ठाणे: दहिसर-काशीगांव मेट्रो के शुरू होने के बाद ठाणे शहर से गुजरने वाली एक और मेट्रो लाइन पर काम ने रफ्तार पकड़ ली है। ठाणे और भिवंडी को जोड़ने वाली मेट्रो लाइन 5 (ऑरेंज लाइन) का निर्माण कई सालों से चल रहा है। आखिरकार इस प्रोजेक्ट के लिए एक नई डेडलाइन तय कर दी गई है। इस टाइमलाइन के मुताबिक, ठाणे-भिवंडी मेट्रो के इस आने वाले दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है और इसके जनवरी 2027 तक यात्रियों के लिए खुलने की संभावना है।

दहिसर-काशीगांव मेट्रो से मिली राहत
अभी कुछ ही दिन पहले दहिसर-काशीगांव मेट्रो का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था। यह ठाणे शहर के अंदर और हार्बर लाइन कॉरिडोर के साथ चलने वाली पहली मेट्रो लाइन है। पहले ही दिन से मेट्रो को यात्रियों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। शाम के समय काशीगांव मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की लंबी कतारें देखी गईं। इससे साफ जाहिर होता है कि ठाणे शहर के अंदर एक मेट्रो सिस्टम की कितनी ज्यादा जरूरत है। फिलहाल, ठाणे और भिवंडी के बीच सफर करने वाले लोगों को बसों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये बसें अक्सर आधे घंटे तक की देरी से आती हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है।
भिवंडी के लोगों को फायदा
इसके अलावा शाम के समय ट्रैफिक जाम की वजह से यात्रियों को अक्सर बसों के अंदर घंटों फंसे रहना पड़ता है। दूसरा विकल्प यह है कि जो यात्री ट्रेन से सफर करना चाहते हैं, उन्हें दिवा रेलवे स्टेशन से मेमू सेवा लेनी पड़ती है। हालांकि इन ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी काफी कम है। नतीजतन पिछले कई सालों से लोग ठाणे और भिवंडी के बीच एक सीधी मेट्रो लिंक की मांग कर रहे हैं।
यह रूट कैसा दिखेगा?
मेट्रो लाइन 5 एक 25 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा जो ठाणे, भिवंडी और कल्याण को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में ठाणे-भिवंडी सेक्शन को पूरा किया जा रहा है और इस हिस्से पर काम फिहाल जोर-शोर से चल रहा है। बीजेपी विधायक महेश चौघुले की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस मेट्रो लाइन के लिए जमीनी काम और सभी तकनीकी ऑपरेशन फिलहाल अपने अंतिम चरण में हैं। गुरुवार को भिवंडी नगर निगम, एमएमआरडीए और मेट्रो अथॉरिटी के अधिकारियों ने चल रहे कामों का निरीक्षण किया। उस समय उन्होंने बताया था कि यह काम दिसंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा। अभी भिवंडी से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए कोई सीधी रेल सेवा उपलब्ध नहीं है। नतीजतन, यात्रियों को मुंबई पहुंचने के लिए रोजाना बस से ठाणे और कल्याण होते हुए सफर करना पड़ता है। जब मेट्रो लाइन 5 चालू हो जाएगी, तो भिवंडी के लोगों को काफी राहत मिलेगी और उनके सफर का समय भी काफी कम हो जाएगा।
2017 में मंजूरी मिली
एमएमआरडीए ने 2017 में मेट्रो लाइन 5 प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इसका उद्घाटन किए जाने के बाद 2020 में असल निर्माण कार्य शुरू हुआ। हालांकि तब से छह साल बीत जाने के बाद भी काम अभी तक अधूरा है। इस देरी से यात्रियों में असंतोष फैल गया है। जहां पहले चरण का काम अब जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। वहीं दूसरे चरण का निर्माण कार्य अभी शुरू भी नहीं हुआ है। जो कल्याण तक जाएगा। नतीजतन लोगों को पूरी मेट्रो लाइन 5 के पूरी तरह से चालू होने के लिए अभी कई और साल इंतजार करना पड़ेगा।

मुंबई : मुंबई मनपा में लागू प्रशासनिक शासन के दौरान भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने की आशंका जताई जा रही है। मुंबई के जनप्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक शासन के दौरान जारी किए गए लगभग १००० करोड़ रुपए के टेंडर पिछले कुछ दिनों में रद्द कर दिए गए हैं। इसे नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

मुंबई मनपा में नगरसेवकों की अनुपस्थिति के दौरान नगर विकास मंत्रालय के संरक्षण में फुटपाथ रेलिंग, थर्मोप्लास्टिक पेंट द्वारा लेन मार्किंग, प्राणी संग्रहालय विस्तार और स्कूली छात्रों के लिए सामग्री खरीद जैसे टेंडरों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं।

टेंडर प्रक्रिया में भी अनियमितता बरती गई और कुछ खास ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए निविदाएं निकाले जाने की शिकायतें विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई थीं। प्रशासनिक शासन समाप्त होते ही विवादित कार्यों से जुड़े ११३५ करोड़ रुपए के टेंडर रद्द कर दिए गए हैं।

आयुक्त ने प्रक्रिया रद्द करने का किया फैसला
मनपा के केंद्रीय खरीद विभाग ने मुंबई में फुटपाथों पर रेलिंग लगाने के लिए ३८५ करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया था। पिछले दो वर्षों में रेलिंग और ‘स्ट्रीट फर्नीचर’ पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद उसी काम के लिए फिर से पसंदीदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने हेतु टेंडर निकाले जाने के आरोपों के चलते आयुक्त ने यह प्रक्रिया रद्द करने का निर्णय लिया।

काम का विवरण – लागत (रु. में)
फुटपाथ रेलिंग – ३८५ करोड़
लेन मार्विंâग – १५० करोड़
प्राणी संग्रहालय विस्तार – ४९० करोड़
स्कूली सामग्री खरीद – १५० करोड़

टेंडर प्रक्रिया में भी अनियमितता बरती गई और कुछ खास ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए निविदाएं निकाले जाने की शिकायतें विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई थीं। प्रशासनिक शासन समाप्त होते ही विवादित कार्यों से जुड़े ११३५ करोड़ रुपए के टेंडर रद्द कर दिए गए हैं।

आयुक्त ने प्रक्रिया रद्द करने का किया फैसला
मनपा के केंद्रीय खरीद विभाग ने मुंबई में फुटपाथों पर रेलिंग लगाने के लिए ३८५ करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया था। पिछले दो वर्षों में रेलिंग और ‘स्ट्रीट फर्नीचर’ पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद उसी काम के लिए फिर से पसंदीदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने हेतु टेंडर निकाले जाने के आरोपों के चलते आयुक्त ने यह प्रक्रिया रद्द करने का निर्णय लिया।

मुंबई : बीएमसी ने पलटी मारी है। कोस्टल रोड के म्यूज़िकल हिस्से पर हमेशा के लिए बैरिकेड लगाने का फ़ैसला करने के कुछ ही घंटों के अंदर, उसने इसे दिन में खुला रखने और सिर्फ़ रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद करने का फ़ैसला किया। 500 मीटर के इस हिस्से पर जब गाड़ियाँ चलती हैं तो एआर रहमान का 'जय हो!!' गाना बजता है। शुरुआती फ़ैसला और बदला पहले, सिविक बॉडी ने शुक्रवार से रविवार तक हर रात म्यूज़िकल हिस्से पर बैरिकेड लगाने का फ़ैसला किया था, लेकिन बाद में लोकल लोगों की मांग पर इसे हमेशा के लिए बंद करने का फ़ैसला किया। सिविक सूत्रों ने बताया कि इस वजह से, सोमवार को पूरे दिन म्यूज़िकल हिस्से पर बैरिकेड लगा रहा। हालाँकि, आखिरी समय में, फ़ैसला बदलकर हर रात बैरिकेड करने का फ़ैसला किया गया।

बीएमसी की तरफ से सोमवार शाम को जारी एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा गया, "छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड प्रोजेक्ट (साउथ) के नॉर्थ-वेस्ट रूट पर 500 मीटर लंबा मेलोडी रोड बनाया गया है। यह रोड लोगों को गाड़ी चलाते समय एंटरटेनमेंट और एन्जॉयमेंट देने के लिए बनाया गया है। हालांकि, लोकल लोगों ने इस म्यूजिकल रूट पर गाड़ियों के चलने से होने वाले शोर के बारे में संबंधित डिपार्टमेंट को बताया था।"

“लोकल लोगों की मांग के मुताबिक, यह पक्का किया गया है कि म्यूजिकल रूट पर होने वाला शोर तय डेसिबल लिमिट के अंदर हो, ताकि लोगों को परेशानी न हो।” रहने वाले थोड़ी रोक का विरोध कर रहे हैं हालांकि, ब्रीच कैंडी रेजिडेंट्स फोरम के सदस्य, जो लगातार आने वाली आवाज़ और परेशान करने वाली गूंज के कारण मेलोडी रोड के खिलाफ हैं, इस बात पर अड़े हैं कि उनकी मांग मेलोडी रोड को हमेशा के लिए बंद करने की थी। "गड़बड़ी सिर्फ़ रात में ही नहीं, बल्कि पूरे दिन होती है। दिन में, रात के मुकाबले ज़्यादा गाड़ियाँ गुज़रती हैं। क्या बीएमसी हमेशा के लिए हर दिन बैरिकेड्स हटाकर लगाएगी?"

अकूस्टिक गड़बड़ी को लेकर चिंता बीसीआरएफ लगातार कह रहा है कि यह डेसिबल लेवल नहीं, बल्कि अकूस्टिक आवाज़ है जो परेशान कर रही है। उन्होंने बीएमसी कमिश्नर को भी लिखा था और मेलोडी स्ट्रेच के खिलाफ़ एक कैंपेन शुरू किया था। बीसीआरएफ के एक सदस्य ने कहा, "हालांकि डेसिबल लेवल तय लिमिट के अंदर है, लेकिन यह अकूस्टिक आवाज़ है जो इसे बर्दाश्त से बाहर कर देती है। किसी भी नए प्रोजेक्ट से पहले, सरकारी अधिकारियों को पब्लिक से सलाह लेनी चाहिए।"

प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड हंगेरियन कॉन्सुलेट के साथ मिलकर और हंगेरियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 6 करोड़ रुपये में बनाए गए मेलोडी सेगमेंट का उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 11 Feb को किया था। यह प्रोजेक्ट पूर्व सांसद और शिवसेना नेता राहुल शेवाले का आइडिया है। जल्द ही, समृद्धि एक्सप्रेसवे पर मेलोडी रोड बनेंगी शिवसेना नेता राहुल शेवाले, जिन्होंने मुंबई कोस्टल रोड पर मेलोडी रोड बनाने की पहल की थी, ने कहा कि अगले दो महीनों में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर म्यूजिकल स्ट्रिप्स लगाने का काम शुरू हो जाएगा। शेवाले ने सोमवार को फ्री प्रेस जर्नल से बात करते हुए कहा, “समृद्धि एक्सप्रेसवे पर हर 10 किमी पर म्यूजिकल स्ट्रिप्स लगाई जाएंगी। यह अभी प्लानिंग स्टेज में है, लेकिन एक या दो महीने में इस पर काम हो जाएगा।”

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार के महत्वाकांक्षी शक्तिपीठ महामार्ग प्रोजेक्ट अधर में लटकता नजर आ रहा है। इसे लेकर क्षेत्र में किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। परभणी में हुई एक बैठक के दौरान प्रभावित होने वाले लोगों ने सीधे राजस्व मंत्री के सामने दो टूक शब्दों में कह दिया कि करोड़ों का मुआवजा भी दे दो, तब भी हम अपनी जमीन का एक इंच नहीं देंगे। लोगों के इस आक्रामक रुख के कारण सरकार और प्रशासन के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। ऐसे में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या सीएम फडणवीस के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को कहीं ग्रहण तो नहीं लग गया?

दरअसल, मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना माने जा रहे शक्तिपीठ महामार्ग के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर क्षेत्र के कई जिलों में तीखा विरोध चल रहा है। परभणी, लातूर और नांदेड़ में किसानों ने पहले ही सड़कों पर उतरकर सर्वे और मापन की प्रक्रिया रुकवा दी थी। विरोध बढ़ने के बाद सरकार को अस्थायी तौर पर जमीन मापने की प्रक्रिया रोकनी पड़ी। इसी विवाद को सुलझाने के लिए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में परभणी के सांसद , राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायक, प्रभावित किसान और संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे। लेकिन बैठक में समाधान निकलने के बजाय माहौल और गरम हो गया।

उपजाऊ भूमि छीनना चाहती है सरकार
किसानों ने साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने समृद्धि महामार्ग की स्थिति देखी है और वे अपनी उपजाऊ जमीन किसी भी हालत में नहीं देंगे। उनका कहना था कि गांवों में बुनियादी सड़कों की हालत खराब है, लेकिन सरकार किसानों की उपजाऊ जमीन छीनकर नया महामार्ग बनाने पर तुली हुई है। किसानों ने सवाल उठाया कि अगर उनकी जमीन ही चली गई तो वे अपने परिवार का गुजारा वैâसे करेंगे?