नई दिल्ली : भारत में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बीच दिल्ली में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ब्रिक्स समिट 2026 से पहले शनिवार को नई दिल्ली जिला पुलिस ने रिज इलाके में बड़े स्तर पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के साथ पुलिस की मौजूदगी को मजबूत करना था। नई दिल्ली के डीसीपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए बताया कि बाहरी जिला पुलिस के साथ मिलकर रिज इलाके में व्यापक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, इससे पूरे क्षेत्र में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।

हर रास्ते और पगडंडी पर नजर
पुलिस ने बताया कि बाहरी जिला पुलिस बल के साथ समन्वय करते हुए यह अभियान चलाया गया। इसका मकसद रिज इलाके में लगातार निगरानी बनाए रखना और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखना था। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रिज इलाके में घुड़सवार पुलिस दल भी तैनात किए गए हैं। घोड़े पर सवार जवान पूरे क्षेत्र में निगरानी कर रहे हैं। रिज जैसे इलाके में रास्तों और पगडंडियों पर नजर रखने के लिए इसे सुरक्षा व्यवस्था की एक अतिरिक्त परत माना जा रहा है।

भारत मंडपम में डॉग स्क्वॉड तैनात 
राजधानी के भारत मंडपम में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहां 12 और 13 सितंबर को 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। आयोजन स्थल पर डॉग स्क्वॉड के साथ सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं। इस साल भारत में हो रहे ब्रिक्स समिट 2026 की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने करीब 15,000 जवानों को तैनात किया है। इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल  की करीब 200 कंपनियां भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई हैं।

15 हजार से ज्यादा जवान तैनात
दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त सुरक्षा मनीष अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिल्ली पुलिस के 15,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय की ओर से करीब 200 सीएपीएफ कंपनियां उपलब्ध कराई गई हैं। इन जवानों को कानून व्यवस्था बनाए रखने और दूसरे जरूरी ऑपरेशनल कामों के लिए तैनात किया जा रहा है।
क्या है ब्रिक्स समिट 2026 की थीम
इस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम है, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए लचीलापन बढ़ाना। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। इससे पहले भारत साल 2012, 2016 और 2021 में इस समूह की अध्यक्षता कर चुका है। ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग और समन्वय के महत्वपूर्ण मंच के रूप में सामने आया है। यह बहुपक्षीय संस्थानों में ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाता है।

11 देशों का समूह है ब्रिक्स
ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, तकनीक, व्यापार और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित है। वर्तमान में ब्रिक्स में कुल 11 देश शामिल हैं। इनमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।

18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है, जब भारत में दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेता और प्रतिनिधि जुटे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की ओर से राजधानी में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।

मुंबई : मुंबई पुलिस ने त्योहारों के मौसम में शहर में सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए 29 अगस्त से 27 सितंबर तक नागरिकों के हथियार, विस्फोटक और अन्य खतरनाक चीजें साथ लेकर चलने पर रोक लगा दी है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस उपायुक्त (अभियान) अकबर पठान की ओर से महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत जारी आदेश में तलवार, भाला, चाकू, छड़ी, लाठी और ऐसी अन्य चीजें साथ लेकर चलने पर रोक लगा दी गई है, जिनसे शारीरिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है।

हालांकि, उन्होंने बताया कि सक्षम अधिकारी की ओर से विशेष मामलों में अनुमति दिए जाने की सूरत में इन वस्तुओं को साथ लेकर चलने की छूट होगी।
अधिकारी के अनुसार, आदेश में स्पष्ट किया गया है कि रोक की अवधि खत्म होने के बाद भी उस दौरान हुए उल्लंघनों से जुड़ी जांच या कानूनी कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रोक की अवधि खत्म हो जाने के बाद भी ऐसे उल्लंघनों के लिए जुर्माने, जब्ती या कैद की सजा सुनाई जा सकती है।

मुंबई : होंडा ग्रुप कंपनियों की सीएसआर शाखा होंडा इंडिया फाउंडेशन ने पब्लिक सेफ्टी इंस्टिट्यूशंस को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुंबई पुलिस को 101 इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल्स सौंपे हैं। मुंबई में आयोजित फ्लैग-ऑफ इवेंट के दौरान इन वाहनों को आधिकारिक रूप से पुलिस फ्लीट में शामिल किया गया। इस विशेष बेड़े में 100 आधुनिक फीचर्स से लैस होंडा सीबी350 मोटरसाइकलें और एक कस्टमाइज्ड होंडा एलिवेट कार शामिल है। इन वाहनों को डुअल-टोन सायरन, एलईडी इमरजेंसी लाइट्स, पब्लिक-एड्रेस सिस्टम और स्टोरेज बॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ विशेष रूप से मॉडिफाई किया गया है।

होंडा इंडिया फाउंडेशन की यह पहल ‘सड़क सहायक – सुरक्षित मार्ग, सुरक्षित जीवन’ कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य घनी आबादी वाले इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग, विजिबिलिटी और इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्षमता को और ज्यादा प्रभावी बनाना है। ऐसे में अब होंडा की बाइक और कार की मदद से मुंबई पुलिस आर्थिक राजधानी में बेहतर लॉ एंड ऑर्डर स्थापित कर पाएंगी।

होंडा की इन कस्टमाइज्ड गाड़ियों में क्या कुछ खास
इस डिप्लॉयमेंट में 100 होंडा सीबी350 मोटरसाइकल और एक होंडा एलिवेट कार शामिल है, जिन्हें खास तौर से पुलिस के इस्तेमाल के लिए मॉडिफाई किया गया है। मुंबई पुलिस की जरूरतों का ध्यान रखने के लिए कस्टमाइज्ड होंडा सीबी 350 में डुअल-टोन सायरन, पब्लिक-एड्रेस सिस्टम, एलईडी इमरजेंसी लाइट्स, फ्रंट पुलिस डिस्प्ले बोर्ड, विंडस्क्रीन और स्टोरेज बॉक्स जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जिससे कि घनी आबादी वाले इलाकों में गश्त और फील्ड रिस्पॉन्स को बेहतर बनाया जा सके।

आपको बता दें कि मुंबई पुलिस को होंडा एलिवेट भी दी गई है और इस एसयूवी को भी पुलिस पेट्रोलिंग और ऑपरेशनल एफिसिएंसी के लिए पूरी तरह कस्टमाइज किया गया है।

सड़क सहायक पहल क्यों?
यहां बता दें कि होंडा इंडिया फाउंडेशन के ‘सड़क सहायक – सुरक्षित मार्ग, सुरक्षित जीवन’ सीएसआर प्रोग्राम का हिस्सा है। इसके तहत अब तक फाउंडेशन पूरे भारत में पुलिस की गतिशीलता और फील्ड ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए कुल 613 मोटरसाइकल्स तैनात कर चुका है। अब मुंबई में होंडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा मुंबई पुलिस को सौंपी गई ये 101 इमरजेंसी रिस्पॉन्स गाड़ियां शहर की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस गश्त को और ज्यादा प्रभावी बनाएंगी। आधुनिक उपकरणों से लैस ये मोटरसाइकल और कार आपातकालीन स्थितियों में क्विक रिस्पॉन्स सुनिश्चित करने में मदद करेंगी।

भिवंडी : भिवंडी-निज़ामपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बिजली विभाग ने शहर के 51 स्कूल भवनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए लगभग 75 लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को मंजूरी और फंडिंग के लिए जिला योजना समिति को भेजा गया है। हालांकि, स्कूलों में सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति को लेकर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है।

राज्य सरकार के निर्देशों के बावजूद, जिनमें स्कूलों में सीसीटीवी सर्विलांस अनिवार्य करने की बात कही गई है, भिवंडी के कई सिविक स्कूल अभी भी बुनियादी सुरक्षा ढांचे के बिना संचालित हो रहे हैं। कैमरे और सुरक्षा कर्मियों की कमी को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है, क्योंकि इससे हजारों छात्रों और स्कूल संपत्तियों की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है। फिलहाल, बीएनएमसी कुल 97 स्कूलों का संचालन कर रही है, जिनमें 46 भवनों में 86 प्राथमिक और 11 माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। इन स्कूलों में कुल 24,563 छात्र पढ़ते हैं। लेकिन कई स्कूलों में चोरी, तोड़फोड़ और अनधिकृत प्रवेश की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।

स्कूल अधिकारियों के अनुसार स्थिति गंभीर होती जा रही है। एक शिक्षक ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के कारण जरूरी सामान अक्सर सुरक्षा के लिए स्कूल परिसर के बाहर रखा जाता है। वहीं एक सेंटर हेड ने बताया कि आसपास के बच्चे बिना अनुमति स्कूल परिसर में प्रवेश कर खेलते हैं, जिससे भवन और अन्य संरचनाओं को नुकसान पहुंचता है। कई मामलों में सेंधमारी के बाद कंप्यूटर और अन्य कीमती सामान भी चोरी हो चुके हैं।

हालांकि स्थानीय पुलिस थानों में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। प्रशासनिक कार्रवाई के अभाव में स्कूल स्टाफ और स्थानीय लोगों को खुद आगे आकर स्थिति संभालनी पड़ रही है। कुछ जगहों पर लोगों ने अपने स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था शुरू की है। नारली तालाब भवन में, जहां छह सिविक स्कूल संचालित होते हैं, शिक्षकों ने मिलकर अपने खर्च पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं।

इसी तरह एक पूर्व छात्र ने स्कूल नंबर 45 में कैमरे लगाने के लिए आर्थिक मदद दी, जो यह दिखाता है कि प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की कमी के कारण स्थानीय स्तर पर पहल करनी पड़ रही है। इस पूरे मामले ने भिवंडी के सरकारी स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रस्ताव तैयार होने के बावजूद फंडिंग और गार्ड्स की नियुक्ति पर निर्णय न होने से स्थिति अनिश्चित बनी हुई है।