मुंबई: मुंबई जैसे महानगर में अपना खुद का घर होना, हर किसी का सपना होता है। ऐसा सपना देखने वाले हर इच्छुक व्यक्ति के लिए अब एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण  के मुंबई बोर्ड ने घोषणा की है कि उसकी हाउसिंग लॉटरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इसमें 2,640 घर शामिल हैं। इसे उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर माना जा रहा है, जो अलग-अलग कारणों से अब तक अपने आवेदन जमा नहीं कर पाए थे। म्हाडा की ओर से जारी किए गए नए शेड्यूल के अनुसार, अब आप 14 मई 2026 तक मुंबई में घरों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

क्यों बढ़ाई गई समय सीमा?
आमतौर पर आप सोच रहे होंगे कि म्हाडा ने यह विस्तार क्यों दिया? यह देखा गया कि इस विशेष म्हाडा योजना को उम्मीद से कम प्रतिक्रिया मिल रही थी। इसके अलावा कई संभावित आवेदक तकनीकी गड़बड़ियों के कारण अपने आवेदन पूरे नहीं कर पा रहे थे। म्हाडा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा बढ़ाने का निर्णय इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। परिणामस्वरूप मध्यम वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग  से संबंधित नागरिकों के पास अब घर का मालिक बनने के अपने सपनों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय है। इसके अलावा यह विस्तार लोगों को अपने जरूरी दस्तावेजों को पूरा करने और व्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करता है।

कहां स्थित हैं ये घर?
इस बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो बना हुआ है, वह यह है कि इस मुंबई म्हाडा लॉटरी में शामिल घर वास्तव में कहां स्थित हैं? ये घर शहर भर के प्रमुख क्षेत्रों में स्थित हैं। इनमें विक्रोली, गोरेगांव, बोरीवली, चेंबूर, बांद्रा, घाटकोपर, गिरगांव, वडाला, पवई, माझगांव, दादर और पहाड़ी गोरेगांव शामिल हैं। अब जब ऐसे प्रमुख और रणनीतिक स्थानों पर आवास विकल्प उपलब्ध हैं, तो आवेदकों को इस मूल्यवान अवसर को भुनाने के लिए प्रभावी रूप से 15 अतिरिक्त दिन मिल गए हैं।

नए शेड्यूल पर एक नजर
आवेदन करने की अंतिम तिथि: 14 मई, 2026
बयाना राशि जमा करने की अंतिम तिथि: 15 मई, 2026 (बैंकिंग घंटों के दौरान)
आवेदनों की अनंतिम सूची: 22 मई, 2026 को प्रकाशित की जाएगी
आपत्तियां और दावे: 25 मई तक का समय दिया गया है
पात्र आवेदकों की अंतिम सूची: 29 मई, 2026 को घोषित की जाएगी
लॉटरी के परिणाम (ड्रा): 5 जून, 2026 

कब्जा सौंपने से पहले मरम्मत-पेंटिंग का काम होगा पूरा
इसके अलावा म्हाडा ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि फ्लैटों का कब्जा सौंपने से पहले सभी आवश्यक मरम्मत और पेंटिंग के काम पूरे कर लिए जाएंगे। परिणामस्वरूप कब्जा लेने के बाद आवेदकों को नवीनीकरण के लिए कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा।

मुंबई: मुंबई को झोपड़ी मुक्त बनाने की दिशा में अब सबसे बड़ा कदम उठाया गया है। स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी ने साल 2030 तक 5 लाख घर बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इससे पिछले करीब 30 वर्षों में बने कुल एसआरए घरों का रिकॉर्ड टूट सकता है।

अब तक क्या हुआ, अब क्या होगा
1996 में SRA की स्थापना के बाद से अब तक करीब 2.75 लाख घर ही बन पाए हैं। लेकिन अब एजेंसी ने काम की गति बढ़ाने का प्लान तैयार किया है। एसआरए के सीईओ डॉ. महेंद्र कल्याणकर के अनुसार, इस समय 3 लाख से ज्यादा घर अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में निर्माणाधीन हैं और इन्हें तय समय में पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। यानी जो काम तीन दशक में हुआ, उसे अब महज पांच साल में दोगुना करने की तैयारी है।

तेज रफ्तार के लिए क्या बदला जा रहा है
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एसआरए ने कई अहम बदलाव किए हैं। अब प्रोजेक्ट्स की मंजूरी के लिए डिजिटल सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिससे फाइलों में देरी कम होगी। ड्रोन सर्वे और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे उपायों से जमीन और लाभार्थियों की सही जानकारी सुनिश्चित की जा रही है। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और काम तेजी से आगे बढ़ेगा। इसके अलावा, लंबे समय से अटके प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं, ताकि निर्माण में रुकावट न आए।

बिल्डरों पर सख्ती, निवासियों को फायदा
सरकार ने बिल्डरों की जवाबदेही तय करने के लिए नियमों को और कड़ा किया है। अब अगर बिल्डर तय समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करते या स्लम निवासियों को किराया नहीं देते, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इससे यह सुनिश्चित करने की कोशिश है कि लोग वर्षों तक अस्थायी घरों में रहने को मजबूर न रहें और उन्हें समय पर उनका स्थायी घर मिल सके।

मुंबई के लिए क्यों है यह योजना अहम
मुंबई की लगभग आधी आबादी आज भी झोपड़पट्टियों में रहती है। ऐसे में 5 लाख घरों का यह लक्ष्य न सिर्फ लाखों परिवारों को बेहतर आवास देगा, बल्कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर को भी नई दिशा देगा। बेहतर घर मिलने से लोगों की जीवनशैली, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है।

झोपड़ी मुक्त मुंबई का सपना
अगर यह योजना तय समय में पूरी होती है, तो मुंबई की तस्वीर काफी हद तक बदल सकती है। “झोपड़ी मुक्त  मुंबई” का सपना, जो सालों से चर्चा में है, अब जमीन पर उतरता हुआ नजर आ सकता है।
 

मुंबई : मुंबई में बाहर से नौकरी या व्यवसाय के लिए आने वाले लोगों को सरकार सस्ते दर पर किराए का घर उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निर्देश दिया है कि सस्ते किराए के घरों के लिए एक अच्छा सिस्टम बनाया जाए और उसे लागू किया जाए। सीएम ने लोगों की सुविधा के लिए इससे संबंधित एक पोर्टल बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को इस संबंध में हुई बैठक में कहा कि नौकरी और व्यवसाय के लिए मुंबई और दूसरे मेट्रोपॉलिटन शहरों में आने वाले नागरिकों के लिए सस्ते किराए के घर होने चाहिए।  

सह्याद्री स्टेट गेस्ट हाउस में महाराष्ट्र सरकार की रेंटल हाउसिंग पॉलिसी की समीक्षा के लिए बैठक की गई। बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के हाउसिंग डिपार्टमेंट को निर्देश दिया कि वे किफायती रेंटल हाउसिंग चाहने वाले नागरिकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार करें।

किफायती किराए पर हाउसिंग स्कीम
फडणवीस ने बताया कि बड़ी संख्या में नागरिक नौकरी की तलाश में या अपना कारोबार शुरू करने के लिए बाहर से मुंबई आते हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि आवास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए किफायती रेंटल हाउसिंग के लिए एक सक्षम व्यवस्था बनाई जानी चाहिए और उसे चालू किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मांग के अनुसार आपूर्ति के सिद्धांत पर रेंटल हाउसिंग उपलब्ध कराएं।

यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि मांग और आपूर्ति के अनुसार किराए के घर उपलब्ध हों। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि घरों की मांग के संबंध में सभी कार्रवाई एग्रीमेंट के अनुसार की जाए। बैठक में हाउसिंग डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी असीम कुमार गुपा, मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती, होम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनूप कुमार सिंह, सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। 

पुलिस उपायुक्त की नियुक्ति
फडणवीस ने कहा कि अगर सिस्टम उपलब्ध किराए के घरों के संबंध में मिलकर कार्रवाई करता है, तो मालिकों और किराएदारों दोनों को कोई समस्या नहीं होगी। महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ऐक्ट, 1999 को लागू करने में मदद के लिए इस ऐक्ट के तहत पुलिस उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस) को नियुक्त किया जाए। सीएम ने कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर पुलिस स्टेशन या पुलिस एरिया बढ़ता है तो संबंधित पुलिस अधिकारी अपने आप उसी हिसाब से बढ़ जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को संबंधित अधिकारी के तौर पर काम करने का काम शामिल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी की जाए।

'100 स्पेशल कोर्ट बनाए जाएं'
मुख्यमंत्री ने कहा कि किराए से जुड़े कोर्ट केस को जल्द निपटाने के लिए 100 स्पेशल कोर्ट बनाए जाएं। इसके लिए रिटायर्ड जजों की नियुक्ति की जाए। कोर्ट की इजाजत से किराए से जुड़े पेडिंग केस निपटाने के लिए शाम की कोर्ट शुरू की जाए। अगर इन कोर्ट के लिए जगह नही है, तो किराए पर जगह ली जानी चाहिए।

मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) मुंबई बोर्ड के घरों की लॉटरी का इंतजार करने वालों के लिए खुशखबरी है। मुंबई बोर्ड के 2640 घरों की लॉटरी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सोमवार दोपहर 3 बजे से शुरू हो रही है। 15 मई को सुबह 11बजे घरों की लॉटरी जारी होगी। म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयसवाल द्वारा सोमवार दोपहर 3 बजे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को गो लाइव किया जाएगा। संजीव के एक बटन दबाने के बाद से 2640 घरों को लेने की रेस शुरू हो जाएगी। 

आवेदक 29 अप्रैल रात 11:59 बजे तक म्हाडा की वेबसाइट housing.mhada.gov.in से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 30 अप्रैल की रात 11:59 बजे तक आवेदक डिपॉजिट जमा कर दावेदारी पक्की कर सकते हैं। 

लॉटरी में कहां-कहां है घर?
कन्नमवार नगर विक्रोली, पत्राचाल सिद्धार्थ नगर गोरेगांव, मागाठाणे- बोरीवली, गोराई-बोरीवली, सुभाष नगर-चेंबूर, गांधीनगर बांद्रा, पंतनगर घाटकोपर, गिरगांव, वडाला, कोपरी पवई, मझगांव, तुंगा पवई, लोकमान्य नगर दादर, पहाडी गोरेगाव, एंटॉप हिल वडाला के घरों को शामिल किया गया है। आवेदक म्हाडा की वेबसाइट से जानकारी ले सकते हैं।

किस श्रेणी में कितने घर?
अत्यल्प आय वर्ग के 145 घर, अल्प आय वर्ग के 858 घर, मध्यम वर्ग के 1408 घर और उच्च वर्ग के 229 घरों को लॉटरी में शामिल किया गया है। मुंबई बोर्ड के तैयार किए जा रहे प्रॉजेक्ट के 1762 घर, 33(5) रीडिवेलपमेंट प्रॉजेक्ट के तहत म्हाडा को प्राप्त हुए 371 घर, 33/ 7 योजना के तहत मिले 1S8 घरों को भी लॉटरी में शामिल किया गया है। पिछली बार न बिके 319 घरों को फिर से लॉटरी में शामिल किया गया। 

म्हाडा के घर आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे?
लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवेदक को आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, मेल आईडी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आईटी रिटर्न की जरूरत होगी। म्हाडा की लॉटरी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। लॉटरी के लिए म्हाडा की तरफ से किसी भी एजेंट या प्रतिनिधि की नियुक्ति नहीं की गई है।