मुंबई : मुंबई के मीरा रोड इलाके से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां 32 वर्षीय महिला सिंगर ने एक बिल्डर पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण, करोड़ों रुपये की ठगी और जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया है. इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर काशीगांव पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पीड़िता के मुताबिक, वह एक ऑर्केस्ट्रा बार में सिंगर के तौर पर काम करती थी. जहां अक्टूबर 2023 में उसकी मुलाकात आरोपी से हुई, जो बार में अक्सर आता‑जाता था. आरोपी ने खुद को रौनक ग्रुप से जुड़ा बिल्डर बताया, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी.

शादी का वादा कर बनाए शारीरिक संबंध
महिला का आरोप है कि आरोपी ने शादी का भरोसा दिलाकर उसे अपने जाल में फंसाया और फिर बार की नौकरी छोड़ने के लिए कहा. नवंबर 2023 में आरोपी पहली बार महिला के घर आया और परिवार की गैर‑मौजूदगी में शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद आरोपी उसे अंधेरी, बांद्रा, लोनावला और गोवा जैसी जगहों पर ले गया, जहां बार‑बार उसके साथ संबंध बनाए.

फ्लैट दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी
महिला के अनुसार, आरोपी ने उसे अंधेरी वेस्ट में फ्लैट दिलाने का झांसा दिया. उसने कहा कि 7 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत वाला फ्लैट वह अपने संपर्कों के जरिए करीब 5.48 करोड़ रुपये में दिलवा देगा. इस पर भरोसा करते हुए महिला ने जून 2025 में 11 लाख रुपये का चेक दिया. इसके बाद उसने अपनी जमा पूंजी, सोना बेचकर और दोस्तों से उधार लेकर करीब 2 करोड़ रुपये नकद आरोपी को सौंप दिए.

मुंबई : 2026 को मुंबई हवाई अड्डे पर एक बड़ी तस्करी का प्रयास विफल किया गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के कर्मियों ने लगभग दो करोड़ रुपये मूल्य का हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया। यह मादक पदार्थ एक लोडर के पास से बरामद किया गया, जिसे सीमा शुल्क विभाग को सौंप दिया गया है। यह घटना तब हुई जब हवाई अड्डे पर काम करने वाला एक लोडर टर्मिनल भवन से बाहर निकल रहा था। उसके पास एक बैग था जिसकी एक्स-बीआईएस प्रणाली से नियमित सुरक्षा जांच की जा रही थी। ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ कर्मियों ने उसके बैग में संदिग्ध सामग्री देखी। उन्होंने तुरंत लोडर को आगे की जांच के लिए रोक लिया।

गहन जांच के बाद, कर्मियों को उसके बैग में प्रतिबंधित वस्तु मिली। मामले को तुरंत सीमा शुल्क विभाग को भेजा गया। सीमा शुल्क विभाग ने पुष्टि की कि यह प्रतिबंधित वस्तु लगभग दो किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड थी। इस जब्त की गई वीड का अनुमानित मूल्य करीब दो करोड़ रुपये है। व्यक्ति को जब्त मादक पदार्थ के साथ सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंप दिया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

तस्करी का तरीका
लोडर ने अपने बैग में छिपाकर मादक पदार्थ की तस्करी करने का प्रयास किया। वह टर्मिनल भवन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। एक्स-बीआईएस प्रणाली ने बैग के अंदर असामान्य घनत्व दिखाया। यह आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की प्रभावशीलता को दर्शाता है। सीआईएसएफ कर्मियों की त्वरित प्रतिक्रिया ने इस प्रयास को विफल कर दिया।

सीआईएसएफ की सतर्कता
सीआईएसएफ कर्मियों की सतर्कता और निगरानी ने एक बार फिर बड़ी तस्करी को रोका। उनकी प्रतिबद्धता राष्ट्र की महत्वपूर्ण संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह घटना हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती को दर्शाती है। सीआईएसएफ लगातार ऐसे अवैध प्रयासों को विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस कार्रवाई से तस्करों के मंसूबों पर पानी फिर गया है।

मुंबई : सत्र न्यायालय ने हाल ही में एक महिला को अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया, जिसने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत अपने पूर्व पति से ₹2 लाख प्रति माह की मांग की थी। न्यायालय ने कहा कि उसकी विदेश यात्राएँ और संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली संपत्तियाँ उसकी 'असाधारण वित्तीय स्थिति' दर्शाती हैं। बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के 2019 के आदेश के खिलाफ उसकी अपील को खारिज करते हुए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुजीबुद्दीन एस. शेख ने कहा कि महिला ने घरेलू हिंसा का आरोप 'साबित नहीं' किया है और वह 2015 के घरेलू हिंसा मामले में अंतरिम राहत की हकदार नहीं है, जिस पर अभी विचार चल रहा है। 

सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने कहा कि उसका पूर्व पति 11 अक्टूबर, 2018 के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, जो किराए के लिए जारी किया गया था, पहले से ही ₹40,000 प्रति माह का भुगतान कर रहा है और अपनी बेटियों की शिक्षा का खर्च भी उठा रहा है। पति की दलीलों और रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री को दर्ज करते हुए, न्यायाधीश ने कहा कि पत्नी एक शानदार और विलासितापूर्ण जीवन जी रही है और यूरोप और यूरेशिया की कई अंतरराष्ट्रीय छुट्टियों पर यात्रा कर रही है, जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश में उल्लिखित आयरलैंड की यात्रा और नवंबर 2019 में तुर्की की एक और यात्रा शामिल है। अदालत ने कहा, "ये सभी विदेश यात्राएँ उसकी असाधारण वित्तीय स्थिति को दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं।"

अदालत ने आगे कहा कि वह आयकरदाता है, उसके पास सावधि जमा राशि है, और उसने संयुक्त रूप से दो फ्लैट भी खरीदे हैं, और यह भी कहा कि वह अपने सुस्थापित व्यवसाय में अच्छी तरह से व्यवस्थित है। अंतरिम भरण-पोषण के उद्देश्य पर ज़ोर देते हुए, अदालत ने कहा कि यह राहत तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है जहाँ किसी पक्ष के पास संसाधनों की कमी हो, जो महिला के मामले में नहीं है। मजिस्ट्रेट के फैसले को कानूनी और उचित मानते हुए, अदालत ने फैसला सुनाया कि इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप उचित नहीं है और अपील खारिज कर दी। इसने स्पष्ट किया कि भरण-पोषण और अन्य राहतों का सवाल घरेलू हिंसा मामले में निचली अदालत की सुनवाई के बाद तय किया जाएगा।

मुंबई: पवई बंधक कांड के आरोपी रोहित आर्य की मौत के बाद नई जानकारी सामने आई है। रोहित शिक्षा विभाग से जुड़े एक प्रोजेक्ट 'स्वच्छ मॉनिटर' के ठेकेदार थे। आरोप है कि उन्हें इस प्रोजेक्ट के करीब 2 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं मिला था, जिसके चलते उन्होंने कथित तौर पर बच्चों को बंधक बनाया था। पुलिस की गोली का शिकार होकर गुरुवार को उनकी मौत हो गई। रोहित आर्य मूल रूप से नागपुर के रहने वाले थे और वहां एक प्रोफेसर के तौर पर काम करते थे। वर्तमान में वे चेंबूर इलाके में रह रहे थे।

साल 2023 में रोहित को शिक्षा विभाग से 'स्वच्छ मॉनिटर' नाम की एक योजना का ठेका मिला था। रोहित का दावा था कि इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें लगभग 2 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया था।

पूर्व मंत्री ने इस दावे का खंडन किया
हालांकि, तत्कालीन शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने इस दावे का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने रोहित आर्य को चेक के माध्यम से भुगतान कर दिया था। इस घटना को लेकर विपक्ष ने शिंदे सरकार के मंत्रियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। सूत्रों के अनुसार, रोहित आर्य ने मंत्री के बंगले के बाहर भूख हड़ताल भी की थी। ऐसा माना जा रहा है कि इसी उपेक्षा और मानसिक तनाव के कारण उन्होंने 'सिस्टम से सीधी बातचीत' करने के लिए बच्चों को अगवा करने की योजना बनाई। इस दौरान वे पुलिस की गोली का शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई।

रोहित पर आरोप- कुछ बच्चों से सीधे फीस वसूली थी
घटना के बाद एक न्यूज चैनल से फोन पर बात करते हुए दीपक केसरकर ने कहा, ‘रोहित आर्य स्वच्छ मॉनिटर नाम की योजना चला रहे थे। उन्होंने सरकारी अभियान में हिस्सा लिया था। विभाग का कहना था कि उन्होंने कुछ बच्चों से सीधे फीस वसूली थी, जबकि रोहित का कहना था कि उन्होंने ऐसी कोई फीस नहीं ली। उन्हें विभाग से बातचीत कर मामला सुलझाना चाहिए था। बच्चों को इस तरह बंधक बनाना गलत है।’