मुंबई: लोकसभा में आज महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका। सरकार को इस बिल के पक्ष में दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला। साथ ही, महिला आरक्षण बिल के साथ-साथ निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन बिल भी पास नहीं हो सका। इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मोदी सरकार की आलोचना की है। आज लोकतंत्र की बड़ी जीत हुई है। यह कहते हुए कि इंडिया अघाड़ी ने मोदी सरकार की साज़िश नाकाम कर दी है, हर्षवर्धन सपकाल ने महिला आरक्षण बिल पर मोदी सरकार पर कड़ा हमला बोला।

हर्षवर्धन सपकाल ने असल में क्या कहा?
हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि 'इंडिया' अघाड़ी ने महिला आरक्षण के नाम पर निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन बिल लाकर देश के संविधान, लोकतंत्र और चुनावी ढांचे को बदलने की मोदी सरकार की साज़िश नाकाम कर दी। महिलाओं को 33 परसेंट रिज़र्वेशन देने वाला बिल संसद ने 2023 में ही पास कर दिया था। कांग्रेस लगातार मांग करती रही है कि इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से लागू किया जाए। लेकिन, मोदी सरकार महिलाओं को सीधा रिज़र्वेशन नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उसने जनगणना की शर्त लगाकर इसे लागू करने में देरी करने की कोशिश की।

सरकार की फ़ेडरल सिस्टम को ही खतरे में डालने की कोशिश
अब जब देश में जनगणना चल रही है, तो नतीजों का इंतज़ार किए बिना, सरकार ने महिला रिज़र्वेशन की आड़ में सुधारों के नाम पर जल्दबाजी में डिलिमिटेशन बिल लाकर फ़ेडरल सिस्टम को ही खतरे में डालने की कोशिश की, और आज विपक्षी पार्टियों की एकता ने इसे हरा दिया। सपकाल ने कहा कि यह डेमोक्रेसी की बड़ी जीत है।

महिलाओं के लिए 33 परसेंट रिज़र्वेशन 2029 के उस चुनाव से लागू किया जाना चाहिए
कांग्रेस पार्टी इसका पूरा सपोर्ट करेगी। लेकिन महिलाओं के नाम पर हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि कांग्रेस देश के लोकतंत्र, संवैधानिक और चुनावी सुरक्षा में गैर-संवैधानिक बदलाव करके देश में बंटवारा करने और फेडरल सिस्टम के लिए खतरा पैदा करने की किसी भी योजना को कभी सफल नहीं होने देगी।
पहले राउंड में संविधान संशोधन के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि संविधान संशोधन बिल के खिलाफ 230 वोट पड़े।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन बिल, 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल, 2026 और परिसीमन बिल, 2026 पेश किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सत्ताधारी पार्टी के कई नेताओं ने इन बिलों के पक्ष में बात की। दूसरी ओर, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अरविंद सावंत, अमोल कोल्हे, वर्षा गायकवाड़, कल्याण बनर्जी समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने बिल के पक्ष में बात की। क्योंकि यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इसलिए इसे पास करने के लिए लोकसभा में मौजूद सदस्यों के दो-तिहाई वोट ज़रूरी हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर लोकसभा में वोटिंग वोटिंग के ज़रिए हुई।

पहले राउंड में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के खिलाफ 230 वोट पड़े। कुल 528 सांसदों ने वोट किया, अब कल राज्यसभा में वोटिंग होगी। 528 का दो-तिहाई 352 था, इसलिए यह साफ़ हो गया कि सरकार के पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास करने के लिए ज़रूरी नंबर नहीं थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने घोषणा की कि कॉन्स्टिट्यूशन 131वां अमेंडमेंट बिल, 2026 रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने बाकी दो बिलों को आगे न बढ़ाने का फ़ैसला किया है।

नई दिल्ली : अमेरिका-इस्राइल और ईरान के बीच हुए दो सप्ताह के सीजफायर के बाद पश्चिम एशिया तनाव को खत्म करने का कूटनीतिक रास्ता खुलता दिख रहा है। वहीं, इस युद्धविराम को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी की चुप्पी ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को गिराया है। 

कांग्रेस ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्धविराम में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की 'अत्यधिक व्यक्तिगत कूटनीति' के लिए एक 'गंभीर झटका' बताते हुए कहा कि स्वघोषित विश्वगुरु पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बुधवार को कहा कि पूरी दुनिया पश्चिम एशिया में अमेरिका-इस्राइल और ईरान के बीच दो सप्ताह के युद्धविराम का सावधानी से स्वागत करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह संघर्ष 28 फरवरी को ईरान के शीर्ष नेतृत्व की लक्षित हत्याओं से शुरू हुआ था, जो प्रधानमंत्री मोदी की इस्राइल की बहुप्रचारित यात्रा के ठीक दो दिन बाद हुआ था। कांग्रेस के अनुसार, इस यात्रा ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को कम किया।

पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल
जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गाजा में इस्राइल के नरसंहार और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में उसकी विस्तारवादी नीतियों पर कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा युद्धविराम कराने में निभाई गई भूमिका पीएम मोदी की अत्यधिक व्यक्तिगत कूटनीति के सार और शैली दोनों के लिए एक गंभीर झटका है।

पाकिस्तान की भूमिका से पीएम मोदी का नीति पर प्रश्न चिन्ह
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान के निरंतर समर्थन के लिए उसे अलग-थलग करने और दुनिया को यह समझाने की नीति कि वह एक विफल राष्ट्र है, स्पष्ट रूप से सफल नहीं हुई है। कांग्रेस के अनुसार, एक दिवालिया अर्थव्यवस्था, जो पूरी तरह से बाहरी दाताओं की दया पर निर्भर है, और कई तरह से टूटा हुआ देश ऐसी भूमिका निभाने में सक्षम था, यह पीएम मोदी की जुड़ाव और नैरेटिव प्रबंधन की रणनीति पर सवाल उठाता है। 

क्यों रोका ऑपरेशन सिंदूर, अब तक नहीं दिया जवाब : कांग्रेस
कांग्रेस नेता ने कहा, "उन्होंने (पीएम मोदी) या उनकी टीम ने कभी यह भी नहीं बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को 10 मई 2025 को अचानक क्यों रोक दिया गया, जिसकी पहली घोषणा अमेरिकी विदेश मंत्री ने की थी। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तब से लगभग सौ बार श्रेय ले चुके हैं।"

मुंबई : प्रधानमंत्री मोदी एक महान साइंटिस्ट हैं, एक रिसर्चर हैं। उन्होंने बहुत पहले ही खोज कर ली थी कि नाले से गैस बनाई जा सकती है। क्या मोदी के कॉन्सेप्ट पर मुंबई में मीठी नदी के किनारे ऐसा प्रोजेक्ट बन सकता है? देवेंद्र फडणवीस और मुंबई के मेयर को नरेंद्र मोदी को इसका उद्घाटन करने के लिए बुलाना चाहिए। इससे प्रेरणा लेकर देश भर में ऐसी कई इंडस्ट्री बनाई जाएंगी, ऐसा ठाकरे ग्रुप के सांसद संजय राउत ने कहा।

खाड़ी में ईरान-अमेरिका-इज़राइल युद्ध का असर महाराष्ट्र के साथ-साथ देश में भी दिखने लगा है। मिडिल ईस्ट से एनर्जी सप्लाई में रुकावट के कारण रसोई गैस गैस सप्लाई चेन में रुकावट आई है और राज्य के कई हिस्सों में गैस की कमी हो रही है। केंद्र सरकार ने भी 5 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी करके कमर्शियल कामों के लिए रसोई गैस गैस के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी।

मुंबई, पुणे, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक समेत राज्य के कई शहरों में होटल चलाने वालों पर असर पड़ा। सिलेंडर मिलने में देरी और डर के कारण लोगों को गैस सप्लाई सेंटरों पर लाइन लगानी पड़ी। इसके चलते विपक्ष राज्य और केंद्र सरकार की आलोचना कर रहा है।
 

मुंबई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के 17 फरवरी को मुंबई दौरे के मद्देनज़र कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए है। वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान जाम से बचने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अस्थायी यातायात प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है। इधर पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के पहुंचने पर मुंबई नगर निगम की नवनियुक्त मेयर उनका स्वागत करेंगी। डीसीपी ट्रैफिक अजीत बोरहाडे ने नागरिकों से अपील की है कि वे ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें, ताकि सुरक्षा व्यवस्था सुचारु रूप से बनी रहे और किसी को असुविधा न हो।

वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर भारी वाहनों की एंट्री बैन
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे पर वाकोला फ्लाइओवर से दहिसर टोल नाका के बीच उत्तर और दक्षिण, दोनों दिशाओं में 17 फरवरी को सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक सभी भारी वाहनों (एचएमवी) की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान ट्रकों, कंटेनरों और अन्य बड़े मालवाहक वाहनों को इस मार्ग पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, ऐम्बुलेंस, अग्निशमन दल, पुलिस वाहन और वीवीआईपी सुरक्षा में तैनात सरकारी वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगी ऋतु तावडे
मुंबई की नवनियुक्त मेयर रितु तावडे को 17 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का एयरपोर्ट पर स्वागत करने का मौक़ा मिलेगा। बीएमसी की मेयर मुंबई की प्रथम नागरिक होती है। प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस सहित विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के मुंबई आगमन पर एयरपोर्ट पर वह स्वागत करना होता है। 

मोदी और मैक्रों क्यों आ रहे मुंबई?
11 फरवरी को बीएमसी की मेयर बनी रितु तावडे के पदभार ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला मुंबई दौरा है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों मुंबई के लोक भवन (पूर्व नाम राजभवन) में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और 'होराइजन 2047 रोडमैप' के तहत रक्षा और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोनों नेता मुंबई में भारत-फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन का उद्धाटन करेंगे। यह कार्यक्रम वर्ष 2026 के दौरान भारत और फ्रांस दोनों देशों में मनाया जाएगा और इसका उद्देश्य इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स के क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा देना है। 

चार साल के बाद आया ऐसा मौका
मार्च, 2022 में नगरसेवकों का कार्यकाल खत्म होने के बाद से बीएमसी में मेयर नहीं था। लगभग चार साल बाद हुए बीएमसी चुनाव के बाद 11 फरवरी, 2026 को रितु तावडे के रूप में मुंबई को नया मेयर मिला है। पिछले चार सालों में राष्ट्राध्यक्षों और गणमान्य व्यक्तियों के मुंबई दौरे पर एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए मेयर नहीं होता था।