ठाणे ; ठाणे शहर में ऑटो-रिक्शा से सफर करने वाले यात्रियों को जल्द ही किराए और सवारी को लेकर होने वाली परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार शहर में प्रीपेड ऑटो-रिक्शा सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने की तैयारी में है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद यात्रियों को ऑटो में बैठने से पहले ही निर्धारित किराया पता होगा और भुगतान की प्रक्रिया भी पहले पूरी की जा सकेगी। इस पहल का उद्देश्य ऑटो-रिक्शा चालकों द्वारा सवारी लेने से इनकार करने, मनमाना किराया मांगने और किराए को लेकर यात्रियों के साथ होने वाले विवादों को कम करना है। ठाणे के स्थानीय विधायक संजय केलकर ने सरकारी रेस्ट हाउस में आयोजित उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक के बाद यह जानकारी दी।

सोमवार तक मिल सकती है मंजूरी

विधायक संजय केलकर ने मीडिया से बातचीत में उम्मीद जताई कि सरकार सोमवार तक प्रीपेड ऑटो-रिक्शा के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। उन्होंने कहा कि मंजूरी मिलने के बाद शहर में जल्द ही इस व्यवस्था को लागू करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। केलकर के मुताबिक, प्रीपेड व्यवस्था लागू होने के बाद यात्रियों को ऑटो चालक के साथ किराए को लेकर मोलभाव नहीं करना पड़ेगा। यात्री स्टेशन से बाहर निकलने के बाद पहले ही निर्धारित किराया जमा कर सकेंगे और इसके बाद उन्हें गंतव्य तक जाने के लिए ऑटो उपलब्ध कराया जाएगा।

रेलवे स्टेशन पर समस्याओं का लिया जायजा
प्रीपेड ऑटो सेवा का प्रस्ताव ठाणे रेलवे स्टेशन के आसपास यातायात व्यवस्था और यात्रियों को होने वाली परेशानियों के निरीक्षण के बाद सामने आया है। विधायक संजय केलकर ने ट्रैफिक पुलिस और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अधिकारियों के साथ ठाणे रेलवे स्टेशन के भीड़भाड़ वाले इलाके का दौरा किया था। निरीक्षण के दौरान स्टेशन के आसपास लगने वाले जाम, ऑटो-रिक्शा की आवाजाही और यात्रियों को होने वाली दिक्कतों का जायजा लिया गया। इसके बाद सरकारी रेस्ट हाउस में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और यात्रियों की समस्याओं के समाधान पर चर्चा की गई।

किराए को लेकर खत्म होगा विवाद ठाणे जैसे व्यस्त शहर में रेलवे स्टेशन यात्रियों की आवाजाही का प्रमुख केंद्र है। रोजाना बड़ी संख्या में लोग स्टेशन से अपने घर, कार्यालय या अन्य स्थानों तक जाने के लिए ऑटो-रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में किराए को लेकर यात्री और चालक के बीच विवाद की स्थिति कई बार सामने आती है। प्रीपेड व्यवस्था में यात्री को यात्रा शुरू करने से पहले ही किराए की जानकारी मिल जाएगी। इससे चालक द्वारा रास्ते में अतिरिक्त किराया मांगने या यात्रा पूरी होने के बाद किराए को लेकर बहस की स्थिति बनने की संभावना कम होगी।

मुंबई: अब तक प्राइवेट बस ऑपरेटर और स्कूल मिलकर मनमाने तरीके से स्कूल बस का किराया तय करते थे और बच्चों के पेरेंट्स से पूरे साल की फीस एक साथ लेते थे, लेकिन अब इस व्यवस्था पर रोक लगने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार स्कूल बस शुल्क को नियंत्रित करने के लिए नया नियम लागू करने की तैयारी में है। नए प्रावधानों के तहत अब स्कूल बस का किराया संबंधित रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तय करेगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा, पेरेंट्स को बड़ी राहत देते हुए अब बस का शुल्क केवल महीने के आधार पर ही लिया जाएगा। एकमुश्त वार्षिक वसूली पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

सरकार ने तैयार कर दिए कड़े नियम
दरसल सरकार ने स्कूली छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्कूल बस और परिवहन व्यवस्था के लिए कड़े और व्यापक नियम लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। गृह विभाग द्वारा जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, “महाराष्ट्र मोटर वाहन (स्कूल बस विनियमन) (प्रथम संशोधन) नियम, 2026” लागू करने का प्रस्ताव है। सरकार ने इस मसौदे पर 15 दिनों के भीतर आम जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।
सरकार ने साफ की तस्वीर, जानें पूरे नियम

1. हर स्कूल में बनेगी ट्रांसपोर्ट कमिटी
हर स्कूल में ट्रांसपोर्ट कमेटी बनाई जाएगी, जो फीस, सुरक्षा और सेवा से जुड़ी शिकायतों का समाधान करेगी। तिमाही रिपोर्ट देना भी अनिवार्य होगा। शिक्षा और परिवहन विभाग मिलकर नियमित जांच करेंगे और रिपोर्ट जिला स्तर की समिति को सौंपेंगे।

2. सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक अनिवार्य
सभी स्कूल बसों और वैन में जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम, पैनिक बटन, सीसीटीवी, फायर सेफ्टी सिस्टम और सीट बेल्ट अनिवार्य होंगे।

3. डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू
वाहनों में डिजिटल सेफ्टी सिस्टम होगा, जिससे लाइव ट्रैकिंग, डिजिटल उपस्थिति और पेरेंट्स को तुरंत सूचना मिल सकेगी। यह सिस्टम राज्य स्तरीय प्लेटफॉर्म से जुड़ा होगा।

4.छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रावधान
प्राथमिक कक्षा तक के बच्चों के लिए हर यात्रा में महिला अटेंडेंट या प्रशिक्षित कर्मचारी की मौजूदगी अनिवार्य होगी।

5.विशेष जरूरत वाले छात्रों के लिए सुविधा
दिव्यांग और विशेष जरूरत वाले छात्रों के लिए प्रशिक्षित स्टाफ, आसान प्रवेश और आवश्यकतानुसार पेरेंट्स /शिक्षक की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।

6.कर्मचारियों की सख्त जांच
ड्राइवर और अन्य स्टाफ की बैकग्राउंड जांच, मेडिकल फिटनेस और आधिकारिक नियुक्ति पत्र अनिवार्य होंगे।

7.उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई
नियम लागू होने के तीन महीने के भीतर सभी वाहनों को मानकों के अनुसार तैयार करना होगा, अन्यथा परमिट निलंबित या रद्द किए जा सकते हैं।

नई दिल्ली : नए वर्ष से पहले रेलवे ने यात्रियों को महंगाई का झटका दिया है। इससे लोगों का नया वर्ष मंगलमय नहीं बल्कि महंगामय होते दिख रहा है। अब लखनऊ से मुंबई और दिल्ली जाना पहले से महंगा हो जाएगा। आगे पढ़ें और जानें किराया कितना बढ़ गया है? देशभर में ट्रेनों का किराया 26 दिसंबर से बढ़ जाएगा। लखनऊ से मुंबई तक के किराये में 30 रुपये तक और दिल्ली जाने वाली ट्रेनों का किराया 10 रुपये तक महंगा हो जाएगा। हालांकि मासिक सीजनल टिकट (एमएसटी) की दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

रेलवे प्रशासन की ओर से रविवार को किराये में वृद्धि की घोषणा की गई। इसके मुताबिक, लखनऊ से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में अधिकतम किराया 10 रुपये, मुंबई का किराया 30 रुपये, जम्मूतवी का किराया 25 रुपये व चंडीगढ़ का किराया 13 रुपये तक बढ़ जाएगा।  लखनऊ से दिल्ली जाने वाली लखनऊ मेल की फर्स्ट एसी, सेकेंड, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकनॉमी व स्लीपर का किराया अभी 1970 रुपये, 1180 रुपये, 845 रुपये, 758 रुपये व 330 रुपये है, जो बढ़कर 1980, 1190, 855, 795 व 340 रुपये हो जाएगा। ऐसे ही शताब्दी एक्सप्रेस की चेयरकार व एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया अभी 2165 रुपये व 1405 रुपये है, जो बढ़कर 2176 रुपये व 1416 रुपये हो जाएगा।

30 रुपये महंगी होगी पुष्पक
लखनऊ से मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एसी व स्लीपर का किराया अभी क्रमश: 4075, 2415, 1695, 650 रुपये है, जो बढ़कर क्रमश: 4105, 2444, 1724 व 679 रुपये हो जाएगा। ऐसे ही लखनऊ से चंडीगढ़ का किराया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एसी व स्लीपर का अभी 2480, 1490, 1060 व 405 रुपये है, जो क्रमशः 2493, 1503, 1073 व 418 रुपये हो जाएगा। लखनऊ से जम्मू जाने वाली बेगमपुरा एक्सप्रेस का किराया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एसी व स्लीपर में अभी 3205, 1905, 1350, 515 रुपये है, जो बढ़कर 3230, 1930, 1375 व 540 रुपये हो जाएगा।

मुंबई : देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लोगों की एक वर्षों पुरानी मुराद पूरी होने जा रही है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने इसको लेकर अहम घोषणा कर दी है. इस घोषणा को सुनने मात्र से मुंबई की करोड़ों लोगों की आबादी चहक उठी है. दरअसल, मुख्यमंत्री फडणवीस ने रविवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मुंबई की लोकल ट्रेनों को जल्द ही मेट्रो जैसा रूप दिया जाएगा, जिसमें पूरी तरह से एसी कोच और स्वचालित दरवाजे होंगे. सबसे राहत भरी बात यह है कि इस बदलाव के बावजूद किराया में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी.

यह घोषणा महाराष्ट्र विधानसभा में की गई जहां फडणवीस ने मुंबई के दैनिक यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित यात्रा का आश्वासन दिया. यह कदम नौ जून हुई ट्रेन दुर्घटना के बाद आया है, जिसमें पांच लोगों की जान चली गई थी. फडणवीस ने कहा कि खुली दरवाजों वाली भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेनों में ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, जबकि मेट्रो ट्रेनों में स्वचालित दरवाजे और एसी सुविधा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है.

रेल मंत्री करेंगे विधिवत घोषणा
उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से चर्चा की गई, जिन्होंने सकारात्मक निर्णय लिया है. वैष्णव जल्द ही मुंबई आकर इसकी आधिकारिक घोषणा करेंगे. फडणवीस ने जोर देकर कहा कि नए कोच पुराने ट्रेनों में फिट किए जाने वाले नहीं होंगे, बल्कि ये पूरी तरह से नए होंगे, जिसमें आधुनिक सुविधाएं होंगी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किराया वृद्धि का सवाल ही नहीं उठता, ताकि आम यात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकें. मुंबई की लोकल ट्रेनें रोजाना 75 लाख यात्रियों को ढोती हैं. इस बदलाव से नई जिंदगी पा सकती हैं, खासकर सुबह और शाम के चरम घंटों में. 

इसके अलावा फडणवीस ने अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि कोलाबा-बीकेसी-आरे मेट्रो तीन अक्टूबर तक पूरी तरह से चालू हो जाएगी, जबकि नवंबर 2025 तक नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शुरू हो जाएगा. वधवान पोर्ट का काम भी तेजी से चल रहा है. यह दुनिया के शीर्ष 10 पोतों में शामिल होगा. इन परियोजनाओं से मुंबई और महाराष्ट्र की समुद्री और हवाई शक्ति में वृद्धि होगी.