मुंबई : ऑटोरिक्शा चालक और सरकार के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति बन रही है। दरअसल, राज्य सरकार के एक प्रस्ताव के खिलाफ ड्राइवर और यूनियन में काफी गुस्सा है। जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने वाले ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा की कामचलाऊ जानकारी अनिवार्य करने की बात कही गई है। 
वहीं, सोमवार को गोरेगांव पश्चिम में ऑटोरिक्शा यूनियनों की एक बड़ी रणनीति बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बड़ी संख्या में ड्राइवरों और मालिकों के शामिल होने की उम्मीद है। 

जानकारी के अनुसार, इस वजह से मुंबई के कई उपनगरों में ऑटोरिक्शा की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है। यूनियनों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो 4 मई से पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

MMR में विरोध प्रदर्शन की तैयारी
मुंबई ऑटोरिक्शा यूनियन के नेता शशांक राव ने कहा कि बैठक में यह तय किया जाएगा कि सरकार के उस प्रस्ताव का विरोध कैसे किया जाए, जिसमें मराठी पढ़ने-लिखने में असमर्थ ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द करने की बात कही गई है। रविवार को जारी यूनियन नोटिस में ड्राइवरों से बड़ी संख्या में बैठक में शामिल होने की अपील भी की गई है।

यह पूरा मामला ऐसे समय पर गरमाया है, जब यूनियन के प्रतिनिधिमंडल की मंगलवार को राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के साथ बैठक प्रस्तावित है। सरनाईक ने साफ कहा है कि, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ड्राइवरों को मराठी की बुनियादी जानकारी साबित करनी होगी, वरना उनके लाइसेंस और परमिट पर असर पड़ सकता है। 

सरकार ने प्रशिक्षण का दिया भरोसा
वहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर संतुलित रुख अपनाते हुए कहा है कि, सरकार उन ड्राइवरों को प्रशिक्षण देगी, जो मराठी नहीं जानते। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी भाषा को जबरन थोपना सही नहीं है। गौरतलब है कि परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत कुछ नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। 

इसमें नियम 4, 78 और 85 में बदलाव का प्रस्ताव है, जिसके तहत लाइसेंस, परमिट और उनके नवीनीकरण के लिए मराठी की कामचलाऊ जानकारी को अनिवार्य शर्त बनाया जा सकता है। खास तौर पर यह नियम ऑटोरिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों पर लागू होगा।

मुंबई : भारत के एयरपोर्ट सेक्टर में अडानी ग्रुप का बढ़ता दबदबा अब एक अंतरराष्ट्रीय विवाद का रूप लेता दिख रहा है। आपको बता दें कि मुंबई के मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कार्गो विमानों को नवी मुंबई के नए एयरपोर्ट पर शिफ्ट करने के अडानी ग्रुप के फैसले का अमेरिका ने कड़ा विरोध किया है। अमेरिकी परिवहन विभाग ने भारत सरकार को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि ये कदम द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते का उल्लंघन है, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में तनाव आ सकता है। 

क्या है पूरा विवाद
अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने कार्गो ऑपरेटरों जैसे फेडेक्स को निर्देश दिया है कि अगस्त 2026 से मई 2027 के बीच वे अपना परिचालन नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शिफ्ट कर लें। अडानी ग्रुप का तर्क है कि मुख्य मुंबई एयरपोर्ट पर टैक्सीवे के नवीनीकरण का काम होना है, जिससे कार्गो क्षमता 25% तक कम हो जाएगी। हालांकि अमेरिका का मानना है कि ये फैसला तकनीकी मजबूरी कम और नए एयरपोर्ट को जबरन भरने की कोशिश ज्यादा है। 

फेडेक्स और द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन
वर्तमान में अमेरिकी कंपनी फेडेक्स मुंबई के मुख्य एयरपोर्ट से संचालित होने वाली इकलौती अमेरिकी कार्गो एयरलाइन है। बता दें कि अमेरिकी अधिकारियों का तर्क है कि शहर के केंद्र से दूर शिफ्ट करने से एयरलाइंस के प्राइम ऑपरेटिंग स्लॉट्स प्रभावित होंगे। डीओटी के अनुसार ये कदम भारत-अमेरिका हवाई परिवहन समझौते के तहत अमेरिकी वाहकों को मिलने वाले अधिकारों का उल्लंघन करता है। अमेरिका ने साफ किया है कि अगर दबाव बनाया गया, तो वह जवाबी कार्रवाई पर विचार कर सकता है। 

अडानी का दबदबा और सरकार की चिंता
अडानी ग्रुप वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा निजी एयरपोर्ट ऑपरेटर है। मुंबई के दोनों एयरपोर्ट्स पर ग्रुप का नियंत्रण होने के वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रैफिक का बंटवारा निष्पक्ष है। साथ ही इस विवाद के बीच भारत सरकार ने अडानी ग्रुप को पत्र लिखकर इस मामले का कोई सम्मानजनक समाधान खोजने को कहा है, जिससे ये मुद्दा बड़े राजनयिक संकट में न बदले।

मुंबई : बीएमसी ने पलटी मारी है। कोस्टल रोड के म्यूज़िकल हिस्से पर हमेशा के लिए बैरिकेड लगाने का फ़ैसला करने के कुछ ही घंटों के अंदर, उसने इसे दिन में खुला रखने और सिर्फ़ रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद करने का फ़ैसला किया। 500 मीटर के इस हिस्से पर जब गाड़ियाँ चलती हैं तो एआर रहमान का 'जय हो!!' गाना बजता है। शुरुआती फ़ैसला और बदला पहले, सिविक बॉडी ने शुक्रवार से रविवार तक हर रात म्यूज़िकल हिस्से पर बैरिकेड लगाने का फ़ैसला किया था, लेकिन बाद में लोकल लोगों की मांग पर इसे हमेशा के लिए बंद करने का फ़ैसला किया। सिविक सूत्रों ने बताया कि इस वजह से, सोमवार को पूरे दिन म्यूज़िकल हिस्से पर बैरिकेड लगा रहा। हालाँकि, आखिरी समय में, फ़ैसला बदलकर हर रात बैरिकेड करने का फ़ैसला किया गया।

बीएमसी की तरफ से सोमवार शाम को जारी एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा गया, "छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड प्रोजेक्ट (साउथ) के नॉर्थ-वेस्ट रूट पर 500 मीटर लंबा मेलोडी रोड बनाया गया है। यह रोड लोगों को गाड़ी चलाते समय एंटरटेनमेंट और एन्जॉयमेंट देने के लिए बनाया गया है। हालांकि, लोकल लोगों ने इस म्यूजिकल रूट पर गाड़ियों के चलने से होने वाले शोर के बारे में संबंधित डिपार्टमेंट को बताया था।"

“लोकल लोगों की मांग के मुताबिक, यह पक्का किया गया है कि म्यूजिकल रूट पर होने वाला शोर तय डेसिबल लिमिट के अंदर हो, ताकि लोगों को परेशानी न हो।” रहने वाले थोड़ी रोक का विरोध कर रहे हैं हालांकि, ब्रीच कैंडी रेजिडेंट्स फोरम के सदस्य, जो लगातार आने वाली आवाज़ और परेशान करने वाली गूंज के कारण मेलोडी रोड के खिलाफ हैं, इस बात पर अड़े हैं कि उनकी मांग मेलोडी रोड को हमेशा के लिए बंद करने की थी। "गड़बड़ी सिर्फ़ रात में ही नहीं, बल्कि पूरे दिन होती है। दिन में, रात के मुकाबले ज़्यादा गाड़ियाँ गुज़रती हैं। क्या बीएमसी हमेशा के लिए हर दिन बैरिकेड्स हटाकर लगाएगी?"

अकूस्टिक गड़बड़ी को लेकर चिंता बीसीआरएफ लगातार कह रहा है कि यह डेसिबल लेवल नहीं, बल्कि अकूस्टिक आवाज़ है जो परेशान कर रही है। उन्होंने बीएमसी कमिश्नर को भी लिखा था और मेलोडी स्ट्रेच के खिलाफ़ एक कैंपेन शुरू किया था। बीसीआरएफ के एक सदस्य ने कहा, "हालांकि डेसिबल लेवल तय लिमिट के अंदर है, लेकिन यह अकूस्टिक आवाज़ है जो इसे बर्दाश्त से बाहर कर देती है। किसी भी नए प्रोजेक्ट से पहले, सरकारी अधिकारियों को पब्लिक से सलाह लेनी चाहिए।"

प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड हंगेरियन कॉन्सुलेट के साथ मिलकर और हंगेरियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 6 करोड़ रुपये में बनाए गए मेलोडी सेगमेंट का उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 11 Feb को किया था। यह प्रोजेक्ट पूर्व सांसद और शिवसेना नेता राहुल शेवाले का आइडिया है। जल्द ही, समृद्धि एक्सप्रेसवे पर मेलोडी रोड बनेंगी शिवसेना नेता राहुल शेवाले, जिन्होंने मुंबई कोस्टल रोड पर मेलोडी रोड बनाने की पहल की थी, ने कहा कि अगले दो महीनों में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर म्यूजिकल स्ट्रिप्स लगाने का काम शुरू हो जाएगा। शेवाले ने सोमवार को फ्री प्रेस जर्नल से बात करते हुए कहा, “समृद्धि एक्सप्रेसवे पर हर 10 किमी पर म्यूजिकल स्ट्रिप्स लगाई जाएंगी। यह अभी प्लानिंग स्टेज में है, लेकिन एक या दो महीने में इस पर काम हो जाएगा।”

मुंबई : कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि शहर में LPG सिलेंडर की भारी कमी से लोगों और छोटे बिज़नेस को बड़ी मुश्किलें हो रही हैं। उन्होंने BJP की सरकार पर हालात को ठीक से मैनेज न करने का आरोप लगाया। मुंबई कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन और मीडिया कोऑर्डिनेटर सुरेशचंद्र राजहंस ने कहा कि कमर्शियल LPG सिलेंडर की कमी का असर पूरे शहर के होटलों, खाने की जगहों और छोटे खाने के वेंडरों पर पड़ना शुरू हो गया है।

उन्होंने दावा किया कि गैस सप्लाई की कमी के कारण मुंबई के लगभग 25 परसेंट होटलों को पहले ही बंद करना पड़ा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो अगले दो से तीन दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं। राजहंस ने कहा कि ईरान-अमेरिका तनाव से जुड़े मौजूदा तनाव ने सप्लाई चेन में रुकावट डाली है, जिससे मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में गैस सिलेंडर की कमी हो गई है। उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की कि इस संकट से निपटने के लिए कोई साफ पॉलिसी नहीं है, जबकि सरकार दावा कर रही है कि कोई कमी नहीं है।

उन्होंने पेट्रोलियम और नैचुरल गैस सेक्टर में एसेंशियल सर्विसेज़ मेंटेनेंस एक्ट  लागू करने के केंद्र के फैसले पर भी सवाल उठाया और कहा कि ऐसा कदम सरकार के इस दावे के उलट है कि स्थिति कंट्रोल में है। राजहंस के मुताबिक, लाखों मुंबईकर अपने रोज़ के खाने के लिए स्ट्रीट फूड और छोटे खाने की दुकानों पर निर्भर हैं, जबकि वड़ा पाव, समोसे और इडली-वड़ा जैसी चीज़ें बेचने वाले हज़ारों वेंडर अपनी रोज़ी-रोटी के लिए LPG पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि इस कमी ने शहर में काम करने वालों और ऑफिस जाने वालों, दोनों पर असर डालना शुरू कर दिया है।