Rokthok Lekhani News RSS Feed Generator Marathi language - Rokthok Lekhani News https://www.rokthoklekhani.com/tag/6360/rss Marathi language RSS Feed मलबार हिल में गुजराती नेम बोर्ड हटाए गए, मनसे की शिकायत के बाद BMC की कार्रवाई मुंबई के मलबार हिल इलाके में गुजराती भाषा के नेम बोर्डों को BMC ने हटा दिया है। यह कार्रवाई मनसे की शिकायत के बाद की गई। मामले ने मुंबई में भाषा और साइनज नियमों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। #MumbaiNews #MalabarHill #BMC #MNS #Marathi

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मुंबई के मलबार हिल इलाके में लगे गुजराती भाषा के कुछ नेम बोर्डों को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने हटा दिया है। यह कार्रवाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) द्वारा की गई शिकायत के बाद की गई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ये बोर्ड महानगरपालिका के साइनज नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, मलबार हिल के डुंगरसी रोड, स्वतंत्र सैनिक एस. एम. जोशी क्रीड़ांगण और अन्य स्थानों पर गुजराती तथा जैन भाषा में लगे नामफलक को लेकर मनसे ने आपत्ति जताई थी। पार्टी नेताओं का कहना था कि BMC के नियमों के अनुसार सार्वजनिक नामफलक और साइन बोर्ड निर्धारित भाषा मानकों के अनुरूप होने चाहिए।

मनसे ने इस मामले में पुलिस और BMC दोनों को शिकायत दी थी। शिकायत के बाद महानगरपालिका ने संबंधित पक्षों को नोटिस देकर बोर्ड हटाने के निर्देश दिए। बाद में इन बोर्डों को हटा दिया गया।

इस कार्रवाई के बाद भाषा और साइन बोर्ड नियमों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। मनसे का कहना है कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और सभी सार्वजनिक बोर्ड निर्धारित नियमों के अनुसार होने चाहिए। वहीं, इस मुद्दे पर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

BMC की ओर से संकेत दिया गया है कि शहर में साइनज नियमों के पालन को लेकर निगरानी जारी रहेगी। इससे पहले भी मुंबई के विभिन्न इलाकों में भाषा संबंधी साइन बोर्डों को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं।

फिलहाल यह मामला मुंबई में भाषा, स्थानीय पहचान और सार्वजनिक साइनज नियमों को लेकर चल रही बहस का नया केंद्र बन गया है।

]]> Mumbai https://www.rokthoklekhani.com/article/50092/gujarati-name-board-removed-in-malabar-hill-bmc-action-after https://www.rokthoklekhani.com/article/50092/gujarati-name-board-removed-in-malabar-hill-bmc-action-after Fri, 05 Jun 2026 13:58:47 +0530 सभी स्कूलों में कम से कम चार साल के लिए मराठी भाषा विषय को अनिवार्य बनाने की सिफारिश... भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे की अध्यक्षता वाली एक समिति ने नीति तैयार कर राज्य सरकार को सौंपी थी। नीति में मराठी संरक्षण के लिए 25 साल का मास्टर प्लान, महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक भवन का निर्माण; आदिवासी जिलों में लोक कला अनुसंधान और संरक्षण केंद्र स्थापित करना और महाराष्ट्र लोक कला गैलरी का निर्माण करना; सभी बंद पड़े थिएटरों को फिर से शुरू करना और थिएटर से जुड़े मुद्दों के लिए विधायक निधि के इस्तेमाल की अनुमति देना; सभी बोर्डों के स्कूलों में शास्त्रीय नृत्य का पीरियड शुरू करना; सिंगल स्क्रीन फिल्म थिएटरों को पुनर्जीवित करना; स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में संतों के साहित्य को शामिल करना और राज्य की धार्मिक संस्कृति पर वृत्तचित्र बनाना।

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मुंबई: आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने एक नई सांस्कृतिक नीति को मंजूरी दी, जिसमें राज्य भर के सभी स्कूलों में कम से कम चार साल के लिए मराठी भाषा विषय को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की गई है। नीति में ड्राइंग को कक्षा 8 तक अनिवार्य विषय बनाने का भी प्रस्ताव है, जिसमें नौवीं और दसवीं कक्षा के लिए खेल की तर्ज पर अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।

सांस्कृतिक नीति के अनुसार महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा पर लोक कला के संरक्षण के लिए विशेष मौद्रिक व्यवस्था की जाएगी। नीति में राज्य में राष्ट्रीय स्तर के 'संगीत विश्वविद्यालय' की भी सिफारिश की गई है। एक बयान में कहा गया है कि नीति ने 10 क्षेत्रों को लक्षित किया है, अर्थात् शिल्प कौशल, भाषा, दृश्य कला, किले और पुरातत्व, लोक कला, संगीत, रंगमंच, नृत्य, फिल्म और आध्यात्मिक संस्कृति और इसके संबंध में सिफारिशें की हैं।

भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे की अध्यक्षता वाली एक समिति ने नीति तैयार कर राज्य सरकार को सौंपी थी। नीति में मराठी संरक्षण के लिए 25 साल का मास्टर प्लान, महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक भवन का निर्माण; आदिवासी जिलों में लोक कला अनुसंधान और संरक्षण केंद्र स्थापित करना और महाराष्ट्र लोक कला गैलरी का निर्माण करना; सभी बंद पड़े थिएटरों को फिर से शुरू करना और थिएटर से जुड़े मुद्दों के लिए विधायक निधि के इस्तेमाल की अनुमति देना; सभी बोर्डों के स्कूलों में शास्त्रीय नृत्य का पीरियड शुरू करना; सिंगल स्क्रीन फिल्म थिएटरों को पुनर्जीवित करना; स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में संतों के साहित्य को शामिल करना और राज्य की धार्मिक संस्कृति पर वृत्तचित्र बनाना।

इस बीच, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने ब्राह्मण और राजपूत समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निगम स्थापित करने के दो प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी। ब्राह्मणों के लिए परशुराम आर्थिक विकास निगम और राजपूतों के लिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप आर्थिक विकास निगम में से प्रत्येक के पास 50 करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी होगी।

]]> Maharashtra https://www.rokthoklekhani.com/article/34397/it-is-recommended-to-make-marathi-language-subject-compulsory-for-at-least-four-years-in-all-schools https://www.rokthoklekhani.com/article/34397/it-is-recommended-to-make-marathi-language-subject-compulsory-for-at-least-four-years-in-all-schools Tue, 24 Sep 2024 13:28:40 +0530 ...अब सीएम शिंदे ने दिलाया ये भरोसा, मराठी भाषा में पढ़ाई की वजह से रिजेक्ट हुए थे 252 अभ्यर्थी

मुंबई : मुंबई में प्राथमिक और माध्यमिक नागरिक-संचालित स्कूलों में प्रोबेशनरी सहायक स्कूल शिक्षकों के रूप में नौकरी चाहने वाले 252 युवाओं को उम्मीद की किरण नजर आई है. दरअसल इन्हें तीन साल पहले कथित तौर पर बीएमसी द्वारा खारिज कर दिया गया था क्योंकि उनकी प्राथमिक शिक्षा अंग्रेजी में न होकर मराठी में थी.

अब इस मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हस्तक्षेप के बाद अभ्यर्थियों को उम्मीद नजर आई है. महाराष्ट्र छात्र संघ (एमएएसयू) के सदस्यों ने पिछले हफ्ते इस मामले के बारे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और उन्होंने नगर निगम प्रमुख इकबाल सिंह चहल को इस पर गौर करने का निर्देश दिया.

एमएएसयू के संस्थापक अध्यक्ष अधिवक्ता सिद्धार्थ इंगले, जिन्होंने सीएम से मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, ने कहा कि “राज्य के विभिन्न हिस्सों से इन नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने 12,000 रिक्तियों (नागरिक/ नगर परिषद/जिला परिषद स्कूलों, आदि) को भरने के लिए चयन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में महाराष्ट्र शिक्षक योग्यता और इंटेलीजेंस परीक्षा को मंजूरी दे दी थी.

252 उम्मीदवार उन लोगों में से थे जिन्होंने अपनी पसंद के रूप में बीएमसी द्वारा संचालित स्कूलों को चुना था.”  अधिवक्ता इंगले ने दावा किया कि “MahaTAIT की भर्ती उपयुक्त कौशल वाले शिक्षकों का चयन करने के लिए की गई थी. लेकिन हालांकि 252 ने यह परीक्षा उत्तीर्ण की, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने उन्हें वर्ष 2019 में अयोग्य घोषित कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उनकी प्राथमिक शिक्षा मराठी या किसी अन्य क्षेत्रीय माध्यम में थी, न कि अंग्रेजी में.”

कोल्हापुर के एक उम्मीदवार ने कहा कि “लगभग 1.80 लाख उम्मीदवारों ने 12,000 पदों को भरने के लिए 2017 में पवित्र पोर्टल के माध्यम से MahaTAIT के लिए आवेदन किया था. अधिकांश उम्मीदवार राज्य भर में राज्य/नागरिक/जिला परिषद स्कूलों में काम करने की उम्मीद कर रहे थे.

2019 में जब अंततः परिणाम घोषित किए गए, तो मुझे मेरिट सूची में अपना नाम पाकर खुशी हुई और अपनी पसंद के अनुसार, मैंने बीएमसी स्कूल के लिए मुंबई में काम करने का विकल्प चुना. लेकिन हमारे लिए आश्चर्य और अविश्वास की बात यह रही कि, हममें से कई लोगों को खारिज कर दिया गया, क्योंकि हमारी प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में थी."

]]> Maharashtra https://www.rokthoklekhani.com/article/13243/---now-cm-shinde-has-given-this-confidence--252-candidates-were-rejected-due-to-studies-in-marathi-language https://www.rokthoklekhani.com/article/13243/---now-cm-shinde-has-given-this-confidence--252-candidates-were-rejected-due-to-studies-in-marathi-language Tue, 23 Aug 2022 13:38:49 +0530