मुंबई: 31 अगस्त से गुजरात और महाराष्ट्र का फासला घटकर सिर्फ चार घंटे का रह जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का वडोदरा-मुंबई हिस्सा खुलने से लोगों सिर्फ आधे समय में ही सफर को पूर कर सकेंगे। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का मुंबई-वडोदरा सेक्शन 31 अगस्त को आम लोगों के लिए खुलने की उम्मीद है, जिससे दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय 8 घंटे से घटकर सिर्फ 4 घंटे रह जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र में पूरे हिस्से को 31 अगस्त, 2026 तक ट्रैफिक के लिए खोलने की योजना है। इस हिस्से के खुलने का इंतजार काफी समय से हो रहा है।

पांच पैकेज हो चुके हैं पूरे
मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस पर देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक भाग है। ताजा अपडेट के अनुसार 157 किलोमीटर का मुंबई-वडोदरा सेक्शन लगभग 24,000 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। फडणवीस ने बताया कि इस हिस्से पर सात में से पांच कंस्ट्रक्शन पैकेज पूरे हो चुके हैं और ट्रैफिक के लिए तैयार हैं। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे एक 8-लेन वाला 1,400 किलोमीटर लंबा एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे है जो पांच राज्यों को कनेक्टिविटी देता है। इसमें हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। यह दिल्ली-NCR, गुजरात और महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल हब को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी से सीधी कनेक्टिविटी देता है। इस एक्सप्रेसवे के पूरा खुलने पर मुंबई से दिल्ली का सफर सड़क मार्ग से सिर्फ 12 घंटे में पूरा होगा। यह पीएम नरेंद्र मोदी के बड़े ड्रीम और इंफ्रा प्रोजेक्ट में शामिल है। इसके काम में देरी हुई है।

सिर्फ चार घंटे में तय हो जाएगी दूरी
राज्य लीडरशिप के अपडेट के मुताबिक, वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे का पूरा महाराष्ट्र हिस्सा 31 अगस्त, 2026 तक खुलने का प्लान है। अभी की स्थिति में कुछ हिस्से खुले हैं। गुजरात में कुछ सेक्शन और हिस्से (जैसे वडोदरा से भरूच) पहले से ही खुल चुका है। यह चालू है। महाराष्ट्र में सात में से पांच कंस्ट्रक्शन पैकेज पूरे हो चुके हैं। बाकी का काम पूरा होने वाला है ताकि पूरा ट्रैफिक चल सके। इस हिस्से के खुलने पर एक्सप्रेसवे वडोदरा और मुंबई के बीच यात्रा का समय लगभग 4 घंटे कम कर देगा, हालांकि अभी केंद्र सरकार के आधीन आने वाले NHAI ने अंतिम तारीख का ऐलान नहीं किया है।

मुंबई : पुणे के ड्राइवरों ने अवैध बाइक टैक्सियों के बढ़ते चलन के खिलाफ पुणे से मुंबई तक पैदल मार्च किया और अब राज्य की राजधानी में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है. आंदोलनकारियों की मुख्य मांग है कि ओला, उबर और रैपिडो जैसे एग्रीगेटर्स के किराये के ढांचे में पूरी पारदर्शिता लाई जाए और पारंपरिक ड्राइवरों के लिए उचित किराया सुनिश्चित किया जाए. 

ड्राइवरों का कहना है कि एग्रीगेटर कंपनियां किस आधार पर किराया वसूल रही हैं और ड्राइवरों को क्या हिस्सा मिल रहा है, इसकी स्पष्ट जानकारी और सरकारी निगरानी होनी चाहिए. जब तक सरकार बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध को लागू नहीं करती और समान मूल्य निर्धारण सुनिश्चित नहीं करती, तब तक मुंबई में ड्राइवरों ही हड़ताल जारी रहेगी. 

बाइक टैक्सी का विरोध 
ड्राइवरों का तर्क है कि अवैध बाइक टैक्सियों के कारण उनके व्यवसाय को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि एग्रीगेटर कंपनियां नियमों का उल्लंघन कर कम दरों पर सेवाएं दे रही हैं. वर्तमान में ओला और उबर जैसी कंपनियां कितना कमीशन काट रही हैं, इसमें ड्राइवरों को स्पष्टता नहीं मिलती. वे मांग कर रहे हैं कि सरकार इन एग्रीगेटर्स के एल्गोरिदम और मूल्य निर्धारण पर कड़ी निगरानी रखे. 

महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों के तबादले 
महाराष्ट्र सरकार ने आईपीएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं. इस प्रशासनिक फेरबदल में कई जिलों के एसपी और डीसीपी की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है. सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जगहों पर तैनात किया गया है. जारी आदेश के अनुसार तुषार दोशी, जो अब तक सातारा के एसपी थे, उन्हें स्थानांतरित कर सांगली का एसपी नियुक्त किया गया है. वहीं निखिल पिंगळे, जो पुणे में पुलिस उप आयुक्त के पद पर कार्यरत थे, उन्हें सातारा जिले का एसपी बनाया गया है. महेश्वर रेड्डी को जळगांव के एसपी द से हटाकर सीआईडी, पुणे में स्थानांतरित किया गया है. वहीं श्रीकांत दिवरे को धुले से जळगांव का एसपी बनाया गया है.

मुंबई : ठाणे-नासिक हाइवे पर साकेत खाड़ी परिसर में ब्रिज का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। शुक्रवार को यहां भारी वाहनों की टेस्ट-राइड की गई। एक अधिकारी के मुताबिक अगले दो दिन में नए ब्रिज पर वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। इससे मुंब्रा, माजीवाडा, खारेगांव में होने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। एमएसआरडीसी की तरफ से मुंबई- नासिक हाइवे पर माजीवाडा से वडपे तक रोड को चौड़ा करने का काम जारी है। साकेत खाड़ी परिसर में स्थित पुराने ब्रिज पर वाहनों के आने-जाने के लिए सिर्फ दो लेन हैं। अधिकतर भारी वाहनों के आवागमन से सुबह-शाम और रात में पीक आवर्स में वाहनचालकों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ता है। 

मॉनसून में बढ़ जाती थी परेशानी
मॉनसून में ब्रिज पर गड्डे बनने से शहर का ट्रैफिक सिस्टम ध्वस्त हो जाता है। पुराने साकेत ब्रिज के करीब चार लेन वाले नए ब्रिज का निर्माण जारी था, जिसके पूरा होने से बड़ी राहत मिलेगी। 

ऐसा होगा नए खाड़ी ब्रिज पर आवागमन
नया खाड़ी ब्रिज 200 मीटर लंबा है। इसका इस्तेमाल ठाणे से नासिक, मुंब्रा, नवी मुंबई और भिवंडी की ओर जाने वाली ट्रैफिक के लिए होगा। पुराने ब्रिज का इस्तेमाल नासिक, मुंब्रा, नवी मुंबई और भिवंडी से ठाणे की ओर ट्रैफिक ले जाने के लिए किया जाएगा। 

साकेत क्रीक ब्रिज की खास बातें
लंबाई: नया पुल 200 मीटर लंबा है।
क्षमता: चार नई लेन के जुड़ने से इस राजमार्ग खंड की कुल वहन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
वर्तमान स्थिति: निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अधिकारी वर्तमान में अंतिम क्षमता और सुरक्षा परीक्षण कर रहे हैं।

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ‘तीसरी मुंबई’ के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी अटल सेतु के पास विकास कार्यों के लिए जमीन अधिग्रहण और आवंटन नीति को मंजूरी दे दी गई है. सरकार ने इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए 200 वर्ग किलोमीटर जमीन मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को सौंप दी है. यह नया शहर मुंबई के भीड़भाड़ वाले इलाकों को राहत देने और क्षेत्रीय विकास को संतुलित करने में गेम चेंजर साबित होगा.

क्या है तीसरी मुंबई का मास्टर प्लान और कैसे होगा जमीन का इस्तेमाल?
अटल सेतु शिवड़ी को न्हावा शेवा से जोड़ता है. इसके आसपास के इलाके को ‘तीसरी मुंबई’ के तौर पर विकसित किया जाएगा. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, यह पॉलिसी न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी और मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा भविष्य में लागू किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स पर लागू होगी. सरकार का लक्ष्य अटल सेतु के इंपैक्ट ज़ोन में एक प्लान्ड शहर बसाना है. इससे न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे. जमीन के अधिग्रहण और वितरण के लिए एक स्पष्ट ढांचा तैयार होने से अब प्रोजेक्ट्स की फाइलें अटकेगी नहीं.