मुंबई: नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली से मुंबई तक शुरू युवाओं के आंदोलन के जरिए विपक्षी पार्टियां सरकार को निशाना बना रही हैं। महाराष्ट्र निर्माण सेना ( मनसे ) अध्यक्ष राज ठाकरे ने दिल्ली में स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जवाबदेही लेने को कहा है।

1- सोशल मीडिया के जरिए सवाल:
राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यदि विद्यार्थियों को पीटने वाले शिक्षक दंडित हो सकते हैं तो प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर लाठी चलाने वाले पुलिसकर्मियों और इसका आदेश देने वालों की जवाबदेही क्यों नहीं तय होती ? मुंबई में भी बड़े पैमाने पर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें राज ठाकरे से लेकर अमित और आदित्य ठाकरे भाग ले रहे हैं। 

2 - संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के देशों का हवाला:
राज ठाकरे ने अपने पोस्ट में कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर जिन्हें एमनेस्टी इंटरनेशनल भी मान्यता देता है, स्पष्ट कहते हैं कि जब भी बल प्रयोग किया जाए वह संविधान और कानून के दायरे में आवश्यक तथा परिस्थितियों के अनुपात में होना चाहिए। साथ ही उसके लिए जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और न्यूजीलैंड जैसे देशों में पुलिस द्वारा बल प्रयोग की हर घटना की गंभीर जांच होती है। जांच केवल बल प्रयोग करने वाले पुलिसकर्मियों की नहीं, बल्कि आदेश देने वाले अधिकारियों की भूमिका की भी होती है। भारत में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

3 - किसके आदेश पर हुई लाठीचार्ज :
राज ठाकरे ने कहा कि दिल्ली में पुलिस ने छात्रों पर अंधाधुंध लाठीचार्ज किया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कुछ परिस्थितियों में सीमित बल प्रयोग को समझा जा सकता है, लेकिन यहां जिस तरह की हिंसा दिखाई दे रही है, वह प्रतिशोध जैसी प्रतीत हुई। सामने आए वीडियो में केवल प्रदर्शनकारी छात्र ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद आम लोग भी बेरहमी से पीटे जाते और रौंदे जाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ऐसी कार्रवाई बिना ऊपर से मिले स्पष्ट आदेश के नहीं कर सकती।

4 - क्या आदेश देने वाले संविधान से ऊपर:
ऐसे में सवाल उठता है कि उन्हें पीटने का औचित्य क्या था? और पुलिस को ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? जिस तरह शिक्षकों को छात्रों को पीटने की अनुमति नहीं है, उसी तरह पुलिस को भी नहीं होनी चाहिए। फिर ऐसा क्यों हुआ ? चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो या देश की कोई अन्य पुलिस, कई बार पुलिसकर्मियों के पास आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए पूरी जिम्मेदारी केवल उन पर नहीं डाली जा सकती। असली सवाल यह है कि इतनी बेरहमी से छात्रों को पीटने के आदेश देने का अधिकार किसने दिया? क्या आदेश देने वाले खुद को संविधान से ऊपर मानते हैं?

5 -सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल :
अब सवाल यह है कि यह सुनिश्चित कौन करेगा? एक ओर देश के मुख्य न्यायाधीश कथित रूप से इन युवाओं को "कॉकरोच" कहकर संबोधित करते हैं, वहीं दूसरी ओर सर्वोच्च न्यायालय यह कहता है कि उसके पास पिटाई के वीडियो देखने का समय नहीं है। यदि ऐसा है, तो फिर उसके पास समय किस बात के लिए है? आज नौजवान इसलिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं क्योंकि उन्हें मौजूदा सरकार से कोई उम्मीद नहीं बची है।

मुंबई: नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों के आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। कई छात्र संगठनों के साथ विपक्षी दलों के नेताओं ने भी प्रदर्शन में भाग लिया है। इसी कड़ी में शिवसेना (यूबीटी) के पक्षप्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के भी इस आंदोलन में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।

शिवसेना यूबीटी-गुट के सूत्रो कि माने तो उद्धव ठाकरे बुधवार, 22 जुलाई को दिल्ली पहुंच सकते हैं और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात कर उनका समर्थन कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार, उद्धव ठाकरे के साथ उनके बेटे और शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे सहित पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता भी मौजूद रह सकते हैं। दिल्ली में सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए कथित लाठीचार्ज के बाद यह मामला और गरमा गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी छात्रों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है।

नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर के छात्रों में नाराजगी देखी जा रही है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से जारी यह आंदोलन अब व्यापक राजनीतिक मुद्दे का रूप लेता जा रहा है। उद्धव ठाकरे के संभावित दिल्ली दौरे को विपक्षी एकजुटता और छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक समर्थन मिलने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

मुंबई: नीट परीक्षा विवाद को लेकर राजनीतिक घमासान लगातार जारी है। शिवसेना (यूबीटी)  की नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है और छात्रों के विरोध प्रदर्शन को नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि देश का युवा अब जागरूक हो चुका है और वह अपनी आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में बैठे लोग तब तक कोई कार्रवाई नहीं करते, जब तक जनता और छात्र आंदोलन करने के लिए मजबूर न हो जाएं।

उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंत्री को अपने अंदर झांककर यह सवाल करना चाहिए कि क्या जो हो रहा है, वह सही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों से जनता नैतिक जिम्मेदारी की उम्मीद करती है और ऐसे मामलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए। शिवसेना (यूबीटी) नेता ने नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कई छात्रों और उनके परिवारों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा व्यवस्था की विफलता के कारण कई युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है और पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं।

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जंतर-मंतर पर बैठे छात्र और अभिभावक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से छात्रों की समस्याओं को सुनने और उचित कदम उठाने की मांग की। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों की चिंताओं को समझने के बजाय उन पर आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सरकार से परीक्षा प्रणाली में सुधार और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। NEET विवाद को लेकर संसद से लेकर सड़क तक राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

मुंबई:  शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन स्थल से सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले जाए जाने को लेकर BJP सरकार पर तीखा हमला किया और कहा कि इस सरकार को 'राख में बदल देना चाहिए'। देश के लिए सोनम वांगचुक के योगदान का ज़िक्र करते हुए, दादर में विरोध प्रदर्शन के दौरान ठाकरे ने यह भी आरोप लगाया कि BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार उद्योगपतियों की करीबी है।

उद्धव ठाकरे ने कहा, "आज हम जो देख रहे हैं वह एक आग है - एक ऐसी आग जिसमें इस सरकार को राख हो जाना चाहिए। यह सरकार चंदा चुरा रही है, वोट चुरा रही है और भविष्य चुरा रही है; इसने असल में क्या किया है? सोनम वांगचुक ने देश के लिए जो योगदान दिया है, उसकी तुलना इस सरकार के कामों से करें। आप सभी देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या ज़ीरो डिग्री तापमान में तैनात सैनिकों के लिए सोलर-पावर्ड टेंट बनाने वाला कोई व्यक्ति देशद्रोही हो सकता है? ये लोग तो बस उद्योगपतियों के करीबी हैं!" उन्होंने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन स्थल पर सोनम वांगचुक से न मिलने के लिए भी BJP सरकार की आलोचना की।

ठाकरे ने आगे कहा, "संघ कभी पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करता था, और मोहन भागवत का दावा है कि वे हिटलर जैसे नहीं हैं - यह बात अपने मोदी को बताएं; वांगचुक के साथ बातचीत क्यों नहीं हो रही है? हम मज़बूत, देशभक्तिपूर्ण हिंदुत्व में विश्वास करते हैं; जो कोई भी इस देश से प्यार करता है, वह हमारा है। जब अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर थे और उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली थी, तो किसी ने उन्हें देशद्रोही नहीं कहा था; उस समय की सरकार के मंत्री उनसे मिलने गए थे - आज मोदी सरकार ऐसा क्यों नहीं करती? आप सच को किसी चादर के पीछे छिपा नहीं सकते।"

ठाकरे ने धर्मेंद्र प्रधान के साथ BJP सरकार के संबंधों पर भी सवाल उठाए और कहा कि जब अतीत में जनता एकजुट होकर सड़कों पर उतरी थी, तो सत्ता को 'अंग्रेज़ों की तरह' देश छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा था। "धर्मेंद्र प्रधान में ऐसा क्या खास है? जब सोनम वांगचुक के पिता भूख हड़ताल पर बैठे थे, तो इंदिरा गांधी उनसे मिलने गई थीं। जब समय आएगा, तो हम दिल्ली जाएंगे। उनके पास अपने लोग नहीं हैं; वे बाहर से लाए गए किराए के लोगों पर निर्भर हैं। जब जनता एकजुट होकर सड़कों पर उतरी थी, तो अंग्रेजों को भागना पड़ा था। घोषणा करें कि आप देशभक्त हैं, अंधे भक्त नहीं," उद्धव ठाकरे ने कहा।