मुंबई : नासिक में टीसीएस की बीपीओ यूनिट में सेक्सुअल हैरेसमेंट और अब्यूज का एक गंभीर मामला सामने आया है। कम से कम आठ महिला कर्मचारियों ने कई सालों से सेक्सुअल हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट और धार्मिक दबाव का सामना करने की शिकायत की है। पुलिस ने अब तक इस बारे में नौ एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस के मुताबिक, सात पुरुष आरोपी एक गैंग के तौर पर काम कर रहे थे और महिला कर्मचारियों को टारगेट कर रहे थे। ज़्यादातर मामलों में, ये आरोपी एक साथ शामिल थे।

अब तक, सात पुरुषों और एक महिला समेत आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य महिला आरोपी फरार है। कुछ आरोपी टीम लीडर जैसे पदों पर थे और अपने साथियों को परेशान करने के लिए अपने पदों का गलत इस्तेमाल करते थे। एक महिला आरोपी, जो कथित तौर पर HR हेड थी, ने पीड़ित को शिकायत दर्ज करने से रोका था, उसने आरोपी का साथ दिया था। कर्मचारियों को कुछ खास तरह के खाने और धार्मिक कामों में हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया जाता था। पीड़ितों ने एक पुरुष कर्मचारी पर धार्मिक हैरेसमेंट और ज़बरदस्ती धर्म बदलने की कोशिश का भी आरोप लगाया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। यह मामला नासिक में मौजूद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ की एक BPO यूनिट से जुड़ा बताया जा रहा है। नेशनल कमीशन फॉर विमेन की एक टीम 18 अप्रैल को मौके का मुआयना करके हालात का जायज़ा लेगी। कमेटी पीड़ित, पुलिस और कंपनी के अधिकारियों से बात करेगी और पता लगाएगी कि कोई लापरवाही तो नहीं पाई गई है।

नासिक : राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने महाराष्ट्र के नासिक स्थित टीसीएस के बीपीओ यूनिट में महिलाओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न की गंभीर मीडिया रिपोर्ट्स का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एनसीडब्ल्यू के अनुसार, मीडिया में सामने आई खबरों में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार और उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं, जो बेहद चिंताजनक हैं। आयोग ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयोग ने राज्य प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच सुनिश्चित की जाए। साथ ही पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा, गोपनीयता और न्याय सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है।

यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार सख्त नियम और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं कॉर्पोरेट सेक्टर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं और सख्त कार्रवाई की जरूरत को रेखांकित करती हैं। एनसीडब्ल्यू ने यह भी स्पष्ट किया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल, मामले की जांच जारी है और आयोग की नजर पूरी प्रक्रिया पर बनी हुई है।

नासिक : नासिक म्हाडा के साथ धोखाधड़ी कर गरीबों के घरों को हड़पने वाले बिल्डरों के खिलाफ नासिक महानगरपालिका (मनपा) ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में मनपा ने 59 विकासकों (डेवलपर्स) को नोटिस जारी किए हैं। तत्कालीन अधिकारियों द्वारा दी गई ले आउट मंजूरियां अब गहन जांच के घेरे में हैं। जांच में सामने आया है कि बिल्डरों ने म्हाडा के नियमों से बचने के लिए एक सोची-समझी साजिश रची थी। नियमानुसार, एक निश्चित क्षेत्र से बड़े भूखंड पर म्हाडा के लिए घर देना अनिवार्य होता है। इस अनिवार्य शर्त को टालने के लिए बिल्डरों ने जमीन के बड़े टुकड़ों को एक एकड़ से कम के छोटे-छोटे ले-आउट में बांट दिया। इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए भूमि अभिलेख विभाग की फर्जी मुहरों और हस्ताक्षरों का उपयोग किया गया।

इस घोटाले की गूंज अथ राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन तक पहुंच चुकी है। जांच का दायरा बढ़ने के बाद इसमें बिल्डरों के पार्टनर और जमीन मालिको के नाम भी शामिल किए गए है, जिससे आरोपियों की कुल संख्या 194 तक पहुंच गई है। भूमि अभिलेख विभाग ने पहले ही 49 विकासकों के खिलाफ सरकार वाडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। इस पूरे प्रकरण में अब तक केवल एक आरोपी, सोनू मनवानी, की गिरफ्तारी हुई है।

अब तक 10 विकासकों से पूछताछ की जा चुकी है, जबकि अगले सप्ताह कुछ और बिल्डरी को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा, मनपा अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि नगर रचना विभाग ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इन ले-आउट्स को मंजूरी कैसे दी। इस मामले में नगर रचना विभाग के अधिकारी कल्पेश पाटिल द्वारा जांच समिति को पूरी जानकारी न दिए जाने के कारण विभाग की भूमिका पर संदेह और गहरा गया है।

नासिक : नासिक के भोंदू अशोक खराट को कोर्ट ने 1 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अब इस केस में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। रूपाली चाकणकर की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, जानकारी मिली है कि एसआईटी ने चाकणकर को भी समन भेजा है। सूत्रों ने बताया है कि शिवानिका संस्था के सभी मौजूदा और पुराने सदस्यों से पूछताछ की जाएगी। जानकारी मिल रही है कि एसआईटी सभी मौजूदा और पुराने सदस्यों को पूछताछ के लिए बुलाएगी। रूपाली चाकणकर से भी अब एसआईटी पूछताछ कर सकती है। शिवानिका संस्था के सभी ट्रांजैक्शन अब एसआईटी के रडार पर आ गए हैं। इसी वजह से अब एसआईटी उन सभी की जांच करेगी।

अशोक खराट की पुलिस कस्टडी फिर बढ़ी! नासिक में अशोक खराट केस ने राज्य में हलचल मचा दी है। अशोक खराट के बारे में पता चला है कि उसने कई महिलाओं का यौन शोषण किया है। अब तक इस मामले में आठ महिलाओं ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महिलाएं अभी भी उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आ रही हैं। इस बीच, आज कोर्ट ने खरात की पुलिस कस्टडी फिर से बढ़ा दी है और अब उसे 1 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस ने मांग की थी कि अशोक खरात से पूछताछ के लिए उसकी कस्टडी एक बार फिर बढ़ाई जाए। एसआयटी को खरात की जांच के लिए और समय चाहिए, जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और फाइनेंशियल फ्रॉड के गंभीर मामलों का सामना कर रहा है।