नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर के बीच सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बड़ी और झकझोर देने वाली खबर आई है. अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के आचरण पर बेहद सख्त और तीखी टिप्पणी की है. जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने ममता बनर्जी को फटकार लगाते हुए कहा कि जांच के बीच में हस्तक्षेप करना गंभीर मामला है. यह पूरा विवाद कोलकाता में राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की सर्च कार्रवाई से जुड़ा है. कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री जांच की प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल सकता. इस मामले ने अब कानूनी के साथ-साथ राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां ममता सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती हैं.

‘मुख्यमंत्री ने जांच के बीच दखल देकर सिस्टम को खतरे में डाला’
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बेहद हैरान करने वाली बात कही है. बेंच ने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि देश में ऐसा दिन भी आएगा जब कोई मुख्यमंत्री खुद जांच के बीच में दखल देगा. कोर्ट के मुताबिक यह राज्य बनाम केंद्र का विवाद बिल्कुल नहीं है. यह एक ऐसा मामला है जहां एक व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री के पद पर है, वह जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है.

अदालत ने इसे सीधे तौर पर लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया है. जस्टिस मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस कृत्य ने पूरे सिस्टम को जोखिम में डाल दिया है.
सुनवाई के दौरान टीएमसी की ओर से दलील दी गई कि यह मामला संघीय विवाद से जुड़ा है. हालांकि कोर्ट इस तर्क से बिल्कुल सहमत नजर नहीं आया. कोर्ट ने 

ठाणे : ठाणे महानगर पालिका का अगला लोकशाही दिवस सोमवार, 05 जनवरी, 2026 को आयोजित किया गया है। नागरिकों को अपने आवेदन दो कॉपी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भवन, अर्बन फैसिलिटीज सेंटर में जनवरी महीने में लोकशाही दिवस से 15 दिन पहले यानी 22 दिसंबर से पहले जमा कर देने चाहिए। एप्लीकेशन जमा करते समय, आवेदक को हर एप्लीकेशन के साथ फॉर्म-1 (बी) जमा करना होगा। फॉर्म-1 (बी) अर्बन फैसिलिटीज सेंटर पर उपलब्ध है। महाराष्ट्र सरकार, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का सर्कुलर नंबर। प्रसूधा-1099/सीआर-23/98/18-ए, तारीख 26 सितंबर 2012 के अनुसार, यह साफ़ किया गया है कि दिसंबर 2012 के बाद से, लोकशाही दिवस पर नागरिकों के रिप्रेजेंटेशन लेने के बजाय, इस रिप्रेजेंटेशन की दो कॉपी लोकशाही दिवस से 15 दिन पहले नगर निगम ऑफिस में जमा करनी होंगी।

ठाणे मुख्यालय में होने वाले इस लोकशाही दिवस में, सिर्फ़ उन नागरिकों के रिप्रेजेंटेशन लिए जाएँगे जिन्होंने ज़िला लोकशाही दिवस में अपने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, साथ ही वे भी जिन पर 1 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नगर निगम हेडक्वार्टर में होने वाले लोकशाही दिवस में रिप्रेजेंटेशन देते समय, नागरिकों को ज़िला लोकशाही दिवस में मिले टोकन नंबर का ज़िक्र करना होगा। आवेदक को एक आवेदन में सिर्फ़ एक ही शिकायत देनी होगी, एक से ज़्यादा शिकायतों वाला एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी तरह, यह भी ध्यान दें कि अलग-अलग कोर्ट में लोकायुक्त के सामने पेंडिंग मामलों, सूचना के अधिकार के दायरे में आने वाले मामलों, साथ ही किसी पॉलिटिकल पार्टी, कॉर्पोरेटर के संगठन के लेटरहेड पर एप्लीकेशन, जिनका फाइनल जवाब दिया जा चुका है या दिया जाना है, ऐसी एप्लीकेशन तब तक स्वीकार नहीं की जाएंगी जब तक कि शिकायत निजी न हो। 

मुंबई : शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के महाराष्ट्र चुनावों में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है । राउत ने कहा कि बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में चुनाव धांधली के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी । प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय राउत ने कहा, "इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी लड़ाई खत्म हो गई है। चाहे बिहार हो या महाराष्ट्र , हम चुनावों में हुई धांधली के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और आगे भी उठाते रहेंगे... लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई कभी नहीं रुकती। राउत ने कहा कि अदालत का फैसला स्वीकार्य नहीं है और उन्होंने शाम पांच बजे के बाद मतदान होने तथा सीसीटीवी फुटेज न दिए जाने पर चिंता जताई।

राउत ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें स्वीकार्य नहीं है। सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव को कैसे हाईजैक किया गया, कई मतदाता शाम 5 बजे के बाद मतदान केंद्र पर पहुंचे। वे कहां से आए? हम सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं, लेकिन वे हमें नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में विसंगतियों का आरोप लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है । न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन.कोटिस्वर सिंह की पीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के जून 2025 के आदेश के खिलाफ चेतन चंद्रकांत अहिरे द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

अहिरे ने इस आरोप के आधार पर चुनाव परिणामों को शून्य घोषित करने की मांग की कि शाम छह बजे मतदान समाप्त होने के बाद लगभग 75 लाख फर्जी मतदाताओं ने वोट डाले।उन्होंने मांग की कि मतदान प्रक्रिया में कथित उल्लंघन के कारण राज्य के सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों के परिणामों को रद्द कर दिया जाए। याचिकाकर्ता ने आधिकारिक समय के बाहर डाले गए मतों का निर्वाचन क्षेत्रवार ब्यौरा देने तथा सफल उम्मीदवारों के निर्वाचन प्रमाण-पत्र रद्द करने की भी मांग की। उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिका पूरी तरह से एक अखबार की रिपोर्ट पर आधारित है, इसमें काल्पनिक और निराधार दावे हैं, और यह कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है।
  

कल्याण: विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के कारण कल्याण डोंबिवली नगर पालिका ने डोंबिवली में मनपा मुख्यालय, संभागीय मुख्यालय में आयुक्त, उपायुक्त की उपस्थिति में लोकतंत्र दिवस कार्यक्रम को रद्द करने का निर्णय लिया है.

आम नागरिकों की शिकायतों, नागरिक समस्याओं और कठिनाइयों का तुरंत समाधान करने के लिए सरकार के आदेश पर नागरिकों की सुविधा के लिए कल्याण डोंबिवली मनपा मुख्यालय, संभागीय उपायुक्त कार्यालय में कई वर्षों से लोकतंत्र दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। मंगलवार को आयुक्त सभागार में लोकतंत्र दिवस का आयोजन किया गया. लोकतंत्र दिवस कार्यक्रम में नगर पालिका के 150 से अधिक फरियादी नागरिक उपस्थित हुए।

आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, अभियंताओं की उपस्थिति में संबंधित वार्ड के नागरिकों की शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है. नगर पालिका में कई माह तक चक्कर लगाने के बाद भी उनकी शिकायतों का समाधान नहीं होने से शिकायतकर्ता नागरिक परेशान हैं।

हालाँकि, लोकतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान आयुक्त के समक्ष शिकायत का समाधान होने पर शिकायत करने वाले नागरिकों ने संतोष व्यक्त किया। अधिकारियों ने संभावना जताई कि आचार संहिता के कारण रद्द किया गया लोकतंत्र दिवस कार्यक्रम विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद यानी 26 नवंबर के बाद फिर से शुरू होगा.