मुंबई : संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ने से कोलकाता और मुंबई में रह रहे लाखों लोग बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। सोमवार को जारी रिपोर्ट में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का जलस्तर बढ़ने के असर को लेकर कई गंभीर चेतावनियां दी गई हैं।

पैसिफिक आइलैंड्स फोरम लीडर्स की 55वीं बैठक में सेक्रेटरी-जनरल अमीना मोहम्मद ने जो रिपोर्ट जारी की, उसके मुताबिक 2024 में समुद्र के जलस्तर में सालाना बढ़ोतरी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है और यह लगभग छह मिलीमीटर दर्ज की गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है, “दक्षिण एशिया के निचले डेल्टा इलाकों और भारत के कोलकाता और मुंबई व बांग्लादेश के ढाका जैसे शहरों में सबसे बड़ा असर लोगों के विस्थापन के रूप में दिख रहा है। यहां एक करोड़ चालीस लाख से अधिक लोगों के घर हमेशा के लिए पानी में डूबने का खतरा है।” रिपोर्ट में इस स्थिति के होने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं की गई है।

न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में असिस्टेंट सेक्रेटरी-जनरल नाविद हनीफ ने कहा कि “समुद्र के बढ़ते जलस्तर को एक बड़ी व्यवस्थागत समस्या के तौर पर देखें, क्योंकि इसका असर सेहत, खाद्य सुरक्षा, मानवाधिकारों और संस्कृति पर पड़ेगा।”

मुंबई : गर्मी के मौसम में लंबी दूरी की ट्रेनों में भीड़ बढ़ने लगी है। इस बीच रेलवे की ओर से समर स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया गया है। अधिकांश ट्रेनों का संचालन मई के पहले सप्ताह से शुरू होकर जुलाई तक जारी रहेगा। पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से चलाई जाने वाली बनारस से कोलकाता जाने वाली ट्रेन नंबर 05048, 21 और 28 अप्रैल को हर मंगलवार को चलेगी। यह ट्रेन सुबह 10:45 बजे बनारस स्टेशन से निकलकर वाराणसी, औड़िहार, गाजीपुर, बलिया, सोनपुर, जसीडीह, आसनसोल, दुर्गापुर होते हुए दूसरे दिन सुबह 6:15 बजे कोलकाता पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 05047 कोलकाता से सुबह 8:25 बजे चलकर आसनसोल, चित्तरंजन, सोनपुर, बरौनी, छपरा होते हुए दूसरे दिन सुबह 4:15 बजे बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इस ट्रेन का संचालन कोलकाता से 22 और 29 अप्रैल को हर बुधवार को किया जाएगा। 

बनारस से लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक भी समर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि ट्रेन नंबर 01073 (लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बनारस) स्पेशल ट्रेन 6 मई से 15 जुलाई तक हर बुधवार और बृहस्पतिवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से दोपहर 12:15 बजे चरेगी दूसरे दिन रात 11:30 बजे बनारस पहुंचेगी।

वापसी में ट्रेन नंबर 01074 (बनारस-लोकमान्य तिलक टर्मिनस) स्पेशल ट्रेन 8 मई से 17 जुलाई तक (12 जून, 2026 को छोड़कर) हर शुक्रवार और शनिवार को बनारस से सुबह 5:30 बजे चलकर झांसी, इटारसी, खंडवा, भुसावल होते हुए दूसरे दिन लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पर शाम 4:40 बजे पहुंचेगी। 6 मई को 01073 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बनारस विशेष ट्रेन के स्थान पर ट्रेन नंबर 01125 तथा 12 जून को 01074 बनारस-लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल ट्रेन के स्थान पर ट्रेन नंबर 01126 संचालित की जाएगी।

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेलदा में एक बड़ी चुनावी रैली की। इस रैली में उन्होंने भाजपा की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने जनता को चेतावनी देते हुए कहा, भाजपा चुनाव खत्म होते ही गैस और कैश देना बंद कर देगी। उन्होंने इसे भाजपा की एक सोची-समझी चाल और चुनावी खेल करार दिया।

ममता बनर्जी ने भाजपा पर समाज को बांटने का गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच नफरत और झगड़े पैदा कर रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार, भाजपा इस तनावपूर्ण स्थिति का फायदा उठाकर देश को लूटना चाहती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भाजपा के बहकावे में न आएं। ममता बनर्जी ने साफ किया कि भाजपा केवल सत्ता के लिए लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है और चुनाव के बाद वह अपने वादों से मुकर जाएगी।

ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह की राजनीतिक चार्जशीट का जवाब देते हुए कहा, पहली चार्जशीट तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ होनी चाहिए, जो दंगे भड़काकर सत्ता में आए। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा हिंदू-मुस्लिम से लेकर प्रशासन और पुलिस तक को बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने भाजपा के कहने पर कई काबिल अधिकारियों को हटा दिया है, जो अधिकारियों का अपमान है।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा किसी धर्म से प्यार नहीं करती, वह सिर्फ ढोंग करती है। उन्होंने कहा, जिस तरह से वे देश चला रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें एक या दो महीने के भीतर दिल्ली से भागना पड़ेगा। रैली में ममता बनर्जी ने 2016 की नोटबंदी का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय लाइनों में लगकर करीब 200 लोगों की जान गई थी। उन्होंने वोटर लिस्ट से मुस्लिमों, हिंदुओं और आदिवासियों के नाम हटाए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने वादा किया कि जिनकी पहचान वोटर लिस्ट से मिटाई गई है, उनकी पार्टी उन्हें मुफ्त कानूनी मदद देगी।

पिछले 15 वर्षों में अपनी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए, मुख्यमंत्री ने दावा किया कि BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 100-दिन की रोज़गार गारंटी, पक्के मकानों के निर्माण और सड़कों जैसी कल्याणकारी योजनाओं के लिए फंड रोक दिया है। बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार ने इन प्रोजेक्ट्स को अपने फंड से चला रही है।

उन्होंने बंगाल युवा साथी योजना का बचाव करते हुए कहा कि बेरोजगार युवाओं को मिलने वाले 1500 रुपये उनकी पॉकेट मनी है। उन्होंने दावा किया कि देश में बेरोजगारी 40 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि बंगाल में इसे कम किया गया है। अंत में उन्होंने चेतावनी दी कि अगर टीएमसी हारी, तो भाजपा जनता से सब कुछ छीन लेगी।

कोलकाता  : पश्चिम बंगाल सरकार ने फर्जी (घोस्ट) मतदाता विवाद में निर्वाचन अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने के आदेश को वापस लेने की मांग की है। राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से कहा है कि मामूली प्रक्रियागत चूक पर आपराधिक कार्रवाई करना अनुचित और अत्यधिक सख्त कदम होगा।

यह निर्देश राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के जरिये भेजा गया था, लेकिन राज्य के गृह विभाग ने सीईओ कार्यालय को पत्र लिखकर इसे निरस्त करने का अनुरोध किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है और उन्हें निलंबित भी किया गया है, ऐसे में पुलिस मामला दर्ज करना असंगत है। यह विवाद मोयना (पूर्व मेदिनीपुर) और बरुईपुर पूर्व में मतदाता सूची में कथित फर्जी नाम शामिल होने से जुड़ा है, जो विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रिया से पहले सामने आया था। 

निर्वाचन आयोग ने इन क्षेत्रों के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के खिलाफ निलंबन, विभागीय कार्रवाई और प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए थे। बरुईपुर पूर्व में एक संविदा डाटा प्रविष्टि संचालक के खिलाफ भी प्राथमिकी का आदेश दिया गया था, जिसने बाद में इस्तीफा दे दिया। राज्य सरकार का कहना है कि महाधिवक्ता की कानूनी सलाह के अनुसार यह मामला प्रशासनिक स्तर पर सुलझाया जा सकता है। सीईओ कार्यालय ने राज्य की आपत्ति आयोग को भेज दी है। फिलहाल प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है और अंतिम फैसला आयोग को लेना है।