मुंबई : छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय (CSMI) एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने सोने की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सिंगापुर के नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से करीब 2.47 करोड़ रुपये मूल्य का 2 किलोग्राम 24 कैरेट कच्चा सोना बरामद किया गया है। कस्टम अधिकारियों का मानना है कि यह मामला किसी संगठित गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट से जुड़ा हो सकता है और इसी दिशा में जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है।

कस्टम विभाग के सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान एफ. ए. अहमद के रूप में हुई है। वह बुधवार को सिंगापुर से मुंबई पहुंचा था। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वह ग्रीन चैनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। ग्रीन चैनल उन यात्रियों के लिए होता है, जिनके पास घोषित करने योग्य कोई प्रतिबंधित या शुल्क योग्य सामान नहीं होता। हालांकि, कस्टम अधिकारियों को यात्री की गतिविधियों पर संदेह हुआ और उसे जांच के लिए रोक लिया गया। इसके बाद अधिकारियों ने उसके सामान की गहन तलाशी ली। प्रारंभिक जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर अधिकारियों ने उसकी व्यक्तिगत तलाशी भी की।
तलाशी के दौरान अधिकारियों को यात्री के कपड़ों के नीचे उसकी कमर पर विशेष तरीके से छिपाकर रखी गई 24 कैरेट कच्चे सोने की दो चेन मिलीं। इन दोनों चेन का कुल वजन 2,000 ग्राम (दो किलोग्राम) था। बरामद सोने की अनुमानित अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत करीब 2.47 करोड़ रुपये आंकी गई है। कस्टम अधिकारियों ने तत्काल सोना जब्त कर लिया और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि सोने को शरीर से बांधकर ले जाने का तरीका यह संकेत देता है कि तस्करी को सुनियोजित तरीके से अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी।
 प्रारंभिक जांच में कस्टम विभाग को आशंका है कि आरोपी किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय गोल्ड स्मगलिंग नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। इसी कारण मामले की जांच केवल बरामदगी तक सीमित न रखकर पूरे तस्करी नेटवर्क तक पहुंचने के उद्देश्य से आगे बढ़ाई जा रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि आरोपी को यह सोना किसने उपलब्ध कराया, भारत में इसकी डिलीवरी किसे की जानी थी और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं। इसके अलावा आरोपी की पूर्व यात्रा, संपर्कों और वित्तीय लेनदेन की भी जांच की जा रही है ।

कस्टम अधिकारियों के अनुसार, आरोपी से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की उम्मीद है। यदि जांच में किसी संगठित गिरोह की पुष्टि होती है, तो इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में सोने की मांग अधिक होने और विभिन्न देशों के बीच कीमतों के अंतर के कारण तस्कर लगातार नए-नए तरीके अपनाते हैं। कई मामलों में तस्कर सोने को शरीर से बांधकर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में छिपाकर या अन्य सामान में विशेष रूप से तैयार किए गए गुप्त हिस्सों में रखकर लाने की कोशिश करते हैं।

कस्टम विभाग समय-समय पर ऐसे मामलों का खुलासा करता रहा है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट्स में शामिल है। यहां प्रतिदिन हजारों अंतरराष्ट्रीय यात्री आते-जाते हैं। इसी कारण कस्टम विभाग ने एयरपोर्ट पर निगरानी और जांच व्यवस्था को अत्याधुनिक तकनीक तथा जोखिम विश्लेषण प्रणाली से मजबूत किया है। अधिकारियों का कहना है कि संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाती है और खुफिया सूचनाओं के आधार पर भी विशेष जांच अभियान चलाए जाते हैं। इसी सतर्कता के कारण इस मामले में भी तस्करी की कोशिश को समय रहते विफल कर दिया गया। फिलहाल बरामद सोने को जब्त कर लिया गया है और आरोपी के खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम (Customs Act) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। कस्टम विभाग ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सोने की तस्करी रोकने के लिए निगरानी लगातार और अधिक सख्त की जा रही है। विभाग का उद्देश्य केवल तस्करी के मामलों का खुलासा करना ही नहीं, बल्कि इनके पीछे सक्रिय संगठित नेटवर्क को भी बेनकाब करना है।

मुंबई :  बोरीवली स्थित संजय गांधी नेशनल पार्क  में टिकट की दरों में बढ़ोतरी के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी गई है. यह दरें 1 मई (शनिवार) से लागू होने वाली थीं, लेकिन नागरिकों के भारी विरोध के बाद इसपर रोक लगा दी गई है. इसको लेकर पार्क प्रबंधन ने एक ज्ञापन जारी किया है, जिसमें कहा है कि प्रशासनिक एवं तकनीकी कारणों से नई दरों पर रोक लगाई जा रही है. इसके  साथ ही, पर्यटक सेवाओं की संशोधित दरें जल्द ही निर्धारित करने की मांग की गई है. इसमें कहा गया है कि जब तक नई दरों तय नहीं होती तब तक पुरानी दरों के आधार पर ही  पर्यटक सेवाओं का शुल्क लिया जाएगा. 

ज्ञापन में कहा गया है कि, 'प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से, उक्त दर वृद्धि को स्थगित किया जा रहा है. साथ ही, पर्यटक सेवाओं के लिए संशोधित दरें जल्द ही तय की जाएंगी। जब तक संशोधित दरें तय नहीं हो जातीं, तब तक पर्यटक सेवाओं के लिए पहले से स्वीकृत दरों पर ही शुल्क लिया जाना चाहिए." एक वन अधिकारी ने शुक्रवार (1 मई) को बताया कि मई के अंत तक इस मामले में और अधिक स्पष्टता आने की उम्मीद है.

शुल्क बढ़ोतरी के फैसले पर क्यों लगी रोक?
संजय गांधी नेशनल पार्क के उप निदेशक (दक्षिण) किरण पाटिल ने बताया कि कीमतों में संशोधन का फैसला फिलहाल रोक दिया गया है. जल्द ही डिजिटल टिकटिंग प्रणाली भी शुरू की जाएगी जिसके लिए एक व्हाट्सएप  चैटबॉट लॉन्च किया जाएगा. गौर हो कि अचानक संजय गांधी नेशनल पार्क पार्क के शुल्क वृद्धी के फैसले का लोगों ने काफी विरोध किया और इसे बेतुका बताया था. मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों ने इस के बदलाव को सुबह सैर करने वालों के साथ अन्याय करार दिया था. लोगों का तर्क था कि पार्क की कई बुनियादी सुविधाओं का खर्च सीएसआर फंड से उठाया आता है, ऐसे में इतनी कीमतें क्यों वसूली जा रही हैं. बढ़ते विरोध को देखते हुए शुल्क वृद्धी के फैसले को फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है. 

क्या है मामला?
गौर हो कि इसी प्राधिकरण की ओर से 21 अप्रैल को एक ज्ञापन के जरिए 1 मई से पार्क के टिकट की कीमतों में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी. घोषणा में मॉर्निंग वॉकर्स के लिए वार्षिक शुल्क को  383 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया था.  वहीं, वरिष्ठ नागरिकों  को पास के लिए सालाना 5,000 रुपये का भुगतान करने की बात कही गई थी. मासिक पास के लिए नागरिकों के लिए 1,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 500 रुपये कर दिया गया था.

इसके अलावा सफारी, मिनी ट्रेन, नौका विहार और ई-बस जैसी सेवाओं के शुल्क भी बढ़ा दिए गए थे. बढ़़ाए गए शुल्क पर प्रशासन का तर्क था कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या, सुविधाओं के रखरखाव, कर्मचारियों के वेतन और बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) में सुधार के लिए इसे बढ़ाया गया था.  

नई दिल्ली : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालय तक शनिवार 09 मई 2026 को द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों को आपसी सुलह और समझौते के आधार पर निपटाया जाएगा।

न्यायालयों में लंबित मामलों के पक्षकारों को कोर्ट की ओर से मध्यस्थता और सूचना जारी की जा रही है, ताकि वे इस अवसर का लाभ लेकर अपने विवादों का
समाधान कर सकें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक जानकारी के लिए कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इस लोक अदालत में राजस्व विभाग, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार न्यायालयों के मामले, बैंक रिकवरी से जुड़े प्री-लिटिगेशन प्रकरण, चेक बाउंस मामले, मोटर वाहन अधिनियम के केस, परिवार न्यायालय के विवाद, श्रमिक विवाद, जमीन विवाद, बिजली बिल, जलकर, संपत्ति कर, टेलीफोन बिल और अन्य विभागों के लंबित बिल एवं जुर्माने से संबंधित मामलों का समाधान किया जाएगा।

पुलिस, नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, बीएसएनएल और विद्युत विभाग से जुड़े मामलों को भी इस लोक अदालत में शामिल किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करना और पक्षकारों को आपसी समझौते के माध्यम से राहत देना है। लोक अदालत में दांडिक राजीनामा योग्य प्रकरणों को भी शामिल किया गया है, जिससे लोगों को लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल सके। पक्षकारों को एक ही स्थान पर सभी संबंधित विभागों के मामलों के समाधान का अवसर मिलेगा।

यह व्यवस्था न्याय प्रणाली को सरल, सुलभ और त्वरित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस अवसर पर संबंधित विभागों और न्यायालयों में सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं ताकि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जा सके और लोगों को न्याय शीघ्र मिल सके। लोक अदालत में भाग लेकर नागरिक अपने विवादों को बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के समाप्त कर सकते हैं और बकाया बिलों एवं जुर्मानों से राहत प्राप्त कर सकते हैं।
 

मुंबई :  पश्चिमी उपनगर बोरिवली स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की पसंदीदा वन रानी यानि टॉय ट्रेन एक बार फिर दौड़ पड़ी है। शनिवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और राज्य के वन मंत्री गणेश नाईक ने हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि करीब 50 साल से यह टॉय ट्रेन नेशनल पार्क की विशेष पहचान थी। प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ दिन के लिए बंद पड़ गई थी, लेकिन अब नए रूप और नए रंग में फिर से शुरू की गई है। ऐसा प्रयास किया जाए कि मुंबई में जो भी पर्यटक आए, उसकी यात्रा तब तक अधूरी रहे जब तक कि वह टॉय ट्रेन से यात्रा नहीं कर लें।

कब शुरू हुई थी टॉय ट्रेन? 
मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में टॉय ट्रेन की शुरुआत 1974 में शुरू की गई थी। बच्चों में यह ट्रेन विशेष आकर्षण का केंद्र रहा है। शहर में इसकी एक अलग ही पहचान थी। सन 2021 में आए चक्रवाती तूफान ने ट्राय ट्रेन की यात्रा रोक की। ट्रेन और उसकी पटरी को बहुत नुकसान पहुंचाया। टॉय ट्रेन को फिर से चलाने के लिए सन 2024 में 42.35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। दो महीने पहले टॉय ट्रेन और पटरी नए सिरे से बनकर तैयार किए गए। कृष्णगिरी और तीनमूर्ति नाम के दो स्टेशन हैं। एक ट्रेन की क्षमता 80 पर्यटकों की है। दो टाय ट्रेन हैं और दोनों की बैटरी से चलेगी। वन अधिकारी अनीता पाटील ने दावा किया कि यह इस तरह से बनाया गया है जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही यह बेहद सुरक्षित भी है। 

दुनिया भर के पर्यटकों को लाना लक्ष्य  
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पार्क में पर्यटकों, छात्रों के लिए बहुत कुछ देखने और अध्ययन के लिए हैं। यहां के कान्हेरी केव्स के सौंदर्यीकरण का काम इस तरह से किया जाएगा ताकि दुनिया भर के पर्यटक यहां आए। वन मंत्री गणेश नाईक ने पार्क में अंदर बसे घरों को दूसरी जगह जल्द से जल्द शिफ्ट करने की बात कही। विधायक संजय उपाध्याय ने नारों से वहां आए बच्चों में नई जोश भर दी। विधायक मनीषा चौधरी, प्रवीण दरेकर के अलावा स्थानीय नगरसेवक व बीजेपी पदाधिकारियों के अलावा स्कूल के बच्चे उपस्थित थे। बाद में मंत्री गोयल से विधायक, नगरसेवक, बच्चों ने टाय ट्रेन से यात्रा की।