मुंबई : मुंबई के पायधुनी इलाके के एक गोदाम के चौकीदार ने 7 साल की एक मासूम के साथ दरिंदगी की. इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश दिखा, गुस्साए नागरिकों ने पायधुनी पुलिस स्टेशन का घेराव कर आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की. 7 साल की बच्ची घर से बाहर वॉशरूम के लिए गई थी. रास्ते में एक गोदाम पड़ता था, जहां आरोपी चौकीदार काम करता था. बच्ची को अकेला पाकर और आसपास किसी को न देखकर, आरोपी चौकीदार ने बच्ची का मुंह दबाया और उसे खींचकर गोदाम की ऊपरी मंजिल पर ले गया, जहाँ उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया.

लोगों ने आरोपी चौकीदार को पीटा
काफी देर तक जब बच्ची वापस नहीं लौटी, तो घबराई हुई मां ने उसकी तलाश शुरू की, इसी दौरान दो महिलाओं को गोदाम के पास कुछ संदिग्ध लगा. जब उन्होंने गोदाम के अंदर जाकर देखा, तो बच्ची आपत्तिजनक और बदहवास हालत में मिली. घटना का पता चलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए. भीड़ ने आरोपी चौकीदार को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया.

डीसीपी ने कहा- आरोपी हिरासत में, मामले की जांच जारी
डीसीपी (ज़ोन 2) विजयकांत सागर ने बताया कि रविवार दोपहर के समय इस घटना की जानकारी मिली थी. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच जारी है. आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है.

आज पॉक्सो कोर्ट में पेश किया जाएगा आरोपी
आरोपी चौकीदार को आज सत्र न्यायालय स्थित विशेष पॉक्सो कोर्ट में पेश किया जाएगा. पीड़ित मासूम को इलाज के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के मुताबिक, बच्ची इलाज पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रही है और अब उसकी हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और सभी जरूरी सबूत जुटाए जा रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मुंबई : वेस्टर्न रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा देने के लिए एक अहम और अपनी तरह का पहला कदम उठाया है। अब ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन फैसिलिटेटर का रोल आम नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया है। इस फैसले के साथ वह पुरानी व्यवस्था खत्म हो गई है, जिसमें यह जिम्मेदारी केवल रिटायर्ड रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों तक सीमित थी। रेलवे प्रशासन के इस निर्णय को स्टेशन पर टिकटिंग व्यवस्था को अधिक सरल और तेज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इससे यात्रियों को अनरिज़र्व्ड सबअर्बन टिकट लेने में आसानी होगी और सेल्फ-टिकटिंग सिस्टम के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा।

वेस्टर्न रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा देने के लिए एक अहम और अपनी तरह का पहला कदम उठाया है। अब ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीन फैसिलिटेटर का रोल आम नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया है। इस फैसले के साथ वह पुरानी व्यवस्था खत्म हो गई है, जिसमें यह जिम्मेदारी केवल रिटायर्ड रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों तक सीमित थी। रेलवे प्रशासन के इस निर्णय को स्टेशन पर टिकटिंग व्यवस्था को अधिक सरल और तेज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इससे यात्रियों को अनरिज़र्व्ड सबअर्बन टिकट लेने में आसानी होगी और सेल्फ-टिकटिंग सिस्टम के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस नई व्यवस्था के तहत अब आम नागरिक भी इस भूमिका के लिए आवेदन कर सकते हैं। वेस्टर्न रेलवे ने स्पष्ट किया है कि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी स्थानीय निवासी, जिसने कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, इस पद के लिए पात्र होगा। इससे पहले तक यह सुविधा केवल रिटायर्ड रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों तक सीमित थी। लेकिन अब इसे व्यापक रूप देते हुए आम जनता को भी इस प्रणाली में शामिल किया गया है, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को डिजिटल टिकटिंग सिस्टम से जोड़ना और स्टेशनों पर भीड़ को कम करना है। ATVM फैसिलिटेटर यात्रियों को मशीनों के उपयोग में मदद करेंगे, खासकर उन लोगों को जिन्हें डिजिटल सिस्टम का कम अनुभव है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल टिकटिंग प्रक्रिया को आसान बनाएगा, बल्कि रेलवे स्टेशनों पर कार्यक्षमता भी बढ़ाएगा। इसके साथ ही यह डिजिटल इंडिया मिशन को भी मजबूती देगा, क्योंकि इससे अधिक लोग स्वचालित टिकटिंग सिस्टम की ओर प्रेरित होंगे।

चर्चगेट-दहानू कॉरिडोर जैसे व्यस्त सबअर्बन रूट पर इस व्यवस्था से यात्रियों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं। कुल मिलाकर, वेस्टर्न रेलवे का यह निर्णय पारंपरिक टिकटिंग व्यवस्था से डिजिटल और सहयोगी मॉडल की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों दोनों को फायदा होगा।

ठाणे: दहिसर-काशीगांव मेट्रो के शुरू होने के बाद ठाणे शहर से गुजरने वाली एक और मेट्रो लाइन पर काम ने रफ्तार पकड़ ली है। ठाणे और भिवंडी को जोड़ने वाली मेट्रो लाइन 5 (ऑरेंज लाइन) का निर्माण कई सालों से चल रहा है। आखिरकार इस प्रोजेक्ट के लिए एक नई डेडलाइन तय कर दी गई है। इस टाइमलाइन के मुताबिक, ठाणे-भिवंडी मेट्रो के इस आने वाले दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है और इसके जनवरी 2027 तक यात्रियों के लिए खुलने की संभावना है।

दहिसर-काशीगांव मेट्रो से मिली राहत
अभी कुछ ही दिन पहले दहिसर-काशीगांव मेट्रो का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था। यह ठाणे शहर के अंदर और हार्बर लाइन कॉरिडोर के साथ चलने वाली पहली मेट्रो लाइन है। पहले ही दिन से मेट्रो को यात्रियों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। शाम के समय काशीगांव मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की लंबी कतारें देखी गईं। इससे साफ जाहिर होता है कि ठाणे शहर के अंदर एक मेट्रो सिस्टम की कितनी ज्यादा जरूरत है। फिलहाल, ठाणे और भिवंडी के बीच सफर करने वाले लोगों को बसों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये बसें अक्सर आधे घंटे तक की देरी से आती हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है।
भिवंडी के लोगों को फायदा
इसके अलावा शाम के समय ट्रैफिक जाम की वजह से यात्रियों को अक्सर बसों के अंदर घंटों फंसे रहना पड़ता है। दूसरा विकल्प यह है कि जो यात्री ट्रेन से सफर करना चाहते हैं, उन्हें दिवा रेलवे स्टेशन से मेमू सेवा लेनी पड़ती है। हालांकि इन ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी काफी कम है। नतीजतन पिछले कई सालों से लोग ठाणे और भिवंडी के बीच एक सीधी मेट्रो लिंक की मांग कर रहे हैं।
यह रूट कैसा दिखेगा?
मेट्रो लाइन 5 एक 25 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा जो ठाणे, भिवंडी और कल्याण को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में ठाणे-भिवंडी सेक्शन को पूरा किया जा रहा है और इस हिस्से पर काम फिहाल जोर-शोर से चल रहा है। बीजेपी विधायक महेश चौघुले की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस मेट्रो लाइन के लिए जमीनी काम और सभी तकनीकी ऑपरेशन फिलहाल अपने अंतिम चरण में हैं। गुरुवार को भिवंडी नगर निगम, एमएमआरडीए और मेट्रो अथॉरिटी के अधिकारियों ने चल रहे कामों का निरीक्षण किया। उस समय उन्होंने बताया था कि यह काम दिसंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा। अभी भिवंडी से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए कोई सीधी रेल सेवा उपलब्ध नहीं है। नतीजतन, यात्रियों को मुंबई पहुंचने के लिए रोजाना बस से ठाणे और कल्याण होते हुए सफर करना पड़ता है। जब मेट्रो लाइन 5 चालू हो जाएगी, तो भिवंडी के लोगों को काफी राहत मिलेगी और उनके सफर का समय भी काफी कम हो जाएगा।
2017 में मंजूरी मिली
एमएमआरडीए ने 2017 में मेट्रो लाइन 5 प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इसका उद्घाटन किए जाने के बाद 2020 में असल निर्माण कार्य शुरू हुआ। हालांकि तब से छह साल बीत जाने के बाद भी काम अभी तक अधूरा है। इस देरी से यात्रियों में असंतोष फैल गया है। जहां पहले चरण का काम अब जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। वहीं दूसरे चरण का निर्माण कार्य अभी शुरू भी नहीं हुआ है। जो कल्याण तक जाएगा। नतीजतन लोगों को पूरी मेट्रो लाइन 5 के पूरी तरह से चालू होने के लिए अभी कई और साल इंतजार करना पड़ेगा।

मुंबई : मुंबई मनपा में लागू प्रशासनिक शासन के दौरान भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने की आशंका जताई जा रही है। मुंबई के जनप्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक शासन के दौरान जारी किए गए लगभग १००० करोड़ रुपए के टेंडर पिछले कुछ दिनों में रद्द कर दिए गए हैं। इसे नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

मुंबई मनपा में नगरसेवकों की अनुपस्थिति के दौरान नगर विकास मंत्रालय के संरक्षण में फुटपाथ रेलिंग, थर्मोप्लास्टिक पेंट द्वारा लेन मार्किंग, प्राणी संग्रहालय विस्तार और स्कूली छात्रों के लिए सामग्री खरीद जैसे टेंडरों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं।

टेंडर प्रक्रिया में भी अनियमितता बरती गई और कुछ खास ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए निविदाएं निकाले जाने की शिकायतें विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई थीं। प्रशासनिक शासन समाप्त होते ही विवादित कार्यों से जुड़े ११३५ करोड़ रुपए के टेंडर रद्द कर दिए गए हैं।

आयुक्त ने प्रक्रिया रद्द करने का किया फैसला
मनपा के केंद्रीय खरीद विभाग ने मुंबई में फुटपाथों पर रेलिंग लगाने के लिए ३८५ करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया था। पिछले दो वर्षों में रेलिंग और ‘स्ट्रीट फर्नीचर’ पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद उसी काम के लिए फिर से पसंदीदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने हेतु टेंडर निकाले जाने के आरोपों के चलते आयुक्त ने यह प्रक्रिया रद्द करने का निर्णय लिया।

काम का विवरण – लागत (रु. में)
फुटपाथ रेलिंग – ३८५ करोड़
लेन मार्विंâग – १५० करोड़
प्राणी संग्रहालय विस्तार – ४९० करोड़
स्कूली सामग्री खरीद – १५० करोड़

टेंडर प्रक्रिया में भी अनियमितता बरती गई और कुछ खास ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए निविदाएं निकाले जाने की शिकायतें विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई थीं। प्रशासनिक शासन समाप्त होते ही विवादित कार्यों से जुड़े ११३५ करोड़ रुपए के टेंडर रद्द कर दिए गए हैं।

आयुक्त ने प्रक्रिया रद्द करने का किया फैसला
मनपा के केंद्रीय खरीद विभाग ने मुंबई में फुटपाथों पर रेलिंग लगाने के लिए ३८५ करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया था। पिछले दो वर्षों में रेलिंग और ‘स्ट्रीट फर्नीचर’ पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद उसी काम के लिए फिर से पसंदीदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने हेतु टेंडर निकाले जाने के आरोपों के चलते आयुक्त ने यह प्रक्रिया रद्द करने का निर्णय लिया।