मुंबई : सरकार ने घाटे में चल रही महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सख्त रुख अपनाया है। राज्य के परिवहन मंत्री और एमएसआरटीसी के अध्यक्ष प्रताप सरनाइक ने निगम के अधिकारियों को एक महीने के भीतर राजस्व बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि तय अवधि में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

प्रताप सरनाइक ने अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में कहा कि निगम की आय बढ़ाना अब सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगले एक महीने के भीतर राजस्व में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं और इसका परिणाम भी दिखाई देना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि केवल योजनाएं बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन की भी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। सरकार का मानना है कि एमएसआरटीसी की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से अधिकारियों के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा की जाएगी। जिन अधिकारियों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाएगा या जो निर्धारित राजस्व लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
सरनाइक ने स्पष्ट किया कि राजस्व लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले अधिकारियों को निलंबन, तबादला या पदावनति जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि निगम की वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए प्रत्येक अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी पूरी गंभीरता से निभानी होगी। एमएसआरटीसी राज्य के लाखों यात्रियों को रोजाना परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराती है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन का यह प्रमुख माध्यम है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से निगम वित्तीय दबाव का सामना कर रहा है। आय और खर्च के बीच बढ़ते अंतर को कम करने के लिए सरकार लगातार सुधारात्मक कदम उठाने की कोशिश कर रही है।

बैठक में अधिकारियों को टिकट बिक्री बढ़ाने, बसों के बेहतर संचालन, समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित करने और उपलब्ध संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग करने पर जोर देने के निर्देश दिए गए। साथ ही आय बढ़ाने के नए उपाय तलाशने और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए भी कहा गया। सरकार का मानना है कि यदि विभिन्न स्तरों पर बेहतर प्रबंधन और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए तो निगम की आय में उल्लेखनीय सुधार संभव है। इसी वजह से विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट लक्ष्य दिए गए हैं और उनकी प्रगति की नियमित निगरानी की जाएगी।

मुंबई : सिंधुदुर्ग की अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को 2019 के एक मामले में दोषी ठहराया। यह मामला तब का है जब नितेश राणे विपक्ष में थे और उन्होंने NHAI के एक इंजीनियर पर कीचड़ फेंका था। अदालत ने उन्हें एक महीने की जेल की सज़ा सुनाई और कहा कि कानून बनाने वालों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।अदालत ने कहा कि कानून निर्माताओं को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। घटना के वक्त राणे विपक्ष के नेता थे। हालांकि, अदालत ने राणे की सजा निलंबित कर दी और उन्हें हाई कोर्ट में अपील करने का समय दिया, जबकि इस मामले में 29 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। 
अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश वी एस देशमुख ने कहा कि हालांकि नितीश राणे का इरादा घटिया काम और जनता को हो रही असुविधा के खिलाफ आवाज उठाना था, लेकिन उन्हें किसी लोक सेवक को सार्वजनिक रूप से अपमानित या बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। 

अदालत ने क्या कहा
न्यायाधीश ने कहा कि यदि ऐसी घटनाएं होती रहीं, तो लोक सेवक गरिमा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। अदालत ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना समय की मांग है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के पुत्र नितेश राणे उन 30 लोगों में शामिल थे जिन पर दंगा, लोक सेवक को कार्य करने से रोकने के लिए हमला करने और आपराधिक साजिश रचने सहित विभिन्न अपराधों के आरोप लगाए गए थे। घटना के समय वह कांग्रेस में थे। 

कई आरोपों से नितेश राणे बरी
अदालत ने अधिकांश आरोपों के समर्थन में अपर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के कारण नितेश राणे सहित सभी आरोपियों को इन अपराधों से बरी कर दिया। हालांकि, अदालत ने नितेश राणे को धारा 504 (सार्वजनिक शांति भंग करने के उद्देश्य से जानबूझकर अपमान करना) के तहत दोषी पाया और उन्हें एक महीने जेल की सजा सुनाई।

मुंबई-गोवा राजमार्ग को लेकर हुई थी घटना
राणे, जो उस समय कांग्रेस विधायक थे, ने चार जुलाई, 2019 को मुंबई-गोवा राजमार्ग के चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुमंडल अभियंता प्रकाश शेडेकर को कंकावली में गड नदी पर बने पुल पर बुलाया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सड़क निर्माण की खराब गुणवत्ता और जलभराव से नाराज नितेश राणे और उनके समर्थकों ने अभियंता का विरोध किया। उन्होंने शेडेकर पर कीचड़ वाला पानी डाला और उन्हें सार्वजनिक रूप से कीचड़ में चलने के लिए मजबूर किया। अदालत ने रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों की जांच करने के बाद पाया कि शिकायतकर्ता (पीड़ित) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में उच्च पद पर कार्यरत थे।

मुंबई : सबअर्बन ट्रेनों में भीड़ कम करने के मकसद से, पश्चिम रेलवे अप्रैल के बीच से 17 नई 15-कोच वाली सबअर्बन सर्विस शुरू करेगा, जो मौजूदा 12-कोच के रूप में चलती है । मुंबई सेंट्रल डिवीज़न के डीआरएम पंकज सिंह ने कहा कि 12-कोच से 15-कोच वाली सर्विस में बदलने से सबअर्बन नेटवर्क पर पैसेंजर कैपेसिटी काफी बढ़ जाएगी। आकड़ों में देखे तो लगभग 33 प्रतिशत तक कैरीइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिससे कुछ सबसे बिज़ी रूट पर पीक-आवर में भीड़ कम होने की उम्मीद है। अप्रैल के मध्य तक 1 5 डिब्बों वाली लोकल की संख्या 227 से बढ़कर 247 हो जाएगी। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि मई महीने तक 15 डिब्बों की लोकल सर्विस का आकड़ा 250 के पार हो जाएगा

1,414 सबअर्बन सर्विस चलाता है वेस्टर्न रेलवे
बता दें कि पश्चिम रेलवे अभी कुल 1,414 सबअर्बन सर्विस चलाता है। इनमें से 1,203 सर्विस 12-कोच वाली हैं, जिनमें 1,070 नॉन-एसी और 133 एसी लोकल की सर्विस शामिल हैं। बाकी 211 रेक पहले से ही 15-कोच वाली नॉन-एसी ट्रेनों के तौर पर चल रही हैं। 17 और 15-कार सर्विस जुड़ने से, नेटवर्क पर ज़्यादा कैपेसिटी वाली ट्रेनों की संख्या और बढ़ जाएगी। वेस्टर्न रेलवे पिछले कुछ सालों से सबअर्बन पैसेंजर की बढ़ती डिमांड को संभालने के लिए धीरे-धीरे 15-कार सर्विस की संख्या बढ़ा रहा है। भविष्य में ऐसे और कन्वर्ज़न की उम्मीद है क्योंकि सबअर्बन सेक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड और प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन का काम पूरा हो जाएगा।

अहम प्वाइंट
नई 15-कोच सर्विस: 17
कैपेसिटी में बढ़ोतरी: 33%
कुल सबअर्बन सर्विस : 1,414
12-कार वाली सर्विस: 1,203
नॉन-एसी सर्विस: 1,070
एसी सर्विस : 133
15-कार वाली ट्रेनें (नॉन-एसी सर्विस ): 211

मुंबई : राज्य विधानसभा को बताया गया कि समृद्धि हाईवे पर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगले महीने थोड़ा चालू हो जाएगा। राज्य सरकार ने कन्फर्म किया है कि नागपुर और मुंबई को जोड़ने वाले मल्टी-मॉडल कॉरिडोर में पिछले दो सालों में 233 मौतें हुई हैं। एक लिखित जवाब में, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के हेड और डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार ने ड्राइवरों को सलाह देने के लिए पुलिस और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के अधिकारियों को लगाया है। गाड़ियों में फायर-फाइटिंग इक्विपमेंट और ड्राइविंग लाइसेंस की भी ज़रूरी जांच की जा रही है। विधायक साई दहाके ने सवाल उठाया।

शिंदे के मुताबिक, पिछले दो सालों में हाईवे पर एक्सीडेंट से जुड़ी 233 मौतें हुई हैं। इनमें से 126 लोगों की जान 2024 में गई, जबकि 107 मौतें 2025 के पहले नौ महीनों में हुईं। शिंदे ने कहा कि एक्सप्रेसवे के किनारे 15 हाईवे पुलिस सेंटर बनाने का काम चल रहा है। स्पीड लिमिट से ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाने वालों पर नज़र रखने के लिए इंटरसेप्टर गाड़ियां भी लगाई जा रही हैं। साइनेज, इंस्ट्रक्शन बोर्ड, स्पीड-लिमिट मार्कर, लेन मार्कर, कैट्स आई और रंबल स्ट्रिप्स लगाने का काम पूरा हो गया है। एमएसआरडीसी ने हाईवे सिक्योरिटी पेट्रोलिंग के लिए 192 सिक्योरिटी गार्ड और 15 गाड़ियां भी तैनात की हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आयईटीएस के तहत, स्पीड मॉनिटरिंग के लिए हर 10किमी के गैप पर एक वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन एंड एनफोर्समेंट सिस्टम लगाया जा रहा है, जो नियम तोड़ने वालों पर ऑटोमैटिकली पेनल्टी लगाएगा।

इसके अलावा, ड्राइवर अपनी गाड़ी की स्पीड चेक कर सकें, इसके लिए 20किमी के गैप पर व्हीकल एक्चुएटेड स्पीड डिस्प्ले  लगाए जा रहे हैं। ड्राइवरों को गाइड करने और अलर्ट करने के लिए कॉरिडोर के साथ हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर और पहचाने गए ब्लैक स्पॉट के पास वेरिएबल मैसेज साइन लगाए जा रहे हैं। हाईवे पर गलत लेन में चलने वाली या गैर-कानूनी तरीके से पार्क की गई गाड़ियों की पहचान करने के लिए 1किमी के गैप पर पैन-टिल्ट-ज़ूम कैमरे भी लगाए जा रहे हैं।