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राज्यसभा के लिए छगन भुजबल का नाम चर्चा में, समीर भुजबल को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की अटकलें तेज

Rokthok Lekhani — Sat, 06 Jun 2026 16:50:04 +0530

महाराष्ट्र की राजनीति में राज्यसभा उपचुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की ओर से वरिष्ठ नेता और मंत्री छगन भुजबल का नाम संभावित उम्मीदवारों में प्रमुखता से सामने आ रहा है। साथ ही, उनके भतीजे समीर भुजबल को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की अटकलों ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है।

राज्यसभा की यह सीट उपमुख्यमंत्री और NCP नेता Sunetra Pawar के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई है। इस सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर पार्टी के भीतर कई नामों पर विचार किया जा रहा है, जिनमें छगन भुजबल का नाम सबसे चर्चित माना जा रहा है।

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, छगन भुजबल लंबे समय से राज्यसभा जाने के इच्छुक रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि यदि उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है, तो उनके स्थान पर समीर भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग भी उठ सकती है। हालांकि इस संबंध में पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

NCP के भीतर इस मुद्दे पर अलग-अलग राय सामने आने की खबरें हैं। कुछ नेताओं का मानना है कि पार्टी को संगठनात्मक और राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए, जबकि समर्थकों का तर्क है कि अन्य नेताओं के परिवारों को भी राजनीतिक जिम्मेदारियां मिली हैं, इसलिए भुजबल परिवार के मामले में अलग मानदंड नहीं होना चाहिए।

वहीं, कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि पार्टी नेतृत्व अभी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा है और उम्मीदवार के नाम पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। राज्यसभा उपचुनाव और विधान परिषद चुनावों को देखते हुए महायुति के भीतर राजनीतिक समीकरणों पर भी नजर रखी जा रही है।

फिलहाल छगन भुजबल के राज्यसभा जाने और समीर भुजबल के मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर केवल अटकलें और चर्चाएं हैं। अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व और गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की सहमति के बाद ही सामने आएगा।

आज महाराष्ट्र कैबिनेट उपसमिति की बैठक... मुख्यमंत्री शिंदे होंगे शामिल, क्या होगा मराठा आरक्षण पर फैसला?

Online Desk — Mon, 30 Oct 2023 11:18:32 +0530

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र सरकार आज यानी सोमवार को मराठा आरक्षण पर अपनी कैबिनेट उप-समिति की बैठक करेगी। मराठा आरक्षण संबंधी कैबिनेट उप-समिति की बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सह्याद्री गेस्टहाउस में इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इस बैठक में डिप्टी सीएम अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस भी शामिल होंगे। गौरतलब हो कि, मराठा आरक्षण और सुविधाओं के लिए एक कैबिनेट उपसमिति का गठन किया गया था। आज होने वाली इस बैठक में उप समिति अब तक किए गए कार्यों पर एक रिपोर्ट पेश करेगी। बता दें कि महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल इस कैबिनेट उप समिति के अध्यक्ष हैं।

जैसा की हम सब जानते है, मनोज जरांगे पाटिल राज्य में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। बता दें कि आरक्षण को लेकर उन्होंने राज्य सरकार से बातचीत की है, लेकिन अब तक इस मामले में उनको किसी तरह की सफलता नहीं मिल पाई है। इतना ही नहीं बल्कि मनोज जरांगे ने इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अध्यादेश में बदलाव की भी मांग की है। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में मराठा समुदाय द्वारा आरक्षण की मांग पर कहा था कि, उनकी सरकार मराठा समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है।

आये दिन मराठा आरक्षण को लेकर मराठा समुदाय के युवा आत्महत्या कर रहे है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिंदे ने युवाओं से आत्महत्या जैसे कदम न उठाने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि, इस तरह के कदम उठाने से पहले अपने माता-पिता, परिवार, रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों के बारे में सोचें।

गौरतलब हो कि बीते महीने जालना में जब आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू हुआ तब 24 अक्टूबर तक मांगों को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से मांगों पर कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है।

इसके बाद मराठा आरक्षण के आंदोलन के समन्वयक मनोज जरांगे पाटिल ने कहा था कि, 24 अक्टूबर तक उनकी मांगें नहीं मानी गई इसलिए आरक्षण आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। वहीं अब आपको बता दें कि इस मराठा आंदोलन का तीसरा चरण काल यानी 31 अक्टूबर को शुरू होगा। ऐसे में आज होने वाली महाराष्ट्र सरकार की बैठक से कोनसी बातें सामने आती है यह देखने लायक होगा। फ़िलहाल आज होने वाली मराठा आरक्षण पर अपनी कैबिनेट उप-समिति की बैठक पर पुरे मराठा समुदाय की नजरें होगी।

महाराष्ट्र कैबिनेट में विभागों का बंटवारा, फडणवीस को गृह-वित्त मंत्रालय...आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री शिंदे को मिली

Online Desk — Sun, 14 Aug 2022 20:09:15 +0530

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार के बाद आखिरकार विभागों का बंटवारा हो गया है। महाराष्ट्र में शहरी विकास, पर्यावरण, अल्पसंख्यक, परिवहन, आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मिली है। वहीं, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गृह और वित्त मंत्रालय दिया गया है।

इसके साथ ही चंद्रकांत पाटिल को शिक्षा मंत्रालय और अब्दुल सत्तार को कृषि मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। इस बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री ने रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे खेमा जरूरत पड़ने पर अगले कैबिनेट विस्तार से पहले कुछ विभागों में बदलाव भी कर सकता है।

इसके अलावा राधाकृष्ण विखे पाटिल को राजस्व, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्रालय दिया गया है। सुधीर मुनगंटीवार को वानिकी, सांस्कृतिक मामले और मत्स्य पालन, चंद्रकांत पाटिल को उच्च और तकनीकी शिक्षा, कपड़ा उद्योग और संसदीय कार्य का जिम्मा मिला है।

डॉ. विजयकुमार को ग्राम-आदिवासी विकास, गुलाबराव पाटिल को जलापूर्ति एवं स्वच्छता, दादा भूसे को बंदरगाह एवं खनन, संजय राठौड़ को खाद्य एवं औषधि प्रशासन, सुरेश खाड़े को श्रम, संदीपन भुमरे को रोजगार गारंटी योजना एवं बागवानी, उदय सामंत को उद्योग, प्रो. तानाजी सावंत को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का जिम्मा दिया गया है।

इसके अलावा गिरीश महाजन को ग्राम विकास एवं पंचायती राज, चिकित्सा शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय दिया गया है। अरविंद्र चव्हाण को लोक निर्माण (सार्वजनिक उद्यमों को छोड़कर), खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय मिला है। इसके साथ ही अब्दुल सत्तार को कृषि और दीपक केसरकर को स्कूल शिक्षा और मराठी भाषा विभाग दिया गया है।

इससे पहले 40 दिन के इंतजार के बाद आखिरकार महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने मंगलवार यानी नौ अगस्त को शपथ ली थी। नई कैबिनेट में नौ मंत्री शिवसेना तो नौ भाजपा के कोटे से बनाए गए हैं। इस तरह शिंदे कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत कुल मंत्रियों की संख्या 20 हो गई है।

शिंदे अपनी कैबिनेट के सबसे कम पढ़े लिखे मंत्री हैं। वहीं, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट के सबसे कम उम्र वाले मंत्रियों में शामिल हैं। 40 दिन के इंतजार के बाद आखिरकार महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने मंगलवार को शपथ ले ली।

नई कैबिनेट में नौ मंत्री शिवसेना तो नौ भाजपा के कोटे से बनाए गए हैं। इस तरह शिंदे कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत कुल मंत्रियों की संख्या 20 हो गई है। शिंदे अपनी कैबिनेट के सबसे कम पढ़े लिखे मंत्री हैं। वहीं, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट के सबसे कम उम्र वाले मंत्रियों में शामिल हैं।

महाराष्ट्र कैबिनेट की मेट्रो 3 परियोजना की लागत में बढ़ोतरी के लिए मिल सकती है मंजूरी...

Online Desk — Tue, 09 Aug 2022 17:31:13 +0530

मुंबई : सह्याद्री गेस्ट हाउस में होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में मेट्रो 3 की परियोजना लागत में वृद्धि की मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की मांग पर विचार किया जा सकता है.

एमएमआरसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि परियोजना की लागत अब 23,136 करोड़ रुपये से बढ़कर 33,405 करोड़ रुपये हो गई है. शहरी विकास विभाग, मूल निकाय जिसे एमएमआरसी रिपोर्ट करता है, ने 10,269 करोड़ रुपये की वृद्धि की मांग की है और एक नया वित्तीय परिव्यय भी मांगा है.

केंद्र के 18 जुलाई 2013 के पहले के पत्र के अनुसार, राज्य सरकार को करों में वृद्धि, विदेशी विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव और योजना में बदलाव जैसी अन्य चीजों के कारण होने वाली लागत को वहन करना था. अधिक केंद्रीय हिस्सेदारी पाने के लिए इस शर्त में ढील दिए जाने की संभावना है और राज्य केंद्र से और सहायता मांग सकता है.

लागत बढ़ने से परियोजना में राज्य का हिस्सा 2,402 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,699 करोड़ रुपये हो जाएगा और इसे कैबिनेट में भी मंजूरी मिल सकती है. भूमि अधिग्रहण की लागत 2,421 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,554 करोड़ रुपये हो गई है. इस परियोजना को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया गया है और उनका ऋण 13,235 करोड़ रुपये से बढ़कर 19,924 करोड़ रुपये हो जाएगा.

राज्य इसके लिए एमएमआरसी के प्रबंध निदेशक को अधिकार देगा. मेट्रो सीपज़ को कोलाबा से जोड़ेगी और भारतीय नौसेना के अनुरोध के कारण परियोजना को जल्द ही नेवी नगर तक विस्तारित किया जाएगा.