मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पानी को लेकर अलर्ट जारी किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पानी की सख्त योजना और संरक्षण के उपाय लागू करें, ताकि अगस्त 2026 के आखिर तक पीने के पानी की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने अल नीनो घटना के कारण बारिश में संभावित रुकावटों की चेतावनी भी दी। यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब राज्य के बांधों में फिलहाल 653.63 हजार मिलियन क्यूबिक फीट पानी जमा है। यह पिछले साल इसी समय के 551.86 हजार मिलियन क्यूबिक फीट के मुकाबले 101.77 हजार मिलियन क्यूबिक फीट ज्‍यादा है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (जल संसाधन) दीपक कपूर ने राज्य कैबिनेट की समीक्षा बैठक में जलाशयों के जल स्तर से जुड़े आंकड़े पेश किए और अल नीनो से जुड़े जोखिमों के प्रति आगाह किया। पिछले रुझान बताते हैं कि ऐसे वर्षों में जल भंडारण में भारी गिरावट आती है। 2014 में जलस्तर 12 प्रतिशत और 2015 में लगभग 14 प्रतिशत तक गिर गया था, जिससे बड़े पैमाने पर पानी की किल्लत पैदा हो गई थी।

ऐसे घट रहा पानी
15 अक्टूबर 2014 को जल भंडारण 872 हजार मिलियन क्यूबिक फीट था, जो 2015 में तेजी से गिरकर 625 हजार मिलियन क्यूबिक फीट रह गया था। इसके विपरीत, 2025 में इसी तारीख को जल भंडार काफी ज्‍यादा, यानी 1330.97 हजार मिलियन क्यूबिक फीट था। 21 अप्रैल 2026 तक जल भंडारण 653.63 हजार मिलियन क्यूबिक फीट है, जो पिछले साल के मुकाबले ज्‍यादा है, लेकिन अगर बारिश कम होती है तो यह स्थिति नाजुक हो सकती है।

देवेंद्र फडणवीस ने पानी को लेकर की दूसरी बैठक
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे संभावित कमजोर मॉनसून के प्रभाव को कम करने के लिए अभी से पानी बचाना शुरू कर दें। उन्होंने जल संरक्षण की परियोजनाओं में तेजी लाने, प्रबंधन प्रणालियों में सुधार करने और पानी के पारंपरिक स्रोतों को पुनर्जीवित करने का भी आह्वान किया। यह इस सप्ताह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली दूसरी उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक थी।

इससे पहले उन्होंने अल नीनो से जुड़ी चुनौतियों की आशंका को देखते हुए विभागों को आपदा से निपटने की तैयारियों और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल को मजबूत करने के निर्देश दिए थे। बैठक में भारत मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने जल प्रबंधन कार्य पखवाड़ा पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य जनभागीदारी के माध्यम से जल प्रबंधन को और अधिक गतिशील, जन-केंद्रित और प्रभावी बनाना है।

ठाणे में गाड़ियों के धोने पर रोक
वहीं ठाणे महानगरपालिका ने बढ़ती गर्मी के बीच जल स्तर में गिरावट को देखते हुए शहरभर के सर्विस सेंटरों पर वाहनों की धुलाई पर 10 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, महापौर शर्मिला पिंपलोलकर और महानगरपालिका आयुक्त सौरभ राव ने नागरिकों से पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने और संभावित जल संकट से बचने के लिए प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।

बांधों का जलस्तर घटा
नगर निकाय के मुताबिक, शहर को पानी उपलब्ध कराने वाले बांधों में जल भंडार लगातार घट रहा है। भीषण गर्मी के कारण कुओं और बोरवेल का भूजल स्तर भी नीचे चला गया है। अधिकारियों ने बताया कि जल संरक्षण उपायों के तहत दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया और अन्य वाहनों की सर्विस सेंटरों पर धुलाई व सफाई पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। यह रोक 10 जून तक लागू रहेगी।

व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सलाह
राव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाए। प्रशासन ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी अनावश्यक जल उपयोग से बचने, पानी के पुनर्चक्रण की व्यवस्था अपनाने और जल संरक्षण के नियमों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। निवासियों से भी घरों में पानी की बर्बादी रोकने की अपील की गई है। इसमें पीने योग्य पानी से वाहन धोने, आंगनों की जरूरत से अधिक सफाई करने और नलों को खुला छोड़ने जैसी आदतों से बचने को कहा गया है।

मुंबई : अब यह आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो गई है कि रेलवे अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के पहले चरण पर भारत में निर्मित बुलेट ट्रेन बी28 चलाएगी। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का संचालन अगस्त 2027 में शुरू होना निर्धारित है। रेल मंत्रालय ने एक संसदीय समिति को सूचित किया कि राष्ट्रीय परिवहन कंपनी ने सूरत से वापी (97 किमी) तक के मार्ग पर बीईएमएल के निर्मित ट्रेनसेट का उपयोग करके परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। 
रेलवे संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट को मंगलवार संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि जब समिति ने मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (एमएएचएसआर) परियोजना की अद्यतन पूर्णता समयसीमा के बारे में पूछताछ की।

बुलेट ट्रेन की रिपोर्ट में क्या
मंत्रालय ने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना एक अत्यंत जटिल और प्रौद्योगिकी-प्रधान परियोजना है। इस परियोजना में जापान और अन्य देशों से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और खरीद/आपूर्ति शामिल है। शिंकानसेन की ई10 श्रृंखला का विकास जापान में चल रहा है, इसलिए, इसके संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि, बी28 (भारत निर्मित बुलेट ट्रेनसेट) का उपयोग करके परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

बीईएमएल में चल रहै निर्माण
मंत्रालय ने पैनल को यह भी सूचित किया कि वैकल्पिक सिग्नलिंग सिस्टम (ईटीसीएस एल2 पर आधारित) के लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं और काम शुरू हो चुका है। मंत्रालय ने आगे बताया कि बी28 का निर्माण वर्तमान मेंबेंगलुरु के बीईएमएल में चल रहा है। मंत्रालय ने कहा कि सिविल संरचनाओं, ट्रैक, विद्युत, सिग्नलिंग और दूरसंचार से संबंधित सभी कार्यों के पूरा होने और ट्रेनसेट की आपूर्ति के बाद ही परियोजना के शुरू होने की संभावित समयसीमा का पता लगाया जा सकता है। 

280 किमी प्रति घंटे की होगी रफ्तार
रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि, सूरत-वापी (97 किमी) रूट पर अगस्त 2027 में बी28 (भारत निर्मित बुलेट, 280 किमी प्रति घंटा) का संचालन शुरू करने के प्रयास जारी हैं। लागत में संभावित वृद्धि, इसके प्रमुख कारणों और लागत में वृद्धि को रोकने के लिए उठाए जा रहे विशिष्ट उपायों के संबंध में भी बताया गया। मंत्रालय ने पैनल को सूचित किया कि दिसंबर 2015 में परियोजना की मूल अनुमानित लागत 97,636 करोड़ रुपये थी और यह व्यवहार्यता रिपोर्ट पर आधारित थी। निर्माण की योजना शुरू में आंशिक रूप से वायडक्ट पर और मुख्य रूप से तटबंध पर बनाई गई थी। 

बुलेट ट्रेन में कहां कितना बजट खर्च
मंत्रालय ने समिति को बताया कि व्यवहार्यता रिपोर्ट में जिन कारकों पर विचार नहीं किया गया था, उनके कारण लागत में वृद्धि हुई है। कर और उपकर (29,330 करोड़ रुपये), उपयोगिता स्थानांतरण (2,625 करोड़ रुपये), स्टेशन पहुंच विकास (2,195 करोड़ रुपये), बिजली स्रोत व्यवस्था (1,250 करोड़ रुपये), स्वदेशी ट्रेनें और ईटीसीएस सिग्नलिंग प्रणाली (16,500 करोड़ रुपये), टिकट प्रणाली (283 करोड़ रुपये) और वन मंजूरी के कारण वैधानिक शुल्क (400 करोड़ रुपये)। 

मुंबई में 16,695 करोड़ रुपये जमीन का मुआवजा
मंत्रालय ने कहा कि इसके अलावा, उत्पादन के आर्थिक कारकों (मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि) में वृद्धि के कारण लागत में 19,084 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि परियोजना को वर्ष 2015 में मंजूरी दी गई थी। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, मुंबई में भूमि की लागत सहित, भूमि दरों में भारी वृद्धि के कारण भूमि, पुनर्वास और पुनर्स्थापन लागत बढ़कर 16,695 करोड़ रुपये हो गई है। मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल लाइन परियोजना के लिए संशोधित लागत अनुमान मंजूरी के अधीन है।

मुंबई : मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जनवरी से अगस्त 2025 के बीच 50 लाख से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का स्वागत किया है। इनमें सबसे ज्यादा यात्री यूएई, ब्रिटेन और थाईलैंड से आए। निजी हवाई अड्डा संचालत मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने यह जानकारी दी है। कंपनी के अनुसार, पिछल तीन सालों में एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या में 21% की वार्षिक औसत वृद्धि दर्ज की गई है। इससे साफ है कि मुंबई लगातार वैश्विक यात्रा मानचीत्र पर अपनी अहमियत बढ़ा रहा है। खास बात यह है कि उपलब्धि ऐसे समय में आई है जब पूरी दुनिया 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मना रही है।

अदाणी के पास है 74% हिस्सेदारी
मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड इस हवाई अड्डे का संचालन करता है। इसमें 74% हिस्सेदारी अदाणी समूह की है और बाकी 26% एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। जनवरी-अगस्त 2025 में कुल अंतरराष्ट्रीय यात्री संख्या 50 लाख से ऊपर रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 48 लाख था। यानी इस साल यात्रियों की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई।

कहां से कितने यात्री आए?
मुंबई एयरपोर्ट से इस समय दुनिया के 55 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं। इससे यह एयरपोर्ट क्षेत्र के सबसे ज्यादा जुड़ाव वाले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में शामिल हो गया है। सबसे बड़ा यात्री स्रोत UAE रहा, जहां से 15 लाख यात्री आए। इसके बाद ब्रिटेन (3.8 लाख) और थाईलैंड (3.2 लाख) से सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय यात्री मुंबई पहुंचे।

मुंबई : भारतीय रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल में नॉन इंटर लॉकिंग का काम 30 अगस्त से शुरू किया जायेगा, जो 2 सितंबर तक चलेगा. इसे लेकर बिलासपुर में चार दिनों तक मेगा ब्लॉक रहेगा. इसके कारण हावड़ा-मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर चलने वाली 24 एक्सप्रेस व सुपरफास्ट ट्रेनें अलग-अलग तिथियों में रद्द रहंेगी. इस दौरान परिवर्तित मार्ग झारसुगुड़ा-टिटलागढ़-रायपुर होकर 6 एक्सप्रेस ट्रेन चलायी जायेंगी. इस संबंध में चक्रधरपुर रेल मंडल के वाणिज्य विभाग ने पत्र जारी की है. ट्रेनों के रद्द होने का सर्वाधिक असर चक्रधरपुर रेल मंडल के यात्रियों पर पड़ेगा.

एनएफआइआर का 31वां राष्ट्रीय अधिवेशन 2 सितंबर से
नयी दिल्ली करनैल सिंह स्टेडियम बसंत नगर में 2 सितंबर से नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया रेलवे मैन का 31वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित होगा. यह अधिवेशन तीन दिनों का होगा. अधिवेशन में रेलवे में निगमकरण, निजीकरण व आउटसोर्सिंग पर रोक लगाने, पद सृजन पर लगी रोक हटाने, पुरानी पेंशन योजना सह रेलवे सेवा (पेंशन) नियम 1993 को भारतीय रेल में बहाल करने व यूनिफाइड पेंशन योजना को समाप्त करना मुख्य मुद्दा होगा. वहीं, दपू रेलवे मेंस कांग्रेस के चक्रधरपुर मंडल संयोजक शशि मिश्रा ने मेंस कांग्रेस के अधिकारियों व सदस्यों को अधिवेशन में भाग लेने का आह्वान किया है.

डीआरएम का दो दिवसीय दौरा 31 से
31 अगस्त से 1 सितंबर तक मंडल रेल प्रबंधक तरुण हुरिया चक्रधरपुर रेलमंडल के गुवा, बड़ाजामदा, किरीबुरु, बड़बिल और नोवामुंडी स्टेशनों व विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे. डीआरएम के निजी सचिव ने दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी किया है. कार्यक्रम के अनुसार, 31 अगस्त को सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक गुवा, 11 से 12 बजे बड़ाजामदा, दोपहर 1 से 3 बजे तक किरीबुरु और शाम 3:30 से 5 बजे तक बड़बिल का निरीक्षण करेंगे. नोवामुंडी में रात्रि विश्राम के बाद 1 सितंबर को सुबह 8 से 12 बजे तक नोवामुंडी में प्री-एनआइ का जायजा लेंगे और फिर सड़क मार्ग से चक्रधरपुर लौटेंगे. निरीक्षण के दौरान रेल मंडल के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे.

रिटायर लोको पायलटों की बहाली के विरोध में प्रदर्शन
चक्रधरपुर रेल मंडल में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (अलारसा) ने रेलवे बोर्ड की ओर से जारी उस सर्कुलर के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें रिटायर लोको पायलटों को अनुबंध पर पुनः नियुक्त करने की व्यवस्था की गयी है. अलारसा की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति (सीडब्ल्यूसी) के आह्वान पर चक्रधरपुर मंडल के सभी 10 क्रू लॉबियों में यह प्रदर्शन आयोजित हुआ. चक्रधरपुर के क्रू लॉबी परिसर में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दर्जनों रनिंग स्टाफ ने ललन कुमार के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की. अलारसा ने स्पष्ट किया कि रेलवे में लोको पायलटों की भारी कमी है और सेवानिवृत्त पायलटों को पुनः नियुक्त करने के बजाय नयी भर्तियां की जानी चाहिए, ताकि युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सके.

गौरतलब है कि रेलवे बोर्ड ने हाल ही में “री-इंगेजमेंट स्कीम ” के तहत रिटायर लोको पायलटों को सीमित जिम्मेदारियों (जैसे शंटिंग और साइडिंग कार्य) के लिए अनुबंध पर लेने का आदेश जारी किया है. विरोध प्रदर्शन में बीबी महतो, मो एस तबरेज, एनके नीलमणि, आरके राणा, निरंजन कुमार, देवनाथ, विकास कुमार राय, मुन्ना कुमार यादव, राजेश कुमार मंडल, एके गुप्ता, रमेश कुमार समेत कई रनिंग स्टाफ शामिल रहे.