मुंबई: देश में डिजिटल भुगतान और वित्तीय प्रौद्योगिकी के तेजी से बढ़ते प्रभाव के बीच दुनिया भर के फिनटेक विशेषज्ञों का सबसे बड़ा जमावड़ा मुंबई में होने जा रहा है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ), 2026 का आयोजन आठ से 11 सितंबर तक जियो वर्ल्ड सेंटर और ट्राइडेंट, मुंबई में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। वह लगातार तीसरे वर्ष इस वैश्विक फिनटेक सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। 

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन पेमेंट्स काउंसिल आफ इंडिया (पीसीआई), नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआई) और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल (एफसीसी) संयुक्त रूप से कर रहे हैं। सम्मेलन में 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता, केंद्रीय बैंकर, नियामक, वित्तीय संस्थानों के प्रमुख, स्टार्टअप और तकनीकी विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टोकनाइजेशन और क्वांटम तकनीक के वित्तीय क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव तथा इनके माध्यम से सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी वित्तीय व्यवस्था विकसित करने पर चर्चा होगी। 

भारत से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय, वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय लोहिया सहित कई प्रमुख हस्तियां सम्मेलन को संबोधित करेंगी।
विदेशों से सेशेल्स की केंद्रीय बैंक गवर्नर कैरोलिन एबेल, बैंक फार इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के महाप्रबंधक पाब्लो हर्नांडेज डी. कोस, अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग की मुख्य एआई अधिकारी वैलेरी शेजेपैनिक, बैंक आफ इंग्लैंड के कार्यकारी निदेशक टाम डेविड मटन और जेपी मॉर्गन की क्रिस्टीन टैन समेत कई दिग्गज हिस्सा लेंगे।

जीएफएफ 2026 में अनेक सत्रों के दौरान नीतिगत संवाद, नियामकीय चर्चा, उद्योग परिचर्चा और बिजनेस राउंडटेबल होंगे। इसके साथ ही फिनटेक नवाचारों की प्रदर्शनी, स्टार्टअप शोकेस, कार्यशालाएं और हैकाथन भी आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन में उद्योग से जुड़े कई महत्वपूर्ण शोध एवं रिपोर्ट भी जारी की जाएंगी। जीएफएफ 2026 के चेयर क्रिस गोपालकृष्णन ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत 2047' के विजन में सार्थक योगदान देना है।

वहीं, एनपीसीआई की कार्यकारी निदेशक सोहिनी राजोला ने कहा कि एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम तकनीक मिलकर वित्तीय सेवाओं का नया ढांचा तैयार कर सकती हैं। सम्मेलन इसी बदलाव को दिशा देने के लिए वैश्विक विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा।

मुंबई: लोकसभा में आज महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका। सरकार को इस बिल के पक्ष में दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला। साथ ही, महिला आरक्षण बिल के साथ-साथ निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन बिल भी पास नहीं हो सका। इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मोदी सरकार की आलोचना की है। आज लोकतंत्र की बड़ी जीत हुई है। यह कहते हुए कि इंडिया अघाड़ी ने मोदी सरकार की साज़िश नाकाम कर दी है, हर्षवर्धन सपकाल ने महिला आरक्षण बिल पर मोदी सरकार पर कड़ा हमला बोला।

हर्षवर्धन सपकाल ने असल में क्या कहा?
हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि 'इंडिया' अघाड़ी ने महिला आरक्षण के नाम पर निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन बिल लाकर देश के संविधान, लोकतंत्र और चुनावी ढांचे को बदलने की मोदी सरकार की साज़िश नाकाम कर दी। महिलाओं को 33 परसेंट रिज़र्वेशन देने वाला बिल संसद ने 2023 में ही पास कर दिया था। कांग्रेस लगातार मांग करती रही है कि इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से लागू किया जाए। लेकिन, मोदी सरकार महिलाओं को सीधा रिज़र्वेशन नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उसने जनगणना की शर्त लगाकर इसे लागू करने में देरी करने की कोशिश की।

सरकार की फ़ेडरल सिस्टम को ही खतरे में डालने की कोशिश
अब जब देश में जनगणना चल रही है, तो नतीजों का इंतज़ार किए बिना, सरकार ने महिला रिज़र्वेशन की आड़ में सुधारों के नाम पर जल्दबाजी में डिलिमिटेशन बिल लाकर फ़ेडरल सिस्टम को ही खतरे में डालने की कोशिश की, और आज विपक्षी पार्टियों की एकता ने इसे हरा दिया। सपकाल ने कहा कि यह डेमोक्रेसी की बड़ी जीत है।

महिलाओं के लिए 33 परसेंट रिज़र्वेशन 2029 के उस चुनाव से लागू किया जाना चाहिए
कांग्रेस पार्टी इसका पूरा सपोर्ट करेगी। लेकिन महिलाओं के नाम पर हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि कांग्रेस देश के लोकतंत्र, संवैधानिक और चुनावी सुरक्षा में गैर-संवैधानिक बदलाव करके देश में बंटवारा करने और फेडरल सिस्टम के लिए खतरा पैदा करने की किसी भी योजना को कभी सफल नहीं होने देगी।
पहले राउंड में संविधान संशोधन के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि संविधान संशोधन बिल के खिलाफ 230 वोट पड़े।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन बिल, 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल, 2026 और परिसीमन बिल, 2026 पेश किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सत्ताधारी पार्टी के कई नेताओं ने इन बिलों के पक्ष में बात की। दूसरी ओर, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अरविंद सावंत, अमोल कोल्हे, वर्षा गायकवाड़, कल्याण बनर्जी समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने बिल के पक्ष में बात की। क्योंकि यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इसलिए इसे पास करने के लिए लोकसभा में मौजूद सदस्यों के दो-तिहाई वोट ज़रूरी हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर लोकसभा में वोटिंग वोटिंग के ज़रिए हुई।

पहले राउंड में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के खिलाफ 230 वोट पड़े। कुल 528 सांसदों ने वोट किया, अब कल राज्यसभा में वोटिंग होगी। 528 का दो-तिहाई 352 था, इसलिए यह साफ़ हो गया कि सरकार के पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास करने के लिए ज़रूरी नंबर नहीं थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने घोषणा की कि कॉन्स्टिट्यूशन 131वां अमेंडमेंट बिल, 2026 रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने बाकी दो बिलों को आगे न बढ़ाने का फ़ैसला किया है।

नई दिल्ली : अमेरिका-इस्राइल और ईरान के बीच हुए दो सप्ताह के सीजफायर के बाद पश्चिम एशिया तनाव को खत्म करने का कूटनीतिक रास्ता खुलता दिख रहा है। वहीं, इस युद्धविराम को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी की चुप्पी ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को गिराया है। 

कांग्रेस ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्धविराम में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की 'अत्यधिक व्यक्तिगत कूटनीति' के लिए एक 'गंभीर झटका' बताते हुए कहा कि स्वघोषित विश्वगुरु पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बुधवार को कहा कि पूरी दुनिया पश्चिम एशिया में अमेरिका-इस्राइल और ईरान के बीच दो सप्ताह के युद्धविराम का सावधानी से स्वागत करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह संघर्ष 28 फरवरी को ईरान के शीर्ष नेतृत्व की लक्षित हत्याओं से शुरू हुआ था, जो प्रधानमंत्री मोदी की इस्राइल की बहुप्रचारित यात्रा के ठीक दो दिन बाद हुआ था। कांग्रेस के अनुसार, इस यात्रा ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को कम किया।

पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल
जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गाजा में इस्राइल के नरसंहार और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में उसकी विस्तारवादी नीतियों पर कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा युद्धविराम कराने में निभाई गई भूमिका पीएम मोदी की अत्यधिक व्यक्तिगत कूटनीति के सार और शैली दोनों के लिए एक गंभीर झटका है।

पाकिस्तान की भूमिका से पीएम मोदी का नीति पर प्रश्न चिन्ह
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान के निरंतर समर्थन के लिए उसे अलग-थलग करने और दुनिया को यह समझाने की नीति कि वह एक विफल राष्ट्र है, स्पष्ट रूप से सफल नहीं हुई है। कांग्रेस के अनुसार, एक दिवालिया अर्थव्यवस्था, जो पूरी तरह से बाहरी दाताओं की दया पर निर्भर है, और कई तरह से टूटा हुआ देश ऐसी भूमिका निभाने में सक्षम था, यह पीएम मोदी की जुड़ाव और नैरेटिव प्रबंधन की रणनीति पर सवाल उठाता है। 

क्यों रोका ऑपरेशन सिंदूर, अब तक नहीं दिया जवाब : कांग्रेस
कांग्रेस नेता ने कहा, "उन्होंने (पीएम मोदी) या उनकी टीम ने कभी यह भी नहीं बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को 10 मई 2025 को अचानक क्यों रोक दिया गया, जिसकी पहली घोषणा अमेरिकी विदेश मंत्री ने की थी। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तब से लगभग सौ बार श्रेय ले चुके हैं।"

मुंबई : प्रधानमंत्री मोदी एक महान साइंटिस्ट हैं, एक रिसर्चर हैं। उन्होंने बहुत पहले ही खोज कर ली थी कि नाले से गैस बनाई जा सकती है। क्या मोदी के कॉन्सेप्ट पर मुंबई में मीठी नदी के किनारे ऐसा प्रोजेक्ट बन सकता है? देवेंद्र फडणवीस और मुंबई के मेयर को नरेंद्र मोदी को इसका उद्घाटन करने के लिए बुलाना चाहिए। इससे प्रेरणा लेकर देश भर में ऐसी कई इंडस्ट्री बनाई जाएंगी, ऐसा ठाकरे ग्रुप के सांसद संजय राउत ने कहा।

खाड़ी में ईरान-अमेरिका-इज़राइल युद्ध का असर महाराष्ट्र के साथ-साथ देश में भी दिखने लगा है। मिडिल ईस्ट से एनर्जी सप्लाई में रुकावट के कारण रसोई गैस गैस सप्लाई चेन में रुकावट आई है और राज्य के कई हिस्सों में गैस की कमी हो रही है। केंद्र सरकार ने भी 5 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी करके कमर्शियल कामों के लिए रसोई गैस गैस के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी।

मुंबई, पुणे, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक समेत राज्य के कई शहरों में होटल चलाने वालों पर असर पड़ा। सिलेंडर मिलने में देरी और डर के कारण लोगों को गैस सप्लाई सेंटरों पर लाइन लगानी पड़ी। इसके चलते विपक्ष राज्य और केंद्र सरकार की आलोचना कर रहा है।