नई दिल्ली : कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा आज लोकसभा में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), VB-G RAM G बिल, 2025 का विरोध किया। यह बिल दो दशक पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह लाने का प्रस्ताव है।  उन्होंने कहा कि इस विधेयक में बदलाव करने पर अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहती हूं। MGNREGA पिछले 20 वार्षों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। यह कितना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसे बनाया गया  तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी सहमती दी थी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता आया है। 

73वें संशोधन को नजरअंदाज करने का आरोप
प्रियांका ने आगे कहा कि हम सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो दूर से ही मनरेगा का मजदूर दिखाई देता है। मनरेगा के तहत हमारे गरीब भाई-बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, वो इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है, मतलब जहां-जहां रोजगार की मांग है वहां 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है। इसके साथ ही केंद्र से जो इसके लिए पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित है। इसमें केंद्र को इजाजत दी गई है कि वो पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। हालांकि इस नए विधेयक में संविधान के 73वें संशोधन को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस योजना में ग्राम सभाओं के अधिकार को कमजोर किया जा रहा है। इस विधेयक के प्रबंधन से रोजगार का कानून कमजोर हो रहा है। यह हमारे संविधान के विपरित है। 

मजदूरों की वेतन बढ़ोतरी का कोई जिक्र नहीं
कांग्रेस नेता ने कहा कि मनरेगा में 90 प्रतिशत अनुदान केंद्र से आता था, इस विधेयक के तहत अब ज्यादातर प्रदेशों में यह 60 प्रतिशत आएगा। इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार पड़ेगा खासतौर से उन राज्यों के लिए जो पहले से ही केंद्र से जीएसटी के बकाए के इंतजार में है। इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है।  इसे रोजगार के दिन भले ही बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन वेतन की बढ़ोतरी की कोई बात नहीं है। 

हर योजना का नाम बदलने की सनक
प्रियांका ने कहा कि हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है वह समझ में नहीं आती है। जब-जब ये किया जाता है तो केंद्र को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बिना चर्चा के और बिना सदन की सलाह लिए इस तरह जल्दी-जल्दी में विधेयक को पास नहीं कराना चाहिए। ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए, इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी भले ही मेरे परिवार के नहीं थे लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और पूरे देश की यही भावना है। इसे गहन चर्चा और जांच पड़ताल के लिए स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। और कोई भी विधेयक किसी की निजी महत्वकांक्षा, पूर्वाग्रह और सनक के आधार पर पेश नहीं होना चाहिए। 

मनरेगा के बहाने बापू पर हमला करने का आरोप
इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा था कि कांग्रेस इसका विरोध करेगी। खरगे ने कहा कि यह सिर्फ मनरेगा का नाम बदलने का मामला नहीं है। यह एमजीएनआरईजीए को खत्म करने की भाजपा-आरएसएस की साजिश है। संघ की शताब्दी पर गांधी जी का नाम मिटाना यह दर्शाता है कि मोदी जी जैसे लोग, जो विदेशों में बापू को फूल चढ़ाते हैं, कितने खोखले और पाखंडी हैं। गरीबों के अधिकारों से मुंह मोड़ने वाली सरकार ही मनरेगा पर हमला करती है। कांग्रेस पार्टी संसद में और सड़कों पर इस अहंकारी सरकार के गरीबों और श्रमिकों के खिलाफ किसी भी फैसले का कड़ा विरोध करेगी। हम करोड़ों गरीब लोगों, मजदूरों और श्रमिकों के अधिकारों को सत्ता में बैठे लोगों द्वारा छीने जाने नहीं देंगे। 

भाजपा को है गांधी से नफरत- प्रमोद तिवारी
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि जनसंघ की शुरुआत से ही भाजपा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति घृणा रखती आई है, वे गोडसे की पूजा करते हैं... आप गांधी परिवार से नफरत करते हैं, आप राष्ट्रपिता से नफरत करते हैं, इसीलिए आप सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए सरकार के दौरान शुरू की गई योजना का नाम बदलकर गांधी जी का नाम हटा रहे हैं। यह देश अपने राष्ट्रपिता के लिए लोकतांत्रिक तरीके से और पूरी ताकत से इसका विरोध करेगा और कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी। आज वे गांधी जी का नाम हटा रहे हैं, कल वे इसका नाम गोडसे के नाम पर रख देंगे।

नए विधेयक का उद्देश्य
VB-G RAM G बिल, 2025 आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। नए विधेयक में ग्रामीण परिवारों के प्रत्येक सदस्य को मौजूदा 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का वेतनभोगी रोजगार सुनिश्चित किया गया है, बशर्ते परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित विकास रणनीति के माध्यम से आय सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ टिकाऊ, उत्पादकता बढ़ाने वाली ग्रामीण संपत्तियों का निर्माण करना है।

दिल्ली : संसद का शीतकालीन सत्र कल सोमवार एक दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान संसद में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है। विपक्ष विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बना रहा है। सत्र के दौरान संसद के अंदर से लेकर बाहर तक एसआईआर पर विपक्ष का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। वहीं, सरकार मदनी के जिहाद विवाद पर आक्रामक रुख अपना सकती है। सरकार इस सत्र में परमाणु ऊर्जा विधेयक सहित दस विधेयक पेश कर सकती है। 

एसआईआर प्रक्रिया शुरु होने के बाद सबसे पहले हुए बिहार चुनाव में एनडीए को शानदार जीत मिली है, जबकि विपक्षी महागठबंधन को नुकसान उठाना पड़ा है। इसके बाद से ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एसआईआर पर आक्रामक रुख बनाकर रखा है। इधर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस भी एसआईआर को लेकर लगातार आक्रामक है और वह चुनाव आयोग को भी घेरने का काम कर रही है। ऐसे में सदन में भी इन दलों का विरोध जारी रह सकता है।  

सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। विपक्ष की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, डेरेक ओ ब्रायन सहित कई दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। विपक्ष ने इस बैठक में ही सरकार से एसआईआर पर बातचीत करने की बात कही है। 

जिहाद विवाद पर भी हो सकता है हंगामा
संसद सत्र के ठीक पहले, जमीयत उलमा-ए-हिंद के नेता मौलाना महमूद मदनी ने एक बयान देकर पूरे देश का राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। उन्होंने 'जब-जब जुल्म होगा, तब-तब जिहाद होगा' और 'वंदे मातरम के सामने नहीं झुकने' जैसी बातें कही हैं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया है। ऐसे में सत्ता पक्ष इस मुद्दे पर बहस कर विपक्ष को उसी के पाले में घेरने की कोशिश कर सकता है।   

नई दिल्ली : दीवार के सहारे संसद भवन में संदिग्ध युवक के घुसने के अगले ही दिन सुबह के समय संसद भवन के पास रेल भवन गोलचक्कर क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों ने संदिग्ध गतिविधि के चलते एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। सीआईएसएफ कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार, फिलहाल व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और उसके दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है।

अब तक उसकी तलाशी या दस्तावेजों से कोई संदिग्ध वस्तु अथवा गतिविधि सामने नहीं आई है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

नई दिल्ली : कल यानी 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सभी पार्टियों की बैठक बुलाई, जो लगभग डेढ़ घंटे तक चली। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में कहा, "सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि, यह सभी चर्चाएं संसद के नियमों के तहत होंगी।"

सर्वदलीय बैठक पर बात करते हुए किरण रिजिजू ने कहा, "सरकार ने सभी दलों की बातें सुनी हैं। सदन में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन में मौजूद रहेंगे।"

संसद का आगामी सत्र 21 जुलाई 2025 से 21 अगस्त 2025 तक चलेगा। वहीं, स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर 13 और 14 अगस्त को संसद की बैठक नहीं होगी। मानसून सत्र में विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है।

बैठक में कौन-कौन रहा शामिल?
इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरण रिजिजू समेत समेत कांग्रेस सांसद सुरेश, जयराम रमेश, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, एनसीपी-एससीपी सांसद सुप्रिया सुले, बीजेपी सांसद रवि किशन समेत समाजवादी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, जेडीयू, एआईएडीएमके, सीपीआई(एम) और डीएमके के नेता भी शामिल रहे।

मानसून सत्र में क्या होंगे विपक्ष के मुद्दे?
22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम हमले और 7 मई को लॉन्च हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला संसद सत्र है। इसके अलावा बिहार में वोटर लिस्ट में सुधार और वक्फ बिल भी बड़े मुद्दे बने हुए हैं। विपक्ष इन सभी मुद्दों को सदन के पटल पर उठाने की योजना बना रहा है।

बैठक में तय हुए 4 अहम मुद्दे
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा-
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के अनुसार, "ऑल पार्टी मीटिंग में बिहार की मतदाता सूची में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सीजफायर के दावों पर सवाल उठाए गए हैं।"

मानसून सत्र के अहम बिल
>> मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार कई बड़े बिल पेश करने और कुछ अहम बिल पास करवाने की तैयारी में है।
लोकसभा मणिपुर माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025
जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2025
भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक 2025
कराधान कानून (संशोधन) विधेयक 2025
विरासत स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रखरखाव) विधेयक 2025
खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2025
राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक 2025