मुंबई: मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 235 पदों के लिए अपनी भर्ती प्रक्रिया रोक दी है। प्रोविज़नल परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवारों से मिली शिकायतों और आपत्तियों की जांच के लिए तीन सदस्यों वाली एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई है। एमएमआरडीए ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि यह फ़ैसला उम्मीदवारों की चिंताओं की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लिया गया था। ऑनलाइन भर्ती परीक्षा सरकार से मान्यता प्राप्त एजेंसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के ज़रिए आयोजित की गई थी। प्रेस रिलीज़ के अनुसार, 235 खाली पदों के लिए कुल 26,749 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जबकि 20,459 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे।

प्रोविज़नल परिणाम घोषित होने के बाद, एमएमआरडीए को कुछ उम्मीदवारों से ईमेल के ज़रिए शिकायतें और आपत्तियां मिलीं। इसके जवाब में, अथॉरिटी ने उठाए गए मुद्दों की निष्पक्ष जांच के लिए तीन सदस्यों वाली कमेटी बनाने का फ़ैसला किया।कमेटी की अध्यक्षता महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ करेंगे। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफ़ेसर श्यामप्रसाद करगाडे और प्रोफ़ेसर दासका सत्यनारायण मूर्ति को सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है।

एमएमआरडीए ने कहा कि कमेटी के सदस्यों को जेईई (एडवांस्ड), यूसीईईडी, सीईईडी, जैम और गेट जैसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने का अनुभव है। जहां जोसेफ के पास राज्य प्रशासन का व्यापक अनुभव है, वहीं आईआईटी बॉम्बे के दोनों प्रोफ़ेसर परीक्षा से जुड़ी प्रक्रियाओं में माहिर हैं।समीक्षा के तहत, उम्मीदवारों को एमएमआरडीए द्वारा बताए गए ईमेल पते पर अथॉरिटी को अपनी शिकायतें, आपत्तियां, सहायक सबूत और संबंधित दस्तावेज़ जमा करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।

अथॉरिटी ने भर्ती परीक्षा और उसके बाद आए प्रोविज़नल परिणामों के दौरान उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में टीसीएस से स्पष्टीकरण भी मांगा है। एमएमआरडीए ने कहा कि जब तक कमेटी अपनी जांच पूरी करके अंतिम रिपोर्ट नहीं सौंप देती, तब तक भर्ती प्रक्रिया में कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी।प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि कमेटी के निष्कर्षों और सिफ़ारिशों पर विचार करने के बाद अथॉरिटी भर्ती प्रक्रिया पर उचित फ़ैसला लेगी।यह भर्ती महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार 235 खाली पदों के लिए की गई थी।

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार, उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले, और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के खिलाफ 1994 में पुणे जिले के लवासा में एक हिल स्टेशन बनाने के लिए कथित तौर पर अवैध रूप से परमिशन देने के मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। वकील और किसान नानासाहेब वसंतराव जाधव द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्राइवेट हिल स्टेशन प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने आसपास के गांवों पर इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर ठीक से विचार किए बिना और नियमों का उल्लंघन करते हुए मंजूरी दी थी।

सुनवाई के दौरान, जाधव ने कहा कि यह प्रोजेक्ट एक दशक से ज़्यादा समय से अटका हुआ है, जिसके दौरान प्रभावित इलाकों के किसानों की आजीविका छिन गई क्योंकि खेती की ज़मीन खेती के लायक नहीं रही। उन्होंने तर्क दिया कि किसानों को दिया गया मुआवज़ा अपर्याप्त था, जिससे कमज़ोर ज़मीन मालिकों के पास बहुत कम कानूनी रास्ता बचा था।

चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की डिवीज़न बेंच ने कहा कि जाधव, एक वकील होने के नाते, अपने दावों के समर्थन में पर्याप्त सबूत देने की उम्मीद थी, ताकि कोर्ट उनकी याचिका स्वीकार कर सके, लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रहे।जाधव ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट के तहत परमिशन में 2005 में संशोधन किया गया था, और प्रोजेक्ट को 2002 में खेती की ज़मीन खरीदने के लिए मंज़ूरी दी गई थी, जबकि उस समय हिल स्टेशन डेवलपमेंट के लिए कोई प्रावधान नहीं था। याचिका में यह भी कहा गया है कि विलय के बाद सुप्रिया सुले और उनके पति सदानंद सुले को लवासा में शेयर मिले, जबकि अजीत पवार ने सिंचाई मंत्री और महाराष्ट्र कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के तौर पर ऐसे लीज़ और परमिशन को मंज़ूरी दी जो कानूनी नियमों का उल्लंघन करते थे।

याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया कि 2020 से पुणे शहर पुलिस, पुणे ग्रामीण पुलिस और पुलिस अधीक्षक के पास कई शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि मुलशी तालुका के 18 गांवों में लगभग 5,000 एकड़ ज़मीन इस प्रोजेक्ट में शामिल थी। कोर्ट ने कहा कि जाधव ने 2018 में भी इसी तरह की याचिका दायर की थी, जिसे फरवरी 2022 में देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया था, क्योंकि यह प्रोजेक्ट शुरू होने के लगभग एक दशक बाद दायर की गई थी।

2023 में सीबीआई जांच की मांग करते हुए दायर की गई एक नई जनहित याचिका में, जाधव ने कहा कि उन्होंने दिसंबर 2018 में पुणे पुलिस कमिश्नर के पास पवार और अन्य लोगों के खिलाफ जांच की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

मुंबई : नौसेना ने मुंबई में एक नौसैनिक केंद्र में एक महिला अग्निवीर प्रशिक्षु की मौत की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार ने इस घटना को “दुर्भाग्यपूर्ण” बताया है। मुंबई में भारतीय नौसेना पोत (आईएनएस) ‘हमला’ में नौसैनिक प्रशिक्षण ले रही केरल की 20 वर्षीय महिला ने सोमवार को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली।

एडमिरल कुमार ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, “यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमने इसका संज्ञान लिया है। इसकी बोर्ड ऑफ इंक्वायरी (बीओआई) के आदेश दे दिए गए हैं।” वह घटना पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे।

मृतक अग्निवीर कैडेट की पहचान अपर्णा वी. नायर के रूप में हुई। नौसेना प्रमुख ने कहा कि नौसेना कर्मियों के बीच तनाव संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए कई उपाय किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन उपायों में विभिन्न इकाइयों में मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति भी शामिल है।

मुंबई : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने ईडी सरकार पर कल जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शिंदे सरकार खारघर की घटना का सच छिपा रही है। अगर सरकार में हिम्मत है तो वह खारघर की घटना की न्यायिक जांच कराए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा मरनेवालों की सही संख्या की घोषणा नहीं की गई है। लाखों लोग चिलचिलाती धूप में बैठे थे। इस आयोजन पर सरकारी खजाने से १३.८० करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद जनता के लिए शेड और पानी की व्यवस्था नहीं की गई लेकिन नेताओं और मंत्रियों के लिए आलीशान वातानुकूलित मंच बनाया गया।

एक ओर जहां लाखों लोग पानी के लिए हाथ-पांव मार रहे थे, वहीं मंत्री और संतरी शाही भोजन के मजे ले रहे थे। ये सारी खबरें मीडिया में छाई हुई हैं। हमारी मांग है कि अगर इस सरकार में थोड़ा सा भी स्वाभिमान बचा है तो इसे इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और देश में तानाशाही तरीके से काम कर रही है। लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर भाजपा की इस मनमानी के खिलाफ लड़ने का पैâसला किया है। नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस का स्टैंड साफ है। जो दल भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ आएंगे, उनके साथ हम मिलकर इस हिटलरशाही सरकार के खिलाफ आगे की लड़ाई लड़ेंगे।