मुंबई: देश में डिजिटल भुगतान और वित्तीय प्रौद्योगिकी के तेजी से बढ़ते प्रभाव के बीच दुनिया भर के फिनटेक विशेषज्ञों का सबसे बड़ा जमावड़ा मुंबई में होने जा रहा है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ), 2026 का आयोजन आठ से 11 सितंबर तक जियो वर्ल्ड सेंटर और ट्राइडेंट, मुंबई में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। वह लगातार तीसरे वर्ष इस वैश्विक फिनटेक सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। 

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन पेमेंट्स काउंसिल आफ इंडिया (पीसीआई), नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआई) और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल (एफसीसी) संयुक्त रूप से कर रहे हैं। सम्मेलन में 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता, केंद्रीय बैंकर, नियामक, वित्तीय संस्थानों के प्रमुख, स्टार्टअप और तकनीकी विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टोकनाइजेशन और क्वांटम तकनीक के वित्तीय क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव तथा इनके माध्यम से सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी वित्तीय व्यवस्था विकसित करने पर चर्चा होगी। 

भारत से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय, वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय लोहिया सहित कई प्रमुख हस्तियां सम्मेलन को संबोधित करेंगी।
विदेशों से सेशेल्स की केंद्रीय बैंक गवर्नर कैरोलिन एबेल, बैंक फार इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के महाप्रबंधक पाब्लो हर्नांडेज डी. कोस, अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग की मुख्य एआई अधिकारी वैलेरी शेजेपैनिक, बैंक आफ इंग्लैंड के कार्यकारी निदेशक टाम डेविड मटन और जेपी मॉर्गन की क्रिस्टीन टैन समेत कई दिग्गज हिस्सा लेंगे।

जीएफएफ 2026 में अनेक सत्रों के दौरान नीतिगत संवाद, नियामकीय चर्चा, उद्योग परिचर्चा और बिजनेस राउंडटेबल होंगे। इसके साथ ही फिनटेक नवाचारों की प्रदर्शनी, स्टार्टअप शोकेस, कार्यशालाएं और हैकाथन भी आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन में उद्योग से जुड़े कई महत्वपूर्ण शोध एवं रिपोर्ट भी जारी की जाएंगी। जीएफएफ 2026 के चेयर क्रिस गोपालकृष्णन ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत 2047' के विजन में सार्थक योगदान देना है।

वहीं, एनपीसीआई की कार्यकारी निदेशक सोहिनी राजोला ने कहा कि एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम तकनीक मिलकर वित्तीय सेवाओं का नया ढांचा तैयार कर सकती हैं। सम्मेलन इसी बदलाव को दिशा देने के लिए वैश्विक विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा।

पश्चिम बंगाल : पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रक्रिया जोर-शोर से जारी रही और शाम 5 बजे तक राज्य में कुल 89.93 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। यह आंकड़ा पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में अधिक है, जिससे इस बार मतदान प्रतिशत के नया रिकॉर्ड बनाने की संभावना जताई जा रही है। चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, मतदान प्रक्रिया दिनभर शांतिपूर्ण और सक्रिय माहौल में चलती रही। विभिन्न जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिला कि इस बार लोगों की भागीदारी पहले से अधिक रही है।

वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में कुल 89 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। उस समय भी राज्य में मतदान को लेकर व्यापक उत्साह देखा गया था, लेकिन इस बार के आंकड़े उससे भी आगे निकलते नजर आ रहे हैं। शाम 5 बजे तक प्राप्त 89.93 प्रतिशत मतदान के आंकड़े ने पिछले रिकॉर्ड को पार कर लिया है, हालांकि अंतिम एक घंटे के मतदान के आंकड़े अभी आना बाकी हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, मतदान समाप्ति के बाद जो अंतिम आंकड़े सामने आएंगे, उनमें प्रतिशत और बढ़ने की संभावना है। कई मतदान केंद्रों पर शाम तक भी मतदाताओं की उपस्थिति बनी रही, जिसके कारण अनुमान लगाया जा रहा है कि अंतिम मतदान प्रतिशत में और वृद्धि हो सकती है।

राजनीतिक दलों ने भी इस उच्च मतदान प्रतिशत पर नजर बनाए रखी है। सभी प्रमुख दलों के नेता अपने-अपने स्तर पर मतदान रुझानों का विश्लेषण कर रहे हैं। बढ़ते मतदान को लेकर अलग-अलग राजनीतिक व्याख्याएं भी सामने आ रही हैं, हालांकि आधिकारिक रूप से कोई निष्कर्ष अंतिम आंकड़ों के बाद ही सामने आएगा। राज्य के कई इलाकों में सुबह से ही मतदान को लेकर उत्साह देखा गया।

युवा, महिला और वरिष्ठ नागरिकों ने भी बड़ी संख्या में मतदान में भाग लिया। कई क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी के बीच शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग संपन्न कराई गई। चुनाव आयोग ने कहा है कि अंतिम आंकड़े आने के बाद ही पूरे राज्य का विस्तृत मतदान प्रतिशत स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल शाम 5 बजे तक का 89.93 प्रतिशत मतदान राज्य के चुनावी इतिहास में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। अंतिम एक घंटे के मतदान डेटा के बाद यह तय होगा कि क्या पश्चिम बंगाल इस बार अपने पिछले मतदान रिकॉर्ड को पूरी तरह पार कर नया इतिहास दर्ज करता है या नहीं।

युवा, महिला और वरिष्ठ नागरिकों ने भी बड़ी संख्या में मतदान में भाग लिया। कई क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी के बीच शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग संपन्न कराई गई। चुनाव आयोग ने कहा है कि अंतिम आंकड़े आने के बाद ही पूरे राज्य का विस्तृत मतदान प्रतिशत स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल शाम 5 बजे तक का 89.93 प्रतिशत मतदान राज्य के चुनावी इतिहास में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। अंतिम एक घंटे के मतदान डेटा के बाद यह तय होगा कि क्या पश्चिम बंगाल इस बार अपने पिछले मतदान रिकॉर्ड को पूरी तरह पार कर नया इतिहास दर्ज करता है या नहीं।
 

मुंबई : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को महिला आरक्षण बिल की सराहना करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की। साथ ही, उन्होंने लोकसभा में इस बिल के पास न हो पाने को लेकर विपक्ष की कड़ी आलोचना की और इसे "इतिहास का काला दिन" करार दिया। बिल पेश किए जाने का ज़िक्र करते हुए शिंदे ने कहा, "सबसे पहले, मैं महिला आरक्षण बिल लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद और बधाई देता हूँ।" उन्होंने आगे ज़ोर देकर कहा कि विपक्ष ने महिलाओं का सम्मान करने का एक अहम मौका गँवा दिया है। शिंदे ने कहा, "यह विपक्ष के लिए महिलाओं का सम्मान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का एक मौका था, जिसे उन्होंने गँवा दिया। यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।" इस कानून के महत्व को रेखांकित करते हुए और विपक्ष के रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री ने कहा, "यह बिल हमारे देश की 50 प्रतिशत महिलाओं—यानी लगभग 70 करोड़ महिलाओं—के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता।"

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस और विपक्षी दल महिला-विरोधी हैं और देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा, "यह महिलाओं को सशक्त बनाने का एक मौका था, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दलों ने अपना असली महिला-विरोधी चेहरा दिखा दिया है। मैं उनकी कड़ी निंदा और भर्त्सना करता हूँ। देश कह रहा है कि भारत महिलाओं के सम्मान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा।" उन्होंने आगे आरोप लगाया कि विपक्ष ने महिलाओं के हितों के खिलाफ काम किया। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल सही कहा है कि यह महिलाओं की आकांक्षाओं की हत्या जैसा है। विपक्ष ने महिलाओं के अधिकार छीनने और लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम किया है।" चुनावी नतीजों से तुलना करते हुए शिंदे ने कहा, "जिस तरह 'लाडली बहना' योजना ने महाराष्ट्र में विपक्ष को सबक सिखाया, उसी तरह पूरे देश की महिलाएं नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करेंगी और विपक्ष को सबक सिखाएंगी।"

प्रस्तावित बिल का उद्देश्य मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करना और इसी तरह के प्रावधान राज्य विधानसभाओं, दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों—जिनमें पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं—तक विस्तारित करना था। एक अन्य सदस्य, विल्सन ने कहा कि आरक्षण स्थायी होना चाहिए, न कि भविष्य की प्रक्रियाओं पर निर्भर। शुक्रवार को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक को आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सका। इसके पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विरोध में 230 वोट। विधेयक के पारित न हो पाने के बाद सरकार ने कहा कि वह इससे जुड़े दो अन्य विधेयकों को आगे नहीं बढ़ाएगी।

नई दिल्ली : अमेरिका-इस्राइल और ईरान के बीच हुए दो सप्ताह के सीजफायर के बाद पश्चिम एशिया तनाव को खत्म करने का कूटनीतिक रास्ता खुलता दिख रहा है। वहीं, इस युद्धविराम को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी की चुप्पी ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को गिराया है। 

कांग्रेस ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्धविराम में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की 'अत्यधिक व्यक्तिगत कूटनीति' के लिए एक 'गंभीर झटका' बताते हुए कहा कि स्वघोषित विश्वगुरु पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बुधवार को कहा कि पूरी दुनिया पश्चिम एशिया में अमेरिका-इस्राइल और ईरान के बीच दो सप्ताह के युद्धविराम का सावधानी से स्वागत करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह संघर्ष 28 फरवरी को ईरान के शीर्ष नेतृत्व की लक्षित हत्याओं से शुरू हुआ था, जो प्रधानमंत्री मोदी की इस्राइल की बहुप्रचारित यात्रा के ठीक दो दिन बाद हुआ था। कांग्रेस के अनुसार, इस यात्रा ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को कम किया।

पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल
जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गाजा में इस्राइल के नरसंहार और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में उसकी विस्तारवादी नीतियों पर कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा युद्धविराम कराने में निभाई गई भूमिका पीएम मोदी की अत्यधिक व्यक्तिगत कूटनीति के सार और शैली दोनों के लिए एक गंभीर झटका है।

पाकिस्तान की भूमिका से पीएम मोदी का नीति पर प्रश्न चिन्ह
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान के निरंतर समर्थन के लिए उसे अलग-थलग करने और दुनिया को यह समझाने की नीति कि वह एक विफल राष्ट्र है, स्पष्ट रूप से सफल नहीं हुई है। कांग्रेस के अनुसार, एक दिवालिया अर्थव्यवस्था, जो पूरी तरह से बाहरी दाताओं की दया पर निर्भर है, और कई तरह से टूटा हुआ देश ऐसी भूमिका निभाने में सक्षम था, यह पीएम मोदी की जुड़ाव और नैरेटिव प्रबंधन की रणनीति पर सवाल उठाता है। 

क्यों रोका ऑपरेशन सिंदूर, अब तक नहीं दिया जवाब : कांग्रेस
कांग्रेस नेता ने कहा, "उन्होंने (पीएम मोदी) या उनकी टीम ने कभी यह भी नहीं बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को 10 मई 2025 को अचानक क्यों रोक दिया गया, जिसकी पहली घोषणा अमेरिकी विदेश मंत्री ने की थी। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तब से लगभग सौ बार श्रेय ले चुके हैं।"