पुणे : नगर निगम (पीएमसी) शहर भर में स्थापित 11 हाई-टेक ई-शौचालय को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन अब इसने प्रमुख प्रवेश बिंदुओं और पुणे रेलवे स्टेशन पर वातानुकूलित (एसी) “स्मार्ट शौचालय” बनाने के लिए ₹4.31 करोड़ की योजना को मंजूरी दे दी है। इन नए शौचालयों में वाईफाई, मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट जैसी आधुनिक सुविधाएँ शामिल होंगी - जो मॉल-स्टाइल टॉयलेट की तुलना में हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत, जंगली महाराज रोड, मॉडल कॉलोनी, भंडारकर रोड, सेनापति बापट रोड, विमाननगर और तलजाई टेकड़ी जैसे प्रमुख स्थानों पर 11 स्वचालित ई-शौचालय स्थापित किए गए थे। पूर्व सांसद अनिल शिरोले के सांसद निधि से ₹2 करोड़ का उपयोग करके निर्मित, मानव रहित सुविधाओं ने स्वचालित सफाई और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस की पेशकश की।

हालांकि, खराब रखरखाव और चोरी ने उनमें से अधिकांश को अनुपयोगी बना दिया। आज, केवल तीन ही कार्यात्मक हैं। मामले से परिचित एक अधिकारी ने कहा, "नागरिक निकाय अब शेष ई-शौचालयों को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है।" अनिल शिरोले के बेटे शिवाजीनगर के विधायक सिद्धार्थ शिरोले वर्तमान में ई-शौचालय परियोजना को पुनर्जीवित करने और बेहतर निगरानी और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए नागरिक अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।

मुंबई; अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब मस्जिद बनाने की तैयारी हो सकती है| यह काम मुंबई की टीम को दिया गया है|  अयोध्या में एक ओर जहां राम मंदिर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, वहीं मस्जिद का निर्माण भी जल्द ही शुरू हो जाएगा| राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर अयोध्या के धन्नीपुर में मुसलमानों को दी गई जमीन पर जल्द ही मस्जिद का निर्माण शुरू होने की संभावना है। अयोध्या में मस्जिद निर्माण की जिम्मेदारी मुंबई में टीम प्रभारी को दी गई है| महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष हाजी अराफात शेख को मस्जिद की निर्माण समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। मस्जिद का निर्माण कराने वाले ‘इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट’ के मुख्य ट्रस्टी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी|

राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर, अयोध्या के धन्नीपुर में मुसलमानों को आवंटित भूमि पर मस्जिद का निर्माण अगले साल मई से शुरू होने की संभावना है। जफर फारूकी ने कहा है कि हाजी अराफात शेख को मस्जिद विकास समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने का मुख्य उद्देश्य मस्जिद के निर्माण को गंभीरता से पूरा करना है| उन्हें ट्रस्ट के सलाहकार की जिम्मेदारी भी दी गई है| अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह बनने वाली मस्जिद का नाम ‘मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अयोध्या मस्जिद’ रखा गया है| मस्जिद का निर्माण अगले साल मई में शुरू होने की उम्मीद है|

इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट ने मस्जिद को दोबारा डिजाइन किया है और अब यह मस्जिद 15 हजार वर्ग फुट की जगह करीब 40 हजार वर्ग फुट में बनाई जाएगी| इस मस्जिद के साथ एक अस्पताल, पुस्तकालय, सामुदायिक रसोई और संग्रहालय बनाया जाएगा, जो सरकार द्वारा प्रदान की गई भूमि पर बनाया जाएगा।

मुंबई : आरे में शिंदे सरकार की ओर से मेट्रो कारशेड बनाने के निर्णय का हो रहा विरोध अब विकराल रूप पकड़ता जा रहा है। ‘आरे बचाओ’ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने सरकार को साफ चेताया है कि यदि सरकार ने उनकी नहीं सुनी और एक भी वृक्ष काटा तो वे सड़क पर उतरेंगे। समिति का साफ कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए आरे में पेड़ कटाई के खिलाफ उनका विरोध जारी रहेगा और सरकार चाहे कुछ भी कर ले, उनकी ये आवाज नहीं दबेगी।

बुधवार को आरे बचाओ समिति और वनशक्ति संस्था के लोगों ने पत्रकार परिषद लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि सरकार आरे में ड्राइव चलाकर (सभी रास्तों को बंद कर) लगभग २ हजार पेड़ काटने की तैयारी में है। समिति ने आरोप लगाया कि सरकार ने ड्राइव का बहाना बनाया है, उनका मकसद वहां बचे हुए पेड़ों को काटना है।

इस बारे में जानकारी देते हुए संजीव सम्मुतुलकर ने बताया कि आरे में सरकार ने कोर्ट को २,७०० पेड़ काटने की जानकारी दी है। लेकिन अब तक सिर्फ २०० पेड़ ही काटे गए हैं। बचे हुए २,५०० पेड़ वे अब काटना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने ड्राइव का बहाना बनाया है। आरे में पेड़ों की छंटाई की आड़ में सरकार और मेट्रो कारशेड निर्माण के लिए कंपनियां बड़े पैमाने पर पेड़ काटेंगी।

मेट्रो कारशेड का काम २५ से ३० प्रतिशत पूरा होने का सरकार झूठा दावा कर रही है, जबकि वास्तव में अंदर कोई काम पूरा नहीं हुआ है। अब भी कई निर्णय बदले जा सकते हैं। अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है लेकिन सरकार अपने घमंड में चूर है। इसलिए आरे के वन्यजीवों को नाश करने में जुटी है।

संजीव ने आरोप लगाया कि शिंदे सरकार आरे में मेट्रो कारशेड बनाने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई को समर्थन दे रही है। सरकार प्रेशर निर्माण कर वन प्रेमियों पर दबाव बना रही है। हम पर फर्जी मामले दर्ज हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारी आवाज दबेगी नहीं। संजीव ने बताया कि आरे में वृक्षों की कटाई को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर्यावरण प्रेमी जमा हो चुके हैं। मुंबई ही नहीं, देशभर से पर्यावरण प्रेमियों का आगमन हो रहा है।