मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए रेडी रेकनर रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया है। इससे घर खरीदारों को अतिरिक्त पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। पिछले साल सरकार ने एमएमआर परिसर के लिए रेडी रेकनर की दरों में 3.39% की वृद्धि की थी। लेकिन इस बार दरें स्थिर रखने से लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। क्रेडाई-एमसीएचआई के पूर्व अध्यक्ष डोमिनिक रोमेल ने इसका स्वागत किया है। 

डोमिनिक के मुताबिक, इजराइल-अमेरिका, ईरान युद्ध का खामियाजा रियल इस्टेट सेक्टर को भुगतना पड़ रहा है। नरेडको चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी के अनुसार रेडी रेकनर दरों को स्थिर रखना एक दूरदर्शी और समयानुकूल निर्णय है। रियल एस्टेट क्षेत्र लागत बढ़ोतरी के प्रति संवेदनशील है। ऐसे में यह फैसला घर खरीदारों और डिवेलपर्स दोनों के लिए राहत लेकर आया है। 

पिछलें सालों में कितनी बढ़ीं रेडी रेकनर दर
पिछले एक दशक में, रेडी रेकनर दरों- जो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपर्टी की कीमतें तय करती हैं, में समय-समय पर बदलाव किए गए हैं। 2017–18 में, दरों में औसतन 5.86% की बढ़ोतरी हुई, जबकि 2020–21 में, कोविड-19 महामारी के कारण यह बढ़ोतरी 1.74% तक ही सीमित रही। 2022–23 में 4.81% की बढ़ोतरी लागू की गई और यह दो साल तक जारी रही। 2025–26 में, सभी क्षेत्रों में दरें बढ़ाई गईं, जिसमें ग्रामीण इलाकों में 3.36%, नगर निगम क्षेत्रों में 4.97% और नगर निगम क्षेत्रों में 5.95% की बढ़ोतरी शामिल है। मुंबई में 3.39% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 

कमाई भी बढ़ी
घरों की बिक्री बढ़ने से सरकार की आमदनी में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। 2025-26 में रेडीरेकनर रेट में बढ़ोतरी के बाद भी सरकार की कमाई 2 हजार करोड़ रुपये बढ़ गई है। पिछले साल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से सरकार को 60, 568 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है। 30 मार्च, 2026 तक, सरकार ने 60,568.94 करोड़ रुपये जमा किए, जो उसके 63,500 करोड़ रुपये के सालाना लक्ष्य के करीब है। इसका एक बड़ा हिस्सा- 49,534.24 करोड़ रुपये डिजिटल आई-सरिता प्लेटफॉर्म के ज़रिए आया, जो ऑनलाइन लेन-देन की ओर बढ़ते रुझान को दिखाता है। 

क्या है रेडी रेकनर दर?
रेडी रेकनर रेट किसी निश्चित क्षेत्र में आवासीय प्रॉपर्टी, जमीन और कमर्शल प्रॉपर्टी की कीमतों को मापने का सरकारी मानक है। मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए राज्य सरकार हर साल इस रेट में बदलाव करती या स्थिर रखती है। रेडी रेकनर दर सीधे आम लोगों को प्रभावित करती है। इसको आधार बनाकर सरकार स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज लेती है। रेडी रेकनर रेट का उपयोग

मुंबई : ड्रग्स मामलों को लेकर जारी विवाद के बीच समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनकी शुभकामनाएं नवाब मलिक के साथ हैं, लेकिन यदि ड्रग्स के खिलाफ उनकी कार्रवाई के चलते उन्हें जेल जाना पड़ता है, तो वे इसका भी स्वागत करेंगे। समीर वानखेड़े ने खुद को एक छोटा सरकारी अधिकारी बताते हुए कहा कि नवाब मलिक एक बड़े मंत्री हैं, लेकिन वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मकसद केवल देश को ड्रग्स मुक्त बनाना है और इसी दिशा में वे पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं।

वानखेड़े ने कहा कि अगर ड्रग्स माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की वजह से उन्हें किसी भी तरह की सजा मिलती है, तो वे उसके लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वे किसी भी दबाव में आकर अपने काम से समझौता नहीं करेंगे। गौरतलब है कि नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच लंबे समय से आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिसने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है।

इस मामले को लेकर विभिन्न पक्षों की ओर से अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं। फिलहाल, इस विवाद ने एक बार फिर ड्रग्स मामलों और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली को लेकर बहस छेड़ दी है। आने वाले समय में यह मामला किस दिशा में जाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
 

मुंबई : मुंबई से पुणे के बीच सफर करने वाले यात्री 1 मई से अपने गंतव्य स्थान तक 25 मिनट पहले पहुंच सकेंगे। यात्रियों का सफर कम समय में पूरा कराने के लिए सह्याद्रि के दो पर्वत के बीच देश का सबसे ऊंचा केबल स्टे ब्रिज तैयार करने का काम 99.9 फीसदी तक पूरा कर लिया गया है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल (एमएसआरडीसी) 1 मई को मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे पर बने 13.3 किमी लंबे मिसिंग लिंक प्रॉजेक्ट को आम गाड़ियों के लिए खोलने की योजना पर काम कर रहा है। इस प्रॉजेक्ट के तहत दो पहाड़ों के बीच मार्ग तैयार करने के लिए 182 मीटर ऊंचा केबल ब्रिज तैयार किया गया है। 182 ऊंचे ब्रिज पर गाड़ियां 132 मीटर की ऊंचाई से गुजरेगी। 

मिसिंग लिंक प्रॉजेक्ट के माध्यम से पहाड़ के बीच रास्ता तैयार किया जा रहा है। ऐसा कर एमएसआरडीसी ने मुंबई- पुणे एक्सप्रेस वे की दूरी 6 किमी घटा दी है। नया रास्ता तैयार होने से वाहन चालकों को पहाड़ का चक्कर लगाते हुए आगे नहीं बढ़ना नहीं पड़ेगा। सीधी सड़क होने से गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ पाएगी।

99.9 फीसदी काम पूरा
देश का सबसे ऊंचा केबल स्टे ब्रिज तैयार करने वाली अॅफकॉन्स कंपनी के अनुसार, ब्रिज 99.9 फीसदी तक बन कर तैयार हो चुका है। अब केवल अंतिम फिनिशिंग का काम चल रहा है। सरकार 1 मई तक ब्रिज को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल सकती है। 

क्या है मिसिंग लिंक प्रॉजेक्ट?
गौजूदा समय में एक्सप्रेस वे पर खोपोली एक्जिट से सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट के बीच की दूरी 19 किगी है। मिसिंग लिक के बन जने से 19 किमी की दूरी घट कर 13.3 किमी में सिमट जाएगी। पॉजेक्ट के तहत दो टनल और दो केबल ब्रिज बनाए गए है। 13.33 किमी के कुल मार्ग में से 11 किमी लबी टनल और करीब 2 किमी का केबल ब्रिज है। करीब 850 नीटर लंबे और 26 मीटर चौड़े दो केवल ब्रिज का निर्माण दो चरण में किया गया है। 

डेडलाइन मिस कर बना मिसिंग लिंक
मिसिंग लिक प्रॉजेक्ट के तहत टनल तैयार करने का काम कई महीने पहले पूरा किया जा चुका था। लेकिन 182 मीटर ऊंचा ब्रिज तैयार करने में आ रही चुनौतियों की वजह से 2024 में बन कर तैयार होने वाला ब्रिज अब बन पाया है। पहले इसकी डेडलाइन मार्च 2024, फिर जनवरी 2025, फिर मर्च 2025 रखी गई थी। अफकॉन्स के अनुसर, ब्रिज का निर्माण ऐसा स्थान पर किया गया है, जहां सब कुछ मौसम पर निर्भर होता था। हवा की रफ्तार अधिक होने, कोहरा होने पर काम रोकना पड़ता था। वहीं मानसून के दौरान परिसर में खूब बारिश होने की वजह से चार महीने काम बंद करना पड़ता था।

गुरुग्राम : लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राजस्थान के कोटा में सुरंग का निर्माण कार्य पूरा हो गया। अगले महीने से इसे चालू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यह देश की पहली आठ लेन वाली सुरंग है और इसके चालू होने के बाद गुरुग्राम से वडोदरा 20 से 22 घंटे की बजाय केवल 10 से 12 घंटे में पहुंच सकेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एवं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करने के उद्देश्य से 1380 किलोमीटर लंबे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है।

आठ लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे
यह आठ लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है। इसे कई हिस्सों में बांटकर बनाया जा रहा है। एक्सप्रेसवे की शुरुआत सोहना के नजदीक गांव अलीपुर से हो रही है। कोटा से पहले एवं कोटा से आगे वडोदरा तक एक्सप्रेसवे का निर्माण कई महीने पहले पूरा हो चुका है। कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। इसमें काफी संख्या में वन्यजीव हैं। इसे देखते हुए 4.9 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई है। वन्यजीव परेशान न हों, इस वजह से निर्माण कार्य के दौरान काफी सावधानी बरती गई। इस वजह से निर्माण में समय अधिक लग गया।

बताया जाता है कि टनल की पूरी तरह जांच करने के बाद चालू कर दिया जाएगा। बाद में इसका विधिवत शुभारंभ कराया जाएगा। टनल चालू होने के बाद कोटा के नजदीक लगभग 25 किलोमीटर घुमावदार रास्ताें से निजात मिल जाएगी।

जून तक मुंबई तक का प्रोजेक्ट हो सकता है पूरा
वडोदरा से मुंबई के बीच कुछ हिस्से का निर्माण बचा है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल जून तक बाकी हिस्से का निर्माण पूरा हो जाएगा। इसके बाद गुरुग्राम से मुंबई 24 घंटे की बजाय 12 घंटे में पहुंच जाएंगे। बता दें कि इस एक्सप्रेसवे पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल रहे हैं।
कई बार 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से भी वाहनों के चलने की शिकायत सामने आ चुकी है। फिलहाल प्रतिदिन औसतन 25 से 30 हजार वाहन एक्सप्रेसवे से निकल रहे हैं।

इन शहरों से गुजरेगा
बता दें कि यह एक्सप्रेसवे दिल्ली एवं गुरुग्राम के अलावा अलवर, जयपुर, दौसा, किशनगढ़, अजमेर, रणथंभोर, सवाई माधोपुर, लालसोट, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा एवं सूरत जैसे शहरों के नजदीक से होकर गुजर रहा है।
इससे उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली एवं मुंबई के साथ ही हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं गुजरात का विकास और तेजी से होगा।

वाहनों का दबाव बढ़ने पर लेन बढ़ाना आसान
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के परियाेजना निदेशक पीके कौशिक का कहना है कि वाहनों की संख्या बढ़ने के बाद एक्सप्रेसवे को 12 लेन तक आसानी से किया जा सकता है क्योंकि 21 मीटर चौड़ा मीडियन है।

दोनों तरफ आसानी से लेन बढ़ाई जा सकती है। देश के बेहतर एक्सप्रेसवे में से एक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे है। बहुत ही बेहतर तरीके से इसे तैयार किया गया है। आसपास सुविधाओं के ऊपर भी ध्यान दिया गया है ताकि लोगों को परेशानी न हो। टनल के चालू हाेते ही वडोदरा तक का सफर 10 से 12 घंटे में पूरा किया जा सकेगा।