मुंबई: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी विशेष अदालत ने ईडी को बड़ी अंतरिम राहत दी है। विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने मुंबई स्थित उन संपत्तियों की प्रस्तावित ई-नीलामी पर रोक लगा दी है, जिन्हें ईडी ने वर्ष 2013 में कुर्क किया था। अदालत ने फीनिक्स एआरसी लिमिटेड और ई-आक्शन सेवा प्रदाता सी-1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वे पांच अगस्त 2026 को प्रस्तावित ई-नीलामी और उससे जुड़ी आगे की प्रक्रिया फिलहाल नहीं करें।

ईडी ने अदालत में दायर आवेदन में कहा था कि संबंधित संपत्तियां पहले से पीएमएलए एक्ट के तहत कुर्क हैं और उन पर पारित कुर्की आदेश की पुष्टि निर्णायक प्राधिकरण तथा अपीलीय अधिकरण दोनों कर चुका है। ऐसे में मुकदमे के अंतिम निर्णय से पहले ई-नीलामी होने पर तीसरे पक्ष के अधिकार उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे संपत्ति की जब्ती अथवा वैध दावेदार को बहाल करने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पीएमएलए एक्ट के तहत पुष्टि की गई कुर्क संपत्तियां न्यायालय की अभिरक्षा में हैं। जब तक विशेष अदालत संपत्तियों की जब्ती या बहाली पर अंतिम निर्णय नहीं दे देती, तब तक उनका हस्तांतरण या नीलामी नहीं की जा सकती। अदालत ने फीनिक्स एआरसी, संबंधित पक्षों और उधारकर्ताओं को नोटिस जारी करते हुए 28 जुलाई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तब तक ई-नीलामी पर अंतरिम रोक प्रभावी रहेगी।

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 9.29 करोड़ रुपए मूल्य की छह अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। यह कार्रवाई 18 और 19 अप्रैल को की गई। ये संपत्तियां महाराष्ट्र के खारघर (मुंबई) और पुणे में स्थित हैं और ये सुरेश कुटे, अर्चना कुटे और उनके सहयोगी संस्थाओं के नाम पर थीं। इससे पहले इन संपत्तियों को ईडी ने 24 सितंबर 2024 को अस्थायी रूप से जब्त किया था, जिसे 3 मार्च 2025 को प्रवर्तन निदेशालय की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने मंजूरी दी थी।

यह पूरा मामला महाराष्ट्र के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर दर्ज हुआ है। इन एफआईआर में आरोप है कि सुरेश कुटे और अन्य लोगों ने ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के जरिए निवेशकों से धोखाधड़ी की। सोसायटी द्वारा 12 प्रतिशत से 14 प्रतिशत तक रिटर्न देने वाली हाई-यील्ड जमा योजनाएं चलाई गई थीं, जिनके चलते बड़ी संख्या में निवेशकों ने पैसा लगाया, लेकिन बाद में उन्हें भुगतान नहीं किया गया या आंशिक भुगतान हुआ, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ।

ईडी की जांच में सामने आया है कि सोसायटी के लगभग 2,467 करोड़ रुपए के फंड को 'लोन' के नाम पर कुटे ग्रुप की कंपनियों में ट्रांसफर किया गया। ये कंपनियां सुरेश कुटे और उनकी पत्नी अर्चना कुटे के नियंत्रण में थीं। जांच के अनुसार ये फंड बिना किसी उचित दस्तावेज, सुरक्षा या उपयोग प्रमाण के जारी किए गए और इन्हें व्यवसाय के बजाय निजी लाभ या अन्य निवेशों में इस्तेमाल किया गया। इस मामले में ईडी अब तक कई तलाशी अभियान चला चुकी है और कई संपत्तियों को जब्त या फ्रीज कर चुकी है। अब तक कुल 1,627.86 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त या फ्रीज की जा चुकी है।

इससे पहले ईडी ने सुरेश कुटे को गिरफ्तार कर विशेष पीएमएलए अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। हाल ही में ईडी ने अर्चना कुटे को भी 2 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया था। उन्हें 7 मार्च को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जहां वह फिलहाल बंद हैं। ईडी ने कहा है कि यह कार्रवाई संपत्तियों को बेचने, ट्रांसफर करने या नष्ट करने से रोकने के लिए की गई है। यह कदम पीएमएलए के प्रावधानों के तहत लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

मुंबई : बीएमसी ने बड़े प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन 12 प्रॉपर्टी में 10 ओपन प्लॉट, एक कमर्शिबल बिल्डिंग और एक मिक्स्ड-यूज प्रॉपर्टी शामिल है। इन पर कुल 378 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होने की जानकारी मिली है। ज्ञात हो कि बीएमसी के सोर्स ऑफ़ इनकम में एक बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी टैक्स का होता है। वर्ष 2025-26 में बीएमसी ने 6200 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स से बसूलने का लक्ष्य रखा था। जॉइंट कमिश्नर (असेसमेंट ऐंड कलेक्शन) विश्वास शंकरवार के अनुसार, अब तक 80% प्रॉपर्टी टैक्स बीएमसीकी तिजोरी में जमा हो चुका है। लेकिन अब भी कई प्रोंपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों ने बकाया टैक्स जमा नहीं कराया है। ऐसी 12 संपत्तियों को नीलाम कर प्रशासन ने अपना बकाया वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

ऑक्सन नोटिस जारी
मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1888 की धारा 206(2) के तहत एच येस्ट, एस, आर साउथ और ई वॉर्ड की प्रॉपर्टी के लिए ऑक्शन नोटिस जारी किए गए है। नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी।

इन एक्ट में कार्रवाई
इसके अलावा अधिनियम की धारा 203 के तहत आर्थिक रूप से सक्षम, लेकिन कर का भुगतान न करने वालों को जब्ती नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। यदि भुगतान नहीं किया गया, तो धारा 203 से 206 के तहत पहले संपति के भीतर की चल वस्तुएं जब्त कर उनकी नीलामी की जाएगी।

किस बकाएदार पर कितना बकाया
बकायेदारों में एच वेस्ट बॉर्ड की मेसर्स सुमेर एसोसिएट्स का लैड पार्सल शामिल है, जिस पर 188 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। इसके अलावा एस वॉर्ड के भांडुप में मेसर्स राजहंस एसोसिएट्स की कमर्शियल बिल्डिंग पर 47 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। आर साउथ बॉर्ड के कादिवली पूर्व में विठ्ठलराव खापरे के भूखंड पर 64 लाख रुपये बकाया है। अन्य संपत्तियो मे एच वेस्ट वॉर्ड मे रामचंद्र हेमनदास सेतपाल व अन्य की जमीन पर 10 करोड़ रुपये बकाया है।

ई वॉर्ड के रे रोड में मुल्ला गुलाम अली के पहले भूखंड पर करीब 9 करोड़ रुपये, दूसरे भूखंड पर करीब 4 करोड़ रुपये और तीसरे भूखंड पर 85 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। खार में पी.के. मोदी के भूखंड पर 2 करोड़ रुपये से अधिक रुपये बकाया है। एच वेस्ट की एल्को आर्केड आवासीय और गैर- आवासीय सहकारी गृहनिर्माण संस्था की मिश्रित उपयोग की संपत्ति पर 9.76 करोड़ रुपये बकाया है। खार पश्चिम में खुसूफ अहमद के भूखड पर 2.47 करोड़ रुपये बकाया है। बांद्रा मे सहायक पादरी, सेंट पीटर्स चर्थ के भूखंड पर 12.64 करोड़ रुपये बकाया है। सांताक्रूज पश्चिम में श्रीमती हरदेवी पी. राजपाल के भूखंड पर 6.49 करोड़ रुपये बकाया है।

मुंबई : रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने मुंबई में एक बड़ी डील की है। कंपनी ने अपने विस्तार योजना के तहत मुंबई क्षेत्र में 18 एकड़ के आवासीय परियोजना के विकास के लिए एक भूस्वामी के साथ साझेदारी की है। इस परियोजना से 7,500 करोड़ रुपये से अधिक के संभावित राजस्व अर्जित होने की उम्मीद है। कारोबार के विस्तार के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज जमीन की सीधी खरीद भी करती है और भूमि मालिकों के साथ संयुक्त विकास समझौते के तहत आवासीय परियोजनाएं विकसित करती है। 

मुंबई की इस कंपनी ने सोमवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि उसने मुंबई के ठाणे में 18 एकड़ भूखंड के विकास के लिए संयुक्त विकास समझौता किया है। कंपनी ने हालांकि जमीन के मालिक का नाम उजागर नहीं किया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने कहा, ‘प्रस्तावित विकास मुख्य रूप से आवासीय परियोजना होगी जिसकी अनुमानित राजस्व क्षमता 7,500 करोड़ रुपये से अधिक है।’

ठाणे में चौथा प्रोजेक्ट
कंपनी के एमडी एवं सीईओ गौरव पांडेय ने कहा, ‘उच्च संभावनाओं वाले सूक्ष्म बाजारों में रणनीतिक विस्तार हमारी वृद्धि रणनीति का अहम हिस्सा है और हमारा ध्यान मकान खरीदारों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करने पर है।’ उन्होंने कहा कि ठाणे, मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में सबसे आकर्षक स्थानों में से एक के रूप में उभरा है। यह ठाणे में कंपनी की चौथी परियोजना होगी। 
गोदरेज प्रॉपर्टीज देश की अग्रणी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के पहले नौ महीनों में कंपनी की बिक्री बुकिंग 25% बढ़कर 24,008 करोड़ रुपये रही। उसे वित्त वर्ष 2025-26 में 32,500 करोड़ रुपये के लक्ष्य को हासिल करने का भरोसा है।