक, सरकार ने 60,568.94 करोड़ रुपये जमा किए, जो उसके 63,500 करोड़ रुपये के सालाना लक्ष्य के करीब है। इसका एक बड़ा हिस्सा- 49,534.24 करोड़ रुपये डिजिटल आई-सरिता प्लेटफॉर्म के ज़रिए आया, जो ऑनलाइन लेन-देन की ओर बढ़ते रुझान को दिखाता है। 

क्या है रेडी रेकनर दर?
रेडी रेकनर रेट किसी निश्चित क्षेत्र में आवासीय प्रॉपर्टी, जमीन और कमर्शल प्रॉपर्टी की कीमतों को मापने का सरकारी मानक है। मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए राज्य सरकार हर साल इस रेट में बदलाव करती या स्थिर रखती है। रेडी रेकनर दर सीधे आम लोगों को प्रभावित करती है। इसको आधार बनाकर सरकार स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज लेती है। रेडी रेकनर रेट का उपयोग

मुंबई : देश की आर्थिक राजधानी में दूध की थोक कीमतों में बढ़ोतरी सामने आई है। मुंबई दुग्ध उत्पादक संघ की बैठक में दूध की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी की गई। जोगेश्वरी स्थित दीवान सेंटर सभागृह में मंगलवार को मुंबई दुग्ध उत्पादक संघ की आमसभा की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता सी के सिंह ने की। यह बैठक कासम काश्मीरी के संयोजन में आयोजित की गई। संघ की बैठक में दुधारू पशुओं की बढ़ती कीमत और उनके खाद्य पदार्थों जैसे दाना, तुवर चूनी, चना चूनी, घास, पिंडा आदि की कीमतों में 15 फीसदी से लेकर 25 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी पर चर्चा की गई। इसके बाद संघ ने दो रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया। तब तबेले (भैंस) का दूध 93 रुपये प्रति लीटर की दर से उपलब्ध होगा। 

सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय
मुंबई दुग्ध उत्पादक संघ ने पिछले बार अगस्त, 2025 में रेट बढ़ाए थे। तब दूध की कीमत 89 रुपये 91 रुपये की थी। इससे पहले संघ ने फरवरी 2023 में बढ़ोतरी की थी तब संघ की तरफ से 85 रुपये प्रति लीटर रेट किया गया था। थोक भैंस के दूध के दाम बढ़ने पर रिटेल में इसके करीब 95 रुपये से अधिक हो जाने की संभावना है। बैठक में शामिल रहे एक पदाधिकारी ने मीडिया को बताया कि मुंबई दुग्ध उत्पादक संघ (बांम्बे मिल्क र्पोडूयसर् एशोसियशन) की आम सभा में सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि दूध की मौजूदा होलसेल कीमत दो रुपये बढ़ाकर 93 प्रति लीटर किया जाए। 

तबेलों से मिलता है 7 लाख लीटर दूध
मुंबई में करीब 7 लाख लीटर भैंस के ताजे दूध की आपूर्ति तबेलों से की जाती है।मुंबई, कल्याण, ठाणे और आसपास के क्षेत्रों में करीब 70 हजार भैंसे हैं, जबकि दूध उत्पादकों की संख्या करीब 500 है। मुंबई में 43 हजार लीटर दूध की आपूर्ति विभिन्न दूध डेरियों से की जाती है। पशुओं के चारे में वृद्धि को देखते हुए यह दर 1 मार्च से 31 अगस्त 2026 तक लागू रहेगी।

नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय बैठक शुरू हुई। इस बैठक में नीतिगत ब्याज दरों पर फैसला लिया जाएगा। मौद्रिक नीति समिति के निर्णय की घोषणा 6 जून को होगी। केंद्रीय बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा इसका एलान करेंगे। यह नीतिगत बैठक ऐसे समय में हो रही है जब देश में महंगाई में लगातार नरमी दिखी है। संख्यिकी और कार्यक्रम कार्यन्वयन मंत्रालय के डेटा के अनुसार, भारत में खुदरा महंगाई अप्रैल में घटकर घटकर 3.16 प्रतिशत हो गई। यह मार्च में 3.34 प्रतिशत थी। चूंकि महंगाई दर 4 प्रतिशत से कम है। ऐसे में समिति नीतिगत फैसला लेते समय इसे ध्यान में रख सकती है। 

ब्याज दरों में कटौती की संभावना- एसबीआई रिपोर्ट 
भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई के इस बैठक में ब्याज दरों में कटौती की संभावना है। ब्याज दरों में 50 आधार अंक तक की कटौती हो सकती है। एसबीआई को विश्वास है कि इस कटौती से क्रेडिट साइक्ल को पुनर्जीवित किया जा सकेगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसमें कहा गया था कि ढील देने के लिए ब्याज दरों में 100 आधार अंकों तक की कटौती हो सकती है। 

फरवरी और अप्रैल में हुई थी ब्याज दरों में कटौती 
पिछली एमपीसी बैठक में केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में 25 आधार अंक यानी 0.25 प्रतिशत की कटौती की थी। इससे रेपो रेट 6.25 से घटकर 6 प्रतिशत हो गया। यह बैठक साल 2025 में 7,8 और 9 अप्रैल को हुई थी। फरवरी 2025 में भी ब्याज दरों में 25 आधार अंक की कटौती की थी। इससे रेपो रेट 6.5 से घटकर 6.25 प्रतिशत हो गया था। लगातार दो बार ब्याज दरों में कटौती और महंगाई में कमी आने के बाद, अर्थशास्त्री कि इस बैठक पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।

नई दिल्ली: एसबीआई रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि खाने-पीने की वस्तुएं सस्ती होने की वजह से बीते मार्च महीने में खुदरा महंगाई दर 3.34% के स्तर पर आ गई। यह 67 महीनों में महंगाई का सबसे निचला स्तर है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महंगाई दर 4% से नीचे रहने का अनुमान जारी किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में चालू मूल्य पर जीडीपी की विकास दर 9-9.5% के बीच रहने का अनुमान है, जो बजट में बताए गए 10% के अनुमान से कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुमान से कम ग्रोथ और महंगाई दर कई वर्षों के स्तर से नीचे होने के चलते हम भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से नीतिगत दरों में तेज कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। अगले साल मार्च तक 125 आधार अंकों से लेकर 150 आधार अंकों की कटौती हो सकती है। इसमें से 25 आधार अंकों की कटौती फरवरी में हो भी चुकी है।

कब-कब होगी ब्याज दरों में कटौती?
एसबीआई के मुख्य अर्थशास्त्री सौम्य कांति घोष ने रिपोर्ट में कहा कि हमारा अनुमान है कि रेपो रेट में 75 आधार अंकों की कटौती जून और अगस्त की मौद्रिक नीति समीक्षा में, जबकि 50 आधार अंकों की कटौती अक्टूबर से फरवरी के बीच होने का अनुमान है। नीतिगत दर रेपो रेट में यह कटौती उसके ~5.0%-5.25% के पास पहुंचने पर ही रुकेगी।

बता दें, बैंकों द्वारा दिए जाने वाले होम लोन सीधे तौर पर रेपो रेट से जुड़े होते हैं। वहीं, अन्य लोन पर भी इस नीतिगत दर का असर पड़ता है। ऐसे में यदि रेपो रेट में 1.25% से 1.25% कमी आती है तो होम लोन की दर में भी सीधे इतने की कमी आ जाएगी। यानी यदि आपका होम लोन अभी 8.50% की दर पर है तो वह घटकर 7%-7.25% हो जाएगा।

फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरें भी होंगी कम
नीतिगत दरों में कटौती का असर जमा की ब्याज दरों पर भी पड़ता है। इससे फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट की ब्याज दरें भी घट जाएंगी। इसका नुकसान मुख्य रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों को होगा, जो अपने खर्चों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज पर निर्भर रहते हैं।