नई दिल्ली : इस वक्त लगभग सभी देशों की नजरें मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव पर है, क्योंकि इससे लगभग सभी देशों में एलपीजी गैस से लेकर पेट्रोल-डीजल की दिक्कतें हो रही हैं। भारत में भी लोगों को एलपीजी लेने में किल्लतें हो रही हैं और कई बार तो पेट्रोल-डीजल को लेकर ऐसी अफवाहें उड़ने लगती हैं कि लोग पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगा लेते हैं।

हालांकि, सरकार ने साफ कर दिया है कि हमारे पास एलपीजी गैस या पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है और हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। इसी बीच एक चर्चा और तेजी से हो रही है और वो ये कि देश में लॉकडाउन लग सकता है। शायद आपने भी ये बातें किसी न किसी से सुनी ही होंगी? वहीं, अब इस पर सरकार का जवाब आ गया है और सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। 

क्या बातें हैं चर्चा में?
लोगों के बीच इस बात की चर्चा तेज है कि देश में लॉकडाउन लग सकता है
इसको लेकर लोग एक-दूसरे से चर्चा भी कर रहे हैं जिससे कई लोग इस बात को सच भी समझने लगे हैं जिसकी वजह से लोग अपनी जरूरत के सामान को स्टोर भी कर रहे हैं

क्या कहा सरकार ने?
सरकार ने ये साफ कर दिया है कि देश में कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला है
आज केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। पीएम मोदी खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं

क्या बोले रिजिजू?
जब पत्रकारों ने संसद के बाहर किरेन रिजिजू से पूछा कि क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है, तो इस पर उन्होंने कहा कि 'नहीं, नहीं, ये सब कौन अफवाह उड़ा रहा है।' उन्होंने आगे ये भी कहा कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि हमें पैनिक नहीं होना है और उन्होंने जमाखोरों को चेतावनी भी दी।'

मुंबई : महाराष्ट्र पुलिस ने एक किडनी ट्रांसप्लांट सिंडिकेट को बेअसर करने के लिए पूरे देश में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। कर्ज में डूबे किसानों को अपना शिकार बनाने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद, पुलिस ने कई राज्यों में टीमें भेजी हैं। चंद्रपुर के पुलिस सुपरिटेंडेंट, सुदर्शन मुम्माका ने रिपोर्टर्स को बताया कि जांच लोकल सीमाओं से बहुत आगे बढ़ गई है और मोबाइल रिकॉर्ड और टेक्निकल डेटा के एनालिसिस से एजेंट, डोनर और स्पेशल मेडिकल प्रोफेशनल के बीच सहयोग के एक जटिल जाल का पता चला है। 

मुम्माका ने कहा, “टेक्निकल डेटा से पता चलता है कि यह कोई लोकल क्राइम नहीं है,” और कहा कि “यह एक सोफिस्टिकेटेड, पूरे भारत में फैला नेटवर्क है जिसमें कई राज्यों के प्रोफेशनल शामिल हैं जिन्होंने ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट को एक कमर्शियल काम में बदल दिया है।” उन्होंने कहा कि पुलिस टीमों को दिल्ली और तमिलनाडु भेजा गया है, जहां डॉक्टर ट्रांसप्लांट रैकेट में शामिल पाए गए हैं।

पुलिस अब बैंक अकाउंट और डिजिटल फुटप्रिंट की जांच कर रही है ताकि उन दूसरी मेडिकल सुविधाओं की पहचान की जा सके जो इन गैर-कानूनी सर्जरी के लिए “सेफ हाउस” का काम कर सकती थीं। यह मामला तब सामने आया जब चंद्रपुर के एक किसान रोशन कुडे ने लोकल साहूकारों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि उसने 1 लाख रुपये उधार लिए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्याज दरों की वजह से उसका कर्ज़ बढ़कर 74 लाख रुपये हो गया। 

कर्ज़ चुकाने के लिए बेताब, कुडे ने सोशल मीडिया पर “किडनी डोनर कम्युनिटी” पेज से संपर्क किया और आखिरकार उसे अपनी किडनी बेचने के लिए कंबोडिया भेज दिया गया। मुम्माका ने कहा, “साहूकारों की जांच से हमें सोलापुर में कृष्णा नाम के एक नकली डॉक्टर का पता चला, जो एक एजेंट के तौर पर काम करता था।”

नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को खत्म करने के खिलाफ देशभर में अभियान चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पांच जनवरी से पूरे देश में 'मनरेगा बचाओ अभियान' शुरू करेगी। वहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी खरगे की तरह ही अपील की है। 

कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक के बाद खरगे ने बताया कि इस बैठक में कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा को बचाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी और सरकार के फैसले का विरोध करेगी। खरगे ने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं है, बल्कि यह संविधान की ओर से दिया गया काम करने का अधिकार है। इसे कमजोर या खत्म करना गरीबों और मजदूरों के अधिकारों पर सीधा हमला है। उन्होंने यह भी कहा कि मनरेगा को खत्म करने के फैसले से लोग नाराज हैं और सरकार को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। खरगे के अनुसार, कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखेगी।

लोकतंत्र और संविधान पर हो रहा हमला: खरगे
खरगे ने कहा कि मनरेगा को खत्म किए जाने के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाने की जरूरत है। उन्होंने तीन कृषि कानूनों का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह कड़े विरोध के बाद सरकार को वे कानून वापस लेने पड़े थे, उसी तरह मनरेगा के मामले में भी जनता की आवाज उठेगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने की एक 'सुनियोजित साजिश' है। उन्होंने कहा कि यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब देश में लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के अधिकारों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।

खरगे ने कहा, मनरेगा यूपीए सरकार का एक दूरदर्शी कानून था, जिसकी सराहना पूरी दुनिया में हुई। उन्होंने कहा कि इस योजना का असर इतना बड़ा था कि इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया। मनरेगा को खत्म करना महात्मा गांधी का अपमान है। यह काम करने के अधिकार पर सीधा हमला है।उन्होंने आरोप लगाया कि (केंद्र की नरेंद्र) मोदी सरकार ने बिना किसी अध्ययन, मूल्यांकन या राज्यों और राजनीतिक दलों से सलाह लिए इस कानून को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसा ही तरीका तीन कृषि कानूनों के साथ अपनाया था। उन्होंने कहा कि मनरेगा को खत्म करने के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले का हर जगह विरोध होना चाहिए और इसके लिए 2015 में जमीन अधिग्रहण कानून में किए गए बदलावों को वापस लेने का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि मनरेगा को लेकर ठोस योजना बनाएं और देशभर में जन अभियान शुरू करें।

उन्होंने कहा, राहुल (गांधी) जी ने वोट चोरी को लेकर कई उदाहरण और तथ्य सामने रखे हैं। भाजपा और चुनाव आयोग के बीच मिलीभगत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे मतदाताओं के नाम न हटाए जाएं। खासकर दलितों, आदिवासियों, अत्यंत पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के नाम न तो हटाए जाएं और न ही दूसरे मतदान केंद्रों में स्थानांतरिक किए जाएं। इसके लिए हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को घर-घर जाना होगा। 

उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की भी निंदा की और कहा कि पूरा देश इसे लेकर चिंतित है। खरगे ने यह भी कहा कि कथित तौर पर भाजपा और आरएसएस से जुड़े संगठनों की ओर से क्रिसमस डे के आयोजनों पर किए गए हमलों से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है और इससे दुनिया में भारत की छवि खराब हुई है।

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद सीडब्ल्यूसी की यह बैठक पहली बार हो रही है। इसमें सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। पार्टी नेता शशि थरूर भी बैठक में मौजूद थे।

राहुल गांधी ने क्या कहा?
वहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा को खत्म करना अधिकार पर आधारिक प्रणाली और देश के संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि यह फैसला गरीबों और राज्यों के अधिकारों को कमजोर करता है। राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा केवल एक रोजगार योजना नहीं थी, बल्कि यह एक विकास का ढांचा था, जिसकी सराहना पूरी दुनिया में की गई थी। इस योजना ने ग्रामीण भारत को मजबूती दी और लोगों को सम्मान के साथ काम करने का अधिकार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने बिना अपने मंत्रिमंडल से सलाह लिए और बिना किसी अध्ययन के मनरेगा को एकतरफा तरीके से खत्म कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इतना बड़ा फैसला सोच-समझकर और चर्चा के बाद लिया जाना चाहिए था।

राहुल गांधी ने इसे राज्यों और गरीब लोगों पर किया गया घातक हमला बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम भी उसी तरह एकतरफा है, जैसे पहले नोटबंदी का फैसला लिया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस फैसले का विरोध करेगी और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। राहुल गांधी ने भरोसा जताया कि इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार के इस कदम के खिलाफ खड़ा होगा।

मनरेगा की संरचना में नहीं किया गया बदलाव: जीतन राम मांझी
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, उन्होंने जो कहा वह गलत है। मनरेगा के ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 100 दिन की रोजगार गारंटी को संशोधित करके 125 दिन कर दिया गया है। यह अच्छी बात है। मनरेगा अब और भी बेहतर तरीके से चलेगा। 'हे राम' महात्मा गांधी का अंतिम शब्द था और उनके आदर्शों के आधार पर ही इसका नाम जी-राम जी रखा गया है। 

नई दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की ओर से बुधवार को दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार डेटाबेस की निरंतर सटीकता बनाए रखने के लिए राष्ट्रव्यापी सफाई अभियान के तहत 2 करोड़ से अधिक मृत व्यक्तियों के आधार कार्ड नंबरों को डिएक्टिवेट कर दिया है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को पहले असाइन किया गया आधार नंबर दूसरे व्यक्ति को रि-असाइन नहीं किया जाता है। हालांकि, किसी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में यह बेहद जरूरी है कि मृत आधार धारक का आधार नंबर डिएक्टिवेट कर दिया जाए। ऐसा करना जरूरी है ताकि मृत व्यक्ति की पहचान का इस्तेमाल किसी भी फ्रॉड गतिविधी या अनाधिकृत तरीके से न हो सके। 

इसके अलावा, यूआईडीएआई ने इस वर्ष की शुरुआत में एक नई सुविधा भी लॉन्च की है, जिसके तहत मृत आधार कार्ड धारक की सूचना परिवार के सदस्यों की ओर से दी जा सकती है। यह सुविधा वर्तमान में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत आधार कार्ड धारकों के परिवारों को मिल चुकी है। वे इसके लिए मायआधार पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा, शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन प्रक्रिया पर अभी काम चल रहा है।

मंत्रालय का कहना है कि मृत आधार कार्ड धारक के सदस्य को खुद को प्रमाणित करने के बाद, पोर्टल पर आधार नंबर, डेथ रजिस्ट्रेशन नंबर और मृत व्यक्ति की डेमोग्राफिक डिटेल्स को पोर्टल पर सबमिट करनी होगी। परिवार के सदस्य द्वारा प्रदान की गई जानकारियों के सत्यापन की उचित प्रक्रिया के बाद मृत व्यक्ति के आधार नंबर को डिएक्टिवेट करने की प्रक्रिया पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यूआईडीएआई आधार कार्ड धारकों को उनके परिवार के किसी आधार कार्ड धारक सदस्य की मृत्यु की जानकारी मायआधार पोर्टल पर रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। मृत आधार कार्ड धारक के सदस्य डेथ सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद इसकी जानकारी पोर्टल पर दे सकते हैं।