इंदौर : भागीरथपुरा में सप्लाई हुए जहरीले पानी से अब तक 15 जानें जा चुकी हैं। शुक्रवार सुबह ही एमवायएच में भर्ती  68 वर्षीय गीताबाई की मौत हो गई। सबसे ज्यादा प्रभावित बस्ती की पान वाली गली में हैं। यहां 20 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती रहे हैं। घटना के बाद विभाग ने पानी के सैंपल लिए थे उनकी जांच रिपोर्ट भी सामने आ गई है। रिपोर्ट के अनुसार पानी पीने योग्य नहीं था। पानी में खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद अब हैजा फैलने का डर भी सताने लगा है।

मेरी मां को जहरीले पानी ने छीन लिया, मेरे बेटे को बचा लो...
जहरीले पानी की इस त्रासदी के शिकार पीड़ित अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें संजय यादव भी शामिल हैं। उनकी मां की मौत जहरीले पानी से हो गई और उनका बेटा भी अस्पताल में भर्ती है। संजय और उनकी पत्नी को भी उल्टी-दस्त की शिकायत थी। उन्हें भी अस्पताल में भर्ती किया गया है। संजय ने बताया कि मेरी मां ने मेरे सामने आंखें मूंद ली, अब मुझे मेरे बेटे की चिंता है। उसे दस बोतल स्लाइन चढ़ाई गई। संजय ने कहा कि मेरी मां को जहरीले पानी ने छीन लिया, लेकिन मेरे बेटे को सरकार बचा ले। इस परिवार ने ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से चेक लेने से इनकार कर दिया था।

पैकेट वाले दूध में पानी डाल कर पिलाया
जहरीले पानी ने पांच माह के बच्चे अव्यान साहू को भी उसके परिवार से छीन लिया। परिवार में एक बेटी है। दस साल बाद अव्यान हुआ था। 8 जुलाई को उसका जन्म हुआ। परिवार में बरसों बाद खुशियां आई थीं। बच्चे की मौत के बाद मां बात करने की स्थिति में नहीं है। अव्यान के पिता सुनील ने बताया कि डिलीवरी के बाद पत्नी को दूध ठीक से नहीं आ रहा था। इस कारण अव्यान को ऊपर का दूध पिलाना शुरू किया। पैकेट वाला दूध नवजात के लिए ज्यादा गाढ़ा होता है। आसानी से वह पच सके, इस कारण उसमें हम पानी मिलाते थे। हमें क्या पता था कि वो जहरीला पानी हमसे बेटे को छीन लेगा। अव्यान को पहले दस्त हुए तो उसे एक क्लीनिक ले गए। दवा से आराम नहीं मिला। इस बीच उसे तेज बुखार आ गया। अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

बेटी को खाना खिलाया और तबीयत हो गई खराब
जहरीले पानी से मंजुला वाड़े की मौत हो गई। मंजुला की चार बेटियां हैं। अपने ससुराल से आई बेटी के लिए मंजुला ने रात को खाना बनाया था। वह अपने घर लौट गई। रात को मंजुला को उल्टियां होने लगीं। पति ने बताया कि उसे अस्पताल ले गए, लेकिन कुछ देर बाद ही डॉक्टरों ने कहा है कि उसकी मौत हो गई है।

पानी में थे जानलेवा बैक्टीरिया
जो पानी भागीरथपुरा के घरों में पहुंचा। उसमें हानिकारक बैक्टीरिया था। इसका खुलासा मेडिकल कॉलेज की प्रारंभिक रिपोर्ट में हुआ है। यह पानी पीने योग्य नहीं था, लेकिन बीते एक माह से सप्लाई हो रहा था। उसे पीकर लोग बीमार हुए और 14 लोग अब तक इस मामले में जान गंवा चुके हैं। अभी भी पानी में बैक्टीरिया है या नहीं, इसके लिए लगातार 80 से 100 सैंपल नगर निगम बस्ती से जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। आशंका है कि मरीजों को हैजा भी हो सकता है। मरीजों की कल्चर रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। हैजा बीमारी में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, वही इस समय मरीजों को दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में चार मरीजों की मौत डायरिया से बताई गई है।

कब क्या हुआ
25 दिसंबर से मरीज अस्पतालों में रिपोर्ट होना शुरू हो गए थे। दो अस्पतालों में 18 मरीज भर्ती हुए। 
28 दिसंबर को स्वास्थ्य विभाग की टीम, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मरीजों के पास पहुंचे।
29 दिसंबर को एक व्यक्ति की मौत डायरिया के कारण रिपोर्ट हुई। शाम तक आंकड़ा चार तक पहुंचा।
30 दिसंबर को पता चला चार दिन से बस्ती में मौतें हो रही हैं। अब तक आंकड़ा 14 तक पहुंच चुका है।
अस्पतालों में 200 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं, जिनमें 30 की हालत गंभीर है।
पांच हजार से ज्यादा मरीजों की जांच स्वास्थ्य विभाग कर चुका है।
मंत्री विजयवर्गीय ने कहा- इस घटना के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूं

विजयवर्गीय ने कहा कि वे इस शहर के जनप्रतिनिधि हैं। इस घटना के लिए वे खुद को भी जिम्मेदार मानते हैं। उन्होंने कहा रहवासी कई दिनों से गंदे पानी की शिकायत कर रहे थे कि भागीरथपुरा के पार्षद ने निगमायुक्त को इसकी शिकायत की थी। इसकी एक कॉपी उन्होंने मुझे दी थी। उसे भी मैंने निगमायुक्त को भेज दिया था। विजयवर्गीय ने कहा कि हमारी सरकार है। गलती हमारे अधिकारी की है तो उसे हम भी अपनी जिम्मेदारी मानेंगे।

पानी पीने योग्य नहीं था
निगमायुक्त दिलीप कुमार यादव ने बताया कि पानी के लिए गए सैंपलों की रिपोर्ट आ चुकी है। पानी दूषित पाया गया। वह पीने योग्य नहीं था। पानी की कुछ और रिपोर्ट आनी बाकी है।

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक रेप केस और उससे जुड़े सभी कानूनी मामलों को खत्म कर दिया है. दरअसल, यह केस तब दर्ज हुआ था जब लड़की की उम्र 17 साल थी. इस मामले में लड़की की मां ने लड़के के खिलाफ रेप की शिकायत की थी, क्योंकि वह अपनी बेटी और उस शख्स के रिश्ते के खिलाफ थीं. रिपोर्ट के मुताबिक, अब लड़की की उम्र 19 साल हो चुकी है और उसने कोर्ट को बताया कि वह उसी युवक से शादी कर चुकी है, जिस पर रेप का आरोप लगाया गया था. लड़की ने कहा कि वह अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही है और वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती. 

हाईकोर्ट ने कहा कि अगर यह केस जारी रहा तो लड़की की शांतिपूर्ण वैवाहिक जिंदगी प्रभावित होगी. कोर्ट ने दोनों पक्षों (लड़की और उसके पति) के हलफनामे को स्वीकार किया, जिसमें यह साफ लिखा गया था कि वे अब शादीशुदा हैं और खुशी से साथ रह रहे हैं.

शुरुआत कैसे हुई थी?
दरअसल, यह मामला लगभग दो साल पहले सामने आया था. लड़की उस समय नाबालिग थी और उसके परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे. लड़की की मां की शिकायत पर पुलिस ने लड़के के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया था. हालांकि, बाद में जांच के दौरान आरोप लगाया गया कि युवक ने लड़की को शादी का झांसा देकर संबंध बनाए.

आज की स्थिति
अब महिला ने कोर्ट में कहा कि वह 2020 में शादी के बाद से अपने पति के साथ खुश है. उसने बताया कि उसकी शादी को 6 साल हो गए हैं और वह अपने पति के साथ जिंदगी बिता रही है. महिला ने यह भी कहा कि उसने पहले जो आरोप लगाए थे, वे गलत थे और अब वह शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती है. उसके पति ने भी कोर्ट में समर्थन दिया और कहा कि वे दोनों इस मामले को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं.

कोर्ट की टिप्पणी
जज ने इस मामले को सुनने के बाद कहा कि जब महिला और उसका पति दोनों ही इस केस को खत्म करना चाहते हैं, तो इसे जारी रखने का कोई आधार नहीं है. कोर्ट ने यह भी कहा कि शादीशुदा जिंदगी में सुख-शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है. उन्होंने माना कि यह मामला किसी गहरे आपराधिक कृत्य से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह एक पारिवारिक गलतफहमी थी जो अब सुलझ गई है.

मुंबई: महाराष्‍ट्र सरकार ने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का तनाव दूर करने और उन्हें खुशहाल रखने के लिए आनंददायक शनिवार (हैप्पी सैटरडे) उपक्रम लागू करने का निर्णय लिया है। पहली से आठवीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूलों में हर शनिवार को हैप्पी सैटरडे उपक्रम मनाया जाएगा। इससे स्टूडेंट्स के अपने व्यवहार और कर्तव्य के प्रति जागरूकता पैदा की जाएगी।

उनमें अच्छी आदतें, सहयोगात्मक रवैया, नेतृत्व का गुण विकसित करने में मदद मिलेगी। इस संबंध में स्कूली शिक्षा और खेल विभाग ने जीआर भी जारी कर दिया है। जीआर के मुताबिक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों में तर्कसंगत सोच और कार्य करने में सक्षम, करुणा, सहानुभूति, साहस, लचीलापन, वैज्ञानिक सोच, रचनात्मक कल्पना, नैतिक मूल्यों वाले अच्छे इंसानों का विकास करना है।

वर्तमान में स्टूडेंट्स को कम उम्र में ही तनाव, अवसाद और चिंता जैसे मानसिक विकारों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में स्कूली जीवन में ही स्टूडेंट्स के लिए मनोरंजक गतिविधियों की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसीलिए स्टेट बोर्ड के कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों में हैप्पी सैटरडे उपक्रम को लागू करने के लिए प्रस्ताव सरकार के पास लंबित था। 

सरकार ने स्टूडेंट्स के हित को देखते हुए हैप्पी सैटरडे उपक्रम को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस उपक्रम के अमल में आने से स्टूडेंट्स में सीखने में रुचि बढ़ेगी। इसका स्टूडेंट्स की गुणवत्ता पर निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही, स्कूलों में ड्राप आउट स्टूडेंट्स की संख्या में कमी आएगी और स्टूडेंट्स के मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने और उन्हें बेहतर पढ़ाई कराने के प्रोत्साहन मिलेगा। 
स्कूली शिक्षा विभाग के उपसचिव के मुताबिक, अगले शैक्षणिक वर्ष से स्टेट बोर्ड के स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए हैप्पी सैटरडे उपक्रम को लागू किया जाएगा। इससे स्टूडेंट्स का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने में मदद मिलेगी। उनमें सामाजिक, भावनात्मक कौशल विकसित किया जा सकेगा। स्कूल स्तर पर स्टूडेंट्स को स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। स्टूडेंट्स में कम्युनिकेशन स्किल्स विकसित करने में मदद मिलेगी। 

शिक्षा विभाग के मुताबिक, स्कूलों में हर शनिवार को जीवन जीने की शैली सिखाया जाएगा। इसमें प्राणायाम, योग, ध्यान, सांस लेने की तकनीक, आपदा प्रबंधन में बुनियादी सिद्धांत और व्यावहारिक प्रशिक्षण, दैनिक जीवन में वित्तीय प्रबंधन, स्वयं के स्वास्थ्य की रक्षा के उपाय, सड़क सुरक्षा, समस्या समाधान तकनीक, क्रिया, खेल पर आधारित एक्टिविटीज, माइंडफुलनेस पर आधारित एक्टिविटीज और रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल शामिल होगा।

मुंबई: महाराष्ट्र में स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बुधवार को विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामले में अपना फैसला दे दिया। राजनीतिक रूप से मामला संवेदनशील था। इसलिए विधानसभा के सेंट्रल हॉल में सुनाए गए फैसले का सीधा प्रसारण किया गया। इससे इस निर्णय के तार्किक आधारों को लोगों तक पहुंचाने में थोड़ी मदद भले ही मिली हो, लेकिन शिवसेना (उद्धव गुट) ने अस्वीकार करते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा करने में देर नहीं की। शिवसेना के बाद NCP भी विभाजन से गुजरी और उसका भी एक धड़ा अलग होकर मौजूदा सरकार का हिस्सा बना। वहां भी शरद पवार की अगुआई वाला हिस्सा खुद को मूल पार्टी बताते हुए इन विधायकों की अयोग्यता का सवाल उठा रहा है। शिवसेना के बाद अब इसी महीने शरद पवार की पार्टी एनसीपी में हुए बगावत पर फैसला आ सकता है।

बता दें कि शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने बगावत करते हुए भाजपा और शिवसेना गठबंधन का दामन थाम लिया था। इसके बाद एनसीपी में भी विधायकों की अयोग्यता का केस चल रहा है। शिवसेना विवाद की तर्ज पर विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को एनसीपी विधायकों की अयोग्यता पर भी फैसला करना है। स्पीकर के समक्ष मामले की सुनवाई जारी है। माना जा रहा है कि 20 जनवरी तक क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा कर लिया जाएगा। क्रॉस एग्जामिनेशन को लेकर फाइनल सुनवाई 23 जनवरी को हो सकती है। इसके बाद 25 जनवरी को एक और सुनवाई के बाद 27 जनवरी को अंतिम सुनवाई कर ली जाएगी और 31 जनवरी को फैसला सुना दिया जाएगा।

एनसीपी (अजीत पवार गुट) के प्रमुख सुनील तटकरे ने कहा कि एनसीपी का मामला शिवसेना के मामले से अलग है। जहां मामला व्हिप की वैधता से संबंधित है और क्या प्रतिद्वंद्वी गुटों द्वारा जारी किए गए व्हिप कानूनी रूप से वैध हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए की बैठक में भाग लेने के बाद हमारे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई। अजीत पवार गुट पहले ही चुनाव आयोग से इस याचिका के साथ संपर्क कर चुका है। अजित पवार को एनसीपी प्रमुख के रूप में मान्यता दी जाए और घड़ी का प्रतीक उनके गुट को आवंटित किया जाए। चुनाव आयोग ने सभी पक्षों को सुना है और अपना आदेश सुरक्षित रखा है।

वहीं एनसीपी के शरद पवार गुट के जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि अजीत ने संविधान की 10वीं अनुसूची का उल्लंघन किया है। अजीत और उनके आठ सहयोगियों ने 2 जुलाई, 2023 को शिंदे सरकार में कैबिनेट सदस्यों के रूप में शपथ ली। इसलिए, हमने 10वीं अनुसूची के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू की। आव्हाड ने कहा कि अजीत और उनके समर्थकों की हरकतें स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ने के बराबर हैं। आव्हाड ने कहा कि 2 जुलाई को, अजीत के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद, शरद पवार गुट ने उनकी और अन्य लोगों की अयोग्यता के लिए अध्यक्ष का रुख किया। बाद में अजीत पवार गुट ने भी शरद पवार गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की।