नई दिल्ली : अप्रैल में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन बढ़कर लगभग 2.43 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को अप्रैल 2026 का मासिक जीएसटी कलेक्शन जारी कर दिया है। प्रोविजनल आंकड़ों के अनुसार, देश का कुल सकल जीएसटी राजस्व अप्रैल 2026 में ₹2,42,702 करोड़ पहुंच गया। यह अप्रैल 2025 के ₹2,23,265 करोड़ की तुलना में 8.7 फीसदी अधिक है।  शुद्ध जीएसटी राजस्व (रिफंड घटाकर) ₹2,10,909 करोड़ रहा, जो पिछले साल के ₹1,96,618 करोड़ से 7.3 फीसदी ज्यादा है।  

अप्रैल के आंकड़े मार्च महीने के दौरान एकत्र किए गए तेल के हैं, जब ईरान-इजराइल-अमेरिका के बीच युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका दिया और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया। क्षेत्र में फिर से तनाव की आशंकाओं के कारण 30 अप्रैल को ब्रेंट क्रूड की कीमत 126 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई।

आयात से जीएसटी राजस्व में कितनी हुई बढ़ोतरी
आंकड़ों पर गौर करें तो सकल घरेलू राजस्व में साल-दर-साल 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 1.85 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि आयात से संबंधित जीएसटी राजस्व में 25.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 57,580 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस वृद्धि का अधिकांश हिस्सा घरेलू मांग के बजाय बाहरी व्यापार से प्रभावित था।

इस महीने के दौरान रिफंड में भी वृद्धि हुई, कुल रिफंड में 19.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 31,793 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें घरेलू रिफंड में 54.6 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य कारण रही, जबकि निर्यात से संबंधित रिफंड में 14 प्रतिशत की गिरावट ने इस वृद्धि को आंशिक रूप से संतुलित कर दिया।

कैसे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा जीएसटी कलेक्शन
मासिक रुझानों से पता चलता है कि जीएसटी संग्रह अप्रैल 2022 में लगभग 1.67 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर अप्रैल 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपये हो गया, फिर अप्रैल 2025 में 2.23 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया और वर्तमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। अप्रैल 2026 में वार्षिक वृद्धि दर धीमी होकर 8.7 प्रतिशत हो गई, जो मार्च में 8.8 प्रतिशत थी।

हालांकि जीएसटी संग्रह निरपेक्ष रूप से नए उच्च स्तर पर पहुंच रहा है, लेकिन विकास की गति जारी रही है। अप्रैल 2026 में वार्षिक वृद्धि दर धीमी होकर 8.7 प्रतिशत हो गई, जो मार्च में 8.8 प्रतिशत थी। इससे पता चलता है कि हालांकि जीएसटी संग्रह निरपेक्ष रूप से नए उच्च स्तर पर पहुंच रहा है, लेकिन विस्तार की गति विशेष रूप से उपभोग से जुड़ी धीमी हो सकती है, जिसमें हाल के लाभों में आयात-आधारित राजस्व की बड़ी भूमिका रही है।

अप्रैल 2026 में भारत का जीएसटी संग्रह एक बार फिर ₹2 लाख करोड़ की सीमा पार कर गया। शुद्ध कमाई पिछले साल की तुलना में 7.3% बढ़कर ₹2.11 लाख करोड़ हो गई।  इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण आयात पर जीएसटी (कस्टम्स जीएसटी) में 42.9% की तेजी थी। यह बढ़ोतरी दुनिया भर की सप्लाई चेन में रुकावट और युद्ध के कारण बढ़ती आयात की कीमतों की वजह से हुई। घरेलू जीएसटी का कुल संग्रह ₹1.85 लाख करोड़ रहा, जो अप्रैल 2025 से 4.3% ज्यादा है। इससे पता चलता है कि ज्यादा लोग और कंपनियां अब नियमों का पालन कर रहे हैं। - विवेक जलन, पार्टनर, टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज एलएलपी

हालांकि शुद्ध घरेलू संग्रह बिल्कुल स्थिर रहा, क्योंकि मुख्य रूप से उल्टी ड्यूटी वाली चीजों पर रिफंड 54% बढ़ गए।  ये रिफंड इनपुट सेवाओं पर जमा हो रहे आईटीसी  (इनपुट टैक्स क्रेडिट) को शामिल नहीं करते। जीएसटी 2.0 के नए नियमों के तहत यह आईटीसी  लगातार बढ़ता जा रहा है। इस आईटीसी  जमा होने से सरकार का संग्रह तो बरकरार है, लेकिन कंपनियों का खर्च भी बढ़ गया है। इस समस्या को जीएसटी परिषद की आने वाली 57वीं बैठक में ठीक करने की बात कही गई है।घरेलू संग्रह को अतिरिक्त मदद मिली। 31 मार्च 2026 से पहले पुराने वित्तीय वर्ष 2019-20 के सेक्शन 74 आदेशों पर पहले जमा किए गए पैसे (प्री-डिपॉजिट) से।इसके अलावा, अप्रैल में एक बड़ा बदलाव भी हुआ। जीएसटी पोर्टल पर आईटीसी  एडजस्ट करने का तरीका बदल दिया गया। फरवरी 2026 की पुरानी सलाह वापस लेने के बाद यह बदलाव किया गया था, जिसमें अस्थायी रूप से आईजीएसटी को एसजीएसटी क्रेडिट से पहले एडजस्ट करने की छूट दी गई थी।

मुंबई: जीएसटी में पंजीकृत बोगस फर्म से 18.62 करोड़ का कारोबार कर जीएसटी चोरी करने वाला मुंबई का एक सुरक्षा गार्ड गिरफ्तार किया गया है। राज्य कर विभाग की एसआईबी की जांच में बाराबंकी से रजिस्टर्ड द रेड स्क्वायर इंटरप्राइजेज नामक बोगस फर्म से 3.56 करोड़ जीएसटी की चोरी का मामला सामने आया था।

जीएसटी चोरी का यह मुकदमा विशेष अनुसंधान शाखा अयोध्या की उपायुक्त ने पिछले वर्ष जुलाई में दर्ज कराया था। बोगस फर्मो के रजिस्ट्रेशन पर कारोबार करने वालों की बाराबंकी में जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान जीएसटी चोरी से जुड़े मामलों में पुलिस ने फिलहाल फर्म के प्रोपराइटर मुंबई निवासी अमित शाखाहारी काले की गिरफ्तारी का दावा किया है। जीएसटी चोरी के नेटवर्क में शामिल कोई नाम सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस अन्य लोगों को तलाश करने की बात कह रही है।

राज्य कर विभाग की एसआईबी अयोध्या की उपायुक्त अल्पना वर्मा ने 18 जुलाई 2025 को बोगस फर्म द रेड स्क्वायर इंटरप्राइजेज पर जीएसटी चोरी का मुकदमा कराया था। इस फर्म का पता कोतवाली नगर का आवास विकास दिखाया गया था। विभागीय जांच में फर्म का घोषित पता पूरी तरह फर्जी मिला था। मौके पर न तो कोई फर्म मिली न ही बताए गए प्लाट नंबर का अस्तित्व सामने आया।

रजिस्ट्रेशन में लगाया गया बिजली बिल भी जांच में फर्जी मिला। यही नहीं क्यूआर कोड किसी दूसरे के नाम का लगा दिया गया था। इस फर्म ने बिना वास्तविक कारोबार के ही जुलाई 2024 में करीब 18.62 करोड़ रुपये की सप्लाई दर्शाकर विभिन्न राज्यों की फर्मों को केवल इनवाइस जारी किए और करीब 3.56 करोड़ रुपये की फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट पास करवा लिया। 

नगर कोतवाल सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि यह फर्म मुम्बई के राहुल नगर नंबर-1 अपोजिट एटीआईवीएन पूर्व मार्ग सियान चूनाभट्टी निवासी अमित शाखाहारी काले के नाम थी। जो मुम्बई में सुरक्षा गार्ड का काम करता है। अमित ने स्वार्थ में अपने सारे दस्तावेज आरोपित को दिए थे, जिससे बोगस फर्म बनी थी। आरेापित अमित को गिरफ्तार कर लिया गया है। संबंधित से पूछताछ की जा रही है। इस नेटवर्क में शामिल अन्य कड़ियों की भी तलाश की जा रही है।

मुंबई : मुंबई में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने एक जीएसटी अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान अविनाश मेश्राम के रूप में हुई है, जो राज्य कर निरीक्षक के पद पर जीएसटी भवन में तैनात था. इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है.

वार्षिक रिटर्न के नाम पर मांगी रिश्वत
मिली जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर काम करता है. कंपनी के वार्षिक जीएसटी रिटर्न तैयार करने का काम चल रहा था. इसी दौरान आरोपी अधिकारी अविनाश मेश्राम ने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए शिकायतकर्ता से 1 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की. शिकायतकर्ता रिश्वत देने के पक्ष में नहीं था, इसलिए उसने इस पूरे मामले की शिकायत एसीबी दफ्तर में दर्ज कराई.

एसीबी ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की. सत्यापन के दौरान यह सामने आया कि अविनाश मेश्राम ने पहले 50 हजार रुपये की मांग की थी. बाद में बातचीत के बाद वह 30 हजार रुपये लेने पर राजी हो गया. इसके बाद एसीबी ने जाल बिछाया और आरोपी को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया.

आरोपी रंगे हाथ गिरफ्तार, मामला दर्ज
जैसे ही आरोपी ने शिकायतकर्ता से 30 हजार रुपये की रिश्वत ली, एसीबी की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी ने पहले भी इस तरह की रिश्वतखोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है या नहीं. इस कार्रवाई से साफ संदेश गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा.

भुवनेश्वर: गुड्स एंड सर्विस टैक्स खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) भुवनेश्वर जोनल यूनिट को एक बड़ी सफलता मिली है। मुंबई में कई स्थानों पर की गई छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने मुंबई निवासी निलेश योगेश जगीवाला को गिरफ्तार किया है। जगीवाला पर 325 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी घोटाले का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। साथ ही, 105 से अधिक फर्जी कंपनियों का जाल बुनकर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की जालसाजी करने का आरोप है।
 प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि इस नेटवर्क ने जाली पहचान दस्तावेजों के जरिए कई फर्मों का पंजीकरण कराया और फर्जी निदेशकों को नियुक्त किया। यह पूरा नेटवर्क वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से संचालित होता था। जांच में यह भी पाया गया कि जगीवाला और उसके सहयोगियों ने निष्क्रिय कंपनियों को खरीदकर उनमें सक्रिय जीएसटीआईएन का उपयोग किया। इसके बाद दूरस्थ रूप से डीआईआर-12 फाइलिंग के माध्यम से वास्तविक निदेशकों को हटाकर फर्जी निदेशकों की नियुक्ति की जाती थी।

नेटवर्क के ऑपरेटरों के नियंत्रण में रखे गए सिम कार्ड्स के माध्यम से जीएसटी पोर्टल का संचालन किया जाता था, जिनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर फर्जी चालान जारी करने, दिखावटी बैंकिंग लेनदेन करने और बाद में नकद निकासी तथा कमीशन भुगतान के माध्यम से अंतिम लाभार्थियों को छिपाने के लिए किया जाता था। मुंबई और पुणे में की गई छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई।

इसमें विभिन्न कंपनियों की नकली मुहर, कई मोबाइल फोन और जीएसटी पंजीकरण से जुड़े सिम कार्ड, डिजिटल रिकॉर्ड, बैंक खातों के विवरण, लेनदेन का रिकॉर्ड और डिजिटल संचार से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं। इससे पहले, 17 अक्टूबर को पुणे, महाराष्ट्र से एक महिला को गिरफ्तार किया था, जो प्रारंभिक जांच में निलेश योगेश जगीवाला की करीबी सहयोगी और नेटवर्क की संचालन समन्वयक पाई गई थी। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।