मुंबई : बायकुला स्थित वीरमाता जीजाबाई भोसले बॉटनिकल गार्डन और ज़ू परिसर में बने मेयर के आधिकारिक बंगले को लंबे समय बाद रेनोवेट और रिस्टोर किया जाएगा। यह बंगला पिछले लगभग चार साल से बंद पड़ा था। अब बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने इसके पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए करीब 3.48 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव तैयार किया है और इसे अंतिम मंजूरी के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है।

यह ऐतिहासिक बंगला वर्ष 1931 में बनाया गया था और इसे हेरिटेज भवन का दर्जा प्राप्त है। लगभग 6,000 वर्ग फुट में फैला यह बंगला सागौन की लकड़ी से निर्मित है और इसकी छत पारंपरिक टाइलों से बनी हुई है। इसकी वास्तुकला पुराने समय की शैली को दर्शाती है, जो इसे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संरचना बनाती है। नगर प्रशासन के अनुसार, इस बंगले के रेनोवेशन को प्राथमिकता दी गई है ताकि अगले मेयर के कार्यभार संभालने से पहले इसे पूरी तरह तैयार किया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि भवन की संरचनात्मक स्थिति को देखते हुए मरम्मत और पुनर्स्थापन का कार्य जरूरी हो गया था।

सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में मेयर रितु तावड़े ने पदभार संभालने के बाद इस बंगले का दौरा किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कुछ जरूरी मरम्मत और सुधार के सुझाव दिए थे, जिन्हें बाद में रेनोवेशन प्लान में शामिल किया गया। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के प्रस्ताव में बंगले की मूल संरचना को बनाए रखते हुए जरूरी मरम्मत और आधुनिक सुविधाओं के सीमित सुधार का प्रावधान रखा गया है, ताकि इसकी हेरिटेज पहचान सुरक्षित रहे। स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी मिलने के बाद रेनोवेशन कार्य शुरू किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य न केवल भवन को उपयोग के योग्य बनाना है, बल्कि इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित रखना है। नगर निकाय अधिकारियों का कहना है कि यह बंगला मुंबई के शहरी इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। इसी वजह से इसके पुनर्निर्माण में विशेष सावधानी बरती जा रही है। 

मुंबई : पॉश ताड़देव इलाके से चोरी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक निजी बंगले से 10.5 लाख रुपये के गहने चोरी हो गए। इस घटना से आस-पड़ोस में हड़कंप मच गया है और पुलिस अब परिवार के केयरटेकर की ओर ध्यान दे रही है, जो चल रही जाँच में मुख्य संदिग्ध है। जयवंत इंडस्ट्रीज के पास स्थित एक बंगले में रहने वाली 40 वर्षीय देविका पंचाल ने शिकायत दर्ज कराई है। 

पंचाल अपने परिवार और अपने बीमार 70 वर्षीय पिता के साथ रहती हैं, जो लकवाग्रस्त हैं और उन्हें निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, परिवार ने एक युवा पुरुष केयरटेकर को नियुक्त किया था, जिसका काम दिन भर बुजुर्ग व्यक्ति की देखभाल करना और हर रात 11 बजे तक चले जाना था।

मुंबई: महाराष्ट्र के मंत्री पद से इस्तीफा देने के पांच महीने के बाद भी पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे ने शासकीय बंगला खाली नहीं किया है। इसको लेकर मुंडे पर 42 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसकी वजह से खाद्यान्न मंत्री छगन भुजबल अभी तक शासकीय बंगले में नहीं जा सके हैं। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावन कुले ने सोमवार को मुंबई में पत्रकारों को बताया कि धनंजय मुंडे और छगन भुजबल दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) अजीत पवार गुट के हैं। इसलिए इस संबंध में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ही निर्णय ले सकते हैं।

दरअसल, मुंडे को मंत्री बनने के बाद उन्हें शासकीय सतपुड़ा बंगला रहने के लिए दिया गया था। लेकिन बीड़ में सरपंच संतोष देशमुख हत्या मामले में उनका नाम आ जाने की वजह से मुंडे ने 4 मार्च को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए, उनके अगले 15 दिनों में बंगला छोडऩे की उम्मीद थी। मुंडे के इस्तीफे के बाद छगन भुजबल को मंत्री पद मिल गया और 23 मई को भुजबल को सतपुड़ा बंगले के लिए सरकारी आदेश जारी किया गया। लेकिन सरकारी बंगला खाली न होने से अभी तक भुजबल को सरकारी आवास नहीं मिल सका है।

लोक निर्माण विभाग के सूत्रों ने बताया कि धनंजय मुंडे पर बंगला न छोडऩे के लिए जुर्माना लगाया गया है और इसकी राशि अब 42 लाख तक पहुँच गई है। लेकिन अभी तक धनंजय मुंडे ने न तो जुर्माना की राशि अदा किया है और न ही बंगला खाली किया है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आगामी निर्णय लेंगे। इसका कारण जुर्माना राशि को माफ करने का विशेषाधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री के पास है। मंत्री छगन भुजबल ने सोमवार को कहा कि यह सही है कि उनके लिए शासकीय सतपुड़ा बंगला अलाट किया गया है। लेकिन इस बंगले को अभी तक खाली नहीं किया गया है। उनके ही सहयोगी इस बंगले में रह रहे हैं। भुजबल ने कहा कि जब बंगला खाली होगा तो वे उसमें रहने जाएंगे।

मुंबई। 62 वर्षीय एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बांद्रा के वाटरफील्ड रोड इलाके में स्थित एक आलीशान बंगले पर जालसाजी और संपत्ति हड़पने की कोशिश की गई है। यह बंगला कभी महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी का हुआ करता था। शिकायतकर्ता विजयलक्ष्मी जयंतकुमार, जो 1971 से इस बंगले में रह रही हैं, ने कहा कि यह संपत्ति उनकी मौसी लीला गोविंद मेनन ने मोहम्मद रफी से 3 लाख रुपये में खरीदी थी। विजयलक्ष्मी अपने परिवार के साथ 26 फरवरी, 2022 को अपने निधन तक मेनन के साथ बंगले में रह रही थीं। विजयलक्ष्मी के अनुसार, मेनन ने शुरू में 2018 में एक वसीयत बनाई थी, जिसमें बंगला विजयलक्ष्मी और उनकी बहन लता मेनन को दिया गया था। हालांकि, 2021 में मेनन ने एक नई वसीयत बनाई, जिसमें पहले वाली वसीयत को रद्द कर दिया गया और विजयलक्ष्मी को संपत्ति का एकमात्र वारिस नामित किया गया। यह वसीयत वर्तमान में बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रोबेट कार्यवाही का इंतजार कर रही है।

यह विवाद अगस्त 2023 में शुरू हुआ, जब बांद्रा में सिटी सर्वे ऑफिस से एक पत्र आया, जो दिवंगत लीला मेनन को संबोधित था। चूंकि मेनन का पहले ही निधन हो चुका था, इसलिए विजयलक्ष्मी से पत्र छिपा लिया गया था। पूछताछ करने पर, उन्हें यह जानकर झटका लगा कि लल्लन उपाध्याय नाम के एक व्यक्ति ने बंगले के प्रॉपर्टी कार्ड में अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन दायर किया था। विजयलक्ष्मी ने तुरंत सिटी सर्वे ऑफिस को सूचित किया कि परिवार का संपत्ति बेचने का कोई इरादा नहीं है। आगे की जांच में कथित तौर पर 1981 की एक कन्वेयंस डीड मिली, जिसमें दावा किया गया था कि बंगला पार्वती सरोसे और रामदुलार उपाध्याय को 43,562.50 रुपये में बेचा गया था। दस्तावेज़ के अनुसार, संपत्ति के कागजात रामदुलार के कब्जे में रहने थे, और वास्तविक हस्तांतरण मेनन की मृत्यु के बाद ही होना था। डीड में यह भी कहा गया था कि पार्वती और रामदुलार लीला मेनन के केयरटेकर थे।

मेनन के साथ बचपन से रह रही विजयलक्ष्मी ने इस दावे का खंडन किया कि पार्वती और रामदुलार कभी केयरटेकर थे। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा, "हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वे कभी हमारे घर का हिस्सा नहीं थे।" गड़बड़ी का संदेह होने पर विजयलक्ष्मी ने डीड की जांच की और विसंगतियों और छेड़छाड़ के सबूत पाए। कथित तौर पर पन्नों को जोड़ा और बदला गया था, साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों को संदिग्ध रूप से फ़ाइल में डाला गया था। एक पुनः-सूचीकरण प्रक्रिया ने हस्तांतरण और बिक्री विलेखों के दो सेटों के अस्तित्व का खुलासा किया, जो हेरफेर का संकेत देता है।