मुंबई : सार्वजनिक परिवहन के साधनों में रील बनाने और स्टंट करने का बुखार अब बच्चों तक पहुंच गया है, जो न केवल उनके लिए बल्कि अन्य यात्रियों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है. महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है. यह वीडियो एक बच्चे का है, जो चलती मेट्रो के भीतर ग्रैब हैंडल (पकड़ने वाले हैंडल) पर लटककर असुरक्षित तरीके से करतब दिखा रहा है.

अलर्ट यात्री ने खोली पोल
मेट्रो कॉर्पोरेशन को यह वीडियो एक जागरूक यात्री ने भेजा था. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्चा मेट्रो की ऊंची रॉड और हैंडल्स का इस्तेमाल जिमनास्टिक बार की तरह कर रहा है. मेट्रो प्रशासन ने इसे ‘सिर्फ एक खेल’ मानने से इनकार करते हुए इसे बेहद खतरनाक बताया है. अधिकारियों का कहना है कि मेट्रो एक सार्वजनिक संपत्ति है, न कि कोई खेल का मैदान या सर्कस.

लापरवाही पड़ सकती है भारी: जुर्माना और जेल का प्रावधान
महा मुंबई मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की गतिविधियां न केवल जान जोखिम में डालती हैं, बल्कि कानूनी रूप से दंडनीय भी हैं. मेट्रो परिसर में स्टंट करना, भागना-दौड़ना या नियमों का उल्लंघन करना कानूनन अपराध है. इसके लिए भारी जुर्माना वसूला जा सकता है और गंभीर मामलों में जेल की सजा का भी प्रावधान है. मेट्रो में अचानक लगने वाले झटके या तेज गति के दौरान संतुलन बिगड़ने से सिर में गंभीर चोट लग सकती है या स्थायी विकलांगता आ सकती है.

अभिभावकों के लिए वेक-अप कॉल
कॉर्पोरेशन ने विशेष रूप से माता-पिता और अभिभावकों से मार्मिक अपील की है. मेट्रो प्रशासन का कहना है कि बच्चों को यह समझाना बड़ों की जिम्मेदारी है कि मेट्रो जैसे सार्वजनिक स्थान पर अनुशासन क्यों जरूरी है. पेरेंट्स को चाहिए कि वे अपने बच्चों को पब्लिक प्रॉपर्टी का सम्मान करना सिखाएं और उन्हें बताएं कि मेट्रो में धक्का-मुक्की करना या ऊंच-नीच वाली हरकतें करना उनके भविष्य को संकट में डाल सकता है.

मुंबई : महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पर एक बार फिर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है. मुंबई पर पाकिस्तान की बुरी नजर है. यही कारण है कि मुंबई को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है. सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि खुफिया एजेंसियों की ओर से संभावित आतंकी खतरे के बारे में अलर्ट किए जाने के बाद मुंबई में हाई अलर्ट जारी किया गया है.

सूत्रों के मुताबिक, खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी है कि पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी आईएसआई समर्थित आतंकी हमले की योजना बनाई जा रही है. इसके लिए विस्फोटक सामग्री कश्मीर या महाराष्ट्र से मंगाई जा सकती है. यह जानकारी कई एजेंसियों के साथ साझा की गई है, जिनमें एयरपोर्ट और अन्य संवेदनशील जगहों की सुरक्षा में लगी एजेंसियां भी शामिल हैं. इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है.

इस बीच मुंबई पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है. पुलिस को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नज़र रखने के लिए भी कहा गया है. मुंबई में संभावित आतंकी हमले को लेकर हाई अलर्ट ऐसे समय में जारी किया गया है, जब करीब दो महीने पहले दिल्ली में एक धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी और दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे. यह धमाका 10 नवंबर की शाम करीब 7 बजे एक चलती हुई हुंडई आई20 कार में हुआ था, जिसे कथित आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर उन नबी चला रहा था.

दिल्ली लाल किले ब्लास्ट वाले धमाके का असर इतना ज़बरदस्त था कि कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं, और घटनास्थल से मिले विज़ुअल्स में क्षत-विक्षत शव और बिखरा हुआ मलबा दिखाई दे रहा था. एनआईए ने फॉरेंसिक जांच के बाद कार चला रहे मृतक की पहचान उमर उन नबी के रूप में की है. वह पुलवामा जिले का निवासी था और फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर था. 

एंटी-टेरर एजेंसी ने आतंकी नबी की एक और गाड़ी भी जब्त की है. इस गाड़ी की जांच सबूतों के लिए की जा रही है. इस मामले में एनआईए अब तक 73 गवाहों से पूछताछ कर चुकी है, जिनमें धमाके में घायल लोग भी शामिल हैं. दिल्ली पुलिस, जम्मू-कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर एनआईए राज्यों में जांच जारी रखे हुए है.
 

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए जोरदार कार धमाके को सरकार ने बुधवार आतंकी हमला माना। वहीं इस पूरे ब्लास्ट की अलग-अलग एंगल से जांच की जा रही है। अब तक इस ब्लास्ट को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है वह एक खतरनाक विदेशी साजिश की ओर इशारा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, इस पूरे ब्लास्ट की साजिश की डोर तुर्किये में बैठे एक हैंडलर उकासा के हाथ में थी। इसी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उमर उन नबी और उसकी टीम को भारत में स्पेक्टैकुलर अटैक्स की ट्रेनिंग और दिशा दी।

जांच एजेंसियों का मानना है कि तुर्किये में बैठे एक हैंडलर से उमर नबी लगातार संपर्क में था। हैंडलर का कोड नेम उकासा था। जांच में खुलासा हुआ है कि उमर 2022 में तुर्किये गया था, जहां उसने जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े लोगों के साथ सीक्रेट मीटिंग की। टेलीग्राम से शुरू हुई बातचीत एन्क्रिप्टेड ऐप्स तक पहुंची, और वहीं कारों में विस्फोटक भरकर दिल्ली और अयोध्या जैसे शहरों को दहलाने की साजिश रची गई।

सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, उकासा दिल्ली स्थित मॉड्यूल और प्रतिबंधित संगठनों जैश-ए-मोहम्मद और अंसारगजत उल हिंद के हैंडलरों के बीच मुख्य कड़ी के रूप में काम करता था। अधिकारियों ने बताया कि यह साजिश 2022 की शुरुआत में तुर्की में रची गई थी, जहां उमर और तीन अन्य - जो सभी पाकिस्तान समर्थित दो समूहों से जुड़े थे, वहां गए थे। उमर मार्च 2022 में तुर्किये गया था और दो हफ्ते अंकारा में रहा था। एक अधिकारी ने बताया, उनकी बातचीत शुरू में टेलीग्राम पर शुरू हुई थी और बाद में एन्क्रिप्टेड ऐप्स पर ट्रांसफर हो गई।

उकासा ने ही उन्हें सीक्रेट सेल बनाने और डिजिटल फुटप्रिंट से बचने का तरीका बताया था। कथित तौर पर इस ऑपरेशन के लिए तीन कारें - एक हुंडई i20, एक लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट और एक मारुति ब्रेजा- खरीदी गई थीं। हालांकि 10 नवंबर को लाल किले के पास उमर की i20 में विस्फोट हो गया था, सुरक्षा एजेंसियों ने फरीदाबाद से इकोस्पोर्ट बरामद कर ली है। गुरुवार तीसरी कार ब्रेजा भी बरामद कर ली गई।
सूत्रों ने बताया कि उमर का करीबी सहयोगी, डॉ. मुजम्मिल ( जो अल-फलाह विश्वविद्यालय से भी जुड़ा है) ने इस साल जनवरी में लाल किले की कई बार रेकी की थी। सूत्रों का कहना है कि वे 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह पर संभावित हमले से पहले वहां की सिक्युरिटी का पूरा जायजा लेना चाहते थे। इस ग्रुप ने 2022 से अब तक भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जमा कर रखी थी, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स के अंश शामिल थे। जांच से यह भी पता चला है कि दिल्ली के अलावा, अयोध्या भी उनकी हिट लिस्ट में था।

मुंबई : कुर्ला पश्चिम स्थित छह खतरनाक इमारतों को गिराने के लिए मनपा द्वारा जारी नोटिस को रोकने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया। कोर्ट ने निवासियों की याचिका खारिज करते हुए इमारतों की देखभाल न करने पर रहवासियों को कड़ी फटकार लगाई। बता दें कि साल 2020 में किए गए स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट में इन इमारतों के बड़े पैमाने पर मरम्मत और आंशिक ध्वस्तीकरण की आवश्यकता बताई गई थी। सोसायटी ने इस रिपोर्ट की अनदेखी की और समय पर देखभाल नहीं की। जिससे इमारत जर्जर अवस्था में चली गई। मनपा ने इन इमारतों को जर्जर घोषित कर
दिया। उल्लेखनीय है कि राहत अपार्टमेंट्स हाउसिंग सोसायटी की इन छह इमारतों में 88 फ्लैट हैं। मनपा द्वारा 20 मई को की गई जांच में बी-2 विंग की छत गिरने कई जगह प्लास्टर उखड़ने और दीवारों में दरारें पाए जाने की पुष्टि हुई थी।

स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट में इमारतों को "जर्जर" बताते हुए तुरंत खाली कराने की सिफारिश की गई। मनपा ने 23 मई को नोटिस जारी कर इमारतें खाली करने और ध्वस्त करने का आदेश दिया। इस नोटिस के खिलाफ सोसायटी के 22 निवासियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे रद्द करने और मनपा के टैग कमेटी को भेजने और पूरी इमारत तोड़ने की बजाय मरम्मत करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति मंजुषा देशपांडे की खंडपीठ ने स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट को देखते हुए याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मनपा ने पर्याप्त आधार पर कार्रवाई की है और उसे कानूनन इमारत ध्वस्त करने का अधिकार है। वहीं सोसायटी का रवैया असंवेदनशील बताते हुए अदालत ने कहा कि उन्होंने कभी भी इमारत की उचित देखभाल नहीं की, इसलिए निवासियों को राहत नहीं दी जा सकती।