मुंबई : मुंबई और वृहद मुंबई महानगरीय क्षेत्र में बिजली सप्लाई सुविधा की मजबूती की दिशा में अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड की सहायक कंपनी अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. कंपनी ने कुदूस और आरे के बीच 1,000 मेगावॉट की हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लिंक को चालू कर दिया है. 

30किमी ओवरहेड, 50किमी अंडरग्राउंड लाइन
इस प्रोजेक्ट के तहत 30 किलोमीटर लंबी ओवरहेड लाइन और 50 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड कॉरिडोर बनाया गया है. इसे खासतौर से मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर की चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसकी एक बड़ी खासियत इसमें लगा दुनिया का पहला कॉम्पैक्ट एचवीडीसी सबस्टेशन है. अक्टूबर 2020 में मुंबई में हुए ब्लैकआउट के बाद इस प्रोजेक्ट की परिकल्पना की गई थी.

अक्षय ऊर्जा के लिए भी हो सकेगा इस्तेमाल
इस एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन के जरिए अब मुंबई और एमएमआर के इलाकों में बाहर से ज्यादा बिजली लेकर सप्लाई की जा सकेगी. रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा. वैसे तो मुंबई पहले से ही नेशनल ग्रिड से जुड़ा हुआ है, लेकिन एचवीडीसी लिंक के जरिए कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो सकेगी. खासतौर से अक्षय ऊर्जा के मामले में इसका काफी फायदा होगा. 

ग्रिड होगा मजबूत, बिजली कटौती होगी कम
मुंबई महानगरीय इलाका ऊर्जा की खपत के लिहाज से सबसे प्रमुख क्षेत्रों में से एक है. AEMIL के इस प्रोजेक्ट से बिजली सप्लाई सुविधा में बड़ा सुधार होगा, शहर में पैदा होने वाली बिजली पर निर्भरता घटेगी और 1,000 मेगावॉट की अतिरिक्त बिजली बाहर से लाई जा सकेगी. इससे ग्रिड मजबूत होगा और बड़े पैमाने पर बिजली कटौती की आशंका कम हो सकेगी. 

मुंबई : अदाणी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (अदाणी इलेक्ट्रिसिटी) ने लगातार दूसरे साल भारत की सबसे शीर्ष बिजली वितरण कंपनी का स्थान बरकरार रखा है। कंपनी को 92.5 स्कोर मिले हैं, जो इसके बेहतर प्रदर्शन को दर्शाते हैं। कंपनी के बयान के अनुसार, देश भर की 66 बिजली वितरण कंपनियों के आकलन में उसे ए+ रेटिंग मिली है। यह रेटिंग बेहतर बिजली सप्लाई, सही बिलिंग और शिकायतों के तेज समाधान जैसे मानकों पर दी गई है।

कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कंदर्प पटेल ने कहा कि लगातार दूसरी बार नंबर-1 स्थान बनाए रखना उनकी टीम की मेहनत और अनुशासन को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उपभोक्ताओं के भरोसे को भी दिखाती है। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी मुंबई में अपने उपभोक्ताओं को बिना रुकावट, भरोसेमंद और बेहतर बिजली सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। देश का बिजली वितरण क्षेत्र अब प्रदर्शन आधारित मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जहां संचालन क्षमता, वित्तीय अनुशासन और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार देखा जा रहा है। यह बदलाव हाल ही में जारी 'डिस्ट्रिब्यूशन यूटिलिटीज रैंकिंग (डीयूआर)' और 'कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम्स (सीएसआरडी)' रिपोर्ट में भी दिखा है, जिसे केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और आरईसी लिमिटेड ने मिलकर जारी किया है। 

रिपोर्ट के अनुसार, उपभोक्ता सेवा के मामले में पूरे सेक्टर में सुधार हुआ है। इस बार 6 कंपनियों को ए+ रेटिंग मिली, जबकि कोई भी कंपनी सबसे निचले स्तर पर नहीं रही। अदाणी इलेक्ट्रिसिटी का प्रदर्शन वित्तीय मजबूती, संचालन क्षमता, संसाधनों के बेहतर उपयोग, सप्लाई प्लानिंग और डिजिटल तकनीक जैसे स्मार्ट मीटर और डेटा विश्लेषण के कारण मजबूत रहा है। मुंबई में 30 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को सेवा देने वाली यह कंपनी अपने काम में भरोसे, पारदर्शिता और तेजी को प्राथमिकता देती है।

रैंकिंग में निजी और सरकारी दोनों तरह की कंपनियां शामिल हैं, जिनमें टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड, दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड और बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग जैसी कंपनियां भी टॉप परफॉर्मर्स में शामिल हैं। इससे यह साफ होता है कि अब बिजली वितरण क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन, तकनीक और काम के नतीजों के आधार पर प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।
  

पुणे : पुलिस ने  बताया कि पुणे की येरवडा ओपन जेल में सजा काट रहे एक कैदी से पांच मोबाइल फोन और सिम कार्ड, चार्जिंग एक्सेसरीज के साथ जब्त किए गए। एक अधिकारी ने कहा, "पिछले हफ्ते रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान, नौशाद शेख नाम के कैदी के पास एक सेलफोन मिला।

पूछताछ के दौरान पता चला कि उसने बैरक के अंदर और भी बैन गैजेट और एक्सेसरीज छिपा रखी थीं।" इसके बाद, बैरक नंबर एक और छह में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके दौरान चार और सेलफोन, चार्जिंग केबल, पावर बैंक और कुछ सिम कार्ड बरामद किए गए। पुलिस ने कहा कि कैदी के खिलाफ प्रिजन एक्ट, 1894 के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मुंबई : केंद्र सरकार की पहल पर कांदिवली (ईस्ट) स्थित अटल बिहारी वाजपेयी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में लेदर वर्कर्स कम्युनिटी के लिए विशेष कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज के पारंपरिक और पिछड़े तबकों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस पहल के तहत 20 प्रतिभागियों को 27 जनवरी से 24 फरवरी तक 25 दिवसीय हैंड्स-ऑन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान, आगरा से विशेषज्ञ प्रशिक्षक देवेंद्र तिवारी और मिथुन कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। 

इस दौरान प्रतिभागियों को डर्बी बूट्स, पुरुषों के लिए स्टिच्ड चप्‍पल और महिलाओं के लिए चप्‍पल तैयार करने की आधुनिक तकनीक सिखाई गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कौशल को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए रोजगार के नए अवसर सृजित करना और लेदर वर्कर्स समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। टेक्निकल ट्रेनर मिथुन कुमार राजपूत ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मुंबई में लेदर टेक्नोलॉजी के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करने वालों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने बताया कि 20 उम्मीदवारों को 25 दिनों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें टीम वर्क के माध्यम से जूता निर्माण की बारीकियां सिखाई गईं।

उन्होंने कहा कि जो लोग पहले सड़क किनारे बैठकर जूते बनाते थे, वे अब नए डिजाइन के जूते, चप्पल और सैंडल बनाने में सक्षम हो गए हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इन प्रशिक्षित युवाओं को लघु उद्योग या किसी कारखाने में अवसर प्रदान किए जाएं, ताकि वे अपने कौशल के बल पर कई गुना अधिक आय अर्जित कर सकें। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले रामचंद्र ने बताया कि पहले वे फुटपाथ पर बैठकर जूते-चप्पलों की मरम्मत कर अपनी रोजी-रोटी चलाते थे। जब उन्हें इस कार्यक्रम की जानकारी मिली तो उन्होंने आवेदन कर प्रशिक्षण लिया।

उन्होंने कहा कि पहले वे केवल टूटी चप्पल और जूतों की मरम्मत करते थे, लेकिन अब उन्हें जूते और चप्पल बनाने की पूरी प्रक्रिया सिखाई गई है। इससे उनकी आमदनी में कई गुना वृद्धि होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि चमड़े की विभिन्न किस्मों के आधार पर उत्पाद की कीमत तय की जाती है और अब वे बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद तैयार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का लोगों को अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए।