मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने 'लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी' द्वारा जमीन के मुआवजे में बढ़ोतरी के आदेश के बाद 1.1 लाख करोड़ रुपये के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की लागत में भारी बढ़ोतरी की आशंका जताई है। एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने हाई कोर्ट को बताया कि बुलेट ट्रेन अथॉरिटी का अनुमान है कि 'लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी' द्वारा जनवरी और फरवरी में जारी किए गए ज्यादा मुआवज़े के आदेशों से 40,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है, जिससे प्रोजेक्ट के जारी रहने पर खतरा पैदा हो सकता है। कोर्ट ने सूरत और भरूच जिलों से 'लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी' के आदेशों को चुनौती देने वाली तीन अपीलें स्वीकार कर ली हैं।

ये मामले भरूच जिले के अमोद तालुका के ओछन गांव में जमीन के टुकड़ों से जुड़े हैं। इन्हें 'राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट' के तहत 2018 की अधिसूचना के बाद अधिग्रहित किया गया था।

2020 में तय हुआ था मुआवजा 
2020 में, अधिग्रहण अथॉरिटी ने बाजार भाव के आधार पर मुआवज़ा 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय किया था, जिससे एक मामले में मुआवज़ा 85.86 लाख रुपये बना था। ज़मीन मालिक ने मुआवज़ा बढ़ाने की मांग की, जिसके बाद 'लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी' ने उसी जमीन के टुकड़े के लिए 660 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 8.46 करोड़ रुपये मुआवज़ा देने का आदेश दिया। 

वकील ने गुजरात हाई कोर्ट को क्या बताया 
मुआवजे में लगभग दस गुना बढ़ोतरी को चुनौती देते हुए, एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट को बताया कि 'लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी' ने ओछन के पास के गांवों में जमीन की बिक्री के उदाहरणों को नजरअंदाज किया और इसके बजाय 14 किमी दूर स्थित सिमर्था गांव के आंकड़ों पर भरोसा किया। उन्होंने कहा कि 'लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी' ने सिमर्था की 450 रुपये प्रति वर्ग मीटर की 'जंत्री' कीमत और वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़े 2013 के जमीन अधिग्रहण के मामले का इस्तेमाल किया, और फिर चार साल आठ महीने के लिए 10% सालाना बढ़ोतरी लागू करके 660 रुपये प्रति वर्ग मीटर की कीमत तय की। 

मुंबई : महाराष्ट्र के कर्जत-लोनावला खंड पर भारी बारिश और भूस्खलन के कारण मुंबई-पुणे रेल रूट पर करीब 30 ट्रेनों के रद्द होने के बाद राज्य परिवहन ने मोर्चा संभाल लिया है. रेल सेवा ठप होने से यात्रियों को होने वाली भारी परेशानी को देखते हुए राज्य सड़क परिवहन निगम ने मुंबई-पुणे मार्ग पर आज से रोजाना 200 अतिरिक्त बस फेरे संचालित करने का बड़ा निर्णय लिया है. 

इस विशेष व्यवस्था के तहत मुंबई और पुणे के बीच नियमित रूप से चलने वाली 312 ई-शिवनेरी बसों के फेरों के अलावा ये 200 अतिरिक्त साधारण बसें चलाई जाएंगी ताकि आम यात्रियों को तुरंत विकल्प मिल सके. 

अतिरिक्त बसें सड़क पर उतारी जाएं-  परिवहन विभाग
परिवहन विभाग ने सभी संबंधित डिपो और बस अड्डों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि यदि स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ और बढ़ती है, तो तत्काल प्रभाव से और भी अधिक अतिरिक्त बसें सड़क पर उतारी जाएं. संकट की इस घड़ी में यात्रियों को सुरक्षित, तेज और बिना किसी रुकावट के उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए एसटी प्रशासन पूरी तरह से ऑन-फील्ड मुस्तैद हो गया है.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने इस आपातकालीन व्यवस्था की पुष्टि करते हुए कहा है कि रेल सेवा प्रभावित रहने तक यात्रियों की सुविधा सर्वोपरि है और जरूरत पड़ने पर बसों की संख्या को और बढ़ाया जाएगा. मुंबई और पुणे के बीच रोजाना सफर करने वाले लाखों नौकरीपेशा और आम रेल यात्रियों के लिए एसटी महामंडल का यह त्वरित फैसला एक बेहद बड़ी राहत साबित हो रहा है. 

नई दिल्ली : विमानन नियामक डीजीसीए ने एयरलाइन टिकट रिफंड नियमों में संशोधन किया है। अब यात्री हवाई टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या बदल सकते हैं, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हों। डीजीसीए ने यात्रियों के अनुकूल संशोधित नियम जारी किए हैं। इसके तहत एयरलाइन को यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि यात्री टिकट बुकिंग के 24 घंटे के भीतर अपने नाम में कोई गलती दिखाए और टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया हो, तो इसका कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

डीजीसीए ने कहा, यदि टिकट ट्रैवल एजेंट या पोर्टल के माध्यम से खरीदी गई है, तो रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि हैं। एयरलाइन यह सुनिश्चित करें कि रिफंड प्रक्रिया 14 कार्यदिवसों के भीतर पूरी हो।  इसके अलावा, यात्री या उसके परिवार के किसी सदस्य की चिकित्सा आपात स्थिति के कारण टिकट रद्द करने की शर्तों में भी बदलाव किए गए हैं। यह संशोधन इसलिए किया गया है, क्योंकि पिछले समय में यात्रियों की शिकायतें बढ़ रही थीं कि उन्हें समय पर रिफंड नहीं मिल रहा।

टिकट रिफंड का मुद्दा दिसंबर 2025 में इंडिगो की उड़ानों में बाधा के दौरान भी सामने आया था, जब विमानन मंत्रालय ने एयरलाइन को निर्देश दिया था कि रिफंड को तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए। संशोधित नियम 24 फरवरी को जारी किया गया। अब एयरलाइन को यात्रियों को टिकट बुकिंग के 48 घंटे के लिए 'लुक-इन ऑप्शन' प्रदान करना होगा। इस अवधि में यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या संशोधित कर सकता है, बस संशोधित उड़ान के लिए सामान्य प्रचलित किराए का भुगतान करना होगा।

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल का आदेश जारी किया है। शुक्रवार को जारी इस आदेश के अनुसार, डॉ. आई.एस. चहल (इकबाल सिंह चहल), जो वर्तमान में गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं, लंबी और सम्मानजनक सरकारी सेवा के बाद 31 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि डॉ. चहल अपने वर्तमान पद का प्रभार मनीषा पाटणकर-म्हैसकर, आईएएस को सौंपेंगे। मनीषा पाटणकर-म्हैसकर, जो वर्तमान में लोक निर्माण विभाग (पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट) में अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, अब गृह विभाग में उनकी जगह लेंगी। साथ ही, डॉ. चहल द्वारा अतिरिक्त रूप से धारित अतिरिक्त मुख्य सचिव (खनन) का पद अश्विनी भिडे, आईएएस को सौंपा जाएगा। अश्विनी भिडे वर्तमान में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर हैं।

यह आदेश संयुक्त सचिव सुभाष उमरानीकर द्वारा जारी किया गया है और इसमें डॉ. चहल को उनकी सेवानिवृत्ति के लिए शुभकामनाएं भी दी गई हैं। आदेश की प्रतियां विभिन्न उच्च अधिकारियों और विभागों को सूचना के लिए भेजी गई हैं, जिनमें अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय), प्रधान सचिव/सचिव (उप मुख्यमंत्री), संबंधित विभागों के अधिकारी और अन्य शामिल हैं।

डॉ. इकबाल सिंह चहल 1989 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं। उन्होंने अपनी सेवा में कई महत्वपूर्ण पद संभाले, जिसमें बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के कमिश्नर के रूप में कोविड-19 महामारी के दौरान 'मुंबई मॉडल' लागू करना प्रमुख रहा। वे मुख्य सचिव पद से चूक गए, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें मुंबई पुलिस हाउसिंग टाउनशिप प्रोजेक्ट के चेयरमैन के रूप में राज्यमंत्री दर्जे के साथ 1 फरवरी 2026 से पांच वर्षीय कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। यह फेरबदल महाराष्ट्र प्रशासन में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। मनीषा पाटणकर-म्हैसकर 1992 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और लोक निर्माण विभाग में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती हैं। अश्विनी भिडे 1995 बैच की आईएएस हैं, जिन्होंने मुंबई मेट्रो लाइन 3 (एक्वा लाइन) के प्रबंध निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।