मुंबई : राज्य कैबिनेट की आज हुई मीटिंग में 5 ज़रूरी फ़ैसले लिए गए हैं, जिनसे राज्य में एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में तेज़ी आएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, एनर्जी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट से जुड़े ज़रूरी प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। कैबिनेट ने राज्य में एक अलग इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बनाने को मंज़ूरी दी।

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डायरेक्टरेट को अब इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमिश्नरेट में बदल दिया जाएगा। साथ ही, मिनिस्ट्री, कमिश्नरेट और सभी ज़िला लेवल पर परमानेंट पोस्ट के साथ एक नया आईटी कैडर बनाया जाएगा। इस फ़ैसले से राज्य में डिजिटल गवर्नेंस, एआई  और ई-सर्विसेज़ को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही, एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा फ़ैसला लिया गया और महावितरण के फ़ाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग को मंज़ूरी दी गई। इससे अगले फ़ेज़ में महावितरण कंपनी को कैपिटल मार्केट में लिस्ट करने का रास्ता साफ़ हो गया है।

राज्य कैबिनेट द्वारा लिए गए फ़ैसले महाराष्ट्र में नया इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। डेवलप्ड इंडिया 2047 में डेवलप्ड महाराष्ट्र का लक्ष्य पाने की दिशा में एक ज़रूरी कदम। डायरेक्टरेट ऑफ़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमिश्नरेट में बदला जाएगा। मिनिस्टीरियल डिपार्टमेंट, कमिश्नर ऑफिस और सभी जिलों के लिए परमानेंट पोस्ट के साथ एक नया आईटी कैडर बनाया जाएगा।

राज्य में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई , डिजिटल गवर्नेंस को रफ़्तार मिलेगी। (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट) महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर अब एक कंपनी है। कंपनी को सोसाइटीज़ एक्ट, 1860 के तहत इसका रजिस्ट्रेशन कैंसल करके कंपनीज़ एक्ट, 2013 के सेक्शन 8 के तहत बनाया जाएगा। इस फैसले से रोड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अर्बन प्लानिंग, जलयुक्त शिवार – वाटरशेड डेवलपमेंट, माउंटेन डेवलपमेंट स्कीम, ई-पंचनामा, महा एग्री टेक, कंडलवन स्टडी, ग्राउंडवाटर मैनेजमेंट, माइंस और क्वारी स्टडी को बढ़ावा मिलेगा।  

मुंबई : महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (महावितरण) एशिया में पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की लीडिंग पब्लिक सेक्टर कंपनियों में से एक मानी जाती है। हालांकि, अभी इस शानदार परफॉर्मेंस के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और इसकी मुख्य वजह यह है कि पूरे राज्य में 27,675 पोस्ट खाली हैं। महावितरण में राज्य में कुल 81,468 मंज़ूर पोस्ट हैं, जिनमें से सिर्फ़ 54,757 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि बड़ी संख्या में खाली पोस्ट होने से रोज़ाना के काम, बिजली सप्लाई, शिकायत सुलझाने और बकाया वसूलने पर बुरा असर पड़ रहा है।

महावितरण राज्य में 3.17 करोड़ से ज़्यादा खेती, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और घरेलू कंज्यूमर्स को बिना रुकावट बिजली सप्लाई देने के लिए ज़िम्मेदार है। हालांकि कंपनी के नाम सोलर खेती पंप लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, साथ ही कई नेशनल और इंटरनेशनल अवॉर्ड भी हैं, लेकिन फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या काफ़ी नहीं है। टेक्निकल कैडर में मंज़ूर 45,803 पोस्ट में से 18,506 पोस्ट खाली हैं। इसमें 199 चीफ़ टेक्नीशियन, 912 प्रिंसिपल टेक्नीशियन, 6,601 सीनियर टेक्नीशियन और 12,313 टेक्नीशियन शामिल हैं। हालांकि टेक्नीशियन कैटेगरी में 1,516 इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट की भर्ती की गई है, लेकिन यह काफ़ी नहीं है। मशीन ऑपरेटर कैटेगरी में भी हालत गंभीर है। 

मुंबई : महावितरण में महाघोटाला सामने आया है, जिसने मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी २.० योजना की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फर्जी बैंक गारंटी के सहारे सरकारी खजाने पर १०० करोड़ रुपए का डाका डालने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। बताया गया है कि जिस योजना को किसानों के हित और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए बनाया गया था, उसी योजना में घोटालों का जहर घुसने से प्रशासनिक तंत्र हिल गया है। इस प्रकरण में चार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि मामले की गंभीरता को देखते हुए अब आर्थिक अपराध शाखा द्वारा गहन जांच किए जाने की तैयारी है। यह घोटाला न केवल महावितरण, बल्कि पूरे सरकारी तंत्र के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, २०२४ से जनवरी २०२६ की अवधि के दौरान ओम एस सीजेआर लामाट व्हिया प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. ने महावितरण के साथ गंभीर आर्थिक धोखाधड़ी की। आरोप है कि कंपनी के निदेशकों ने करीब ९९ करोड़ ५० लाख रुपए की फर्जी बैंक गारंटी तैयार कर उसे असली बताकर पेश किया और इसी आधार पर परियोजना का काम हासिल किया। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की गुजरात के जूनागढ़ शाखा के नाम पर नकली बैंक गारंटी तैयार की। इतना ही नहीं इस गारंटी को वैध साबित करने के लिए एसबीआई के नाम से फर्जी ई-मेल आईडी का भी इस्तेमाल किया गया। यह बैंक गारंटी महावितरण के मुंबई स्थित नवीकरणीय ऊर्जा विभाग में जमा कराई गई थी।

अंदरखाने मिलीभगत का आरोप
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि महावितरण के नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के सहायक महाप्रबंधक राहुल पन्हाले ने बैंक गारंटी के फर्जी होने की जानकारी होने के बावजूद उसे जानबूझकर वास्तविक बताकर संबंधित कंपनी को काम दिलाने में मदद की। इस पूरे प्रकरण में व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिए नियमों की अनदेखी किए जाने का आरोप है।

महावितरण को हुआ भारी नुकसान
फर्जी बैंक गारंटी के कारण महावितरण समय पर सुरक्षा राशि भुना नहीं सकी। परिणामस्वरूप, सरकार और महावितरण को लगभग ९९.५० करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। इस मामले में महावितरण के कर्मचारियों द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में कंपनी निदेशक भावेश कुमार पटेल, हितेश भाई राविया, हिरेन कुमार कनानी और अधिकारी राहुल पन्हाले के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान और भी बड़े खुलासे तथा अन्य जिम्मेदारों की भूमिका सामने आ सकती है।

मुंबई : राज्य विद्युत वितरण कंपनी जिसे महावितरण के नाम से भी जाना जाता है, मंगलवार, 1 जुलाई, 2025 से संशोधित बिजली दरों को लागू करने के लिए तैयार है। यह बदलाव महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग द्वारा 25 जून को जारी किए गए टैरिफ आदेश के बाद किए गए हैं। 

नई दरें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागू होंगी, जो 2024-25 के लिए स्थापित टैरिफ संरचना पर आधारित होंगी। संशोधित आदेश के तहत, घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए कुछ बिजली यूनिट दरों में कमी की गई है, जबकि लगभग सभी श्रेणियों में निश्चित शुल्क बढ़ाए गए हैं। इस कदम को विभिन्न उपभोक्ता वर्गों के लिए परिचालन लागत और सामर्थ्य के बीच संतुलन बनाने के प्रयास के रूप में रखा गया है।