मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की मेयर रितु तावड़े अक्सर सुर्खियों में रहती है। जब से वो मेयर बनी तब से कोई न कोई विवाद उनके साथ जुड़ता रहा है। इसी के चलते उन्हें विपक्ष के साथ-साथ अपनों से ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष के अलावा उन्हें बीएमसी प्रशासन, अपनी ही पार्टी के सदस्यों और यहां तक कि सत्तारूढ़ महायुति के सहयोगियों से भी टकराव का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते उन्होंने हाल ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। उन्होंने सीएम मुलाकात कर बीएमसी प्रशासन में बदलाव की मांग की है।

बता दें कि रितु तावड़े पहले कांग्रेस में थीं, लेकिन 2012 में बीजेपी में शामिल हुईं और घाटकोपर में अपना राजनीतिक आधार मजबूत किया। कई बार पार्षद रह चुकी तावड़े बीएमसी की शिक्षा समिति से भी जुड़ी रहीं और पार्टी में मुखर एवं आक्रामक स्थानीय नेता के रूप में उभरीं। इस साल मेयर बनने के साथ ही तावड़े ने मुंबई की सत्ता में एक बड़े बदलाव का चेहरा बनने की शुरुआत की। बीजेपी ने चार दशक से अधिक समय बाद मेयर पद पर वापसी की और शिवसेना के लंबे कब्जे को खत्म किया। हालांकि उनके मेयर कार्यकाल के 6 महीने के भीतर तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। क्योंकि विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहे, आइए जानते हैं उनसे जुड़े विवाद की लिस्ट।

मेयर बनते ही विवादों में घिरीं
कार्यभार संभालने के तुरंत बाद तावड़े विवादों में घिर गईं। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि वह एक करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की लग्जरी रोलेक्स घड़ी पहनती हैं। तावड़े ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि घड़ी माइकल कॉर्स की है और उनके बच्चों ने उन्हें उपहार में दी थी। मार्च में उनकी आधिकारिक कार और एस्कॉर्ट वाहन पर लाल-नीली फ्लैशर लाइट लगाए जाने को लेकर विवाद हुआ। तस्वीरें सामने आने के बाद आलोचना हुई और बीएमसी ने नियमों का हवाला देते हुए इन लाइटों को हटा दिया।

गले की बीमारी ठीक होने वाला विवाद
अप्रैल में बोरीवली में महावीर जयंती कार्यक्रम के दौरान उनके एक बयान पर भी विवाद हुआ। तावड़े ने एक धार्मिक नेता के आशीर्वाद और प्रार्थना के बाद पुरानी गले की बीमारी से उबरने की बात कही थी। इस पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने के आरोप लगे। बाद में तावड़े ने कहा कि उनके बयान को गलत समझा गया। पिछले सप्ताह भी पुलिस ने ऐसे मानहानिकारक यूट्यूब वीडियो के मामले में एफआईआर दर्ज की, जिनमें एक फोटोग्राफी शिक्षक को झूठा तरीके से मेयर का पति बताया गया था।

बंगले को लेकर विवाद
अगस्त में मेयर कार्यालय से जुड़े नागरिक खर्च को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। बीएमसी ने भायखला चिड़ियाघर स्थित मेयर के आधिकारिक विरासत आवास के आसपास क्षेत्र के उन्नयन और बुनियादी ढांचे के लिए करीब 2.9 करोड़ रुपये के काम का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि कुछ महीने पहले मेयर के आवास के नवीनीकरण पर करीब 2.4 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। तावड़े ने इस प्रस्ताव से खुद को अलग करते हुए कहा कि उन्होंने न तो यह काम मांगा था और न ही बीएमसी प्रशासन से इसे कराने को कहा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि टेंडर बंगले के नवीनीकरण से संबंधित नहीं था। बाद में उन्होंने बीएमसी से टेंडर वापस लेने को कहा, जिसके बाद इसे रद्द कर दिया गया। उनका कहना था कि उनकी जानकारी के बिना कई प्रस्तावों को उनके नाम से जोड़ा जा रहा है।

मुंबई: नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों के आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। कई छात्र संगठनों के साथ विपक्षी दलों के नेताओं ने भी प्रदर्शन में भाग लिया है। इसी कड़ी में शिवसेना (यूबीटी) के पक्षप्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के भी इस आंदोलन में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।

शिवसेना यूबीटी-गुट के सूत्रो कि माने तो उद्धव ठाकरे बुधवार, 22 जुलाई को दिल्ली पहुंच सकते हैं और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात कर उनका समर्थन कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार, उद्धव ठाकरे के साथ उनके बेटे और शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे सहित पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता भी मौजूद रह सकते हैं। दिल्ली में सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए कथित लाठीचार्ज के बाद यह मामला और गरमा गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी छात्रों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है।

नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर के छात्रों में नाराजगी देखी जा रही है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से जारी यह आंदोलन अब व्यापक राजनीतिक मुद्दे का रूप लेता जा रहा है। उद्धव ठाकरे के संभावित दिल्ली दौरे को विपक्षी एकजुटता और छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक समर्थन मिलने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

मुंबई : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को महिला आरक्षण बिल की सराहना करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की। साथ ही, उन्होंने लोकसभा में इस बिल के पास न हो पाने को लेकर विपक्ष की कड़ी आलोचना की और इसे "इतिहास का काला दिन" करार दिया। बिल पेश किए जाने का ज़िक्र करते हुए शिंदे ने कहा, "सबसे पहले, मैं महिला आरक्षण बिल लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद और बधाई देता हूँ।" उन्होंने आगे ज़ोर देकर कहा कि विपक्ष ने महिलाओं का सम्मान करने का एक अहम मौका गँवा दिया है। शिंदे ने कहा, "यह विपक्ष के लिए महिलाओं का सम्मान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का एक मौका था, जिसे उन्होंने गँवा दिया। यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।" इस कानून के महत्व को रेखांकित करते हुए और विपक्ष के रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री ने कहा, "यह बिल हमारे देश की 50 प्रतिशत महिलाओं—यानी लगभग 70 करोड़ महिलाओं—के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता।"

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस और विपक्षी दल महिला-विरोधी हैं और देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा, "यह महिलाओं को सशक्त बनाने का एक मौका था, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दलों ने अपना असली महिला-विरोधी चेहरा दिखा दिया है। मैं उनकी कड़ी निंदा और भर्त्सना करता हूँ। देश कह रहा है कि भारत महिलाओं के सम्मान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा।" उन्होंने आगे आरोप लगाया कि विपक्ष ने महिलाओं के हितों के खिलाफ काम किया। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल सही कहा है कि यह महिलाओं की आकांक्षाओं की हत्या जैसा है। विपक्ष ने महिलाओं के अधिकार छीनने और लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम किया है।" चुनावी नतीजों से तुलना करते हुए शिंदे ने कहा, "जिस तरह 'लाडली बहना' योजना ने महाराष्ट्र में विपक्ष को सबक सिखाया, उसी तरह पूरे देश की महिलाएं नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करेंगी और विपक्ष को सबक सिखाएंगी।"

प्रस्तावित बिल का उद्देश्य मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करना और इसी तरह के प्रावधान राज्य विधानसभाओं, दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों—जिनमें पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं—तक विस्तारित करना था। एक अन्य सदस्य, विल्सन ने कहा कि आरक्षण स्थायी होना चाहिए, न कि भविष्य की प्रक्रियाओं पर निर्भर। शुक्रवार को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक को आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सका। इसके पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विरोध में 230 वोट। विधेयक के पारित न हो पाने के बाद सरकार ने कहा कि वह इससे जुड़े दो अन्य विधेयकों को आगे नहीं बढ़ाएगी।

मुंबई : शिवसेना के सांसद नरेश म्हस्के ने देश में चल रहे तेल और गैस संकट को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में युद्ध और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के कारण वैश्विक तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। म्हस्के ने संसद में कहा, "युद्ध चल रहा है… पूरी दुनिया में तेल और गैस की समस्याएं पैदा हो गई हैं क्योंकि जिन रास्तों से यह आता है, युद्ध के कारण उनमें मुश्किलें आ रही हैं। हमारी सरकार, केंद्र सरकार, उन समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रही है।"
उन्होंने विपक्ष पर भी कटाक्ष किया और कहा कि इस स्थिति में सरकार पर की गई टिप्पणियां सही नहीं हैं।

म्हस्के ने जोर देकर कहा कि देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और इस संकट का समाधान निकालने के लिए सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं। सांसद ने यह भी कहा कि वैश्विक संकटों के बीच विपक्ष का फोकस केवल आलोचना पर होना उचित नहीं है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे सरकार के प्रयासों में सहयोग करें और अफवाहों से बचें।

म्हस्के का बयान उस समय आया है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य में आपूर्ति बाधाओं के कारण देश में तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और कमी की आशंका जताई जा रही है। उनका कहना है कि सरकार इस संकट के प्रभाव को कम करने के लिए वैश्विक सहयोग और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है।