मुंबई: साउथ मुंबई में गणेशोत्सव की धूम शुरू होने के साथ ही मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए खास तैयारी की है। हर साल की तरह इस बार भी गणपति दर्शन के लिए आने-जाने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त कर्मचारी और सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। खासतौर पर चिंचपोकली, करी रोड और दादर स्टेशन पर विशेष व्यवस्था की गई है। 

बता दें कि लालबाग, गणेश गली, चिंतामणि सहित आसपास के कई बड़े गणपति पंडालों में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इन यात्रियों में से कई लोग दादर (टर्मिनटिंग स्टेशन) , करी रोड और चिंचपोकली स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इन स्टेशनों पर भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए अतिरिक्त टिकट जांच कर्मचारियों की चौबीसों घंटे तैनाती की गई है।

चुनिंदा स्टेशन पर 219 अतिरिक्त जवान संभालेंगे सुरक्षा 
गणेशोत्सव के दौरान भायखला, दादर, पनवेल, ठाणे, चिंचपोकली और करी रोड सहित प्रमुख स्टेशनों पर 219 रेलवे सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। यह नियमित सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त होगा। भीड़ वाले स्थानों पर यात्रियों को दिशा बताने के लिए स्पीकर्स, रस्सियां और ब्लॉकर्स लगाए जाएंगे। कर्मचारियों के बीच बेहतर तालमेल के लिए वायरलेस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाएगा।इसके अलावा कमर्शियल (150) और ऑपरेटिंग (50) विभाग के 200 से अधिक कर्मचारी यात्रियों की मदद के लिए तैनात रहेंगे। टिकट लेने की सुविधा और यात्रियों को डिजिटल टिकट व्यवस्था की जानकारी देने के लिए यूटीएस मोबाइल ऐप की प्रचार टीमें भी स्टेशनों पर मौजूद रहेंगी।

24 एक्स 7 होगी निगरानी 
गणेशोत्सव के दौरान केवल उपनगरीय स्टेशनों पर ही नहीं, बल्कि लंबी दूरी की ट्रेनों वाले प्रमुख स्टेशनों पर भी अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, ठाणे और पनवेल स्टेशनों पर कमर्शियल डिपार्टमेंट के टिकट चेकिंग स्टाफ लगातार तैनात रहेंगे। अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है, जो भीड़ और यात्रियों की आवाजाही पर नजर रखेंगे।

मुंबई: लंबे इंतजार के बाद मुंबई में मॉनसून दस्तक दे दी है। इसके स्वागत में मुंबईकरों के साथ पुलिस भी जुट गई है। लेकिन, मॉनसून के दौरान होने वाले आसमानी आफत से निपटने के लिए शहर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस भी बीएमसी, एनडीआरएफ, आईएमडी और डिजास्टर के साथ तालमेल बिठाकर तैयारियां कर रखी हैं। सभी जोनल डीसीपी, रीजनल एडिशनल सीपी समेत अन्य पदाधिकारी बैठक में शामिल थे। 11 हजार से अधिक सरकारी सीसीटीवी कैमरे और 33 हजार से अधिक निजी सीसीटीवी कैमरों से महानगर की निगरानी रखी जाएंगी। 30000 से अधिक पुलिसकर्मियों को बारिश से निपटने के लिए लगाए जाएंगे। 

ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट मोड पर:
वर्ली स्थित ट्रैफिक मुख्यालय में भी मॉनसून के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे, इसको लेकर जॉइंट सीपी सत्यनारायण चौधरी के मार्गदर्शन में तैयारियां चल रही हैं। व्यस्ततम मार्गों के अलावाव गिरगांव, जूहु, अक्सा, दानापानी, मढ़-मार्वे जैसे चौपाटियों पर भी ट्रैफिक पुलिस की खास मौजूदगी रहेंगी।

पुलिसकर्मियों को सीपीआर प्रशिक्षण:
लगातार बारिश और जलजमाव से पैदा होने वाले स्थिति में अगर कोई फंस जाता है तो उन्हें अविलंब सहायता देने के लिए मुंबई पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। पुलिसकमियों को प्राथमिक चिकित्सा, आपदा और सीपीआर देने के लिए प्रशिक्षित किया किया गया है।

तटों पर दूरबीन टॉवर से निगरानी:
सुरक्षा व्यवस्था का पालन नहीं कर समुद्र में जाने और जान गंवाने वालों को रोकने के लिए अस्थाई तौर पर तटों पर वॉचटॉवर बनाए जा रहे हैं। इससे तटीय हलचलों पर नजर रखी जाएंगी। 342 लोकल मछुआरों से बातचीत कर उन्हें पुलिस मित्र बनाकर उनकी मदद ली जाएगी। सुरक्षा रक्षकों, स्थानीय तैराकों और मछुआरों से आपात स्थिति में मदद ली जाएंगी।

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए रेडी रेकनर रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया है। इससे घर खरीदारों को अतिरिक्त पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। पिछले साल सरकार ने एमएमआर परिसर के लिए रेडी रेकनर की दरों में 3.39% की वृद्धि की थी। लेकिन इस बार दरें स्थिर रखने से लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। क्रेडाई-एमसीएचआई के पूर्व अध्यक्ष डोमिनिक रोमेल ने इसका स्वागत किया है। 

डोमिनिक के मुताबिक, इजराइल-अमेरिका, ईरान युद्ध का खामियाजा रियल इस्टेट सेक्टर को भुगतना पड़ रहा है। नरेडको चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी के अनुसार रेडी रेकनर दरों को स्थिर रखना एक दूरदर्शी और समयानुकूल निर्णय है। रियल एस्टेट क्षेत्र लागत बढ़ोतरी के प्रति संवेदनशील है। ऐसे में यह फैसला घर खरीदारों और डिवेलपर्स दोनों के लिए राहत लेकर आया है। 

पिछलें सालों में कितनी बढ़ीं रेडी रेकनर दर
पिछले एक दशक में, रेडी रेकनर दरों- जो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपर्टी की कीमतें तय करती हैं, में समय-समय पर बदलाव किए गए हैं। 2017–18 में, दरों में औसतन 5.86% की बढ़ोतरी हुई, जबकि 2020–21 में, कोविड-19 महामारी के कारण यह बढ़ोतरी 1.74% तक ही सीमित रही। 2022–23 में 4.81% की बढ़ोतरी लागू की गई और यह दो साल तक जारी रही। 2025–26 में, सभी क्षेत्रों में दरें बढ़ाई गईं, जिसमें ग्रामीण इलाकों में 3.36%, नगर निगम क्षेत्रों में 4.97% और नगर निगम क्षेत्रों में 5.95% की बढ़ोतरी शामिल है। मुंबई में 3.39% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 

कमाई भी बढ़ी
घरों की बिक्री बढ़ने से सरकार की आमदनी में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। 2025-26 में रेडीरेकनर रेट में बढ़ोतरी के बाद भी सरकार की कमाई 2 हजार करोड़ रुपये बढ़ गई है। पिछले साल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से सरकार को 60, 568 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है। 30 मार्च, 2026 तक, सरकार ने 60,568.94 करोड़ रुपये जमा किए, जो उसके 63,500 करोड़ रुपये के सालाना लक्ष्य के करीब है। इसका एक बड़ा हिस्सा- 49,534.24 करोड़ रुपये डिजिटल आई-सरिता प्लेटफॉर्म के ज़रिए आया, जो ऑनलाइन लेन-देन की ओर बढ़ते रुझान को दिखाता है। 

क्या है रेडी रेकनर दर?
रेडी रेकनर रेट किसी निश्चित क्षेत्र में आवासीय प्रॉपर्टी, जमीन और कमर्शल प्रॉपर्टी की कीमतों को मापने का सरकारी मानक है। मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए राज्य सरकार हर साल इस रेट में बदलाव करती या स्थिर रखती है। रेडी रेकनर दर सीधे आम लोगों को प्रभावित करती है। इसको आधार बनाकर सरकार स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज लेती है। रेडी रेकनर रेट का उपयोग

मुंबई : ड्रग्स मामलों को लेकर जारी विवाद के बीच समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनकी शुभकामनाएं नवाब मलिक के साथ हैं, लेकिन यदि ड्रग्स के खिलाफ उनकी कार्रवाई के चलते उन्हें जेल जाना पड़ता है, तो वे इसका भी स्वागत करेंगे। समीर वानखेड़े ने खुद को एक छोटा सरकारी अधिकारी बताते हुए कहा कि नवाब मलिक एक बड़े मंत्री हैं, लेकिन वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मकसद केवल देश को ड्रग्स मुक्त बनाना है और इसी दिशा में वे पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं।

वानखेड़े ने कहा कि अगर ड्रग्स माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की वजह से उन्हें किसी भी तरह की सजा मिलती है, तो वे उसके लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वे किसी भी दबाव में आकर अपने काम से समझौता नहीं करेंगे। गौरतलब है कि नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच लंबे समय से आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिसने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है।

इस मामले को लेकर विभिन्न पक्षों की ओर से अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं। फिलहाल, इस विवाद ने एक बार फिर ड्रग्स मामलों और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली को लेकर बहस छेड़ दी है। आने वाले समय में यह मामला किस दिशा में जाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।