मुंबई: मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में शुक्रवार को मुहर्रम (आशूरा) श्रद्धा, शांति और गंभीर माहौल के बीच मनाया गया। राज्य के बड़े शहरों और ग्रामीण इलाकों में लोगों ने धार्मिक परंपराओं का पालन किया। मुहर्रम के अवसर पर महाराष्ट्र में सरकारी अवकाश रहा। इस कारण पूरे राज्य में व्यावसायिक गतिविधियां काफी हद तक बंद रहीं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में कारोबार नहीं हुआ।

राज्यभर में बैंकों की शाखाएं भी बंद रहीं। इसके साथ ही चौथे शनिवार और रविवार की छुट्टी होने से बैंक कर्मचारियों के लिए लगातार तीन दिन का अवकाश हो गया। मुंबई, ठाणे, पुणे और नागपुर सहित पूरे राज्य में सरकारी कार्यालय, नगर निगम, स्कूल और कॉलेज भी बंद रहे। शिया समुदाय ने इस दिन को पूरी श्रद्धा और शोक के साथ मनाया। दक्षिण मुंबई के भिंडी बाजार, डोंगरी और क्रॉफर्ड मार्केट जैसे इलाकों में तय मार्गों पर पारंपरिक ताजिया जुलूस निकाले गए।

काले कपड़े पहने लोगों ने कर्बला की लड़ाई में इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मजलिस में हिस्सा लिया। वहीं, सुन्नी समुदाय के लोगों ने कई जगह रोजा रखा, मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की और जरूरतमंदों की मदद की। स्थानीय परंपरा के अनुसार, जुलूस के रास्तों पर कई जगहों पर सबील लगाई गई, जहां लोगों को पानी, दूध और मीठा शरबत बांटा गया। दोपहर और शाम को निकलने वाले जुलूसों को देखते हुए मुंबई पुलिस और पुणे तथा छत्रपति संभाजीनगर ( औरंगाबाद) सहित कई शहरों की ट्रैफिक पुलिस ने पहले से ही यातायात में बदलाव किए थे। पुलिस की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए, ताकि जुलूस शांतिपूर्वक संपन्न हो सकें और आपातकालीन सेवाओं तथा सार्वजनिक परिवहन पर कोई असर न पड़े।

मुंबई : लोकल बॉडी चुनाव के आखिरी दो फेज़ के साथ, राज्य सरकार ने मुंबई में 20,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स में रहने वाले उन लोगों के लिए एक और एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की है जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट चाहते हैं। वे अब इस्तेमाल किए गए फंजिबल एरिया और फ्लोर स्पेस इंडेक्स पर प्रीमियम चार्ज के पेमेंट पर 50% की छूट मांग सकते हैं। इसके अलावा, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने वाली सोसाइटियों को भी स्कीम की घोषणा के छह महीने के अंदर अप्लाई करने पर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने में देरी पर लगने वाली पेनल्टी से पूरी छूट मिलेगी। राज्य सरकार ने मुंबई में 20,000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स में रहने वाले उन लोगों के लिए एक और एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की है जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट चाहते हैं। 

यह उन कई घोषणाओं में से एक थी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, जो हाउसिंग डिपार्टमेंट के हेड भी हैं, ने गुरुवार को विधानसभा में कीं। शिंदे ने कहा कि इस एमनेस्टी से 2.5 लाख से ज़्यादा परिवारों और इन बिल्डिंग्स में बिना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के रहने वाले दस लाख से ज़्यादा लोगों को राहत मिलेगी, जिन्हें अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। FSI के उल्लंघन की वजह से बिल्डिंग को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलने में मुश्किलें आती हैं, जिससे गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन, रोड सेटबैक कंप्लायंस और ओपन स्पेस के नियमों का उल्लंघन होता है। यह ताड़देव में विलिंगडन व्यू CHS के मामले में देखा गया, जहाँ 17-34 मंज़िल के 31 से ज़्यादा परिवारों को 27 अगस्त को अपने फ्लैट खाली करने पड़े, बॉम्बे हाई कोर्ट के 15 जुलाई के ऑर्डर के बाद, क्योंकि सोसाइटी पूरा ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और फायर NOC लेने में फेल रही थी।

ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट न होने पर, रहने वालों को सिविक बॉडी द्वारा लगाए गए सीवेज और पानी के टैक्स के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। उन्हें बैंक लोन लेना भी मुश्किल लगता है।शिंदे ने कहा कि फंजिबल एरिया और FSI के एक्स्ट्रा इस्तेमाल के लिए प्रीमियम चार्ज कैलकुलेट करते समय मौजूदा रेडी रेकनर रेट पर 50% की छूट दी जाएगी, और कहा कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट को आसान बनाने के लिए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बेचने लायक और रिहैबिलिटेशन कंपोनेंट को अलग किया जाएगा।

शिंदे ने कहा, “अगर फ्लैट मालिक अलग-अलग ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो उन्हें एक अलग प्रोसेस से ऐसा करने की इजाज़त दी जाएगी। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को प्रोसेस शुरू करने के निर्देश पहले ही दे दिए गए हैं।”उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस स्कीम को दूसरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी लागू करने की प्लानिंग कर रही है, और कहा कि इसे उन स्कूलों और अस्पतालों तक भी बढ़ाया जाएगा जो बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन की लिस्ट में हैं।दिलचस्प बात यह है कि पिछले दो दशकों में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई ऐसी ही स्कीमों को कई इंटर-डिपार्टमेंटल झंझटों की वजह से फ्लैट मालिकों से कोई जवाब नहीं मिला।

मुंबई : महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राजधानी मुंबई के नागरिकों और व्यवसायों को दिवाली के शुभ अवसर पर एक महत्वपूर्ण उपहार हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। यह निर्णय मुंबई की जनता के लिए बहुत लाभकारी है। अब मुंबई शहर (टाउन) और उपनगरों के नागरिक, व्यवसायी और कंपनी मालिक अपने दस्तावेजों को पंजीकृत कराने के लिए क्षेत्र सीमा की पुरानी शर्त से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। इसका अर्थ यह है कि वह अपने क्षेत्र के साथ मुंबई के 6 स्टांप ऑफिस से भी दस्तावेजों को पंजीकृत करवा सकते हैं। इस महत्वपूर्ण सुधार से मुंबई वासियों का समय बचेगा और उन्हें परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन तथा ऑफिशियल कार्यों में तेजी आएगी। 

मुंबई के 6 स्टांप कार्यालयों से करा सकते हैं दस्तावेज पंजीकरण
फडणवीस सरकार के इस निर्णय के बाद, निवासियों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर अब यह बाध्यता नहीं रहेगी कि वे जिस क्षेत्र में स्थित हैं, उसी क्षेत्र के स्टांप्प कार्यालय में पंजीकरण कराएं। इस शर्त को पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब मुंबई शहर और उपनगरों के नागरिक संपत्ति अनुबंध, किराया अनुबंध, उत्तराधिकार अधिकार और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों का पंजीकरण मुंबई के छह स्टांप्प ऑफिस में से किसी में भी करा सकते हैं। 

इन छह कार्यालयों में करा सकते हैं पंजीकरण
मुंबईवासियों को यह सुविधा बोरीवली, कुर्ला, अंधेरी, मुंबई शहर और प्रधान स्टांप्प ऑफिस (जो पुराने कस्टम हाउस के पास स्थित स्टांप्प कलेक्टर के कार्यान्वयन एक और दो कार्यालयों के अंतर्गत आता है) सहित छह स्टांप्प कार्यालयों में से किसी में भी दस्तावेजों को पंजीकृत कराने की अनुमति देती है। इस संबंध में सरकारी राजपत्र जारी कर दिया गया है। यह सुधार नागरिक सेवाओं को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे पंजीकरण प्रक्रिया में लगने वाले समय और भीड़भाड़ में कमी आएगी।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी दो दिवसीय मुंबई यात्रा के दौरान अपने ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर से मिलेंगे। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेता भारत-ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विविध पहलुओं और व्यापार एवं निवेश के प्रमुख आधार स्तंभों में की गई पहलों में प्रगति का जायजा लेंगे। बुधवार से शुरू हो रही अपनी यात्रा के दौरान मोदी मुंबई में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। स्टार्मर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद बुधवार को अपनी पहली भारत यात्रा शुरू कर रहे हैं।

कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा
दोनों नेता गुरुवार को भविष्य की भारत-ब्रिटेन आर्थिक साझेदारी के एक केंद्रीय स्तंभ के रूप में भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) द्वारा प्रस्तुत अवसरों पर व्यवसायों एवं उद्योग जगत के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। मोदी और स्टार्मर क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। दोनों नेता उद्योग विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और नवप्रवर्तकों के साथ भी बातचीत करेंगे।

GFF के छठे संस्करण में भी लेंगे हिस्सा
गुरुवार को दोनों नेता ‘जियो वर्ल्ड सेंटर’ में ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट’ ( जीएफएफ ) के छठे संस्करण में भी हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करेंगे। ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025’ दुनिया भर के नवप्रवर्तकों, नीति निर्माताओं, केंद्रीय बैंकरों, नियामकों, निवेशकों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के नेताओं को एक साथ लाने वाला कार्यक्रम है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), संवर्धित बुद्धिमत्ता, नवप्रवर्तन और समावेशन से प्रायोजित सम्मेलन का मुख्य विषय ‘बेहतर दुनिया के लिए वित्त को सशक्त बनाना’, एक नैतिक और टिकाऊ वित्तीय भविष्य को आकार देने में प्रौद्योगिकी एवं मानवीय दृष्टिकोण की प्रगति पर प्रकाश डालता है।

1 लाख से अधिक भाग लेने की उम्मीद
इस वर्ष के आयोजन में 75 से अधिक देशों से 1 लाख से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े ‘फिनटेक’ (वित्तीय कार्यों में प्रौद्योगिकी का उपयोग) सम्मेलनों में से एक बन जाएगा। इस आयोजन में लगभग 7,500 कंपनियां, 800 वक्ता, 400 प्रदर्शक और भारतीय तथा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले 70 नियामक भाग लेंगे। भाग लेने वाले अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सिंगापुर का ‘मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर’, जर्मनी का ‘ड्यूश बुंडेसबैंक’, ‘बैंक डी फ्रांस’ और ‘स्विस फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजरी अथॉरिटी’ (एफआईएनएमए) जैसे प्रसिद्ध नियामक शामिल हैं। उनकी भागीदारी वित्तीय नीति संवाद और सहयोग के वैश्विक मंच के रूप में जीएफएफ के बढ़ते कद को रेखांकित करती है।

‘मुंबई वन’ की भी शुरुआत करेंगे
अपनी मुंबई यात्रा के दौरान मोदी नवनिर्मित नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन भी करेंगे और मुंबई में विभिन्न परियोजनाओं का आरंभ तथा लोकार्पण भी करेंगे। मोदी 37,270 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित मुंबई मेट्रो लाइन-3 के अंतिम चरण का उद्घाटन करेंगे। वह 11 सार्वजनिक परिवहन संचालकों के लिए भारत के पहले एकीकृत ‘कॉमन मोबिलिटी ऐप’ ‘मुंबई वन’ की भी शुरुआत करेंगे।