मुंबई : होंडा ग्रुप कंपनियों की सीएसआर शाखा होंडा इंडिया फाउंडेशन ने पब्लिक सेफ्टी इंस्टिट्यूशंस को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुंबई पुलिस को 101 इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल्स सौंपे हैं। मुंबई में आयोजित फ्लैग-ऑफ इवेंट के दौरान इन वाहनों को आधिकारिक रूप से पुलिस फ्लीट में शामिल किया गया। इस विशेष बेड़े में 100 आधुनिक फीचर्स से लैस होंडा सीबी350 मोटरसाइकलें और एक कस्टमाइज्ड होंडा एलिवेट कार शामिल है। इन वाहनों को डुअल-टोन सायरन, एलईडी इमरजेंसी लाइट्स, पब्लिक-एड्रेस सिस्टम और स्टोरेज बॉक्स जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ विशेष रूप से मॉडिफाई किया गया है।

होंडा इंडिया फाउंडेशन की यह पहल ‘सड़क सहायक – सुरक्षित मार्ग, सुरक्षित जीवन’ कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य घनी आबादी वाले इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग, विजिबिलिटी और इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्षमता को और ज्यादा प्रभावी बनाना है। ऐसे में अब होंडा की बाइक और कार की मदद से मुंबई पुलिस आर्थिक राजधानी में बेहतर लॉ एंड ऑर्डर स्थापित कर पाएंगी।

होंडा की इन कस्टमाइज्ड गाड़ियों में क्या कुछ खास
इस डिप्लॉयमेंट में 100 होंडा सीबी350 मोटरसाइकल और एक होंडा एलिवेट कार शामिल है, जिन्हें खास तौर से पुलिस के इस्तेमाल के लिए मॉडिफाई किया गया है। मुंबई पुलिस की जरूरतों का ध्यान रखने के लिए कस्टमाइज्ड होंडा सीबी 350 में डुअल-टोन सायरन, पब्लिक-एड्रेस सिस्टम, एलईडी इमरजेंसी लाइट्स, फ्रंट पुलिस डिस्प्ले बोर्ड, विंडस्क्रीन और स्टोरेज बॉक्स जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जिससे कि घनी आबादी वाले इलाकों में गश्त और फील्ड रिस्पॉन्स को बेहतर बनाया जा सके।

आपको बता दें कि मुंबई पुलिस को होंडा एलिवेट भी दी गई है और इस एसयूवी को भी पुलिस पेट्रोलिंग और ऑपरेशनल एफिसिएंसी के लिए पूरी तरह कस्टमाइज किया गया है।

सड़क सहायक पहल क्यों?
यहां बता दें कि होंडा इंडिया फाउंडेशन के ‘सड़क सहायक – सुरक्षित मार्ग, सुरक्षित जीवन’ सीएसआर प्रोग्राम का हिस्सा है। इसके तहत अब तक फाउंडेशन पूरे भारत में पुलिस की गतिशीलता और फील्ड ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए कुल 613 मोटरसाइकल्स तैनात कर चुका है। अब मुंबई में होंडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा मुंबई पुलिस को सौंपी गई ये 101 इमरजेंसी रिस्पॉन्स गाड़ियां शहर की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस गश्त को और ज्यादा प्रभावी बनाएंगी। आधुनिक उपकरणों से लैस ये मोटरसाइकल और कार आपातकालीन स्थितियों में क्विक रिस्पॉन्स सुनिश्चित करने में मदद करेंगी।

भिवंडी : भिवंडी-निज़ामपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बिजली विभाग ने शहर के 51 स्कूल भवनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए लगभग 75 लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को मंजूरी और फंडिंग के लिए जिला योजना समिति को भेजा गया है। हालांकि, स्कूलों में सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति को लेकर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है।

राज्य सरकार के निर्देशों के बावजूद, जिनमें स्कूलों में सीसीटीवी सर्विलांस अनिवार्य करने की बात कही गई है, भिवंडी के कई सिविक स्कूल अभी भी बुनियादी सुरक्षा ढांचे के बिना संचालित हो रहे हैं। कैमरे और सुरक्षा कर्मियों की कमी को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है, क्योंकि इससे हजारों छात्रों और स्कूल संपत्तियों की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है। फिलहाल, बीएनएमसी कुल 97 स्कूलों का संचालन कर रही है, जिनमें 46 भवनों में 86 प्राथमिक और 11 माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। इन स्कूलों में कुल 24,563 छात्र पढ़ते हैं। लेकिन कई स्कूलों में चोरी, तोड़फोड़ और अनधिकृत प्रवेश की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।

स्कूल अधिकारियों के अनुसार स्थिति गंभीर होती जा रही है। एक शिक्षक ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के कारण जरूरी सामान अक्सर सुरक्षा के लिए स्कूल परिसर के बाहर रखा जाता है। वहीं एक सेंटर हेड ने बताया कि आसपास के बच्चे बिना अनुमति स्कूल परिसर में प्रवेश कर खेलते हैं, जिससे भवन और अन्य संरचनाओं को नुकसान पहुंचता है। कई मामलों में सेंधमारी के बाद कंप्यूटर और अन्य कीमती सामान भी चोरी हो चुके हैं।

हालांकि स्थानीय पुलिस थानों में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। प्रशासनिक कार्रवाई के अभाव में स्कूल स्टाफ और स्थानीय लोगों को खुद आगे आकर स्थिति संभालनी पड़ रही है। कुछ जगहों पर लोगों ने अपने स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था शुरू की है। नारली तालाब भवन में, जहां छह सिविक स्कूल संचालित होते हैं, शिक्षकों ने मिलकर अपने खर्च पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं।

इसी तरह एक पूर्व छात्र ने स्कूल नंबर 45 में कैमरे लगाने के लिए आर्थिक मदद दी, जो यह दिखाता है कि प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की कमी के कारण स्थानीय स्तर पर पहल करनी पड़ रही है। इस पूरे मामले ने भिवंडी के सरकारी स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रस्ताव तैयार होने के बावजूद फंडिंग और गार्ड्स की नियुक्ति पर निर्णय न होने से स्थिति अनिश्चित बनी हुई है।

मुंबई : देश की सबसे अमीर महानगरपालिका कही जाने वाली मुंबई महानगरपालिका का मुख्यालय, जो अपनी चाक-चौबंद सुरक्षा के लिए जाना जाता है, वहां से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। भारी सुरक्षा घेरे और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के बावजूद, मुख्यालय के भीतर ही 'हाथ की सफाई' का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। ताजा घटनाक्रम में, शिवसेना (यूबीटी) की नगरसेविका लक्ष्मी भाटिया चोरों का निशाना बनीं, जिनके पर्स से अज्ञात शातिर ने हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया।

आपको बता दें कि यह घटना तब हुई जब बुधवार को पहली मंजिल पर स्थायी समिति की अहम बैठक खत्म होने के ठीक बाद सभी सदस्य लंच के लिए एकत्र हुए थे। मिली जानकारी के अनुसार, दोपहर 12 बजे स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई थी, जो करीब एक घंटे तक चली। बैठक समाप्त होने के बाद सभी नगरसेवक बगल में स्थित पेंट्री में लंच के लिए गए थे। लक्ष्मी भाटिया ने बताया कि जब वह लंच के बाद वापस लौटीं, तो उन्होंने देखा कि उनके पर्स की चेन खुली हुई थी और उसमें रखे 20,000 रुपये गायब थे।

सीसीटीवी की कमी का फायदा?
हैरानी की बात यह है कि बीएमसी मुख्यालय में कड़ी सुरक्षा और गलियारों में सीसीटीवी कैमरे होने के बावजूद, स्थायी समिति हॉल के भीतर कोई कैमरा नहीं लगा है। अधिकारियों का कहना है कि निजता और सुरक्षा नियमों के कारण निर्वाचित प्रतिनिधियों के बैठक हॉल या कक्षों के भीतर कैमरे नहीं लगाए जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर किसी ने इस वारदात को अंजाम दिया।

सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल
नगरसेविका लक्ष्मी भाटिया ने इस घटना की जानकारी विपक्ष की नेता किशोरी पेडणेकर, स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे और मेयर रितु तावड़े को दी है। भाटिया ने इसे सुरक्षा में बड़ी चूक बताते हुए कहा, 'जब नागरिक मुख्यालय में ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा?'

जांच के आदेश
इस घटना के बाद स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे ने नागरिक अधिकारियों को मामले की गहन जांच करने के निर्देश दिए हैं। लक्ष्मी भाटिया ने इस संबंध में पुलिस में औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई है।

मुंबई : हर जगह डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सरकारी एजेंसियों पर साइबर अटैक का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे अटैक से सेंसिटिव जानकारी लीक होने या डेटा ब्रीच होने की संभावना रहती है। इसी को देखते हुए, 'सर्ट-इन' (द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम) ने केंद्र सरकार के निर्देश पर साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। बताया गया है कि पिछले तीन सालों में सरकारी संस्थानों और पब्लिक सेक्टर के संगठनों में 40,000 से ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी ऑडिट किए गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ऑडिट भी लगातार बढ़ रहे हैं।

सर्ट-इन एक नेशनल संगठन है जो देश में साइबर सिक्योरिटी घटनाओं पर नज़र रखता है और उन पर कार्रवाई करता है। सरकारी संस्थानों पर साइबर अटैक के खतरे को ध्यान में रखते हुए, सर्ट-इन ने अलग-अलग सरकारी विभागों के डिजिटल सिस्टम का रेगुलर ऑडिट करने की पहल की है। ये ऑडिट कंप्यूटर सिस्टम, सर्वर, नेटवर्क और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सिक्योरिटी की कमज़ोरियों को पहचानने और उन्हें ठीक करने में मदद करते हैं। इससे संभावित साइबर अटैक को रोकने में मदद मिलती है।

ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, 2023 में केंद्र और राज्य सरकार के डिपार्टमेंट में 9,772 साइबर सिक्योरिटी ऑडिट किए गए। 2024 में यह संख्या बढ़कर 12,176 हो गई, जबकि 2025 में 18,667 साइबर सिक्योरिटी ऑडिट किए गए। सिर्फ तीन साल में 40,615 साइबर ऑडिट किए गए हैं। इसके जरिए सरकारी एजेंसियों, राज्य सरकारों और पब्लिक सेक्टर कंपनियों के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच करके उनके सिक्योरिटी लेवल को मजबूत किया गया है।