मुंबई : प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों के खिलाफ मनपा प्रशासन कड़ा कदम उठाने जा रही है। मनपा आयुक्त भूषण गगरानी ने मनपा अधिकारियों को निर्देष दिया है कि वर्षों से प्रॉपर्टी टैक्स न जमा करने वालों की जब्त की हुई प्रॉपर्टी की नीलामी प्रक्रिया तेज की जाए। मनपा अब संपत्ति को नीलाम कर अपना बकाया वसूल करेगी।

बता दें कि मनपा ने वर्ष 2023-24 में 4500 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लक्ष्य रखा था, जिसमें अभी तक मात्र 3900 की कमाई हुई है। कमाई का लक्ष्य पूरा करने के लिए मनपा आयुक्त की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान बैठक में आयुक्त ने कहा कि आर्थिक वर्ष 2023-24 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 25 मई 2024 है।

तय समय सीमा में टैक्स नहीं भरने पर प्रॉपर्टी मालिकों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। जिन लोगों पर साल-दर-साल टैक्स बकाया है, उनकी संपत्ति को सील और जब्त कर नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।

इस दौरान आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे टैक्स वृद्धि का नया स्रोत खोजने के लिए 24 वार्डों में संपत्ति का निरीक्षण करें। वर्ष 2023- 24 के लिए तय टार्गेट 4 500 करोड़ रूपये में से 9 मई 2024 तक 3905 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ है।

शेष 595 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य अगले 15 दिनों में रखा गया है। नोटिस भेजने के बावजूद संपत्ति कर का भुगतान न करने वाले तीन लोगों के खिलाफ मनपा ने जब्ती की कार्रवाई की है। यह संपत्तियां मालाड और वडाला एरिया में थीं। इन तीनों संपत्ति मालिकों पर कुल 6.73 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है।

ठाणे : ठाणे नगर निगम के राजस्व का मुख्य स्रोत संपत्ति कर वसूली के लिए बजट में निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रशासन ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी के तहत हर साल की तरह इस साल भी मनपा ने ठाणेकरों के लिए टैक्स राहत योजना लागू की है.

इसमें पूरे साल का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया के साथ चुकाने पर ठाणेकरों को दूसरी छमाही के सामान्य टैक्स में दस फीसदी से दो फीसदी तक की छूट मिलेगी. इस मौके पर ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है कि मनपा ने ठाणेकरों पर टैक्स रियायतों की बौछार कर दी है.

संपत्ति कर को ठाणे नगर निगम की आय का प्रमुख स्रोत माना जाता है। कोरोना काल में संपत्ति कर की अपेक्षित वसूली ही नहीं हो पाई। इस टैक्स से नगर पालिका को कुछ आर्थिक राहत मिली। नगर निगम के बजट में विभिन्न विभागों के लिए कर संग्रहण लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

इसी तरह 2023-24 में इस विभाग के लिए 750 करोड़ का टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य रखा गया था. लेकिन साल के अंत में नगर पालिका 703.93 करोड़ का टैक्स वसूलने में कामयाब रही. इस साल के बजट में 819.71 करोड़ का टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य रखा गया है.

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने प्रयास शुरू कर दिये हैं. अब नगर निगम प्रशासन ने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं और इसी उद्देश्य से 1 अप्रैल से करदाताओं को एसएमएस के जरिए टैक्स जमा करने और जमा करने के लिंक भेजे जा रहे हैं. साथ ही मुद्रित संपत्ति कर भुगतान का वितरण भी शुरू हो गया है।

यही प्रयोग नगर पालिका ने पिछले वर्ष भी किया था और इसकी सफलता के चलते नगर पालिका ने पिछले वर्ष की संकल्पना को इस वर्ष भी लागू किया है। वहीं, मनपा ने ठाणेकरों के लिए कर राहत योजना भी लागू की है, जिसका उद्देश्य यह है कि करदाता जल्द से जल्द कर का भुगतान करें और राजस्व मनपा के खजाने में जमा हो.

इस योजना के अनुसार, यदि पूरे वर्ष का संपत्ति कर बकाया के साथ भुगतान किया जाता है, तो ठाणेकरों को सामान्य कर की दूसरी छमाही में दस प्रतिशत से दो प्रतिशत की छूट मिलेगी। नगर निगम के संपत्ति कर विभाग ने बताया कि 15 जून तक टैक्स भरने पर 10%, 16 से 30 जून के बीच टैक्स भरने पर 4%, 1 से 31 जुलाई के बीच टैक्स भरने पर 3% टैक्स देना होगा। और 1 से 31 अगस्त के बीच टैक्स चुकाने पर 2% है

नगर निगम के सभी वार्ड कार्यालयों में संग्रह केंद्र और मुख्यालय में नागरिक सुविधा केंद्र में संग्रह केंद्र कार्यालय कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक और शनिवार और सभी सार्वजनिक अवकाशों में सुबह 10 बजे से शाम तक खुले रहेंगे।

शाम 4.30 बजे. इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, डीडी के साथ-साथ नकद से भी टैक्स भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, वे Google Pay, Phone Pay, BHIM ऐप, Paytm के माध्यम से आसानी से संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं, नगर निगम प्रशासन ने बताया।

मुंबई: मौजूदा आर्थिक वर्ष 2023-24 खत्म होने में सिर्फ 21 दिन बचे हैं, जबकि बीएमसी की आय के प्रमुख स्रोत प्रॉपर्टी टैक्स का सिर्फ 23 प्रतिशत ही खजाने में जमा हो सका है। बीएमसी को प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में अब तक 1,043 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जो बीएमसी के 4,500 करोड़ रुपये के लक्ष्य से बहुत कम है।

हालांकि, बीएमसी ने विवाद के बाद प्रॉपर्टी टैक्स भरने की समय सीमा 25 मई तक बढ़ा दी है। 25 मई तक वर्ष 2023-24 का प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर बीएमसी दंड नहीं लगाएगी। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि इस साल प्रॉपर्टी टैक्स का बिल भेजने को लेकर काफी उहापोह की स्थिति रही। पहले बीएमसी ने मुंबई में रेडीरेकनर दर पर प्रॉपर्टी टैक्स में लगभग 14 फीसदी बढ़ोतरी करने की योजना बनाई, लेकिन राज्य सरकार ने इसे रोक दिया।

इसका असर यह हुआ कि तय समय पर बिल भेजने में बीएमसी नाकाम रही। इसी का नतीजा है कि बीएमसी को एक साथ सालभर का बिल भेजना पड़ रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेंगे। बीएमसी के नियम के अनुसार 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स का बिल पहली बार और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक के टैक्स का बिल साल में दो बार यानी छह-छह महीने में लोगों को भेजा जाता है, लेकिन इस साल यह बिल एक साथ भेजी जा रही है, जिस पर काफी विवाद हो चुका है।

बीएमसी ने 26 फरवरी 2024 से प्रॉपर्टी टैक्स बिल भेजना शुरू किया। अब तक 9.22 लाख से अधिक बिल करदाताओं को ईमेल के माध्यम से भी भेजे जा चुके हैं। बाकी लोगों को बिल भेजने की प्रक्रिया जारी है। बता दें कि तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार ने मुंबई में 500 वर्ग फीट तक के घरों की प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ कर दिया था। इससे बीएमसी का प्रॉपर्टी टैक्स 7,000 करोड़ रुपये से घटकर 4,500 करोड़ पर आ गया है।

बीएमसी के नियम के अनुसार, हर 5 साल में प्रॉपर्टी टैक्स में सुधार किया जाता है। पिछली बार वर्ष 2015 में सुधार करते हुए बीएमसी ने प्रॉपर्टी टैक्स में वृद्धि की थी। नियम के अनुसार, वर्ष 2020 में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया जाना था, लेकिन मार्च 2020 में शुरू हुए कोरोना संकट के कारण टैक्स नहीं बढ़ाया गया। जून 2021 में नई रेडीरेकनर दर के अनुसार 14 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव बीएमसी प्रशासन ने स्थायी समिति में पेश किया था। हालांकि, बीजेपी, कांग्रेस और सपा के भारी विरोध के कारण प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा था। बीएमसी कमिश्नर आई.एस. चहल ने वर्ष 2022-23 के बजट में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने की घोषणा की थी, जिसके बाद बीएमसी ने इस साल नई रेडीरेनेकर दर के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने की योजना बनाई थी, जिस पर अब ब्रेक लग गया है।

ऑक्ट्रॉय बंद होने के बाद बीएमसी की आय के प्रमुख स्रोतों में प्रॉपर्टी टैक्स शामिल है, लेकिन इसकी वसूली को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं दिखाई देती। बीएमसी कहती है कि यह लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वे अपने टैक्स समय भरें, लेकिन लोगों को इसके लिए प्रेरित करने का कोई कदम बीएमसी नहीं उठाती है।

कई वर्षों से बीएमसी का करोड़ों रुपये बकाया रखने वाले लोगों की बीएमसी ने प्रॉपर्टी अटैच की, लेकिन उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं कर सकी, जबकि बीएमसी का दावा है कि जब्त प्रॉपर्टी की नीलामी कर बकाया वसूला जाएगा। हेलिकॉप्टर से लेकर कंप्यूटर तक बीएमसी जब्त कर चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से लोगों के मन में कोई भय नहीं है। बीएमसी अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई के मामले में उनके हाथ बंधे हुए हैं।

मुंबई : मनपा प्रशासन ने मुंबई की जनता को पिछले एक साल से भेज न पाने वाले प्रॉपर्टी टैक्स भेजने की शुरुआत सोमवार से कर दी है।मनपा अधिकारियो को एक महीने के भीतर 3 हजार 700 करोड़ वसूल करने का टारगेट को पूरा करना होगा। प्रॉपर्टी टैक्स का बिल साल में दो बार भेजा जाता है लेकिन रेडीरेकनर की दर पर प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा अभी लिए जानें के कारण मनपा अब बिल भेजने काम कर रही है।

बता दे कि मनपा प्रशासन इस साल अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स का बिल मुंबई के लोगो को नही भेज पाई थी।मनपा ने इस साल 4 हजार 500 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स से कमाई होने का लक्ष्य रखा था। अभी तक मनपा को मात्र 800 करोड़ की कमाई हुई है ।मनपा प्रॉपर्टी टैक्स के अधिकारीयों को अब अगले एक महीने में अब 3 हजार 700 करोड़ का वसूली करना होगा।

कोरोना काल के समय वर्ष 2020 में रेडी रेकनर की दर से टैक्स में बढ़ोत्तरी किया जाना था। नियमानुसार हर 5 साल में रेड़ीरेकनर की दर से प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया जाना चाहिए।इसके पहले वर्ष 2015 में प्रॉपर्टी टैक्स  में बढ़ोत्तरी हुई थी।

यह साल लोकसभा विधानसभा और मुंबई महानगर पालिका का चुनावी वर्ष होने के कारण टैक्स में बढ़ोत्तरी का निर्णय सरकार नहीं लेगी इस तरह की पहले से संभावना थी लेकिन इसके बावजूद मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने जून महीने में टैक्स की बढ़ोत्तरी नही कर पाने के बावजूद दिसंबर 2023 में प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोत्तरी करने का निर्णय लिया था लेकिन उन्हें एक दिन में अपना निर्णय वापस लेना पड़ा था जबकि उस समय मनपा ने सभी को प्रॉपर्टी टैक्स का बिल भेज दिया था ।

राज्य सरकार द्वारा पिछले दिनो कैबिनेट में प्रॉपर्टी टैक्स नही बढ़ाने का लिए गए निर्णय और उसका अध्यादेश निकलने के अब मुंबई के लोगो को प्रॉपर्टी टैक्स का बिल भेजने की शुरुआत की है।

मनपा प्रशासन 9 लाख लोगो को  प्रॉपर्टी टैक्स का बिल देने की शुरुआत कर दी है।राज्य सरकार ने 500 वर्ग फूट तक के लोगो को प्रॉपर्टी टैक्स नही लेने का निर्णय लिया है।जिसके चलते 500 वर्ग फूट से बकाया लोगो को प्रॉपर्टी टैक्स का बिल भेजा जाएगा। मनपा कर्मियो को अब मार्च आखिरी तक 3 हजार 700 करोड रुपया प्रॉपर्टी टैक्स का बिल वसूल करना होगा।

मनपा प्रशासन प्रॉपर्टी टैक्स नही भरने पर मनपा अप्रैल महीने से 2 प्रतिशत दंड लगाने का काम करेगी । मनपा प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया बिल नही देने पर दंड लगाने की कार्रवाई करेगी।