नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है, जिसमें ट्रायल कोर्ट के एक हालिया फैसले को चुनौती दी गई है. निचली अदालत ने तकनीकी आधार पर ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था जिसे अब केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाई कोर्ट में गलत ठहराया है. मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तीखी दलीलें पेश कीं.

उन्होंने जस्टिस रविंदर डुडेजा की पीठ के सामने कहा कि ट्रायल कोर्ट का यह निष्कर्ष कि "बिना एफआईआर के मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू नहीं हो सकती", कानून की नजर में 'भयानक रूप से गलत' है. मेहता ने तर्क दिया कि यदि इस फैसले को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इससे देश के कई अन्य महत्वपूर्ण मनी लॉन्ड्रिंग मामलों पर गंभीर असर पड़ेगा और आर्थिक अपराधियों को बचने का रास्ता मिल जाएगा. इस केस में गांधी परिवार के अलावा जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है, उनमें कांग्रेस नेता सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन कंपनी, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी शामिल हैं.

बीते 16 दिसंबर को विशेष न्यायाधीश ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि यह मामला किसी पुलिस एफआईआर या सीबीआई की जांच पर आधारित नहीं है, बल्कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक 'निजी शिकायत' से उपजा है. अदालत का मानना था कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट  के तहत कार्रवाई के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर अनिवार्य है.

हाई कोर्ट में कांग्रेस का पक्ष गांधी परिवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और आर. एस. चीमा पेश हुए. सिंघवी ने अदालत को बताया कि वे ईडी की दलीलों से पूरी तरह असहमत हैं और इस मामले में अपना विस्तृत जवाब दाखिल करेंगे. हालांकि, उन्होंने कोर्ट का नोटिस स्वीकार कर लिया है. अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 मार्च 2026 की तारीख तय की है.

यह पूरा विवाद एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों के अधिग्रहण से जुड़ा है. ईडी का आरोप है कि सोनिया और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी वाली कंपनी 'यंग इंडियन' ने धोखाधड़ी के जरिए एजेएल की लगभग 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को मात्र 50 लाख रुपये में हासिल कर लिया. एजेंसी का दावा है कि 90 करोड़ रुपये के कर्ज के निपटारे के नाम पर यह पूरी साजिश रची गई और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए संपत्तियों का हस्तांतरण हुआ.

नई दिल्ली :  कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के नोटिस का कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने देश की नागरिक बनने के बाद ही वोट डाला था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "क्या उनके पास कोई सबूत है? यह पूरी तरह से झूठ है। उन्होंने नागरिक बनने के बाद ही वोट दिया था। मुझे समझ नहीं आता कि वे उन्हें क्यों निशाना बना रहे हैं, वह 80 साल की होने वाली हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया है। इस उम्र में उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग जानबूझकर उनको परेशान कर रहे है। इस तरह लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए।" 

वहीं, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, "ये लोग रोज नए-नए नाटक करते हैं। आज उनका जन्मदिन है, कम से कम आज के दिन तो थोड़ी शर्म करो। इतना मत करो। देश को कहां ले जा रहे हो?" कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने कहा, "जो भी नोटिस और ये सब चीजें हैं, वे सोनिया गांधी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए राजनीतिक तौर पर की जा रही हैं। वे ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोर्ट में बिना किसी दिक्कत के बाहर आ जाएंगे, लेकिन यह भारत के लोगों की सोच नहीं है। वह देश की सबसे अच्छी नेता हैं।"

बता दें कि दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है, जिसमें सोनिया गांधी पर नागरिकता लेने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने का आरोप लगाया गया है। जज ने निर्देश दिया कि रिवीजन याचिका पर अगली सुनवाई 6 जनवरी, 2026 को होगी। वहीं इससे पहले 5 दिसंबर को इस मामले में राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सोनिया का नाम शामिल किए जाने के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई को टाल दिया था।

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बनी बाढ़ की स्थिति के बीच आपदा प्रबंधन, राहत एवं पुनर्वास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सोनिया सेठी का तबादला कर दिया। कांग्रेस ने सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, विनीता वेद सिंघल ने सेठी की जगह ली है। सेठी को नगर निगम द्वारा संचालित बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन उपक्रम का महाप्रबंधक बनाया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने एक बयान में कहा कि तबादले का यह निर्णय समय और औचित्य पर सवाल उठाता है, खासकर ऐसी स्थिति में जब राज्य के कई इलाके भीषण बाढ़ की स्थिति से जूझ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह तबादला ऐसे समय में हुआ है, जब (आपदा प्रबंधन, राहत एवं पुनर्वास) विभाग की भूमिका राहत कार्यों के समन्वय, क्षति का आकलन और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास उपायों की देखरेख में महत्वपूर्ण है। सावंत ने पूछा कि क्या यह एक नियमित प्रशासनिक निर्णय है या सजा का एक रूप? उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति बिगड़ती जा रही है, कई जिलों में नागरिक गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और ऐसे में यह निर्णय विभाग के भीतर भ्रम पैदा कर सकता है। 

सावंत ने दावा किया, “नए अधिकारी को विभाग के कामकाज को समझने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी, जिससे महत्वपूर्ण राहत और पुनर्वास कार्य धीमा पड़ जाएगा। यह निर्णय खराब शासन और राज्य तंत्र के भीतर समन्वय की कमी को दर्शाता है। यह तबादला सरकार की तैयारियों और प्राथमिकताओं पर संदेह पैदा करता है।” 

देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन की अशोभनीय टिप्पणी के खिलाफ भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे देश का अपमान बताया है।  स्मृति ईरानी ने कहा कि जब से द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में घोषित हुआ तब से ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा और उपहास का शिकार बनीं।

कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कठपुतली कहा। कांग्रेस आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही कि एक आदिवासी महिला इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को सुशोभित कर रही हैं। सोनिया गांधी द्वारा नियुक्त नेता सदन अधीर रंजन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जो कि एक शर्मनाक बयान है।  ये संबोधन उस सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ है, तब भी कांग्रेस के इस पुरुष नेता ने ये घृणित कार्य किया।

कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए

स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस ने सोनिया जी की अध्यक्षता में ये संस्कार और मूल्यविहीन एवं संविधान को चोट पहुंचाने वाला काम किया है। संसद में और सड़क पर कांग्रेस और उनके नेताओं को देश की प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और देश से माफी मांगनी चाहिए। 

देश और दुनिया जानती है कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है: स्मृति ईरानी

स्मृति ईरानी ने कहा कि देश और दुनिया जानती है कि कांग्रेस आदिवासी विरोधी, गरीब विरोधी और महिला विरोधी है। लेकिन कांग्रेस का इस हद तक गिर जाना कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन एक आदिवासी और गरीब परिवार की महिला का इस प्रकार अनादर करना, उनकी गरीमा पर प्रहार करना।

माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं: अधीर रंजन

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं है। मैंने गलती से इस शब्द का इस्तेमाल कर दिया था। अब अगर आप मुझे इसके लिए फांसी देना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं ... सत्ताधारी दल एक जानबूझकर साजिश में एक तिल से पहाड़ बनाने की कोशिश कर रहा है।

अधीर ने जानबूझकर राष्ट्रपति का अपमान किया: निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्पष्ट रूप से लोकसभा के विपक्ष के नेता का उद्देश्य नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का अपमान करना था। जो एक स्व-निर्मित महिला हैं, एक आदिवासी पृष्ठभूमि से आती हैं। पूरा भारत उनका समर्थन कर रहा है।  

भाजपा सांसदों ने किया संसद में प्रदर्शन- संसद में भाजपा सांसदों ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, एक वीडियो क्लिप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ उनकी  टिप्पणी पर उनसे माफी की मांग की।