मुंबई :  बोरीवली स्थित संजय गांधी नेशनल पार्क  में टिकट की दरों में बढ़ोतरी के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी गई है. यह दरें 1 मई (शनिवार) से लागू होने वाली थीं, लेकिन नागरिकों के भारी विरोध के बाद इसपर रोक लगा दी गई है. इसको लेकर पार्क प्रबंधन ने एक ज्ञापन जारी किया है, जिसमें कहा है कि प्रशासनिक एवं तकनीकी कारणों से नई दरों पर रोक लगाई जा रही है. इसके  साथ ही, पर्यटक सेवाओं की संशोधित दरें जल्द ही निर्धारित करने की मांग की गई है. इसमें कहा गया है कि जब तक नई दरों तय नहीं होती तब तक पुरानी दरों के आधार पर ही  पर्यटक सेवाओं का शुल्क लिया जाएगा. 

ज्ञापन में कहा गया है कि, 'प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से, उक्त दर वृद्धि को स्थगित किया जा रहा है. साथ ही, पर्यटक सेवाओं के लिए संशोधित दरें जल्द ही तय की जाएंगी। जब तक संशोधित दरें तय नहीं हो जातीं, तब तक पर्यटक सेवाओं के लिए पहले से स्वीकृत दरों पर ही शुल्क लिया जाना चाहिए." एक वन अधिकारी ने शुक्रवार (1 मई) को बताया कि मई के अंत तक इस मामले में और अधिक स्पष्टता आने की उम्मीद है.

शुल्क बढ़ोतरी के फैसले पर क्यों लगी रोक?
संजय गांधी नेशनल पार्क के उप निदेशक (दक्षिण) किरण पाटिल ने बताया कि कीमतों में संशोधन का फैसला फिलहाल रोक दिया गया है. जल्द ही डिजिटल टिकटिंग प्रणाली भी शुरू की जाएगी जिसके लिए एक व्हाट्सएप  चैटबॉट लॉन्च किया जाएगा. गौर हो कि अचानक संजय गांधी नेशनल पार्क पार्क के शुल्क वृद्धी के फैसले का लोगों ने काफी विरोध किया और इसे बेतुका बताया था. मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों ने इस के बदलाव को सुबह सैर करने वालों के साथ अन्याय करार दिया था. लोगों का तर्क था कि पार्क की कई बुनियादी सुविधाओं का खर्च सीएसआर फंड से उठाया आता है, ऐसे में इतनी कीमतें क्यों वसूली जा रही हैं. बढ़ते विरोध को देखते हुए शुल्क वृद्धी के फैसले को फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है. 

क्या है मामला?
गौर हो कि इसी प्राधिकरण की ओर से 21 अप्रैल को एक ज्ञापन के जरिए 1 मई से पार्क के टिकट की कीमतों में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी. घोषणा में मॉर्निंग वॉकर्स के लिए वार्षिक शुल्क को  383 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया था.  वहीं, वरिष्ठ नागरिकों  को पास के लिए सालाना 5,000 रुपये का भुगतान करने की बात कही गई थी. मासिक पास के लिए नागरिकों के लिए 1,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 500 रुपये कर दिया गया था.

इसके अलावा सफारी, मिनी ट्रेन, नौका विहार और ई-बस जैसी सेवाओं के शुल्क भी बढ़ा दिए गए थे. बढ़़ाए गए शुल्क पर प्रशासन का तर्क था कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या, सुविधाओं के रखरखाव, कर्मचारियों के वेतन और बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) में सुधार के लिए इसे बढ़ाया गया था.  

नई दिल्ली : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालय तक शनिवार 09 मई 2026 को द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों को आपसी सुलह और समझौते के आधार पर निपटाया जाएगा।

न्यायालयों में लंबित मामलों के पक्षकारों को कोर्ट की ओर से मध्यस्थता और सूचना जारी की जा रही है, ताकि वे इस अवसर का लाभ लेकर अपने विवादों का
समाधान कर सकें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक जानकारी के लिए कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इस लोक अदालत में राजस्व विभाग, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार न्यायालयों के मामले, बैंक रिकवरी से जुड़े प्री-लिटिगेशन प्रकरण, चेक बाउंस मामले, मोटर वाहन अधिनियम के केस, परिवार न्यायालय के विवाद, श्रमिक विवाद, जमीन विवाद, बिजली बिल, जलकर, संपत्ति कर, टेलीफोन बिल और अन्य विभागों के लंबित बिल एवं जुर्माने से संबंधित मामलों का समाधान किया जाएगा।

पुलिस, नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, बीएसएनएल और विद्युत विभाग से जुड़े मामलों को भी इस लोक अदालत में शामिल किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करना और पक्षकारों को आपसी समझौते के माध्यम से राहत देना है। लोक अदालत में दांडिक राजीनामा योग्य प्रकरणों को भी शामिल किया गया है, जिससे लोगों को लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल सके। पक्षकारों को एक ही स्थान पर सभी संबंधित विभागों के मामलों के समाधान का अवसर मिलेगा।

यह व्यवस्था न्याय प्रणाली को सरल, सुलभ और त्वरित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस अवसर पर संबंधित विभागों और न्यायालयों में सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं ताकि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जा सके और लोगों को न्याय शीघ्र मिल सके। लोक अदालत में भाग लेकर नागरिक अपने विवादों को बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के समाप्त कर सकते हैं और बकाया बिलों एवं जुर्मानों से राहत प्राप्त कर सकते हैं।
 

मुंबई :  पश्चिमी उपनगर बोरिवली स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की पसंदीदा वन रानी यानि टॉय ट्रेन एक बार फिर दौड़ पड़ी है। शनिवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और राज्य के वन मंत्री गणेश नाईक ने हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि करीब 50 साल से यह टॉय ट्रेन नेशनल पार्क की विशेष पहचान थी। प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ दिन के लिए बंद पड़ गई थी, लेकिन अब नए रूप और नए रंग में फिर से शुरू की गई है। ऐसा प्रयास किया जाए कि मुंबई में जो भी पर्यटक आए, उसकी यात्रा तब तक अधूरी रहे जब तक कि वह टॉय ट्रेन से यात्रा नहीं कर लें।

कब शुरू हुई थी टॉय ट्रेन? 
मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में टॉय ट्रेन की शुरुआत 1974 में शुरू की गई थी। बच्चों में यह ट्रेन विशेष आकर्षण का केंद्र रहा है। शहर में इसकी एक अलग ही पहचान थी। सन 2021 में आए चक्रवाती तूफान ने ट्राय ट्रेन की यात्रा रोक की। ट्रेन और उसकी पटरी को बहुत नुकसान पहुंचाया। टॉय ट्रेन को फिर से चलाने के लिए सन 2024 में 42.35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। दो महीने पहले टॉय ट्रेन और पटरी नए सिरे से बनकर तैयार किए गए। कृष्णगिरी और तीनमूर्ति नाम के दो स्टेशन हैं। एक ट्रेन की क्षमता 80 पर्यटकों की है। दो टाय ट्रेन हैं और दोनों की बैटरी से चलेगी। वन अधिकारी अनीता पाटील ने दावा किया कि यह इस तरह से बनाया गया है जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही यह बेहद सुरक्षित भी है। 

दुनिया भर के पर्यटकों को लाना लक्ष्य  
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पार्क में पर्यटकों, छात्रों के लिए बहुत कुछ देखने और अध्ययन के लिए हैं। यहां के कान्हेरी केव्स के सौंदर्यीकरण का काम इस तरह से किया जाएगा ताकि दुनिया भर के पर्यटक यहां आए। वन मंत्री गणेश नाईक ने पार्क में अंदर बसे घरों को दूसरी जगह जल्द से जल्द शिफ्ट करने की बात कही। विधायक संजय उपाध्याय ने नारों से वहां आए बच्चों में नई जोश भर दी। विधायक मनीषा चौधरी, प्रवीण दरेकर के अलावा स्थानीय नगरसेवक व बीजेपी पदाधिकारियों के अलावा स्कूल के बच्चे उपस्थित थे। बाद में मंत्री गोयल से विधायक, नगरसेवक, बच्चों ने टाय ट्रेन से यात्रा की।