मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब उनके काम की पहचान, मेरिट के आधार पर की जाएगी। उनके काम का हर साल लेखा-जोखा किया जाएगा और उसी आधार पर उनके साल के काम का ग्रेड तय करके उनकी प्राथमिकता के साथ जिम्मेदारी तय की जाएगी। यह फैसला स्वास्थ्य विभाग ने लिया है। स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर के अनुसार परफॉर्मेंस-बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कल्चर बनाने के लिए यह अहम फैसला लिया गया है।

जिला सर्जन और जिला हेल्थ ऑफिसर कैडर के अधिकारियों का हर साल ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन किया जाएगा। उनके ग्रेड पिछले तीन वर्षों की परफॉर्मेंस के आधार पर तय किए जाएंगे। इस ग्रेड का इस्तेमाल जिम्मेदारियां बांटने, अगले तीन वर्षों के लिए काम की योजना बनाने और भविष्य की नियुक्तियों के लिए किया जाएगा। इस निर्णय से सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में वरिष्ठता के साथ-साथ असल परफॉर्मेंस, नेतृत्व कौशल, मरीजों की देखभाल, वित्तीय अनुशासन, मानव संशाधन प्रबंधन और योजनाओं को असरदार तरीके से लागू करने को अहमियत मिलेगी। बेहतरीन काम करने वाले अधिकारियों को उनकी काबिलियत के हिसाब से आगे मौके देने का सिस्टम बनाया जाएगा। इससे अधिकारियों का हौसला बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 31 मार्च 2026 को कम से कम तीन साल की सेवा पूरी करने वाले संबंधित अधिकारियों के काम की जानकारी अपडेट की जाएगी और उनकी रेटिंग की जाएगी। तीन साल 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान पोस्ट पर किए गए काम को देखते हुए कुल 100 अंक का मूल्यांकन किया जाएगा। इस रेटिंग के हिसाब से अधिकारियों को चार कैटेगरी ए बी सी और  डी में बांटा जाएगा। यह प्रक्रिया हर साल लागू की जाएगी।

अधिकारियों की रेटिंग करते समय, सिर्फ पेपर वर्क को ही नहीं, बल्कि जिले के हेल्थ सिस्टम पर सीधे असर डालने वाले कई पहलुओं को शामिल किया गया है। लोगों से जुड़ाव, शिकायत निवारण, नेतृत्व गुणवत्ता, विशेष कौशल, प्रशिक्षण और कम्युनिकेशन स्किल पर विचार किया जाएगा। जिले की सालाना प्लानिंग, स्टेट अकाउंट्स, नेशनल हेल्थ मिशन और सीएसआर फंड के असरदार इस्तेमाल के लिए किए गए वित्तीय प्रबंधन की भी जांच की जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए उठाए गए कदम, जैसे खाना, दवाइयां, साफ-सफाई और स्वास्थ्य प्रशिक्षण में ठेके पर रखे गए लोगों का सही इस्तेमाल, भी इवैल्यूएशन का हिस्सा होंगे।

मुंबई : गोवंडी पुलिस ने हेल्थ पॉलिसी के नाम पर लोगों से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में तीन फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ करते हुए कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन और गोल्ड के सिक्कों समेत करीब 17 लाख रुपये से ज्यादा का सामान जब्त किया गया है।

कैसे हुआ इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा?
यह पूरा मामला तब सामने आया जब एक पीड़ित ने गोवंडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता को आरोपियों ने फोन करके खुद को एचडीएफसी एर्गो हेल्थ पॉलिसी के ऑफिस से होने का झांसा दिया था। ठगों ने पीड़ित से झूठ बोला कि उनकी पॉलिसी पर 1 लाख 53 हजार 825 रुपये का 'नो क्लेम बोनस' मिलने वाला है, जिसे हासिल करने के लिए एक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस झांसे में आकर पीड़ित ने अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी उनके साथ साझा कर दी। इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर अलग-अलग तरीके से कुल 3 लाख 43 हजार रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी कर दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

मुंबई के डीसीपी समीर शेख ने बताया कि गोवंडी पुलिस की साइबर टीम ने मामले का टेक्निकल इन्वेस्टीगेशन शुरू किया, तो उन्हें कुर्ला पश्चिम के कोहिनूर सिटी मॉल में मौजूद 'एम.के. रिक्रूटमेंट मैनपावर' नाम की जगह पर फर्जी कॉल सेंटर चलने की जानकारी मिली। पुलिस ने वहां छापा मारकर फर्जी कॉल सेंटर चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर, लैपटॉप, वाई-फाई राउटर, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और ग्राहकों को फंसाने वाली कॉलिंग स्क्रिप्ट बरामद की। मौके से 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। यह आरोपी ठगी के पैसों से क्रेडिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन गोल्ड के सिक्के और दूसरा सामान ऑर्डर करते थे।

लोगों को कैसे बनाते थे निशाना?
डीसीपी समीर शेख ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से जब सख्ती से पूछताछ की गई, तो पता चला कि ये लोग एचडीएफसी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले ग्राहकों का डेटा और सिम कार्ड हासिल कर उन्हें निशाना बनाते थे। पुलिस ने डेटा और सिम कार्ड सप्लाई करने वाले 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनसे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने मुंबई के आसाल्फा विलेज के साईं लीलावती निवास और कोहिनूर मॉल के एक अन्य गाले में चल रहे दो और फर्जी कॉल सेंटरों पर छापेमारी की। वहां से भी कॉल सेंटर का पूरा सामान जब्त किया गया और बाकी आरोपियों को पकड़ा गया।

मुंबई/अमरावती: आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और जन सेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण के दाहिने कंधे की मुंबई के एक अस्पताल में सफल सर्जरी की गई। ऑपरेशन के बाद उनकी स्वास्थ्य स्थिति स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। चिकित्सकों ने उम्मीद जताई है कि ज्लद ही वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। डॉक्टरों का कहना है कि अगले चार महीनों में उनके कंधे की कार्यक्षमता सामान्य हो जाएगी। 

पार्टी ने जारी किया स्वास्थ्य बुलेटिन 
जन सेना पार्टी की ओर से जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, पवन कल्याण के दाहिने कंधे में रोटेटर कफ की गंभीर चोट पाई गई थी। जांच में सुप्रास्पिनेटस और इन्फ्रास्पिनेटस टेंडन में गंभीर टियर और ग्रेटर ट्यूबरोसिटी हड्डी में एवल्शन फ्रैक्चर की स्थिति सामने आई थी। इसके बाद 11 जुलाई 2026 को मुंबई स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उनकी आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की गई। यह सर्जरी अस्पताल के आर्थ्रोस्कोपी और शोल्डर सर्विस के निदेशक डॉ. दिनशॉ पारदीवाला ने की।

अब कैसी है पवन कल्याण की हालत 
स्वास्थ्य बुलेटिन में बताया गया कि ऑपरेशन सफल रहा और इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई। सर्जरी के बाद पवन कल्याण ठीक महसूस कर रहे हैं और उनका स्वास्थ्य तेजी से बेहतर हो रहा है। सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। इसके बाद वह कंधे के रिहैबिलिटेशन के विशेष कार्यक्रम से गुजरेंगे। इस प्रक्रिया के माध्यम से धीरे-धीरे उनके कंधे की मजबूती और सामान्य गतिविधियों को बहाल किया जाएगा। 

सीएम चंद्रबाबू नायडू ने की थी मुलाकात
इससे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अस्पताल पहुंचकर पवन कल्याण से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। जन सेना पार्टी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से भी पवन कल्याण की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पवन कल्याण लंबे समय से राजनीतिक और सार्वजनिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। पार्टी नेताओं के अनुसार, कई वर्षों से चली आ रही कंधे की चोट के कारण उनकी परेशानी बढ़ती गई थी। लगातार जनसंपर्क, चुनावी कार्यक्रमों और सार्वजनिक आयोजनों में भाग लेने के कारण कंधे पर दबाव बढ़ता रहा, जिसके बाद विशेषज्ञों ने सर्जरी की सलाह दी।

मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में पल्स 2026 का उद्घाटन किया, जहां उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने विकसित महाराष्ट्र के लिए एकीकृत और कनेक्टेड स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के महत्व पर प्रकाश डाला.

मुख्यमंत्री फडणवीस ने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसे जनहितकारी ‘मास्टर स्ट्रोक’ बताया. मुख्यमंत्री ने राज्य में 1 लाख से अधिक सरकारी पदों पर सफल भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी भी दी.

उन्होंने लोकमान्य तिलक बीएमसी अस्पताल के पुनर्विकास के दूसरे चरण का भूमि पूजन किया और शेतकरी महासम्मान निधि योजना की आठवीं किस्त के तहत 89 लाख से अधिक किसानों के खातों में लगभग ₹1798.78 करोड़ वितरित किए.