मुंबई : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को महिला आरक्षण बिल की सराहना करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की। साथ ही, उन्होंने लोकसभा में इस बिल के पास न हो पाने को लेकर विपक्ष की कड़ी आलोचना की और इसे "इतिहास का काला दिन" करार दिया। बिल पेश किए जाने का ज़िक्र करते हुए शिंदे ने कहा, "सबसे पहले, मैं महिला आरक्षण बिल लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद और बधाई देता हूँ।" उन्होंने आगे ज़ोर देकर कहा कि विपक्ष ने महिलाओं का सम्मान करने का एक अहम मौका गँवा दिया है। शिंदे ने कहा, "यह विपक्ष के लिए महिलाओं का सम्मान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का एक मौका था, जिसे उन्होंने गँवा दिया। यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।" इस कानून के महत्व को रेखांकित करते हुए और विपक्ष के रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री ने कहा, "यह बिल हमारे देश की 50 प्रतिशत महिलाओं—यानी लगभग 70 करोड़ महिलाओं—के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता।"

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस और विपक्षी दल महिला-विरोधी हैं और देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा, "यह महिलाओं को सशक्त बनाने का एक मौका था, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दलों ने अपना असली महिला-विरोधी चेहरा दिखा दिया है। मैं उनकी कड़ी निंदा और भर्त्सना करता हूँ। देश कह रहा है कि भारत महिलाओं के सम्मान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा।" उन्होंने आगे आरोप लगाया कि विपक्ष ने महिलाओं के हितों के खिलाफ काम किया। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल सही कहा है कि यह महिलाओं की आकांक्षाओं की हत्या जैसा है। विपक्ष ने महिलाओं के अधिकार छीनने और लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम किया है।" चुनावी नतीजों से तुलना करते हुए शिंदे ने कहा, "जिस तरह 'लाडली बहना' योजना ने महाराष्ट्र में विपक्ष को सबक सिखाया, उसी तरह पूरे देश की महिलाएं नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करेंगी और विपक्ष को सबक सिखाएंगी।"

प्रस्तावित बिल का उद्देश्य मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करना और इसी तरह के प्रावधान राज्य विधानसभाओं, दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों—जिनमें पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं—तक विस्तारित करना था। एक अन्य सदस्य, विल्सन ने कहा कि आरक्षण स्थायी होना चाहिए, न कि भविष्य की प्रक्रियाओं पर निर्भर। शुक्रवार को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक को आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सका। इसके पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विरोध में 230 वोट। विधेयक के पारित न हो पाने के बाद सरकार ने कहा कि वह इससे जुड़े दो अन्य विधेयकों को आगे नहीं बढ़ाएगी।

मुंबई : शिवसेना के सांसद नरेश म्हस्के ने देश में चल रहे तेल और गैस संकट को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में युद्ध और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के कारण वैश्विक तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। म्हस्के ने संसद में कहा, "युद्ध चल रहा है… पूरी दुनिया में तेल और गैस की समस्याएं पैदा हो गई हैं क्योंकि जिन रास्तों से यह आता है, युद्ध के कारण उनमें मुश्किलें आ रही हैं। हमारी सरकार, केंद्र सरकार, उन समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रही है।"
उन्होंने विपक्ष पर भी कटाक्ष किया और कहा कि इस स्थिति में सरकार पर की गई टिप्पणियां सही नहीं हैं।

म्हस्के ने जोर देकर कहा कि देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और इस संकट का समाधान निकालने के लिए सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं। सांसद ने यह भी कहा कि वैश्विक संकटों के बीच विपक्ष का फोकस केवल आलोचना पर होना उचित नहीं है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे सरकार के प्रयासों में सहयोग करें और अफवाहों से बचें।

म्हस्के का बयान उस समय आया है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य में आपूर्ति बाधाओं के कारण देश में तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और कमी की आशंका जताई जा रही है। उनका कहना है कि सरकार इस संकट के प्रभाव को कम करने के लिए वैश्विक सहयोग और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है।  

मुंबई : केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले झारखंड दौरे पर पहुंचे हैं. इस दौरान उन्होंने कहा है कि झारखंड के निर्माण में शिबू सोरेन का बहुत बड़ा योगदान है और उनसे मेरे अच्छे संबंध रहे हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मेरे मित्र हैं. रांची के पुराना विधानसभा मैदान में अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राज्यस्तरीय सम्मेलन में रामदास आठवले पहुंचे थे. इस मौके पर शिव उरांव के नेतृत्व में नवगठित प्रदेश कमेटी की घोषणा की. 

अलग झारखंड के लिए आंदोलन किया था शिबू सोरेन: केंद्रीय राज्यमंत्री 
सम्मेलन के बाद केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले ने कहा कि झारखंड ट्राइबल बहुल एरिया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन ने झारखंड के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था. अटल बिहारी बाजपेयी ने इस राज्य का निर्माण किया था. उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार में वे तीसरी बार मंत्री बने हैं. उन्होंने कहा कि वह पार्टी के अकेले सदस्य हैं. उन्होंने कहा कि 2015 से वे एनडीए का हिस्सा बने थे. मंत्री ने कहा कि बाबा साहब ने संविधान में सभी को अधिकार दिया है.

कांग्रेस राज में होता था भ्रष्टाचार: मंत्री रामदास आठवले 
मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि वे कांग्रेस के साथ भी रहा है, लेकिन उसके समय में विकास का काम नहीं होता था. मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार रोकने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है. कांग्रेस के समय में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है. आज सड़क, बिजली, स्वास्थ सेवा में बहुत काम हुआ है. देशभर में 57 करोड़ अकाउंट खुले हैं. जिसमें से 2.21 करोड़ अकाउंट झारखंड में खुले हैं. 1.65 करोड़ लोगों को झारखंड में मुद्रा योजना से लाभ मिला है, जबकि 33 लाख गैस कनेक्शन दिया गया है. आयुष्मान योजना से चार करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है. 

मुंबई में बिहार और झारखंड भवन का विरोध नहीं: केंद्रीय राज्यमंत्री 
मुंबई में झारखंड और बिहार भवन निर्माण पर रामदास आठवले ने कहा कि मुंबई में दो राज्यों झारखंड और बिहार भवन का विरोध नहीं है. हिंदी भाषियों का विरोध नहीं करना चाहिए. नशा मुक्त भारत करने का हमारा मंत्रालय में प्रयास जारी है. साथ ही प्रत्येक जिला में ओल्ड एज होम खोलने का प्रस्ताव है. राज्य में 22 ओल्ड एज होम चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजना है कि प्रत्येक जिला में ओल्ड एज होम खोला जाए. 

मंत्री रामदास आठवले ने नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि बीजेपी का सबसे युवा अध्यक्ष नितिन नबीन बने हैं. नितिन नबीन कई बार विधायक रह चुके हैं और उनके पिता भी कई बार विधायक रहे हैं. इससे पहले केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले ने लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार भेंट की.

दिल्ली : भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में हुई मीटिंग में विपक्ष के नेताओं को न बुलाए जाने पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता गोपालदादा तिवारी ने कहा है कि रूस के साथ रिश्तों की नींव कांग्रेस के समय में ही रखी गई थी। कांग्रेस के नेताओं को न बुलाना कॉर्नस्टट्यूशनल और डेमोक्रेटिक परंपराओं का उल्लंघन है। तिवारी ने कहा कि पिछले 65 वर्षों में जब कांग्रेस केंद्र में सत्ता में थी तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के नियमों और परंपराओं को मानते हुए नेता प्रतिपक्ष को हमेशा प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रेसिडेंट की तरफ से। वेलकम सेरेमनी में बुलाया जाता था। 

तिवारी ने कहा परंपराओं का उल्लंघन
मोदी-शाह की कांग्रेस के प्रति दुश्मनी और घमंडी रवैये की वजह से इन तरीकों को कुचला जा रहा है। यह कॉन्स्टट्‌यूशनल और डेमोक्रेटिक परंपराओं का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि सन 1971 की लड़ाई में अमेरिका ने बंगाल की खाड़ी में एयरक्राफ्ट कैरियर भेजकर पाकिस्तान का साथ दिया था। रूस ने पंडित नेहरू, शास्त्री और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत को मदद की पेशकश की थी।

इतिहास गवाह है कि उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की विदेश नीति और डिप्लोमेसी की वजह से ही भारत अगस्त 1971 में शांति, दोस्ती और सहयोग का भारत-सोवियत समझौता साइन कर पाया था। कांग्रेस के समय में रूस के साथ बनी दोस्ती समय-समय पर भारत के काम आई है। रूस ने चीन की धमकियों से डरे बिना भारत का साथ दिया और हमेशा अपनी दोस्ती बनाए रखी।