नई दिल्ली: NCP (SP) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले के दिल्ली में आयोजित वेडिंग रिसेप्शन में देश की राजनीति के कई बड़े चेहरे एक मंच पर नजर आए। रिसेप्शन सोमवार को शरद पवार के 6 जनपथ स्थित आवास पर आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और NCP (SP) प्रमुख शरद पवार एक साथ नजर आए। विपक्षी खेमे से कांग्रेस की सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी समारोह में शामिल हुईं।

रिसेप्शन में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, RSS प्रमुख मोहन भागवत, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत कई प्रमुख नेता पहुंचे।

सुप्रिया सुले की बेटी रेवती ने 20 जून को मुंबई में नागपुर के उद्योगपति सारंग लखानी से शादी की थी। दिल्ली में आयोजित रिसेप्शन में राजनीतिक दलों की अलग-अलग विचारधाराओं से जुड़े नेताओं की मौजूदगी ने समारोह को खास बना दिया। कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी चर्चा में हैं, जिनमें अलग-अलग राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं देते नजर आए।

नई दिल्ली: NCP (SP) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले के नेतृत्व में पार्टी के सभी 8 लोकसभा सांसदों ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब 15-20 मिनट चली बैठक में महाराष्ट्र से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

सुप्रिया सुले के मुताबिक, बैठक में सूखा, पानी की कमी, प्याज की कीमतें, चंद्रभागा नदी में प्रदूषण और सांसदों के अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों पर चर्चा की गई।
बैठक ऐसे समय हुई है जब प्रस्तावित डिलिमिटेशन बिल को लेकर NCP (SP) के रुख पर राजनीतिक अटकलें तेज हैं। पार्टी के भीतर भी इस मुद्दे पर अलग-अलग बयान सामने आए हैं।

महाराष्ट्र NCP (SP) अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने कहा है कि यदि डिलिमिटेशन का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जाता है तो इस पर चर्चा की जा सकती है, जबकि रोहित पवार ने प्रस्तावित कानून का विरोध करने की बात कही है।

बैठक को लेकर MVA में भी चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस ने NCP (SP) से महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन को अलग रखने की मांग प्रधानमंत्री के सामने रखने की अपील की है।

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही लगातार कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के नेता ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं. इस बीच महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सहयोगी शरद पवार की एनसीपी ने इसे लेकर सॉफ्ट रुख अपनाया है. शरद पवार की बेटी और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने साफ तौर से कहा है कि बिना ठोस सबूत के ईवीएम को दोष देना गलत है.

सुप्रिया सुले ने कहा, ''ईवीएम में गड़बड़ी का पूरा मामला बहुत ही परेशान करने वाला है. इसमें क्या तकनीकी समस्या है या वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी है, इसपर चर्चा करने की जरूरत है. जब तक हमारे हाथ टेक्निकल सबूत नहीं आते हैं, तब तक EVM पर आरोप लगाना ठीक नहीं है क्योंकि इसी ईवीएम से मैं खुद 4 बार चुनाव जीत चुकी हूं.''

एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले ने ये भी कहा, ''यह मेरा व्यक्तिगत विचार है कि युगेंद्र पवार (बारामती विधानसभा से हारने वाले उम्मीदवार) को वोटों की रिकाउंटिंग के लिए नहीं कहना चाहिए. इसलिए, मैंने उनसे रिकाउंटिंग के लिए आवेदन वापस लेने के लिए कहा और उन्होंने ऐसा किया है. जब मैं चार बार ईवीएम से वोट करके निर्वाचित हुई तो मैं कैसे कह सकती हूं कि इसमें गड़बड़ी हुई है. 

उन्होंने आगे कहा, ''हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि मतदाता सूची पर बहुत सारे सवाल हैं इसलिए, मेरा विचार है कि अगर चीजें हैं पारदर्शिता से किया जाए, चाहे वह ईवीएम हो या बैलेट पेपर, फिर इसमें दिक्कत क्या है? अगर लोग बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं तो उसी से होने दीजिए, दिक्कत क्या है?” बता दें कि हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है. वहीं महायुति गठबंधन में शानदार प्रदर्शन करते हुए देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनाई है.

पुणे : एनसीपी (एससीपी) नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध बढ़ाने के सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए इसे किसान विरोधी करार दिया।सुप्रिया सुले ने कहा, "यह पूरी सरकार (भाजपा) पूरी तरह से किसानों के खिलाफ है। पिछले 8 महीनों से मैं अनुरोध कर रही हूं कि यह सरकार (भाजपा) किसानों को उचित मूल्य दे, लेकिन दुर्भाग्य से यह किसान विरोधी सरकार है।" कहा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक, सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। इससे पहले प्याज के निर्यात पर 31 मार्च 2024 तक रोक लगा दी गई थी.

निर्यात और आयात मामलों को संभालने के लिए जिम्मेदार मंत्रालय की एक शाखा, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 22 मार्च को एक अधिसूचना में विस्तार की घोषणा की है। "विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जैसा कि संशोधित है, विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पढ़ें अधिसूचना में कहा गया है, केंद्र सरकार प्याज की निर्यात नीति के संबंध में 7 दिसंबर, 2023 की अधिसूचना संख्या 49 में संशोधन करती है। इसमें उल्लेख किया गया है, "एचएस कोड 0703-10-19 के तहत प्याज के निर्यात पर 31 मार्च 2024 तक वैध प्रतिबंध को अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है।"

भारत ने दिसंबर 2023 की शुरुआत में मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी थी। डीजीएफटी अधिसूचना में कहा गया है कि हालांकि, देशों द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा अन्य देशों को दी गई अनुमति के आधार पर प्याज के निर्यात की अनुमति दी जाएगी। . हालाँकि, इस महीने की शुरुआत में, केंद्र ने बांग्लादेश को 50,000 टन प्याज और संयुक्त अरब अमीरात को 14,400 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी थी। डीजीएफटी अधिसूचना में कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात के लिए हर तिमाही में 3,600 टन की सीमा रखी गई है।

केंद्र सरकार ने बाद में 29 अक्टूबर से प्याज के निर्यात के लिए फ्री-ऑन-बोर्ड आधार पर 800 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) निर्धारित किया। इस बीच, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर एनसीपी-एससीपी नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, ''विपक्ष के नेताओं के साथ हुए अन्याय से हमें बहुत दुख हो रहा है. आप बीजेपी में शामिल हो जाएं तो कोई केस नहीं. लेकिन, अगर आप विपक्ष में रहते हैं और संविधान के दायरे में रहकर लड़ते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाता है।”

प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में सप्ताह की शुरुआत में गिरफ्तार किया था। यह मामला दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को तैयार करने और लागू करने में कथित अनियमितताओं से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। इंडिया ब्लॉक के कई नेता अरविंद केजरीवाल के समर्थन में सामने आए हैं और उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर विपक्ष की बांह मरोड़ने का आरोप लगाया है। हालांकि, बीजेपी ने सभी आरोपों से इनकार किया है।