मुंबई : महानगर के गोरेगांव पूर्व (दिंडोशी) स्थित रिहायशी और पॉश सोसायटी 'रहेजा हाइट्स' में इन दिनों खौफ का माहौल है. करोड़ों रुपये के आलीशान घरों में रहने वाले लोग एक तेंदुए की वजह से दहशत में हैं. बीते एक महीने के भीतर सोसायटी में तीसरी बार तेंदुए की एंट्री से हड़कंप मच गया है. मंगलवार तड़के करीब 3 बजे तेंदुआ सोसायटी के पार्किंग एरिया में शिकार की तलाश में बेखौफ घूमता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है. 

जंगल से निकलकर रहेजा सोसायटी अब इस तेंदुए का नया अड्डा बनती दिख रही है. 7 अप्रैल की इस घटना से पहले 17 और 18 मार्च को भी यहां तेंदुए की मौजूदगी दर्ज की गई थी. सोसायटी के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि कुत्तों के लगातार भौंकने पर उसे शक हुआ था. जब वह मौके पर पहुंचा, तो उसने तेंदुए को एक कुत्ते को मुंह में दबाकर ले जाते हुए देखा. गार्ड के शोर मचाने पर तेंदुआ शिकार छोड़कर भाग गया. अब तक तीन बार की एंट्री में तेंदुए ने एक स्ट्रीट डॉग का शिकार किया है और एक को बुरी तरह घायल कर दिया है. 

सोसायटी ने उठाए सुरक्षा के सख्त कदम
लगातार हो रही तेंदुए की घुसपैठ को देखते हुए स्थानीय निवासियों ने अपनी तरफ से सख्त एहतियाती कदम उठाए हैं: सोसायटी की बाउंड्री वॉल पर ऊंचे टीन के शेड लगा दिए गए हैं. तेंदुए को दूर रखने के लिए तेज आवाज वाले म्यूजिक स्पीकर और ज्यादा लाइट्स की व्यवस्था की गई है. सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी की निगरानी और सिक्योरिटी गार्ड्स की गश्त बढ़ा दी गई है. पास के जिस पार्क को तेंदुए के आने-जाने का रास्ता माना जा रहा था, उसे फिलहाल बंद कर दिया गया है. 

वन विभाग ने लगाया पिंजरा, जागरूकता अभियान शुरू
इस घटना के बाद वन विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है. अधिकारियों ने पास के रहेजा पब्लिक पार्क में तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है. इसके साथ ही, वन अधिकारियों ने सोसायटी के लोगों के बीच एक जागरूकता अभियान चलाकर उन्हें तेंदुए से बचने और रात के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. 

संजय गांधी नेशनल पार्क के करीब है इलाका
यह पूरा इलाका संजय गांधी नेशनल पार्क के बेहद करीब स्थित है, जिसके कारण यहां अक्सर जंगली जानवरों की आवाजाही का खतरा बना रहता है. सोसायटी में लगातार तेंदुए के दिखने से बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं काफी बढ़ गई हैं. फिलहाल वन विभाग स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और जल्द ही तेंदुए के सुरक्षित रेस्क्यू की उम्मीद जताई जा रही है.

मुंबई : राज्य कैबिनेट की आज हुई मीटिंग में 5 ज़रूरी फ़ैसले लिए गए हैं, जिनसे राज्य में एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में तेज़ी आएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, एनर्जी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट से जुड़े ज़रूरी प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। कैबिनेट ने राज्य में एक अलग इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बनाने को मंज़ूरी दी।

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डायरेक्टरेट को अब इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमिश्नरेट में बदल दिया जाएगा। साथ ही, मिनिस्ट्री, कमिश्नरेट और सभी ज़िला लेवल पर परमानेंट पोस्ट के साथ एक नया आईटी कैडर बनाया जाएगा। इस फ़ैसले से राज्य में डिजिटल गवर्नेंस, एआई  और ई-सर्विसेज़ को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही, एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा फ़ैसला लिया गया और महावितरण के फ़ाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग को मंज़ूरी दी गई। इससे अगले फ़ेज़ में महावितरण कंपनी को कैपिटल मार्केट में लिस्ट करने का रास्ता साफ़ हो गया है।

राज्य कैबिनेट द्वारा लिए गए फ़ैसले महाराष्ट्र में नया इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। डेवलप्ड इंडिया 2047 में डेवलप्ड महाराष्ट्र का लक्ष्य पाने की दिशा में एक ज़रूरी कदम। डायरेक्टरेट ऑफ़ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमिश्नरेट में बदला जाएगा। मिनिस्टीरियल डिपार्टमेंट, कमिश्नर ऑफिस और सभी जिलों के लिए परमानेंट पोस्ट के साथ एक नया आईटी कैडर बनाया जाएगा।

राज्य में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई , डिजिटल गवर्नेंस को रफ़्तार मिलेगी। (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट) महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर अब एक कंपनी है। कंपनी को सोसाइटीज़ एक्ट, 1860 के तहत इसका रजिस्ट्रेशन कैंसल करके कंपनीज़ एक्ट, 2013 के सेक्शन 8 के तहत बनाया जाएगा। इस फैसले से रोड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अर्बन प्लानिंग, जलयुक्त शिवार – वाटरशेड डेवलपमेंट, माउंटेन डेवलपमेंट स्कीम, ई-पंचनामा, महा एग्री टेक, कंडलवन स्टडी, ग्राउंडवाटर मैनेजमेंट, माइंस और क्वारी स्टडी को बढ़ावा मिलेगा।  

मुंबई : राजस्व प्रशासन में बढ़ते कामकाज को देखते हुए और नागरिकों को तेज और सुविधाजनक सेवाएं देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने राजस्व विभाग की संशोधित पदसंरचना को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बवणकुले की विशेष पहल से लिया गया। इसमें विभाग की प्रशासनिक संरचना में बड़े बदलाव किए गए हैं और यह 20 वर्षों में पहली व्यापक पुनर्गठन प्रक्रिया है।

नई मंजूर संरचना के तहत कुल 35,876 पद होंगे, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रिकॉर्ड और राजस्व विभाग शामिल हैं। इसमें 34,576 नियमित पद और 1,300 आउटसोर्सेड पद शामिल हैं। राजस्व विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों के पुराने ढांचे को 2006 में अंतिम रूप दिया गया था। पिछले दो दशकों में राजस्व और गैर-राजस्व कार्यों में काफी वृद्धि और बदलाव हुआ है। इस बदलती स्थिति को देखते हुए राजस्व मंत्री बवणकुले ने मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल और अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) विकास खारगे के साथ विस्तृत चर्चा की।

इसके बाद, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति ने संशोधित संरचना को मंजूरी दी, और आज इसका आधिकारिक सरकारी आदेश जारी किया गया। संशोधित संरचना में विभागीय, जिला और तहसील स्तर पर आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें 6 विभागीय आयुक्त कार्यालय, 36 जिलाधिकारी कार्यालय, 192 राजस्व उप-जिला कार्यालय, और 360 तहसीलदार कार्यालयों को मंजूरी मिली है। क्षेत्रीय स्तर पर सरकार ने 2,625 सर्कल (मंडल) कार्यालय और 15,747 तलाठी पदों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही 11 नए अतिरिक्त जिलाधिकारी कार्यालय, 8 नए उप-जिला कार्यालय, 2 नए तहसीलदार कार्यालय, और 69 अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालय को भी मंजूरी मिली है।

संशोधित संरचना को उमाकांत दांगट समिति की सिफारिशों के अनुसार तैयार किया गया है। अब नए कार्यालयों का मुख्यालय और क्षेत्रीय जिम्मेदारी जिला स्तर पर तय की जाएगी। इसको लेकर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बवणकुले ने कहा, "राजस्व विभाग प्रशासन की रीढ़ है। बढ़ते कामकाज और लोगों की जरूरतों को देखते हुए यह नया ढांचा मंजूर किया गया है। इससे प्रशासनिक समन्वय बेहतर होगा और नए कार्यालयों के बनने से नागरिकों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इससे कार्य तेजी से संपन्न होंगे। यह एक पारदर्शी और प्रभावी प्रशासन की ओर महत्वपूर्ण कदम है।"
 

नई दिल्ली : टैक्सपेयर्स को 'महत्वपूर्ण लेनदेन' से जुड़े गलत जानकारी वाले ईमेल मिलने के मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्टीकरण जारी किया है। डिपार्टमेंट ने इस संबंध में शनिवार को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पोस्ट में स्वीकार किया कि टैक्सपेयर्स को गलत जानकारी वाले ईमेल मिले हैं और इसके लिए विभाग ने टैक्सपेयर्स को हुई असुविधा के लिए खेद भी प्रकट किया है।

सर्विस प्रोवाइडर के साथ मिलकर मामले को सुलझाने के लिए काम कर रहा है डिपार्टमेंट
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी पोस्ट में कहा, ''हमें जानकारी मिली कि कुछ टैक्सपेयर्स को AY 2026-27 (वित्तीय वर्ष 2025-26) के लिए चल रहे एडवांस टैक्स ई-कैंपेन के तहत, उनके द्वारा किए गए 'महत्वपूर्ण लेनदेन' के बारे में गलत जानकारी वाले ईमेल मिले हैं। डिपार्टमेंट इस गलती को हमारे संज्ञान में लाने के लिए टैक्सपेयर्स का धन्यवाद करता है और इससे हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता है। हम अपने सर्विस प्रोवाइडर के साथ मिलकर इस मामले को सुलझाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।'' 

सुविधा के लिए रिमाइंडर के तौर पर भेजे जा रहे थे ईमेल
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स से AY 2026-27 (वित्तीय वर्ष 2025-26) के लिए एडवांस टैक्स ई-कैंपेन से जुड़े पहले भेजे गए ईमेल को इग्नोर करने की अपील की है। डिपार्टमेंट ने आगे कहा, ''इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये स्पष्ट करना चाहता है कि ये ईमेल पूरी तरह से एक सुविधा के तौर पर भेजे गए रिमाइंडर हैं, ताकि टैक्सपेयर्स कंप्लायंस पोर्टल पर उपलब्ध संबंधित वित्तीय जानकारी की समीक्षा कर सकें और जहां लागू हो, उचित एडवांस टैक्स नियमों का पालन सुनिश्चित कर सकें।''

लेनदेन के विवरण को सत्यापित करने की सलाह
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को सलाह दी है कि वे ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए एक्सेस किए जा सकने वाले कंप्लायंस पोर्टल पर 'ई-कैंपेन' टैब के जरिए अपने लेनदेन के विवरण को सत्यापित करें।