मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने प्रभुदास वीरचंद लोटिया और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया है। इस आदेश में लगभग 332.24 करोड़ रुपए के कुल मूल्य की 2 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। कुर्क की गई संपत्तियों में मुंबई के बांद्रा स्थित होटल रंगशारदा और मुंबई के प्रभादेवी में स्थित एक भूमि का टुकड़ा शामिल है, जो मेसर्स रंग शारदा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के कब्जे और नियंत्रण में हैं।

मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। यह एफआईआर रंग शारदा प्रतिष्ठान के ट्रस्टियों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित थी। शिकायत में प्रभुदास वीरचंद लोटिया और मेसर्स रंग शारदा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड पर धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप लगाए गए थे।

क्या है पूरा मामला
आरोप है कि म्हाडा ने 'रंग शारदा प्रतिष्ठान ट्रस्ट' को मराठी थिएटर, साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रियायती दर पर ज़मीन का एक टुकड़ा आवंटित किया था। लेकिन आरोपियों ने इसका व्यावसायिक इस्तेमाल करके गलत फायदा उठाया। ED मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। यह जांच बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के आधार पर की जा रही है, जो 'रंग शारदा प्रतिष्ठान' के ट्रस्टियों की शिकायत पर दर्ज की गई थी। ट्रस्टियों ने लोटिया और 'रंग शारदा होटल्स' पर धोखाधड़ी और विश्वासघात का आरोप लगाया था।

ED ने कहा कि जांच के दौरान उन्हें पता चला कि लोटिया ने 'रंग शारदा होटल्स' के ज़रिए ट्रस्ट को आवंटित जमीन पर गलत तरीके से कब्ज़ा किया और उसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। साथ ही, उन्होंने आवंटन की शर्तों और जरूरी मंज़ूरियों का उल्लंघन करते हुए उस ज़मीन का व्यावसायिक इस्तेमाल किया।

जांच में क्या आया सामने
जांच में यह भी सामने आया है कि मेसर्स रंग शारदा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड ने ट्रस्ट को नाटक थिएटर और कलाकारों के आवास सौंपने में विफल रहने के बजाय, आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त किए बिना ही संपत्ति का उपयोग होटल, लॉजिंग हाउस, रेस्तरां, शराब बार, बैंक्वेट हॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए किया। इसके अलावा, प्रभुदास वीरचंद लोटिया ने मेसर्स रंग शारदा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से रंग शारदा प्रतिष्ठान ट्रस्ट को आवंटित भूमि पर व्यावसायिक परिसरों की अनधिकृत बिक्री करवाई और उस आय का उपयोग मुंबई के प्रभादेवी में एक अन्य संपत्ति खरीदने के लिए किया।
जांच के दौरान अपराध से प्राप्त कुल आय लगभग 512 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिसमें होटल संचालन, लॉजिंग हाउस, रेस्तरां, शराब बार, बैंक्वेट हॉल आदि से प्राप्त राजस्व और किराए सहित अन्य आय शामिल हैं।

मुंबई : प्रभादेवी के रहने वाले 49 साल के एक प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ कथित तौर पर 1.23 करोड़ रुपये की ठगी हुई है। यह ठगी एक ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग स्कैम के ज़रिए की गई, जिसे नकली WhatsApp ग्रुप और एक फ़र्ज़ी मोबाइल ऐप के ज़रिए चलाया जा रहा था। इस मामले में सेंट्रल रीजन साइबर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। पीड़ित को नकली इन्वेस्टमेंट ग्रुप में जोड़ा गया FIR के मुताबिक, 49 साल के शिकायतकर्ता, जो Kalpataru Pvt Ltd में काम करते हैं, उन्हें 29 दिसंबर 2025 को एक अनजान नंबर से “W1001-ACME Wealth Private Limited Group” नाम के एक WhatsApp ग्रुप में जोड़ा गया। इस ग्रुप में “पेयर्स ट्रेडिंग” और शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट के मौकों पर चर्चा होती थी।

बाद में, 9 जनवरी 2026 को उन्हें एक और ग्रुप, “ACME Wealth-VIPW72” में जोड़ा गया। इस ग्रुप में प्रियंका चिखलकर नाम की एक महिला ने उन्हें ट्रेडिंग के बारे में गाइड किया और इन्वेस्टमेंट के लिए एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करने को कहा। 12 जनवरी को उन्हें “ACME Wealth Private Limited Group” नाम का एक ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करने का लिंक मिला।

एक इनवाइट कोड के साथ रजिस्टर करने के बाद, उनके नाम पर एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया गया। आरोपियों ने शुरू में उन्हें 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करने के लिए राज़ी किया, जिसे उन्होंने आरोपियों द्वारा दिए गए एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ऐप में यह रकम दिखाई दी और उसी दिन इस पर 10% का प्रॉफ़िट भी दिखा, जिससे उनका भरोसा और बढ़ गया।पुलिस ने बताया कि ठगों ने एक नकली सर्टिफ़िकेट भी शेयर किया, जिस पर Securities and Exchange Board of India (SEBI) की मुहर लगी थी। इससे पीड़ित को इस स्कीम के असली होने का और भी ज़्यादा यकीन हो गया।

दिख रहे प्रॉफ़िट से उत्साहित होकर, नाइक ने 12 जनवरी से 23 फ़रवरी 2026 के बीच और भी बड़ी रकम इन्वेस्ट करना जारी रखा। उन्होंने ऑनलाइन बैंकिंग और RTGS के ज़रिए आरोपियों द्वारा दिए गए कई बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। पैसे निकालने पर रोक, शक पैदा हुआ

मुंबई : शिवड़ी-वर्ली एलिवेटेड रोड परियोजना के तहत प्रभादेवी डबल-लेवल ब्रिज के निर्माण से प्रभावित होनेवाली दो इमारतों के ८३ निवासियों के लिए आसपास के क्षेत्र में ११९ घरों की आखिरकार म्हाडा ने पहचान कर ली है। इन घरों की सूची हाल ही में मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को सौंपी गई है। अब निवासियों की पसंद के अनुसार घरों की पहचान और पुनर्वास किया जाएगा। ११९ घरों में से ८३ घरों को निवासियों की पसंद के अनुसार एमएमआरडीए को हस्तांतरित किया जाएगा और इसके लिए म्हाडा ने एमएमआरडीए से ११० प्रतिशत की दर से घरों की कीमत लेने का प्रस्ताव रखा है।

अटल सेतु को जोड़ने वाली शिवड़ी-वर्ली एलिवेटेड रोड प्रभादेवी ब्रिज को पार करती है। इसलिए पुराने पुल को ध्वस्त कर उसकी जगह एक नया डबल-लेवल ब्रिज बनाया जाएगा। एमएमआरडीए द्वारा वर्तमान में पुराने पुल को तोड़ा जा रहा है। इस पुल के निर्माण से हाजी नूरानी और लक्ष्मी नामक दो इमारतें प्रभावित होंगी, जिनमें ८३ घर हैं। राज्य सरकार ने इन ८३ निवासियों को म्हाडा के घरों में पुनर्वासित करने का निर्णय लिया है। डेवलपर द्वारा पुनर्विकास के माध्यम से म्हाडा को उपलब्ध कराए गए घर इन निवासियों को स्थायी रूप से दिए जाएंगे।

इसी निर्णय के तहत एमएमआरडीए ने म्हाडा से घरों की मांग की थी। इस मांग के अनुसार, म्हाडा के मुंबई भवन मरम्मत और पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा दादर और आसपास के क्षेत्रों में ११९ घरों की पहचान की गई है, बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि इन घरों की सूची एमएमआरडीए को सौंप दी गई है। अब ये घर निवासियों को दिखाए जाएंगे और उनकी पसंद के आधार पर घरों के आवंटन पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। एमएमआरडीए के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि म्हाडा से घरों की सूची प्राप्त हो गई है और इस पर आगे की कार्रवाई चल रही है।

मुंबई : फैलते वायु प्रदूषण को देखते हुए लकड़ी और कोयले को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने वाले होटल, बेकरी और अन्य खाद्य व्यवसायों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उच्च न्यायालय के आदेश पर मनपा पर्यावरण विभाग ने 414 होटलों को नोटिस जारी कर स्वच्छ ईंधन, जैसे इलेक्ट्रिक या पीएनजी स्टोव, का उपयोग करने का निर्देश दिया है। इन निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित होटलों को बंद करने की चेतावनी दी गई है।

इसके पहले मनपा ने मुंबई में लकड़ी और कोयला जलाकर चलाई जा रही 269 बेकरियों को नोटिस भेज कर उन्हें बंद करने की चेतावनी दी थी। मुंबई की हवाओं में हो रहा बदलाव एक बड़ी समस्या बन चुका है। पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले कारकों पर कार्रवाई करने में मनपा की दिलाई को देखते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने लगाम कसनी शुरु की। उसके बाद मनपा का पर्यावरण विभाग सक्रिय होकर प्रदूषण फैलाने वाली बेकरियों, होटलों और निर्माण स्थलों पर तेजी से कार्रवाई करना शुरु किया है।

कोर्ट के निर्देश पर मनपा ने पहले बेकरी में लकड़ी के उपयोग पर उपयोग को रोक लगाने का निर्देश दिया गया। मनपा अब होटल मालिकों पर निशाना साधा है। तंदूर का उपयोग करने वाले होटल को नोटिस भेजकर पीएनजी अथवा इलेक्ट्रिक का विकल्प अपनाने की सूचना दी जा रही है। सबसे अधिक 'तंदूर' का उपयोग भायखला, कुर्ला, वरळी, प्रभादेवी और महालक्ष्मी क्षेत्रों के होटलों में पाया गया है।

इन होटलों में कई बार निम्न गुणवत्ता की लकड़ी, कोयला और यहां तक कि पुराने फर्नीचर के टुकड़े जलाए जाते हैं, जिससे खतरनाक गैसें निकलती हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। धूल के अलावा, वायु में अन्य हानिकारक तत्व भी मौजूद होते हैं, जो फेफड़ों और हृदय संबंधी बीमारियों के खतरे को बढ़ाते हैं।