मुंबई: महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान विवाद पर जहां राजनीति गरमाई हुई है तो वहीं अब इस मामले ने मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में एंट्री ले ली है। ऐसे में यह मामला मालेगांव से शुरू होकर मीरा भाईंदर नगर निगम में आ गया है। दरअसल राज्य में साढ़े तीन साल के अंतराल के बाद नगरमहापालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की वापसी हुई है। मीरा भाईंदर नगर निगम की पहली आम सभा से पहले सुल्तान चौक नाम बदलने का प्रस्ताव सामने आया है। इस मुद्दे पर आम सभा में टकराव तय माना जा रहा है। मीरा भाईंदर की पहली आम सभा बुधवार यानी 18 फरवरी को होगी। महराष्ट्र में टीपू सुल्तान पर मचे घमासान के बीच उद्धव ठाकरे की पार्टी का कहना है कि औरंगजेब और अफजल खान की तरह मैसूर के टीपू सुल्तान को फिर से कब्र से बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन मीरा भाईंदर में सामने आए प्रस्ताव पर नए सिरे राजनीति तूल पकड़ सकती है। 

मीरा रोड के पूर्व में है चौक
मीरा भाईंदर में सत्ताधारी भाजपा ने एक साथ कई ऐसे प्रस्ताव पेश कर दिए हैं। जिसने राजनीति को गरमा दिया है। इसमें हजरत टीपू सुल्तान चौक का नाम बदलने से लेकर उत्तन में कत्लखाना खत्म करने के प्रस्ताव शामिल हैं। मीरा रोड पूर्व में आने वाले नयानगर में हजरत टीपू सुल्तान चौक है। का नाम बदलने का प्रस्ताव सबसे ज्यादा चर्चा में है। साला 2016 को आमसभा में इस चौक का नामकरण किया गया था। नगर निगम प्रशासन 2021 के निर्णय का हवाला देते हुए नाम परिवर्तन को असंभव बता रही है। बीजेपी का तर्क है कि पूर्व में नाट्यगृह के नामकरण में बदलाव का उदाहरण मौजूद है।

मालेगांव से शुरू हुआ विवाद
मीरा भाईंदर में यह सब ऐसे वक्त पर हुआ है जब राज्य में मैसूर के शासक रहे टीपू सुल्तान को लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति गर्म। यह पूरा विवाद मालेगांव नगर निगम की डिप्टी मेयर व समाजवादी नेता शान-ए-हिंद निहाल अहमद के कार्यालय में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने से शुरू हुआ था। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से कर इसे और हवा दे दी। इस पर सीएम देवेन्द्र फडणवीस ने कड़ी आपत्ति जताते हुए सपकाल को जम कर फटकार लगाई थी।

उद्धव ठाकरे ने किया पलटवार
बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को घेर लिया था। इसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी के मुखपत्र सामना में प्रतिक्रिया सामने आई थी। इसमें लिखा गया था कि टीपू सुल्तान को पाकिस्तान में 'हीरो' माना जाता है, लेकिन उसी पाकिस्तान के साथ भारत क्रिकेट मैच खेल रहा है। हैरानी की बात यह है कि सीएम फडणवीस व बीजेपी के नेता इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। मैच के सूत्रधार गृहमंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह हैं।

भायंदर : मीरा-भायंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल ने एक नाटकीय और इमोशनल मोड़ ले लिया है। चुनाव टिकट बंटवारे के बाद भारतीय जनता पार्टी  के अंदर एक बड़ी अंदरूनी दरार सामने आई, जिससे पार्टी के एक सीनियर नेता की सेहत पर संकट आ गया। भारतीय जनता पार्टी महिला विंग की पूर्व जिला अध्यक्ष वनिता बाने को यह जानने के बाद दिल का दौरा पड़ा कि पार्टी ने उनकी बेटी श्रद्धा बाने को उम्मीदवारी देने से मना कर दिया है।

शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, वनिता बाने को भरोसा था कि उनकी बेटी को आने वाले चुनाव में टिकट दिया जाएगा। हालांकि, जैसे ही यह साफ हुआ कि श्रद्धा का नाम ऑफिशियल लिस्ट से बाहर है, इस सदमे से वनिता की सेहत तेजी से बिगड़ने लगी। बहुत ज्यादा मानसिक दबाव के कारण उन्हें सीने में तेज दर्द और बेचैनी की शिकायत हुई। परिवार के सदस्य और समर्थक उन्हें मीरा रोड के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया है और फिलहाल उनका कहना है कि वह कड़ी निगरानी में हैं, लेकिन उनकी हालत स्थिर है।

वनिता बाने  भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक नाम नहीं हैं; उन्हें पार्टी के सबसे अनुभवी और वफ़ादार ज़मीनी कार्यकर्ताओं में से एक माना जाता है। उनके करियर की खासियत रही है। शहर में पार्टी की पहचान बनाने में बहुत काम। कई आंदोलनों और जनहित के विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करना। पार्टी के आदेशों का पालन करते हुए ड्यूटी के दौरान कई पुलिस केस का सामना करना। समर्थकों को लगता है कि सालों की पक्की वफ़ादारी के बाद, पार्टी का एक अहम मौके पर उनके परिवार से "मुंह मोड़ लेना" एक बड़ा धोखा है। 

"मेरे साथ गलत हुआ है" अस्पताल के बिस्तर से बात करते हुए, भावुक दिख रही वनिता बाने ने अपना दुख ज़ाहिर किया: "मैंने इस पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया है। पार्टी के मकसद के लिए संघर्ष करते हुए मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हर मुश्किल का डटकर सामना किया। लेकिन, आज जिस तरह से मेरे परिवार को किनारे किया गया है, उससे मुझे लगता है कि पार्टी ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है।"

मुंबई: मीरा-भाईंदर महानगरपालिका द्वारा भाईंदर पश्चिम के पाँच गाँवों उत्तन, पाली, चौक, तरोड़ी और डोंगरी के लिए जारी की गई विकास योजना  को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में तीव्र असंतोष फैल गया है। ग्रामीणों का कहना है कि योजना को समझने और आपत्तियाँ दर्ज कराने के लिए मनपा प्रशासन द्वारा दी गई 30 दिन की अवधि अपर्याप्त है और इसे एमआरटीपी अधिनियम की धारा 26 के अनुसार 60 दिन तक बढ़ाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में मनपा के नगर रचना विभाग के सहायक निदेशक पुरुषोत्तम शिंदे ने बताया कि निर्धारित 30 दिन के अंदर जितने दिन मनपा के कामकाज बंद या अवकाश दिवस थे, उतने दिन की अवधि बढ़ाई जाएगी। 

30 दिन की समयसीमा पर विवाद
मीरा-भाईंदर मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाबिनोद शर्मा ने 24 सितंबर को विकास योजना का मसौदा प्रकाशित किया था। इस पर आपत्तियाँ और सुझाव दर्ज कराने के लिए 24 अक्टूबर तक की अवधि निर्धारित की गई थी। यह समयसीमा पूर्ण हो चुकी है, जिसके बाद ग्रामीणों ने औपचारिक रूप से अवधि बढ़ाने की माँग मनपा आयुक्त को सौंपी है। ग्रामीणों का तर्क है कि त्योहारों के मौसम में मनपा कार्यालय कई दिनों तक बंद रहा, जिससे नागरिकों को वास्तविक रूप से बहुत कम कार्य दिवस मिले। इस वजह से योजना का अध्ययन और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया प्रभावित हुई। पूर्व पार्षद शर्मिला बगाजी और स्थानीय मछुआरों के नेता बर्नाड डिमेलो ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि प्रशासन को कानूनी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए आपत्ति अवधि को 60 दिन तक बढ़ाना चाहिए, ताकि हर नागरिक अपनी राय व्यक्त कर सके। 

एमआरटीपी अधिनियम का दे रहे हवाला
ग्रामीणों ने बताया कि महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर नियोजन (एमआरटीपी) अधिनियम, 1966 की चारा 26 के अनुसार किसी भी विकास योजना के मसौदे पर आम जनता से आपत्तियों और सुझाव प्राप्त करने के लिए कम से कम 60 दिन का समय दिया जा सकता है। हालांकि मनपा के नगर रचना विभाग के सहायक निर्देशक पुरुषोत्तम शिंदे ने स्पष्ट किया कि 2011 की जनगणना के अनुसार मीरा-भाईंदर की जनसंख्या लगभग 8 लाख है। और 10 लाख से कम आवादी वाले शहरों के लिए 30 दिन की अवधि ही विधिसम्मत मानी जाती है।

लोगों की जरूरतों को ध्यान में रख बनी योजना
इस विकास योजना में कई सार्वजनिक और नागरिक सुविधाओं के आरक्षण प्रस्तावित किए गए हैं जिनमें नई सड़के और मार्ग विस्तार, मछली बाजार एवं कोल्ड स्टोरेज, खेल के मैदान, अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र, पर्यटन केंद्र एवं मेट्रोकार शेड, डंपिंग ग्राउंड के लिए आरक्षण साथ ही अविकसित क्षेत्रों को घटाकर आवासीय क्षेत्रों को बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। प्रशासन का कहना है कि यह योजना नागरिकों की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।

ठाणे : ठाणे पुलिस और घोड़बंदर रोड के निवासियों ने आरोप लगाया है कि मीरा-भायंदर नगर निगम ने घोड़बंदर रोड पर गायमुख घाट खंड की मरम्मत शुरू करने से पहले उन्हें सूचित नहीं किया। मरम्मत कार्य में डामर बिछाना शामिल था, जिसके कारण नगर निगम को सड़क के एक तरफ का हिस्सा बंद करना पड़ा, जिससे यातायात धीमा हो गया। निवासियों का मानना ​​है कि अगर सभी हितधारकों को पहले से सूचित किया जाता, तो भारी वाहनों का मार्ग परिवर्तित किया जा सकता था और रविवार की अफरा-तफरी से बचा जा सकता था।

एक निवासी गिरीश पाटिल ने कहा, "25 सितंबर को, घोड़बंदर रोड के निवासियों का एक प्रतिनिधिमंडल मीरा-भायंदर नगर निगम और पुलिस आयुक्तों से मिला था, जिन्होंने ठाणे यातायात पुलिस को आश्वासन दिया था कि वे गायमुख घाट खंड पर मरम्मत कार्य शुरू करने से पहले उन्हें सूचित करेंगे। हालाँकि, उन्होंने कथित तौर पर शनिवार रात को अचानक मरम्मत कार्य शुरू कर दिया। कल (सोमवार) से भारी वाहनों को इस सड़क का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

गायमुख घाट खंड पर सड़क रखरखाव कार्य जारी रहने के कारण, ठाणे यातायात पुलिस ने 12 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से 14 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तक घोड़बंदर रोड पर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान, पालघर-विरार की ओर से ठाणे की ओर आने वाले वाहन शिरसाट फाटा-पारोल-अकोले (गणेशपुरी)-अंबाडी मार्ग से जा सकेंगे। पालघर-वसई की ओर से आने वाले वाहन चिंचोटी-कामन-खरबाव-अंजुरफाटा-भिवंडी मार्ग से जा सकेंगे। मुंबई से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और कश्मीरी मार्ग से आने वाले भारी वाहन वर्सोवा ब्रिज-गुजरात हाईवे-शिरसाट फाटा-चिंचोटी मार्ग का उपयोग कर सकेंगे। ठाणे या मुंबई की ओर से आने वाले वाहन खोरागांव टोल नाका-मनकोली-अंजुरफाटा मार्ग का भी उपयोग कर सकेंगे।