मुंबई : नवनियुक्त राज्यपाल आचार्य देवव्रत का मुंबई स्थित राजभवन में स्वागत किया गया। उनके साथ पत्नी दर्शना देवी भी मौजूद थीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल को शॉल और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। राज्यपाल के स्वागत के लिए महाराष्ट्र पुलिस द्वारा राजकीय सलामी (गार्ड ऑफ ऑनर) भी दिया गया। इस भव्य स्वागत को लेकर महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी दी गई और 'एक्स' पोस्ट में लिखा गया, "महाराष्ट्र के नवनियुक्त राज्यपाल आचार्य देवव्रत पत्नी दर्शना देवी के साथ मुंबई स्थित राजभवन पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान, राज्यपाल आचार्य देवव्रत को राज्य पुलिस बल द्वारा 'गार्ड ऑफ ऑनर' प्रदान किया गया।"

वहीं, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस अवसर पर अपने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट के जरिए कहा, "महाराष्ट्र के नवनियुक्त राज्यपाल आचार्य देवव्रत का मुंबई के राजभवन में स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित थे। उनका शॉल और पुष्पगुच्छ भेंटकर हार्दिक स्वागत किया गया और उन्हें राज्य की ओर से सम्मान भी प्रदान किया गया। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, "आचार्य देवव्रत सोमवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। राज्य को उनके अनुभव से लाभ होगा।"

इस कार्यक्रम में कई उच्च पदस्थ अधिकारी भी उपस्थित थे। राज्य के मुख्य सचिव राजेश कुमार, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रश्मि शुक्ला, तथा महामहिम राज्यपाल के परिवार के सदस्य भी स्वागत समारोह का हिस्सा बने। राजभवन परिसर को इस विशेष अवसर पर सजाया गया था और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्ति आदेश जारी किया था। राष्ट्रपति सचिवालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि सीपी राधाकृष्णन के महाराष्ट्र राज्यपाल पद से इस्तीफा देने और भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद, भारत के राष्ट्रपति ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त महाराष्ट्र के राज्यपाल के कार्यभार का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है।

नई दिल्ली : भारत के नए उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति भवन की तरफ से बयान जारी कर यह जानकारी दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राधाकृष्णन के इस्तीफे के बाद गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। वे अब दोनों राज्यों के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभालेंगे। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी बयान में आगे बताया गया कि सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद खाली हुआ। इसके चलते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। 

सीपी राधाकृष्णन बने अगले उपराष्ट्रपति
बता दें कि बीते 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ के अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे देने के बाद उपराष्ट्रपति पद को लेकर चर्चा तेज हो गई कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? ऐसे में बीते नौ सितंबर को इसके लिए चुनाव हुए। 67 वर्षीय एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बी सुधर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराकर, भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए। 

कौन है आचार्य देवव्रत?
अब बात अगर आचार्य देवव्रत की करें तो देवव्रत एक शिक्षाविद, समाजसेवी और वैदिक विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। वे लंबे समय तक गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से जुड़े रहे हैं। उन्होंने हरियाणा के गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्रधानाचार्य के रूप में काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है।

कैसा रहा है राजनीतिक सफर?
आचार्य देवव्रत ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत शिक्षा और समाज सेवा से की थी। 2015 में उन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया, जो उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत मानी जाती है। जुलाई 2019 में वे गुजरात के राज्यपाल नियुक्त किए गए, और तब से इस पद पर कार्यरत हैं। ऐसे में अब, 2025 में उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

नई दिल्ली ; केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रेशीडेंशियल रिफरेंस का समर्थन करते हुए उसमें उठाए गए संवैधानिक मुद्दों पर पक्ष रखा। केंद्र सरकार ने कहा कि संविधान में विधेयक पर निर्णय लेने के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जानबूझकर कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। केंद्र सरकार की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता की बहस बुधवार को भी जारी रहेगी।
इससे पहले केरल और तमिलनाडु सरकार की ओर से सुनवाई पर आपत्ति जताई गई और कहा गया कि कोर्ट पहले ही जो फैसला दे चुका है उस पर रेफरेंस का कोई अर्थ नहीं। लेकिन मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने रेफरेंस भेजकर राय मांगी है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। विधि अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रिफरेंस पर शरू हुई सुनवाई में अपना पक्ष रख रहे थे।

राष्ट्रपति को समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता
चीफ जस्टिस बीआर गवई की टिप्पणी थी कि संविधान सभा की बहस को देखने से लगता है कि एक तर्कसंगत समय की बात की गई है यहां तक कि कुछ सदस्यों को तो छह सप्ताह का समय भी ज्यादा लग रहा था। लेकिन मेहता ने कहा कि संविधान निर्माताओं का सोचना था कि राष्ट्रपति को समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जबकि यहां मुद्दा ये है कि हमने इसे तीन महीने कर दिया है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वह तमिलनाडु के फैसले पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं वे संविधान सभा में हुई बहस पर कह रहे हैं। मेहता की बहस बुधवार को भी जारी रहेगी।

केरल और तमिलनाडु ने दायर की याचिका
केरल और तमिलनाडु की ओर से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी और केके वेणुगोपाल का मानना था कि सुप्रीम कोर्ट के लिए रिफरेंस का जवाब देना जरूरी नहीं है। जो मुद्दे किसी जजमेंट में तय हो चुके हैं उन पर रिफरेंस में जवाब नहीं दिया जाता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अनुच्छेद 141 के तहत सभी पर बाध्यकारी होता है।

संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करते हैं ऐसे में ये रिफरेंस केंद्र का है। केंद्र ने उस फैसले के खिलाफ न पुनर्विचार और न ही क्यूरेटिव याचिका दाखिल की है बल्कि रिफरेंस दाखिल करके जजमेंट को परोक्ष रूप से चुनौती दी है।

नई दिल्ली : भारतीय राजनीति में आज एक बड़ा ऐलान हुआ। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया है। इस घोषणा को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मीडिया के सामने करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में गहन विचार-विमर्श के बाद राधाकृष्णन का नाम तय किया गया। जेपी नड्डा ने कहा कि एनडीए इस चुनाव में विपक्ष से भी संपर्क साधेगा ताकि उपराष्ट्रपति पद का चयन सर्वसम्मति से हो सके। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले भी विपक्षी दलों के साथ संवाद करती रही है और आगे भी संपर्क बनाए रखेगी।

राधाकृष्णन का राजनीतिक सफर तमिलनाडु के तिरुप्पुर जिले में 20 अक्टूबर 1957 को जन्मे चन्द्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन लंबे समय से भाजपा से जुड़े रहे हैं। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ से शुरू किया। राधाकृष्णन ने 1998 और 1999 में कोयम्बटूर से लोकसभा चुनाव जीते। 2003 से 2006 तक वे तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने और भाजपा की जड़ों को दक्षिण भारत में गहराई तक ले जाने में अहम भूमिका निभाई। 2004–2007 के बीच प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने 93 दिनों की रथ यात्रा निकाली, जिसका उद्देश्य नदियों को जोड़ने, आतंकवाद के खिलाफ जनजागरण और अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे मुद्दों को लेकर समाज को जागरूक करना था।

राज्यपाल के रूप में अनुभव सीपी राधाकृष्णन का प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव भी बेहद समृद्ध रहा है। फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक उन्होंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। मार्च से जुलाई 2024 तक वे तेलंगाना के अतिरिक्त प्रभारी राज्यपाल रहे। मार्च से अगस्त 2024 तक उन्होंने पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। 31 जुलाई 2024 से वे महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर कार्यरत हैं। उनका यह अनुभव उन्हें एक सक्षम और वरिष्ठ राजनेता के रूप में स्थापित करता है, जो उपराष्ट्रपति पद के लिए उपयुक्त माने जा रहे हैं।