नागपुर: आने वाले त्योहारों के मौसम को देखते हुए नागपुर पुलिस ने शहर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने हाई-पावर और मॉडिफाइड साउंड सिस्टम, तेज बीम लाइट और लेजर लाइट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह प्रतिबंध 4 सितंबर से लागू हो गया है और 1 नवंबर की रात 11:59 बजे तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिनमें तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम और लेजर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इससे आम लोगों को परेशानी के साथ-साथ सुरक्षा संबंधी खतरे भी पैदा हो सकते हैं। 

नागपुर पुलिस कमिश्नर विश्वास नांगरे पाटिल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। पुलिस का कहना है कि त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। हाई-पावर साउंड सिस्टम पर क्यों लगी रोक पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है और आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

इसके अलावा, कई बार मॉडिफाइड साउंड सिस्टम का इस्तेमाल निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज पैदा करने के लिए किया जाता है। इससे कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने ऐसे साउंड सिस्टम के उपयोग पर रोक लगाने का फैसला किया है। लेजर और बीम लाइट पर भी प्रतिबंध आदेश में तेज बीम और लेजर लाइट के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है। पुलिस का कहना है कि शक्तिशाली लेजर लाइट कई बार वाहन चालकों और आम लोगों के लिए खतरा बन सकती है।

विशेष रूप से रात के समय तेज रोशनी से वाहन चालकों का ध्यान भटक सकता है, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए पुलिस ने इन पर भी प्रतिबंध लगाया है। त्योहारों को देखते हुए लिया फैसला नागपुर में आने वाले दिनों में कई बड़े त्योहार और सार्वजनिक आयोजन होने वाले हैं। इन आयोजनों के दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर जुटते हैं। पुलिस का मानना है कि ऐसे समय में ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था को नियंत्रित करना जरूरी है, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो।

मुंबई: महानगरपालिका यानी BMC में महापौर पद को लेकर गठबंधन सहयोगी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के दावे प्रतिदावे आमने-सामने आ रहे हैं। शिवसेना के बीएमसी गुट नेता अमेय घोले के दावे के मुताबिक, मुख्यमंत्री आवास ‘वर्षा’ में हुई महायुति की बैठक में महापौर पद को लेकर ढाई-सवा-सवा साल का पावर शेयरिंग फॉर्मूला तय हुआ था। जानें ये पूरा मामला क्या है।  

सामने आई सवा साल शिवसेना के महापौर वाली बात
इस फॉर्मूले के मुताबिक, शुरुआती ढाई साल बीजेपी का महापौर, उसके बाद सवा साल शिवसेना का महापौर और आखिरी सवा साल फिर बीजेपी का महापौर होगा। अमेय घोले का दावा है कि सभी समितियों का बंटवारा भी इसी फॉर्मूले के आधार पर किया गया था। ऐसे में शिवसेना अपने हिस्से के महापौर पद के लिए मजबूती से दावा करेगी।

अमेय घोले के दावे को BJP ने किया खारिज
वहीं, बीजेपी नेता और मंत्री आशीष शेलार ने इन दावों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि अनौपचारिक चर्चाओं का कोई महत्व नहीं है। अगर महापौर पद को लेकर कोई आधिकारिक सहमति बनी होती, तो उसकी घोषणा की जाती। सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे में अगर कोई औपचारिक बात या प्रस्ताव पर चर्चा हुई होगी तो दोनों ही सच्चाई बताएंगे।

BMC को लेकर ‘ऑपरेशन टाइगर’ की भी चर्चा
इस बीच सूत्रों के मुताबिक, शिंदे सेना बीएमसी में ‘ऑपरेशन टाइगर’ के जरिए यूबीटी शिवसेना के करीब 45 पार्षदों को अपने साथ लाने की तैयारी कर रही है। शिंदे सेना का मकसद बीएमसी में अपना आंकड़ा बढ़ाकर महापौर पद पर अपना दावा मजबूत करना है।

BMC में अभी क्या है स्थिति?
फिलहाल, बीएमसी में बीजेपी के 89, शिंदे सेना के 29, समर्थन मिलाकर 33, यूबीटी शिवसेना के 65 और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 3 पार्षद हैं। यानी बीएमसी में महापौर पद को लेकर बीजेपी और शिंदे सेना के बीच खींचतान आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। इससे पहले हाल ही में बृहन्मुंबई महानगरपालिका PR एजेंसी के लिए 25 लाख रुपये के ठेके को लेकर विवाद सामने आया था। तब विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया था कि मुंबईकरों के टैक्स के पैसे की बर्बादी की जा रही है।

मुंबई: बांबे हाईकोर्ट ने भेदभावपूर्ण और चुनिंदा कार्रवाई के लिए महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) की खिंचाई की है। कहा है कि एफडीए एक ओर राज्य सरकार के मंत्रालयों की कैंटीनों की खाद्य सामग्री और वहां की स्वच्छता में खामियां मिलने पर उन्हें मात्र व्यवस्था में सुधार का नोटिस देता है, वहीं दूसरी ओर वह प्राइवेट होटलों में मामूली खामियां मिलने पर लाइसेंस रद जैसी कार्रवाई करता है।

हाईकोर्ट के नामित चार अधिवक्ताओं के पैनल के राज्य सरकार के तीन मंत्रालयों की कैंटीनों के निरीक्षण के बाद दी गई रिपोर्ट पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने एफडीए पर टिप्पणी करते हुए सुधार के निर्देश दिए हैं। पैनल की रिपोर्ट में बताया गया है कि तीनों ही कैंटीन स्वच्छ नहीं मिलीं। वहां पर नालियां खुली हुईं और बदबूदार थीं। कैंटीन की किचेन के फर्श पर तमाम मक्खियां और काकरोच (तिलचट्टे) पाए गए। जबकि एफडीए ने अपनी रिपोर्ट में इन कैंटीनों को 98 प्रतिशत तक नियमों के अनुरूप पाया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की पीठ ने कहा, प्राइवेट होटलों और सरकारी प्रतिष्ठानों की कैंटीनों के निरीक्षण और उन पर कार्रवाई का निर्णय लेने में एफडीए को निष्पक्ष, गैर भेदभावपूर्ण और एकरूप रहना चाहिए। मुंबई के पूर्णिमा रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद करने के एफडीए के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई में पीठ ने कहा, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी ही कार्रवाई राज्य सरकार की कैंटीनों पर करे या फिर पूर्णिमा रेस्टोरेंट को राहत दे। किसी सरकारी संस्था को भेदभावपूर्ण कार्रवाई का अधिकार नहीं है।

मुंबई : मुंबई और वृहद मुंबई महानगरीय क्षेत्र में बिजली सप्लाई सुविधा की मजबूती की दिशा में अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड की सहायक कंपनी अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. कंपनी ने कुदूस और आरे के बीच 1,000 मेगावॉट की हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लिंक को चालू कर दिया है. 

30किमी ओवरहेड, 50किमी अंडरग्राउंड लाइन
इस प्रोजेक्ट के तहत 30 किलोमीटर लंबी ओवरहेड लाइन और 50 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड कॉरिडोर बनाया गया है. इसे खासतौर से मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर की चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसकी एक बड़ी खासियत इसमें लगा दुनिया का पहला कॉम्पैक्ट एचवीडीसी सबस्टेशन है. अक्टूबर 2020 में मुंबई में हुए ब्लैकआउट के बाद इस प्रोजेक्ट की परिकल्पना की गई थी.

अक्षय ऊर्जा के लिए भी हो सकेगा इस्तेमाल
इस एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन के जरिए अब मुंबई और एमएमआर के इलाकों में बाहर से ज्यादा बिजली लेकर सप्लाई की जा सकेगी. रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा. वैसे तो मुंबई पहले से ही नेशनल ग्रिड से जुड़ा हुआ है, लेकिन एचवीडीसी लिंक के जरिए कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो सकेगी. खासतौर से अक्षय ऊर्जा के मामले में इसका काफी फायदा होगा. 

ग्रिड होगा मजबूत, बिजली कटौती होगी कम
मुंबई महानगरीय इलाका ऊर्जा की खपत के लिहाज से सबसे प्रमुख क्षेत्रों में से एक है. AEMIL के इस प्रोजेक्ट से बिजली सप्लाई सुविधा में बड़ा सुधार होगा, शहर में पैदा होने वाली बिजली पर निर्भरता घटेगी और 1,000 मेगावॉट की अतिरिक्त बिजली बाहर से लाई जा सकेगी. इससे ग्रिड मजबूत होगा और बड़े पैमाने पर बिजली कटौती की आशंका कम हो सकेगी.