मुंबई : सांसदों सहित वीआईपी यात्रियों के कोटे से कंफर्म होने वाली सीटों में मुंबई में बैठे दलालों ने सेंध लगा दी है। यह दलाल मुंबई से टिकट बनवाकर उसे गोरखपुर स्थित पूर्वोत्तर रेलवे जोनल मुख्यालय से कंफर्म करा रहे हैं। रेलवे सुरक्षा बल की अपराध आसूचना शाखा (सीआईबी) की टीम ने जब फर्जी आधार कार्ड पर छद्म नाम से यात्रा करने के मामले में पांच यात्रियों की जांच की तो वीआईपी कोटे से टिकट कंफर्म कराने का खेल पकड़ा गया। छह यात्रियों के एक पीएनआर पर पांच सीटें वीआईपी कोटे से कंफर्म कर दी गईं। आरपीएफ की एक टीम वीआईपी कोटे के दस्तावेजों की जांच के लिए गोरखपुर रवाना हो गई है।

माना जा रहा है कि सांसदों और अन्य वीआईपी यात्रियों के फर्जी लेटरहेड का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ है। साथ ही कोटा आवंटित करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है। दलालों पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त अरुण कुमार त्रिपाठी के निर्देश पर आरपीएफ ऑपरेशन उपलब्ध चला रही है। आरपीएफ की क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि कुछ यात्री दलालों के बनाए टिकट और फर्जी आधार कार्ड के सहारे ट्रेन 20104 आजमगढ़-एलटीटी सुपरफास्ट से गोरखपुर से लखनऊ होकर मुंबई की यात्रा कर रहे हैं।

क्राइम ब्रांच के निरीक्षक रणजीत यादव, उप निरीक्षक प्रशांत सिंह यादव और निरीक्षक अजमेर सिंह ने टीम के साथ स्लीपर क्लास की बोगी एस-2 में छापा मारा।
सीट नंबर 27 पर प्रमोद नाम से सफर कर रहे यात्री आधार कार्ड की ऐप से जांच हुई तो वह फर्जी निकला। यात्री का असली नाम सिद्धार्थनगर बेलहरा बनौसी बांसी निवासी सुनील कुमार मिला। सीट संख्या 28 पर किरण और 29 पर यात्री शरद यात्री और 30 नंबर पर अन्य यात्री मिला।

पूछताछ में इन यात्रियों ने बताया कि सिद्धार्थनगर के ही परिचित संतोष के माध्यम से मुंबई के दलाल प्रमोद रूदल तिवारी को पांच हजार रुपये देकर चार लोगों का स्लीपर क्लास का टिकट बनवाया था। इसमें दो टिकट सही नाम से और दो अन्य के नाम पर दिया गया। गलत नाम के टिकट के साथ फर्जी आधार कार्ड दिया गया था।

ऐसे कंफर्म हुए टिकट
मुंबई में बैठे दलाल ने कुछ छह यात्रियों का टिकट पीएनआर नंबर 262-1196998 पर बुक कराया। टिकट को वीआईपी कोटे से गोरखपुर से कंफर्म कराया। इसमें छह में से पांच सीटें कंफर्म कर दी गईं।
वेटिंग लिस्ट के एक यात्री का टिकट निरस्त कर दिया गया। पांच में से चार यात्रियों ने यात्रा की, जबकि एक यात्री का टिकट निरस्त किया गया। पिछले सप्ताह भी आरपीएफ ने छह में से छह सीट वीआईपी कोटे से कंफर्म सीट वाले टिकट को पकड़ा था।

इसलिए दलालों ने बदला तरीका
विमान से कूरियर से भेजे जाने वाले टिकटों पर अंकुश लगने से दलालों ने दूसरे नामों से टिकट बनवाकर फर्जी आधार के जरिए यात्रा कराने का नया रास्ता खोजा है। पिछले एक महीने में आरपीएफ की क्राइम ब्रांच ने कई बार फर्जी आईडी बनवाकर छद्म नाम से यात्रा करने वाले यात्रियों को पकड़ा है। ऐसे में दलालों ने अब वीआईपी कोटे में सेंध लगाने का रास्ता खोज लिया है।
   

मुंबई : पार्टी करने वालों और हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस दोनों के लिए खुशी की बात है कि राज्य सरकार ने खास परमिशन की सालाना रस्म खत्म कर दी है और क्रिसमस और 31 दिसंबर को खाने की जगहों, होटलों, रेस्टोरेंट और ऑर्केस्ट्रा बार को तय समय के बाद भी चलाने की पूरी मंज़ूरी दे दी है। अभी तक, इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन जैसी संस्थाएं राज्य सरकार और लोकल अधिकारियों से 24, 25 और 31 दिसंबर के लिए खुलने का समय बढ़ाने की मांग करती थीं। चूंकि ये रिक्वेस्ट हर साल रेगुलर तौर पर मान ली जाती थीं, इसलिए सरकार ने इस परमिशन को परमानेंट करने का फैसला किया है।

आमतौर पर, इन त्योहारों के मौकों पर ऐसी जगहों को अगले दिन सुबह 5 बजे तक खुला रखने की इजाज़त होती है। हालांकि, होम डिपार्टमेंट ने बढ़े हुए समय के साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी हैं। होटल, रेस्टोरेंट और ऑर्केस्ट्रा बार को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखने होंगे। डिपार्टमेंट की तरफ से मंगलवार को जारी एक ऑर्डर के मुताबिक, इन जगहों को उनके अंदर या बाहर होने वाली किसी भी अनहोनी के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा और अगर नियम तोड़ने की रिपोर्ट मिलती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।

ऑर्डर में यह भी साफ़ किया गया है कि यह छूट सिर्फ़ जगह के इस्तेमाल पर लागू होगी। साउंड और म्यूज़िक सिस्टम के इस्तेमाल से जुड़े मौजूदा नियम लागू रहेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी निर्देश शामिल हैं।
 

मुंबई : भारत के हायर एजुकेशन सेक्टर में एक बड़ा कदम उठाते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने मुंबई और चेन्नई में दो नए कैंपस खोलने का ऐलान किया है. यह कदम भारत सरकार की तरफ से विदेशी यूनिवर्सिटीज को स्वतंत्र रूप से देश में कैंपस खोलने की इजाजत दिए जाने के बाद सामने आया है. UWA ऑस्ट्रेलिया के 'ग्रुप ऑफ ऐट' संस्थानों में से एक है. हाल ही में यूनिवर्सिटी को यूजीसी की ओर से लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त हुआ है और यह अगस्त 2026 से छात्रों को एडमिशन देने की तैयारी कर रही है.

एजुकेशन हब होगा भारत 
UWA के डिप्टी वाइस चांसलर (एजुकेशन एंड स्टूडेंट एक्सपीरियंस) प्रोफेसर गाय लिटिलफेयर ने बताया कि भारत में निवेश करने का यह फैसला यूनिवर्सिटी की लॉन्ग-टर्म रणनीति का हिस्सा है. उन्होंने कहा, “भारत की भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या इसे इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए अहम क्षेत्रों में से एक बनाती है. यहां विदेशी यूनिवर्सिटीज के लिए अपार संभावनाएं हैं.”

मुंबई और चेन्नई को ही क्यों चुना?
प्रोफेसर लिटिलफेयर के अनुसार, मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी होने के साथ-साथ इंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम का केंद्र भी है, जबकि चेन्नई में इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और टेक्नो-साइंसेज़ के लिए छात्रों की भारी मांग है. उन्होंने कहा, “इन दोनों शहरों को चुनना काफी आसान था." UWA ने कहा कि भारत में शुरू होने वाले दोनों कैंपस में शिक्षा का स्तर ऑस्ट्रेलिया में चल रहे कैंपस के समान ही होगा. लिटिलफेयर ने कहा, “चाहे हम ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा रहे हों या भारत में, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा.” डिप्टी वाइस चांसलर के अनुसार, नए कैंपस में न केवल कक्षा में पढ़ाई होगी, बल्कि फील्ड वर्क, रिसर्च-बेस्ड इंटर्नशिप और कम्युनिटी से जुड़ाव जैसे एक्सपीरियंस भी छात्रों को प्रदान किए जाएंगे. 

स्वतंत्र कैंपस या पार्टनरशिप पर निर्णय जल्द
UWA फिलहाल इस बात पर विचार कर रही है कि भारत में कैंपस स्वतंत्र रूप से खोले जाएंगे या किसी भारतीय पार्टनर के साथ जॉइंट वेंचर के जरिए. लिटिलफेयर ने बताया, “हम दोनों ऑप्शंस के फायदे और नुकसान पर विचार कर रहे हैं." 

भारत का हायर एजुकेशन मार्केट लगभग 100 अरब डॉलर का है और यह तेजी से विदेशी इंस्टीट्यूशंस के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है. प्रोफेसर लिटिलफेयर ने कहा कि भारत में निवेश न केवल एजुकेशनल दृष्टि से, बल्कि आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है. कुल मिलाकर, UWA की यह पहल बताती है कि भारत की एजुकेशन पॉलिसी में किए गए सुधार अब जमीनी स्तर पर असर दिखा रहे हैं. जैसे-जैसे विदेशी यूनिवर्सिटीज भारत में अपने कैंपस तैयार कर रही हैं, वैसे-वैसे भारत का दुनियाभर में शिक्षा केंद्र बनने का सपना साकार होता जा रहा है.

मुंबई : कोस्टल रोड का हाजी अली से वर्ली तक का हिस्सा 11 जुलाई की सुबह 7 बजे से आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। यह दूरी करीब 3.5 किमी है। इसके खुलने से वाहन मरीन ड्राइव से सीधे वर्ली पहुंच सकेंगे। कोस्टल रोड का यह हिस्सा सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक गाड़ियों के लिए खुला रहेगा।

इसे शनिवार और रविवार को आवश्यक कार्यों के लिए बंद किया जाएगा। इसके पहले चरण का हिस्सा मरीन ड्राइव से हाजी अली (6.5 किमी) 10 जून को खोला जा चुका है। इस तरह करीब 10 किमी की दूरी लोग महज 7 मिनट में पूरी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को कोस्टल रोड का दौरा किया। इस दौरान बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने सीएम को कार्यों की प्रगति की जानकारी दी।

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने बीएमसी को स्पष्ट निर्देश दिया कि कोस्टल रोड खुलने के बाद वाहन चालकों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कोस्टल रोड के टनल में लीकेज का हवाला देते हुए बीएमसी अधिकारियों को विशेष रूप से सतर्क रहने का निर्देश दिया। बता दें कि कोस्टल रोड का पहला हिस्सा 11 मार्च 2024 को वर्ली के बिंदु माधव ठाकरे चौक से मरीन ड्राइव के बीच आवागमन के लिए खोला गया था।

कोस्टल रोड प्रोजेक्ट से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को खुलने वाले रूट से मरीन ड्राइव से भविष्य में सी-लिंक तक पहुंचा जा सकेगा। वहीं, वर्ली व प्रभादेवी जाने के लिए वाहन चालकों को एनी बेसेंट रोड और खान अब्दुल गफ्फार रोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अधिकारी ने बताया कि 10.58 किमी लंबे कोस्टल रोड का एक हिस्सा अगस्त के आखिर तक और अक्टूबर 2024 तक सी लिंक से जुड़ने की उम्मीद है।

इसके बाद लोग मरीन ड्राइव से सीधे बांद्रा और बांद्रा से सीधे मरीन ड्राइव के बीच करीब 15 किमी का सफर महज 10-12 मिनट में पूरा कर सकेंगे। कोस्टल रोड में 2.07 किमी लंबी टनल है, जिसका 1 किमी हिस्सा मलाबार हिल पहाड़ी के नीचे और 1 किमी का हिस्सा समुद्र में बनाया गया है। देश में समुद्र के नीचे बनी यह 3 लेन की सबसे लंबी टनल है। बता दें कि कोस्टल रोड प्रोजेक्ट में इंटरपैसेज, सड़क, सी वॉकवे आदि का काम अंतिम चरण में है।

यह है कोस्टल रोड की विशेषता
कुल लंबाई : 10.58 किमी
निर्माण पर लागत: करीब 14000 करोड़ रुपये
पूरी क्षमता से शुरू होने पर : 70% समय और 34 प्रतिशत ईंधन की बचत
वाहन की गति : 80 किमी/ घंटा