मुंबई: विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस ने अपने मंत्रियों के विभागों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। यह रिपोर्ट कार्ड सरकार के पहले 100 दिन के लिए तय किए गए लक्ष्यों को पूरा करने पर बना है। इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के कोटे से फडणवीस मंत्रिमंडल में मंत्री अदिति तटकरे को पहली पोजिशन मिली है।

महिला व बाल कल्याण विभाग ने 80 प्रतिशत अंकों के साथ नंबर वन स्थान हासिल किया है। दूसरे नंबर पर लोक निर्माण विभाग के मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले हैं। उनके विभाग का स्कोर 77.95 प्रतिशत रहा। तीसरी पोजिशन मंत्री माणिकराव कोकाटे के कृषि विभाग को मिली है। उन्हें 66.15 प्रतिशत अंक मिले हैं। चौथी पोजीशन पर मंत्री जयकुमार गोरे और पांचवें स्थान पर दो मंत्री प्रताप सरनाईक और नितेश राणे हैं।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार की तरफ से विभागों के 100 दिन के कार्यक्रम की रैंकिंग महाराष्ट्र दिवस पर जारी की गई। महायुति सरकार के टॉप-5 में एनसीपी के 3, बीजेपी के 2 और शिवसेना (शिंदे गुट) का एक विभाग शामिल है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने महायुति सरकार के 48 में एक दर्जन विभागों ने अपनी 100-दिवसीय कार्य अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों को 100 फीसदी प्राप्त करने की उपलब्धि हासिल की है। फडणवीस ने 'एक्स' पर लिखा है कि 18 अन्य विभागों ने अपने 100 दिवसीय कार्यक्रम में अपने लक्ष्यों का 80 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य हासिल किया है। 10 विभागों ने 60 से 79 प्रतिशत के बीच अपने लक्ष्यों की प्राप्त की है।

महायुति सरकार के श्रेष्ठ 5 विभाग
महिला व बाल कल्याण-80% (अदिति तटकरे- एनसीपी)
लोक निर्माण विभाग-77.95% (शिवेंद्रराजे भोसले-भाजपा)
कृषि विभाग- 66.15% (माणिकराव कोकाटे- एनसीपी)
ग्रामीण विकास विभाग-63.85% (जयकुमार गोरे, बीजेपी)
परिवहन विभाग 61.28% (मंत्री प्रताप सरनाईक-शिवसेना)/ बंदरगाह विभाग- 61.28% (मंत्री नितेश राणे- भाजपा)

अदिति तटकरे आईं अव्वल
राज्य में लाडली बहन योजना को लागू करने वाली मंत्री अदिति तटकरे महायुति के दूसरे कार्यकाल में काम ने चमक बढ़ा दी है। उनके विभाग को पहली पोजिशन मिली है। विभागों के काम का मूल्यांकन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) द्वारा कुल 48 विभागों का मूल्यांकन किया गया गया।

यह सामने आया है कि फडणवीस के आधीन आने वाला सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) रहा। इस विभाग का स्कोर 24 फीसदी रहा। शहरी विकास जो एकनाथ शिंदे के पास है। उसका स्कोर 34 फीसदी रहा। उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता वाले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 33% अंक प्राप्त किए। कुल मिलाकर, 48 विभागों ने 78% अंक प्राप्त किए, उन्हें सौंपे गए 902 कार्यों में से 706 को पूरा किया। सामान्य प्रशासन विभाग ने 34 कार्यों में से केवल आठ को पूरा किया।

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने निकाय चुनाव के ऐलान के बीच पार्टी से जुड़े दो कद्दावर नेताओं पर ऐक्शन लिया है। यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके राज किशोर सिंह और बृज किशोर सिंह को बसपा ने निष्कासित कर दिया है। बस्ती और निकट जिलों में प्रभाव रखने वाले दोनों भाइयों को अयोध्या में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के स्वागत में शामिल होने की वजह से निकाला गया है। बस्ती के बसपा जिलाध्यक्ष जयहिंद गौतम ने लेटर जारी करते हुए राज किशोर सिंह और बृज किशोर सिंह को निष्कासित किए जाने की कार्रवाई की है। बसपा ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से दोनों कद्दावर नेताओं के खिलाफ ऐक्शन लिया है।

निकाय चुनाव से पहले यह बड़ी कार्रवाई है। राजकिशोर सिंह 3 बार के विधायक और सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनकी गिनती कद्दावर नेताओं में होती है। वहीं उनके छोटे भाई बृजकिशोर सिंह डिंपल को राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया था। 2019 में दोनों ने सपा छोड़कर कांग्रेस और फिर एक साल बाद बसपा का दामन थाम लिया था। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे के करीबी होने पर हुई कार्रवाई। अयोध्या में महाराष्ट्र सीएम और उनकी कैबिनेट का दोनों भाइयों की तरफ से भव्य स्वागत किया गया था। रविवार को शिंदे, फड़णवीस के साथ ही महाराष्ट्र के मंत्री भी रामलला के दर्शन करने आए हुए थे।

मुंबई : राज्य में सरकार के मंत्री गाड़ी, बंगला आदि सरकारी सुविधाओं का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन जनता के प्रति गैर-जिम्मेदार हैं। बजट सत्र २७ फरवरी से शुरू है। कुल १८ दिनों तक सदन का कामकाज चला है। इस दौरान मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सहित मंत्रियों ने जिस प्रकार से सदन की परंपरा, नियम, कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, महाराष्ट्र के इतिहास में अब तक ऐसी घटना नहीं घटी है। सदन में मंत्रियों की अनुपस्थिति की घटनाएं बार-बार घटी हैं।

सदन के प्रति मंत्रियों ने जिस प्रकार की अनास्था दिखाई है, यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे शब्दों में कल प्रतिपक्ष के नेता अजीत पवार ने सरकार पर हमला बोला। विधि मंडल प्रेस रूम में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रियों को पद चाहिए, बंगला चाहिए, लेकिन उन्हें सदन में कामकाज नहीं चाहिए।

अधिवेशन को लेकर सरकार गंभीर नहीं थी। ऐसा पहली बार हुआ जब सदन में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों की उपस्थिति बेहद कम रही। कई बार जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए गए तो उनका उत्तर देने के लिए सदन में मंत्री मौजूद नहीं थे, ऐसे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा को आगे धकेलना पड़ा। सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ने उच्चांक कायम किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को खतरे में डालनेवाले कई काम हुए। हमने अलग-अलग माध्यम से महत्वपूर्ण सवाल रखने के प्रयास किए।

अधिवेशन जनता के सवाल रखने का मंच है, हमने विरोधी दल की भूमिका नहीं अपनाई। हमारी भूमिका सभागृह चलाने की थी, लेकिन सरकार किसी की कोई बात सुनना नहीं चाहती थी। सत्तारूढ़ दल को सभागृह और विधानमंडल की सीढ़ियों पर हंगामा करते देखा गया, यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सत्तारूढ़ दल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीर को जूतों से पीटा, इससे विधानमंडल की पवित्रता भंग हुई।
अजीत पवार ने कहा कि पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारियों की हड़ताल हुई, लेकिन कोई ठोस पैâसला नहीं हुआ।

एसटी कामगारों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। एसटी आंदोलन का समर्थन करनेवाले विधायक कहां चले गए? दादर में एक विधायक ने गोली चलाई, लेकिन कहा गया कि विधायक की रिवॉल्वर से गोली चली, लेकिन विधायक ने नहीं चलाई। हमने कई घोटालों का खुलासा किया, लेकिन सरकार ने उत्तर नहीं दिया। महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम महोत्सव मनाने का पैâसला हुआ था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई हलचल नजर नहीं आई।

मुंबई: देश के तमाम राज्यों के बाद अब जल्द महाराष्ट्र में सीएम डैशबोर्ड की शुरुआत होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुजरात के सीएम डैशबोर्ड मॉडल को स्टडी करने के लिए गुजरात भेजा है। दोनों मंत्री सीएम डैशबोर्ड की कार्य प्रणाली को समझेंगे और फिर महाराष्ट्र में इसी तर्ज पर सीएम डैशबोर्ड की शुरुआत की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंंत्री ने उद्योग मंंत्री उदय सावंत और वन मंत्री सुधीर मुगंटीवार को भेजा है। दोनों मंंत्री गुजरात प्रवास में सीएम डैशबोर्ड की खूबियां जानेंगे और इसके बाद महाराष्ट्र में यह सिस्टम शुरु करने की दिशा में काम होगा।

डैशबोर्ड शब्द काफी कॉमन है। कार में जिस तरीके से डैशबोर्ड होता है जहां से तमाम कमांड दिए जा सकते हैं। ठीक उसी तर्ज पर गुजरात का सीएम डैशबोर्ड अपनी तरह का पहला ऐसा सिस्टम है। जो ई-गर्वर्नेंस से जुड़े तमाम डाटा को एक कमांड पर स्क्रीन पर दिखा देता है। इससे मुख्यमंत्री कार्यालय को तमाम डिपार्टमेंट, सेवाओं और अधिकारियों के प्रदर्शन को मापने में आसानी होती है। इतना ही नहीं कोई समस्या है तो उसके निवारण में यह अहम भूमिका निभाता है। गुजरात सीएम डैशबोर्ड के जरिए राज्य की जोन वाइज समीक्षा होती है। इसमें जिले और तहसील के स्तर परफारमेंस को दिखाया जाता है। इतना ही नहीं सरकारी योजनाओं के क्रियान्यवन के लिए अंक भी प्रदान किए जाते हैं और इसके हिसाब से जिलों की रैंक तय होती है। ऐसे में यह सीएम डैशबोर्ड हर एक कलेक्टर को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। सीएम डैशबोर्ड से राज्य सरकार के सभी विभाग (सेक्रेटरी, एचओडी, नोडल/सब नोडल ऑफिसर्स) के साथ जिला मुख्यालयों को जोड़ा गया है। इनमें कलेक्टर, डीडीओ और एसपी आदि शामिल हैं।